काठमाडौँ– देशभर १४ वटा चिनी उद्योग छन्। चिनीको माग वार्षिक करिब अढाई लाख टन भएको चिनी उत्पादन संघको अनुमान छ। यी उद्योगले माग धानेर पनि निर्यात गर्ने गरी चिनी उत्पादन गर्न सक्ने संघको दाबी छ। चिनीका लागि चाहिने उखु पनि स्वदेशमै उत्पादन हुन्छ। तर हरेक वर्ष दशैँलगायत चाडपर्वको मुखमा चिनीको अभाव हुने गरेको छ।

यो वर्ष पनि अभाव देखिन थालेपछि सरकारले भन्सार सहुलियत दिएर चिनी आयात गराउने तयारी थालेको छ। दशैँ, तिहार र छठजस्ता हिन्दूहरूका ठूला पर्व नजिकिँदै जाँदा चिनी आयात गरेर अभाव पूर्तिको तयारी गरिएको हो।

सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई २० हजार टन चिनी आयात गर्न अनुमति दिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले जानकारी दिए। यी दुई निकायले १० हजार टनका दरले चिनी ल्याउने छन्। दशैँअगाडि नै चिनी आइसक्ने ठाकुरको भनाइ छ।

अर्थ मन्त्रालयले भदौ २८ गते सहमति जनाएलगत्तै भदौ २९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५० प्रतिशत भन्सार सहुलियतमा चिनी आयातका लागि स्वीकृति दिएको हो। चिनीमा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्छ। सहुलियतमा आउने चिनीमा १५ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने भएको हो। 

भन्सार छुटमा आयात भएपछि नियन्त्रित मूल्यमा उपभोक्तालाई चिनी उपलब्ध गराउन सकिने प्रवक्ता ठाकुरको भनाइ छ। यसअघि, चिनी उत्पादक संघले यो वर्ष ५० हजार टन चिनी अपुग हुने भन्दै, त्यति परिमाणमा आयात गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको थियो। वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भने ६० हजार टन चिनी आयातका लागि सिफारिस गरेको थियो।

गत वर्षका आधारमा मन्त्रालयले ६० हजार टन चिनी आयात गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको ठाकुर बताउँछन्। “सरकारले उपभोक्तलाई मूल्य धेरै नपरोस् र स्वदेशी उत्पादनलाई समस्या नहोस् भनेर हेर्ने हो,” उनले भने, “नेपालमा वार्षिक दुई लाख ८४ हजार टन चिनी खपत हुने देखिन्छ। गत वर्ष आफ्नो उत्पादन हेरियो, त्यसमा अपुग कति रहेछ भन्ने आधारमा ६० हजार टन बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने यकिन गरिएको हो।”

नेपालका उद्योगहरूले क्षमताअनुसार चिनी उत्पादन नगर्दा अभाव भई मूल्यसमेत बढ्ने गरेको छ। उत्पादक संघका एक पदाधिकारीका अनुसार यी उद्योगले अहिलेसम्म पूरा क्षमतामा उत्पादन नगरेको कारण नेपालमा कति चिनी उत्पादन हुनसक्छ भन्ने ठ्याक्कै यकिन भएको छैन। तर ती पदाधिकारीले नेपालका उद्योगहरूले चार लाख टनभन्दा बढी उत्पादन गर्नसक्ने क्षमता भएको बताए।

चिनी उद्योगले समयमा नै उखु किसानलाई रकम भुक्तानी नगर्ने परिपाटीका कारण पनि उत्पादन प्रभावित हुन्छ। किसानहरू सरकार र चिनी उद्योगीबाट पीडित हुने गरेको कारण उखु उत्पादन गर्न उत्साही नभएको नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनाली बताउँछन्। उत्पादन गरेको उखु पनि उद्योगले समयमै नकिनिदिँदा खेतमै सुक्ने समस्या दोहोरिइरहन्छ।

यो पनि: सुस्तापारिका उखु किसान भन्छन्– हाम्रा लागि सरकार छैन

गत आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना अर्थात्, साउनको शुरूतिर काठमाडौँमा चिनी प्रतिकिलो ९० रूपैयाँ थियो। साउनको अन्त्यतिर चिनीको मूल्य प्रतिकिलो १०० रूपैयाँ नाघ्यो। भदौमा १०५, ११० र १२० हुँदै महिनाको अन्त्यमा १२५ देखि १३० रुपैयाँसम्म पुग्यो। अहिले त्यही दर कायम छ। तर व्यवसायीहरू मूल्य अझै बढ्ने सम्भावना रहेको बताउँछन्।

“थोक बजारमा चिनी ५० किलोको बोराको ६ हजार २०० रुपैयाँ पर्छ। यो भनेको किलोको १२४ रूपैयाँ हो। अब भन्नुस्, खुद्रा पसलमा कति रूपैयाँमा बेच्ने?” काठमाडौँ पेप्सीकोलाका एक किराना पसल संचालकले भने, “तत्काल सरकारले बजार अनुगमन गरेर मूल्य नियन्त्रण गर्नुपर्ने बेला हो यो।” 

किन हुन्छ चिनी अभाव?
चिनी उत्पादक संघका अनुसार गत सिजन एक लाख ५० हजार टन चिनी उत्पादन भएको थियो। यो भनेको नेपालको कुल चिनीको मागको करिब ६० प्रतिशत हो। स्वदेशी उत्पादनबाट अपुग भएपछि भन्सार तिरेर चिनी आयात गर्दा मूल्य बढ्ने गरेको छ। 

चिनी उत्पादक संघका महासचिव राजेश केडियाले यो वर्ष ५० हजार टन चिनी आयातको लागि सरकारलाई लिखितरूपमै आग्रह गरेको बताए। सरकारले १ प्रतिशत भन्सार दरमा चिनी आयात गर्न लागेको चर्चा चलेपछि निजी क्षेत्रले आयात गर्ने चिनी बन्द भएको व्यापारी बताउँछन्।

सरकारले १५ प्रतिशत भन्सार महसुलमा नै आयात गर्दा पनि व्यापारीले ३० प्रतिशत तिरेर ल्याएको चिनीले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने केडियाले प्रष्ट्याए। सरकारी सहुलियतको चिनी आउन प्रक्रिया शुरू भएपछि व्यापारीहरूले चिनीको आयात घटाएका छन्। चाडपर्वमा माग बढ्ने बेला आयात कम भएपछि अभाव सिर्जना भएको हो। 

भन्सार विभागको तथ्यांकले पनि चाडपर्वको मुखमा औसतभन्दा धेरै कम चिनी आयात भइरहेको देखाउँछ। गत आर्थिक वर्षको तथ्यांक अनुसार नेपालमा प्रतिमहिना औसत पाँच हजार ३६ टन चिनी आयात हुन्छ। यस वर्ष साउनमा एक हजार ५०६ टन चिनी मात्र भित्रियो। भदौमा पनि एक हजार ६२३ टन चिनी आएको छ। 

तर खुद्रा व्यवसायीहरू थोक विक्रेताहरूले गोदाममा चिनी थन्क्याउँदा बजारमा अभाव भएको आरोप लगाउँछन्। “म दाबीका साथ भन्न सक्छु, सरकारले चिनीका ठूला व्यापारीको गोदाममा छापा मारोस, कति चिनी निस्किन्छ,” एक डिपार्टमेन्टल स्टोरकी सञ्चालकले भनिन्, “हामीले सहजै बुझेको यो कुरा सरकारी अधिकारीले नबुझेका हुन् र? पक्कै होइन। जम्मा गरेर नाफा कमाउने प्रवृति रोक्ने नियत नै छैन।”

चिनीको मागको छैन यकिन तथ्यांक
चिनी उत्पादक संघका महासचिव केडिया नेपालमा चिनीको माग कति हो भन्ने यकिन तथ्यांक कुनै सरकारी वा अन्य संस्थासँग नरहेको बताउँछन्। वार्षिक अनुमानित दुई लाख ६० हजार टन चिनी खपत हुने उनको भनाइ छ। वाणिज्य विभागका प्रवक्ता ठाकुरले भने वार्षिक दुई लाख ८४ हजार टन चिनी खपत हुने जानकारी दिए।  

तथ्यांकसम्बन्धी अध्ययन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘हेल्जी लाइब्रेरी’ले संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनलाई उधृत गर्दै सार्वजनिक गरेको एक तथ्यांक अनुसार नेपालमा सन् २०२० सम्म प्रतिव्यक्ति ७.८६ किलो चिनी खपत हुन्थ्यो। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को जनसंख्याअनुसार हिसाब गर्दा नेपालमा प्रतिवर्ष दुई लाख २९ हजार ४५३ टन चिनी खपत हुन्छ। उक्त संस्थाले नेपालमा चिनीको उपभोग बढ्दो क्रममा रहेको पनि उल्लेख गरेको छ।

नेपालसँग चिनीको वार्षिक उपभोगको यकिन तथ्यांक नहुँदा हरेक वर्ष माग र आयातको अनुपात नमिल्ने देखिन्छ। आयातको लागि सहुलियत कति दिने भन्ने पनि एकरूपता पाइँदैन। यही अन्योलले चिनीको मूल्य अनियन्त्रित हुने गरेको छ। २०७९ जेठमा भारतले आफनो आन्तरिक बजारमा चिनीको मूल्य बढ्न सक्ने सम्भावना आँकलन गर्दै निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालमा त्यसको असर परेको थियो। त्यतिबेला पनि चिनीको मूल्य बढेको थियो।

पाँच वर्षदेखि बिग्रिएको सन्तुलन
चिनी उत्पादक संघका महासचिव केडियाका अनुसार पाँच वर्षअघि भारतबाट धेरै अनुपातमा चिनी आयात खुलाएदेखि नै बजारमा समस्या हुन थालेको हो। “करिब पाँच वर्षअगाडि भारतमा चिनीको अधिक उत्पादन भएको थियो। त्यसबेला उनीहरूले निर्यातमा भारु १० (नेपाली १६ रूपैयाँ) छुट गरे। नेपालमा अभाव नभए पनि सरकारले त्यस्तो चिनी ल्याउन छुट दिएपछि बजारको सन्तुलन बिग्रिन थालेको हो,” उनले भने।

भारतले २०७४ चैत ६ गते चिनी निर्यातमा लगाउँदै आएको २० प्रतिशत भन्सार शुल्क खारेज गरेको थियो। त्यसपछि नेपालले चिनी आयात बढाएको थियो।

सरकारले त्यसरी भारतबाट चिनी ल्याउँदा नेपालको चिनी थन्किएको कारण उखु किसानलाई भुक्तानी पनि दिन नपाएको केडिया बताउँछन्। त्यही कारण उद्योगहरू पनि धराशायी भएको उनको भनाइ छ। “कुनै पनि वस्तुको मूल्य अप्रत्याशित घट्नु वा बढ्नु दुईटै खतरनाक हो,” केडिया भन्छन्, “त्यतिबेला हामीले किनिसकेको उखु त्यसै छोड्न मिलेन। उखु पेलेर चिनी बनाउँदै गयौँ, उत्पादन गोदाममै थन्कियो।”

त्यस्तो अवस्थामा चिनी उद्योगसँग जोडिएका एक लाख किसान पीडित भएको केडिया बताउँछन्। त्यसपछि बल्ल सरकारले समस्या महसुस गरेर चिनी आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल बढाएको उनको भनाइ छ।

तर भुक्तानी नपाएर बिच्किएका किसानले उखु छाडेर अन्य बाली लगाउन थाले। बाली परिवर्तन गरेका किसानलाई उखुमा फर्काउनु चुनौतीपूर्ण भएको केडिया बताउँछन्। 

यता, उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनाली सरकारले उखु किसानलाई दिने अनुदान बेलैमा नदिँदा पनि निरुत्साहित भएको बताउँछन्। सरकारले गत आर्थिक वर्ष नै दिनुपर्ने अनुदानको रकम चालु आर्थिक वर्षको दुई महिना बित्दा पनि दिएको छैन। “अनुदान रकम सरकारले माया गरेर दिएको पैसा होइन। उखुमा मूल्य अभिवृद्धी कर नलाग्ने भएकोले चिनीमा लाग्ने करको पैसाको ९० प्रतिशत किसानलाई फिर्ता गरेको हो,” उनले उकालोसँग भने।

गत वर्षकै अनुदान दिलाइदिन माग गर्दै आफूहरू धेरैपटक सिंहदरबार धाएको मैनाली बताउँछन्। उखु कृषकलाई अनुदान दिने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ को बुँदा ३ मा सरकारले नै अनुदान रकम निर्धाण गर्ने व्यवस्था छ। कार्यविधि बनेको वर्ष २०७५ मा प्रतिक्विन्टल ६५ रूपैयाँ २८ पैसा अनुदान निर्धारण गरिएको थियो। अहिले प्रतिक्विन्टल ७० रूपैया निर्धारण गरिएको छ।