पूर्वमन्त्री सुरेन्द्र चौधरीसँग वीरगन्जमा अप्रत्याशित भेट भयो। देशबारे कुरा भए। धन्न नेपाली मिडियाले बेतिथिबीच प्रतिपक्षीको भूमिका खेलेको छ भन्दै केही मिडियाको नाम लिनुभयो। उसै पनि मिडिया देखाएर साहुहरूले अरू धन्दा गर्ने, पत्रकारसमेत विदेश भासिने या कुनै आईएनजीओमा 'कन्सल्टेन्ट' हुने लालसाले नेपाली पत्रकारिता संकटमा छ। युट्युबरका अनेक हर्कतले पनि मिडिया संकटमा परकै हो। लाखौँ तलब खाने, तर कार्यरत पत्रिकामा के छापिएको छ भन्नेबारे सम्पादकहरूले थाहा नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ।
केही विशेष प्रधान र सल्लाहकार सम्पादकलाई त आफ्नो नाम छापिने पत्रिका नागढुंगाबाहिर जान छाडेको महिनौँ भयो भन्ने पनि सूचना नहुन सक्छ। भारतमा जस्तो राति ९ बजेको प्राइम टिभीमा लाइभ सो चलाउने न्युज चिफहरू नेपालमा छैनन्। काठमाडौँका टेलिभिजन र रेडियोका न्युज चिफहरू घाम नडुब्दै घर गइसक्छन् भन्ने गरिन्छ, त्यसैले उनीहरूले साँझ ७ र ८ बजेको हेडलाइन पनि बिरलै हेर्छन्। यी सबैका बाबजुद पत्रकारिता जीवित राख्न र प्रतिपक्षको भूमिका जगाइराख्न क्रियाशील तमाम पत्रकारप्रति चौधरीको सम्मान पाएँ।
उहाँले गत चाडबाडकै अवसरमा काठमाडौँमा हुँदा आफूकहाँ आएका आफन्तले दुई हजार प्रतिकिलोको लड्डु कोसेली ल्याएको प्रसंग सुनाउनु भयो, जबकि एक साताअघि गुलियो उखु उमारेका सर्लाहीका किसान अमिलो पीडा सुनाइरहेका थिए। प्रदेश र केन्द्र सरकारका प्रतिनिधिको कानमा तिनको पीडाले छोएन। गाउँ र नगर परिषद् गर्न नसक्ने स्थानीय सरकारका त के कुरा गर्नु? बेरुजु, अनियमितता, भागबन्डामा चुर्लुम्म डुबेका स्थानीय तहलाई उखु रोपेकै कारण ऋणले पिल्सिएका किसानबारे थाहा थिएन। किसान अनशनमा बस्न थाले, उनीहरूको कुनै ठूलो माग पनि थिएन।
सर्लाहीका किसानले थालेको आन्दोलनका जम्मा तीन वटा मुद्दा थिए। उखु किसानले गत वर्ष चिनी उद्योगलाई बिक्री गरेको उखुको राज्यले दिनुपर्ने अनुदानबापतको प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँमध्ये २१ रुपैयाँ मात्रै पाए, ४९ रुपैयाँ तत्काल दिनुपर्ने। ४९ रुपैयाँका दरले पैसा दिनु पर्दा सरकारले सबै उखु किसानलाई दिनुपर्ने रकम ५२ करोड हुँदो रहेछ। दोस्रो– यो वर्ष उखुको मूल्य समयमा तोकिदेऊ। तेस्रो– यो वर्ष उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल सात सय ५० रुपैयाँ कायम गरिदेऊ।
सात अर्ब रुपैयाँ त मधेश प्रदेश सरकारले गएको असार मसान्तमा मन्त्री/पीएको लेटर प्याडकै भरमा कमिसन आउने र बाँडफाँट गर्ने गरी रकमान्तर गरिएको भूगोलमा किसानले क्विन्टलको ४९ रुपैयाँ नपाउने कुरा कति लाजमर्दो होला? जबकि त्यही उखुबाट बन्ने चिनी हालेर बनेका लड्डु किन्नेहरूले भने किलोकै २००० रुपैयाँ भुक्तान गर्नुपर्ने, उधारोसमेत नपाउने!
गत बुधबारकै कुरा जोडौँ, सरकारले उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य तोकेर किसानको आन्दोलनको आगो दन्किन नदिने प्रयास गरेको छ। सिंहदरबारस्थित नयाँ कक्षमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल ६३५ रुपैयाँ तोकेको छ। किसानले मागेको ७५० रुपैयाँ हो, तर सरकारले ११५ रुपैयाँ कम राखेर ६३५ रुपैयाँ तोक्यो।
उखु लगाएबापत किसानले पाउने प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँमा पनि सरकारले एक रुपैयाँसमेत बढाउन सकेन। पुरानै ४९ रुपैयाँका दरले एकमुष्ट हुने ५२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन त बाँकी नै छ। उखु मिलले ५६५ रुपैयाँ दिने र सरकारले ७० रुपैयाँ थप्दा जम्मा ६३५ रुपैयाँ पाउनेभन्दा पनि आन्दोलन रोकिने छाँट छैन। काठमाडौँ पुगेर आन्दोलन गर्ने तयारीमा छन् किसान। पूर्वमन्त्री चौधरी भन्नुहुन्छ, "जनताका अपेक्षा कतैबाट पूरा हुने बनाउन साँच्चै सबै लाग्ने बेला भयो, नत्र हालत खराब हुँदै जानेमा शंका रहेन।"
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अनुसार देशभित्र उत्पादन हुने चिनीले जम्मा सात महिना मात्र धान्छ। करिब १०० लाख मेट्रिक टन चिनी विदेशबाट आयात गरी आपूर्ति व्यवस्था हुने गरेको छ। स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने नाममा ३० प्रतिशत अतिरिक्त भन्सार महसुल लगाउँदा नै चिनी महँगो हुने गरेको छ। मञ्चले गत साउन ३१ गते चाडपर्वमा चिनी अभाव नहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र दिएको थियो, त्यतिखेर बजारमा प्रतिकिलो ११० रुपैयाँमा चिनी बिकिरहेको थियो भने महँगी रोक्नका लागि सरकारले भारतबाट ५० हजार मेट्रिक टन चिनी आयातको तयारी गरेको थियो। तर चाडपर्वमा चिनीको कालोबजारी रोक्न कठिन पर्यो। जबकि स्वयं उद्योग वाणिज्यमन्त्री पनि बन्द भएको वीरगन्ज चिनी कारखाना रहेको पर्साकै हुनुहुन्थ्यो।
एक पटक चाडपर्वका बेलाका दृश्य सम्झौँ। बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको गृहजिल्ला धादिङका उपभोक्ता दुई किलो चिनी किन्न काठमाडौँमा लाइन बसेको समाचार उतिखेर मिडियामा आए। चिनी प्रतिकिलो २५० रुपैयाँसम्म उपभोक्ताले तिरेको खबर आए।
तर देशमा चिनीको त्यति ठूलो अभाव भने भएको होइन। हरेक दिन जसो भारतीय बजारबाट चिनी आयात भइरहेकै छ। वीरगन्जबाट हरेक दिन ‘छोरी र नातिनीको बिहे कार्ड’ देखाएर ससाना यात्रुवाहक सवारीसाधन र बसबाट चिनी तस्करी भइरहेको छ। चेक त वीरगन्ज बसपार्कदेखि गडक, परवानीपुर, पथलैया, अमलेखगंज, चुरियामाइ र रातोमाटेमा पनि हुन्छ, तर तस्करी भने भइरहेको छ। भुक्तभोगी मै हुँ। एउटै मान्छेले हरेक दिन विवाहको नक्कली निम्तो कार्ड देखाएर ५० केजीसम्म चिनी ल्याइरहेका छन्। यसो गर्दा उनीहरू 'महिनावारी' र ‘दैनिकी’ प्रहरी प्रशासन आदिलाई बुझाइरहेका छन्।
भारतबाट ल्याएर नगदमा इन्धन बेच्दासमेत घाटामा जाने नेपाल आयल निगमजस्तै छ पछिल्लो समय चिनी बजारको हालत। वीरगन्ज चिनी कारखाना बन्द भएपछि बारा, पर्सा र रौतहटका किसानको जिन्दगी बेहाल बनेको थियो। देशलाई चाहिने चिनीमा ३० प्रतिशत मात्रै आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा राज्यको संयन्त्र कमजोर छ, दलाल बजार स्थापित छ। उखुमा भविष्य खोजिरहेका सर्लाहीका किसान भने आन्दोलनमा छन्।
अलिकता चिनी कारखानाकै प्रसंग जोडौँ। वीरगन्ज महानगरपालिका–१४ मा रहेको वीरगन्ज चिनी कारखाना लिमिटेड ६३ अर्ब रुपैयाँ सम्पत्तिको मालिक भए पनि अस्थिपञ्जरमा सीमित छ। विसं. २०२१ माघ १८ गते तत्कालीन सोभियत संघको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा शुरू भएको सो उद्योगमा सरकारले प्रारम्भमा २० करोड लगानी गरेको थियो।
सञ्चालनमा आएको चिनी कारखाना २०५९ चैत ७ गते बन्द गरियो। कारखानाले शुरूआती चरणमा वार्षिक करिब ९० हजार क्विन्टल चिनी उत्पादन गर्थ्यो। २०३४ सालमा आधुनिक मेसिन जडान गरिएपछि एक लाख ३५ हजार क्विन्टलसम्म चिनी उत्पादन भएको थियो। पर्सा, बारा र रौतहटका करिब ५० प्रतिशत किसान उखु खेतीमा संलग्न थिए। सोही कारण पनि ३३ वर्षसम्म कारखाना चिनी मिल मुनाफामा गयो, तर बिस्तारै कारखाना धराशायी बन्यो। कुनै समय वीरगन्ज चिनी कारखानाले १ लाख क्विन्टल उखु पेल्दा दैनिक १ हजार क्विन्टल चिनी उत्पादन हुन्थ्यो।
मुलुकका जनताको जीवन गुलियो र देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाएको चिनी कारखाना २०४८ सालसम्म वार्षिक ४ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाउँथ्यो। २०५४ मा आइपुग्दा राजस्व २९ लाख रुपैयाँमा खुम्चियो। कुनै बेला २ हजार बढी कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने कारखाना २०७६ मा 'सरकारले ३२ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराए २ वर्षभित्र नाफामा लैजाने' दाबी गरियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७९ जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट भाषणमा वीरगन्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउनेसमेत भने।
चिनी कारखानासँग अनेकन् ठाउँमा लगानीसहित करिब ६२.४३ अर्बको सम्पत्ति छ। यत्रो सम्पत्ति भएको सरकारी उद्योग चलाउने विषय केबल गफमा सीमित छ। किसानले पाउनुपर्ने सरकारी भुक्तानी दिइएको छैन। अब क्विन्टलमा बढाइएको पैसा उद्योगले समयमा किसानलाई दिएन भने बिस्तारै मधेशमा उखुखेती नहुने खतरा छ। अर्कातिर चैते दशैँ या होलीसम्म लड्डु किलोको कति पर्ला भनेर उपभोक्ता गम खाइरहेका छन्। हामी अर्थतन्त्र सुधारको कुरा गर्छौँ, तर दलाल अर्थतन्त्र नियन्त्रणमा यस्ता तथ्यांकलाई केबल फाइल बनाएर घर्रामा राखिरहेका छौँ।