काठमाडौँ– बजारमा चिनीको अभाव र मूल्यवृद्धि भएपछि दशैँ मान्ने उपभोक्ताको चाड नै खल्लो भयो। सरकारले सीमित सुपथ मूल्य पसल र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको बिक्री केन्द्रमार्फत बेचेको दुई किलो चिनी लिन उपभोक्ता घण्टौँ लाइन लागे। अब अर्को ठूलो चाड तिहारमा चिनी पाइएला कि नपाइएला भन्ने चिन्ता धेरै उपभोक्तालाई छ।
सरकारले तिहारअघि नै अभाव हटाउन भारतबाट ‘जीटुजी’ (गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट) सम्झौता गरेर द्रुत रूपमा चिनी ल्याउने भएको छ। यसबीचमा स्वदेशी उद्योगहरूसँग रहेको चिनी पनि बजारमा पुग्ने भएकोले अभाव र मूल्यवृद्धिको समाधान हुने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको दाबी छ।
बजारमा देखिएको चिनी अभावको समस्या चाँडै समाधान गरेर तिहारलाई खल्लो हुन नदिन नै भारतबाट जीटुजी प्रक्रियाबाट चिनी ल्याउन लागेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले बताए। मन्त्रालयको आपूर्ति महाशाखा प्रमुखसमेत रहेका ठाकुरले एक दुई दिनभित्र काठमाडौँ उपत्यकामा चिनी आपूर्ति सहज हुने बताए। भारतबाट चिनी ल्याउने प्रक्रिया शुरू भइसकेको उनको भनाइ छ।
कहिलेदेखि पाइन्छ चिनी?
विभिन्न खाले पेय पदार्थ बनाउने उद्योगहरूले किनिसकेको भन्दै विभिन्न चिनी मिलमा भण्डारण गरेको भेटिएको चिनी तत्कालै बजार पठाउन लागिएको छ। तत्कालीन समाधानका लागि स्वदेशी उद्योगहरूमा मौज्दात चिनी बजारमा पठाउन शुरू गरिसकिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुरले जानकारी दिए।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको अगुवाइमा असोज तेस्रो साता भएको अनुगमनमा विभिन्न उद्योग तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूको गोदाममा एक लाख १८ हजार ८५१ टन चिनी भण्डारण गरिएको फेला परेको थियो। यसरी राखिएको चिनी बजारमा पुर्याउन सरकारका निकायले पहल थालेका थिए। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले असोज २३ गते उत्पादकहरूलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर आपूर्तिमा सघाउन आग्रह गरेका थिए। चिनी उत्पादक संघको अगुवाइमा मन्त्रालय पुगेका उद्योगीहरूले सरकारको आग्रहलाई टेरेका थिएनन्।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका प्रवक्ता आनन्दराज पोखरेलले तिहारका लागि चिनीको प्रबन्ध भइसकेको र प्रतिकिलो बढीमा ११५ रुपैयाँमा उपभोक्तालाई दिने गरी उपलब्ध रहेको दाबी गरे। दशैँयता ६ हजार टन चिनी काठमाडौँ उपत्यकासँगै देशका अरू जिल्लामा पठाइसकिएको उनको भनाइ छ।
तर काठमाडौँमा अझै समस्या देखिएपछि यहाँको लागि थप १४ सय टन चिनी मंगलबारसम्ममा ल्याइने प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए। “हाम्रो जानकारीमा आएअनुसार आज (सोमवार) विभिन्न उद्योगहरूमा ७० वटा ट्रकमा चिनी लोड हुन लागेको छ, त्यो भनेको १४ सय टन जति हो। मंगलबारसम्म उक्त चिनी उपत्यका भित्रिसक्छ,” उनले भने।
तत्काललाई सहज बनाउन एभरेस्ट सुगर एन्ड केमिकल र हिमालयन सुगर मिलमा मौज्दात तीन हजार टन चिनी बजारमा वितरण हुन थालिसकेको पोखरेलले बताए। नेपाल खुद्रा व्यापार संघमा आबद्ध व्यावसायीमार्फत बजारमा चिनी ल्याइएको जनाइएको छ।
तर खुद्रा व्यापार संघले भने सरकारको कमजोरीकै कारण चिनी आपूर्ति अझै सहज हुन नसकेको जनाएको छ। ठूला व्यावसायीहरूले धेरै कमाउनैका लागि यस्तो अभाव सिर्जना गरेको र अहिले खुद्रा व्यापारीलाई नाफा नलिइ बेच्न भनिए पनि त्यसको लागि चिनी उपलब्ध नै हुन नसकेको अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्यले बताए।
सरकारै साक्षी बसेर चिनी उत्पादक र ठूला व्यावसायीलाई बढी पैसामा चिनी बेच्ने वातावरण बनाइदिएको बज्राचार्यले गुनासो गरे। “हामीलाई चिनी ल्याएर बेच्न भनिन्छ, तर त्यसको लागि चिनी दिइँदैन,” उनले भने, “११४ रुपैयाँ किलोमा उठाएर ११५ रुपैयाँमा बेच्न भनिएको छ। सरकारले भनेजस्तो चिनी उपलब्ध हुन सकेमा खुद्रा बिक्रेताहरूको तर्फबाट समस्या छैन।”
भारतबाट ‘फास्ट ट्रयाक’मा आयात हुन लागको चिनी आइपुगेपछि प्रतिकिलो ९० देखि ९५ रुपैयाँमा पाइने विभागका प्रवक्ताका पोखरेलको दाबी छ।
कहिले आउँछ जीटुजीको चिनी?
आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं आपूर्ति महाशाखा प्रमुख ठाकुर चाँडोभन्दा चाँडो चिनी आपूर्ति गर्ने गरी सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको बताउँछन्। “नेपाल सरकारको आग्रहपछि भारतको कृषि मन्त्रालयको पहलमा नेशनल कोअपरेटिभ एक्स्पर्ट्स लिमिटेडले त्यहाँ प्रचलित मूल्यअनुसार २५ हजार टन चिनी निर्यात गर्ने सहमतिसहितको पत्र पठाइसकेको छ,” ठाकुरले भने, “कुन प्रान्तबाट नेपाललाई चिनी पठाउने हो भन्ने अहिले बताएको छैन। विहार वा उत्तर प्रदेशजस्तो हामीसँग सीमा जोडिएको प्रान्तबाट दियो भने अलि छिटो हुन्छ।”
तिहारअगावै उक्त चिनी पनि आइपुग्ने सम्भावना प्रबल रहेको उनले बताए। उक्त चिनी भारतबाट साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत १०/१० हजार टनको दरले ल्याइने छ। २० हजार टन चिनी नै भन्सार छुटमा आउने कारण उपभोक्तालाई सस्तो दरमा उपलब्ध हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
यो पनि: चिनीको माग धान्न सक्ने उद्योग देशमै, तर हरेक वर्ष आयातको भर
गत भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५० प्रतिशत भन्सार छुट सुविधामा २० हजार टन चिनी आयात गर्ने समहति दिएको थियो। साल्ट ट्रेडिङ र खाद्यले आधाआधा परिमाणमा चिनी आयात गर्न अनुमति पाएका थिए। उक्त चिनी तुरुन्तै ल्याउन सकिएको थिएन। साबिक निर्णयमा टेकेर जीटुजीको चिनीबाट साल्ट ट्रेडिङ र खाद्यलाई १०–१० हजार टन ल्याउन अनुमति दिइएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
भारतले दिने सहमति जनाएको बाँकी पाँच हजार टन चिनी मंसिरदेखि नयाँ सिजन लाग्ने समय अभाव हुनसक्ने आँकलन गरेर जगेडामा राखिएको छ। अहिलेलाई २० हजार टन चिनी उपलब्ध गराइदिन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतलाई पत्राचार गरिसकेको पनि आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ।
किन भयो अभाव?
पाँच वर्षअघि भारतमा चिनी उत्पादन त्यहाँको घरेलु मागभन्दा धेरै भएको अवस्थामा नेपालले जथाभावी आयात गर्न दिएकोले नेपालका चिनी उद्योगहरूलाई असर पुगेको थियो। चिनी उत्पादक संघका महासचिव राजेश केडियाका अनुसार भारतले निर्यातमा भारु १० (नेरु १६) छुट दिएको थियो। त्यसले नेपाली बजारमा स्वदेशी उत्पादनको चिनी नबिक्दा उद्योगहरू प्रभावित भएका थिए।
भारतले २०७४ चैत ६ गते चिनी निर्यातमा लगाउँदै आएको २० प्रतिशत भन्सार शुल्क खारेज गरेपछि नेपालले आयात बढाएको थियो। यता, नेपालको चिनी थन्किएको कारण उद्योगहरूले उखु किसानलाई भुक्तानी दिन पाएनन्। किनिसकेको उखु पेलेर चिनी बनाउँदै थन्काउँदा घाटा भएको केडिया बताउँछन्। त्यसपछि मात्र चिनी आयातमा लाग्ने भन्सार सरकारले बढाएको थियो।
अहिले स्वदेशी चिनी उद्योगको उत्पादन संरक्षणका लागि भनेर सरकारले चिनी आयातमा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाएको छ। स्वदेशी उत्पादनबाट अपुग हुने चिनी भारतबाट आयात गरेर आपूर्ति हुदै आएको छ।
तर यसपालि सरकारले आफैँ राजस्व छुटमा चिनी आयात गर्न लागेको सन्देश सरकारी निकायबाट नै प्रवाह भएपछि चिनी आयात न्यून भयो। नेपाललाई वर्षभरि अपुग हुने करिब सवा लाख टन चिनी बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने थियो। सरकार आफैँले आयात गर्ने तयारीपछि व्यापारीले मगाएनन्। सरकारले पनि समयमा ल्याउन सकेन।
अघिल्लो सिजनमा नेपालमा मात्र डेढ लाख टन चिनी उत्पादन भएको चिनी उत्पादक संघले जनाएको छ। उक्त चिनीले बजारको माग धानेन। उद्योगीहरूले विभिन्न खाले पेय बनाउने उद्योगहरूलाई बेचेको भन्दै चिनी गोदाममै रोके। सरकारले निजी क्षेत्रले चिनी आयात गर्दा लाग्ने भन्सारको शुल्क दर केही समयको लागि घटाएको भए यो वर्ष चिनीको अभाव नै नहुने जानकारहरू बताउँछन्।
यसैबीच, भारतको वैदेशिक व्यापार महानिर्देशनालयले गत जेठको दोस्रो साता एउटा निर्णय गर्दै जेठ १८ देखि चार महिनाका लागि चिनी र त्यसका सबैखाले कच्चा पदार्थ निर्यातमा रोक लगाएको थियो। नेपालमा चिनी आयात हुँदै आएको छिमेकी मुलुक भारतबाट निर्यात रोकिँदा त्यसको प्रभाव पनि नेपालमा परेको छ।
‘सरकारले कालोबजारीलाई संरक्षण गर्यो’
सरकारले कालोबजारी गर्ने उद्योगीसँग चिनी खरिद गरेर बजारमा दिएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले आरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा सोमबार बोल्दै उनीहरूले उपभोक्ता हितको लागि भन्दा पनि कालोबजारी गर्ने व्यापारीहरूको संरक्षणका लागि सरकारले काम गरेको आरोप लगाएका छन्।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले सरकारले जीटुजीमार्फत चिनी ल्याउने निर्णय गरेसँगै कालोबाजारीको लागि राखिएको चिनी बजारमा आउन थालेको बताए। कालोबजारी गरेर १६५ रुपैयाँमा चिनी बेच्ने व्यापारीहरूको सरकारले नै चाकडी गरेको महर्जनको भनाइ थियो।
उपभोक्ता जागरण अभियानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भण्डारीले बजारमा चिनी अभाव हुँदा कालोबाजारीको लागि गोदाममा चिनी राख्ने व्यापारीलाई सरकारले कारबाही गर्न नसकेको बताए। सरकारले जीटुजीबाट २५ हजार टन चिनी ल्याउन लाग्दा उद्योगीहरूको गोदामबाट प्रतिकिलो १६० रुपैयाँ केजीको चिनी ९० रुपैयाँमा बेच्न थालेको उनको भनाइ थियो। सरकारले समयमा नै बजारमा हस्तक्षेप गर्न छाडेर नाम मात्रको सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरेको उनको आरोप थियो।
त्यस्तै, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले उपभोक्ताहरूको हित, बस्तुको गुणस्तर र मूल्यका विषयमा गुनासो सुन्न सरकारले एकीकृत सुनुवाइ केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्ने बताए। सरकारले नै बजारमा बस्तुहरूको मूल्य तोक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।