काठमाडौँ– साउनदेखि भदौबीच एक महिनाको अन्तरालमा चिनीको मूल्य २५ देखि ३० प्रतिशतले उकालो लागेपछि बजार अध्ययन गर्दा कतिपय उद्योगी तथा व्यापारीहरूले आफ्ना गोदामहरूमा चिनी थन्क्याएर राखेको भेटिएको छ। उपभोक्ताले चिनी नपाएर बजारमा हाहाकार भइरहेका बेला त्यसरी चिनी जगेडा राख्ने उद्योगी–व्यापारीलाई सरकारले कानूनअनुसार कारबाही भने गरेको छैन।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले विभिन्न उद्योग तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूको गोदाममा १८ हजार ८५१ टन अर्थात् १ लाख ८८ हजार ५१३ क्विन्टल चिनी भण्डारण गरिएको फेला पारेको हो। यो भनेको एक करोड ८८ लाख ५१ हजार ३०० किलो चिनी हो जसले औसतमा देशभरको झन्डै एक महिनाको माग धान्न पुग्छ। 

बजारमा चिनीको अभावसँगै मूल्यवृद्धि चुलिएपछि विभागले १० वटा अनुगमन टोली र दुई वटा सुराकी टोलीका साथै चिनीसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने अर्को छुट्टै एक टोली परिचालन गरेको छ। त्यसमध्ये विभागका उपसचिव राज रेग्मीको नेतृत्वमा रहेको तीन सदस्यीय अनुसन्धान टोलीले निजी गोदामहरूमा भण्डारण गरिएको चिनी भेटेको हो। खासगरी विभिन्न जुस तथा अन्य पेय पदार्थ बनाउने उद्योगहरूले चिनी भण्डारण गरेर राखेको फेला परेको टोलीको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

विभाग स्रोतका अनुसार जुस उत्पादनकर्ता डाबर नेपाल, कोकाकोला सहितका चिसो पेय उत्पादन गर्ने बोटलर्स नेपाल, पेप्सी लगायतका तरल पेय उत्पादक बरुण बेभरेजजस्ता उद्योगले अग्रिम रूपमा चिनी किनेर भण्डारण गरेको पाइएको छ। 

चिनीमै आधारित वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले कच्चा पदार्थको रूपमा भण्डारण गरेकाले उनीहरूलाई कालोबजारी ऐनअनुसार कारबाही नगरिएको विभागका सूचना अधिकारी आनन्दराज पोखरेल बताउँछन्। कारबाहीमा जानुको सट्टा फेला परेको चिनी बजारमा पठाउने विषयमा सम्बन्धित उद्योगी–व्यवसायीहरूसँग ‘नेगोसिएट’ (सहमति) गर्ने पहल भइरहेको उनले बताए। “महिनामै हजार टन चिनी लाग्ने भएकाले आफैँलाई चाहिने चिनी भण्डारण गरेको सम्बन्धित उद्योगीहरूको दाबी छ,” पोखरेलले भने। 

बजारमा अत्यधिक माग हुने चाडबाडको समयमा चिनी भण्डारण गर्नेलाई ‘कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२’ अनुसार कारबाही गर्नुपर्नेमा विभागले उद्योगी–व्यापारीहरूलाई छुट दिएर लाचारी देखाएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको आरोप छ। “बजारमा कुनै मालको कृत्रिम अभाव हुने गरी सो मालको मूल्यवृद्धि गराएर अनुचित नाफा लिई बजारमा बिक्री गर्ने नियतले त्यस्तो मालवस्तु संग्रह गरी बिक्री नगरी जम्माखोरी गरेमा निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा दुई लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने,” ऐनको दफा ५ मा उल्लेख छ । 

बजारमा मूल्य आकासिएको बेला जम्माखोरी नियन्त्रण गर्न चुकेको सरकारले चिनी भण्डारण गर्ने उद्योगीहरूलाई उनीहरूले देखाएको बहानाका भरमा छुट दिइरहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले बताए। 

उत्पादकहरूले नै लुकाएको भेटिँदा पनि छुट 
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग स्रोतका अनुसार एभरेष्ट, हिमालय र इन्दुशंकर चिनी मिलले उत्पादित चिनी बजारमा नपठाई भण्डारण गरेर राखेको फेला परेको छ। यी उद्योगहरू बाहेकका व्यापारिक प्रतिष्ठानका गोदामहरूमा पनि चिनी भण्डार गरेर राखेको पाइएको छ।

यसअघि असोज ८ गते संयुक्त बजार अनुगमन टोलीले ७० हजार किलो (१४ सय बोरा) चिनी राखिएको गुहेश्वरी ट्रेड लिंकको गोदाम सिलबन्दी गरेको थियो। त्यतिबेला त्यहाँ भण्डारण भएको चिनीको बोरामा उल्लिखित उत्पादन मिति तथा प्रयोगको म्यादसम्बन्धी विवरण अस्पष्ट देखिएको विभागले जनाएको थियो। 

“उत्पादन मिति र प्रयोग म्यादमा समस्या भेटिएपछि गुणस्तर परीक्षणको लागि पठाएका थियौँ। तर लेबलिङ र गुणस्तरमा समस्या छैन, ठीक छ भन्ने खालको रिपोर्ट आयो,” विभागका सूचना अधिकारी पोखरेलले उकालोलाई भने, “बजार अनुगमनको क्रममा अरूमा कतिपय ठाउँमा लेबलिङ (उत्पादन विवरण उल्लेख) गर्ने सवालमा समस्या फेला परिरहेको छ।”

लेबलिङमा विवरणहरू अधुरो लेख्ने, मूल्य नखुलाउनेजस्ता समस्याहरू देखिएको उनले बताए। बजारमा परिचालित टोलीहरूले चिनी र अन्य वस्तुको निरन्तर अनुगमन गरिरहेको र यसबीचमा पाँच हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबानासमेत गरिएको उनले बताए। 

७० हजार किलो चिनी राखिएको ज्ञानेश्वरस्थित गुहेश्वरी ट्रेड लिंकको गोदाममा यसअघि गरिएको शिलबन्दी पनि हटेको छ। उसले बजारमा चिनी आपूर्ति गर्ने जनाएको विभागको भनाइ छ। कानूनअनुसार कारबाही नगरेर सरकारी स्तरबाट नै कालोबजारी गर्नेलाई छुट दिएको कानून व्यवसायीसमेत रहेका उपभोक्ता अधिकारकर्मी बानियाँले बताए।

“अहिले बजारमा महँगो मूल्यमा चिनी आपूर्ति भइरहेको छ, मूल्य नियन्त्रण गर्ने दायित्व सरकारको हो। चिनी बिक्रेताले कति मूल्यमा चिनी किनेको हो भनेर उसको खरिद बिलबाट हेर्न सक्ने विषय हो। तर त्यति पनि नगरेर बिक्री मूल्यमा मनोमानी गर्न दिइएको छ,” बानियाँले भने, “यसो गर्नु उपभोक्तामाथिको अन्यायमा सरकारले नै सघाएजस्तै हो।” 

चिनीका ठूला व्यवसायी मानिने सन्तोष खेतानको ट्रेड लिंकले उद्योगहरूबाट सस्तोमा किनेको चिनी बिल बिजकबिना वा बिक्री गर्दा लिएको मूल्यभन्दा कम दर देखाएर बिल काटेको भनी विभागमा उजुरी नै परेको थियो। प्रतिकिलो १२७ रुपैयाँ थोकमा चिनी बिक्री गरेर उक्त फर्मले १०५ रुपैयाँ दरको बिल दिने गरेको उजुरीकर्ता नेपाल खुद्रा व्यापार संघले जनाएको छ। यसबारे अहिलेसम्म कारबाही नगरेको विभागले अहिले दिनको सरदर ४० ठाउँमा अनुगमन भइरहेको जनाएको छ। 

सहज आपूर्ति कहिले?
चिनी उत्पादक संघका महासचिव राजेश केडियाका अनुसार गत सिजनमा एक लाख ५० हजार टन चिनी देशभित्र उत्पादन भएको थियो। यो भनेको नेपालको कुल चिनीको मागको करिब ६० प्रतिशत हो। यकिन तथ्यांक नभए पनि नेपालमा अनुमानित वार्षिक दुई लाख ६० हजार टन चिनी खपत हुने गरेको केडियाले बताए।

स्वदेशी उत्पादनबाट अपुग हुँदा आयातित चिनीले बजार धान्ने गरेको छ। सरकारले चिनीमा लाग्ने भन्सार महसुल ३० प्रतिशतमा निश्चित छुट दिएर आयात गर्ने भएपछि यसपालि व्यापारीहरूले खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने चिनी ल्याएनन्।  

यो पनि: चिनीको माग धान्न सक्ने उद्योग देशमै, तर हरेक वर्ष आयातको भर

यसअघि सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई २० हजार टन चिनी ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छुटमा आयात गर्न अनुमति दिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ। यी दुई संस्थाले दशैँअगाडि नै १०/१० हजार टनका दरले चिनी ल्याउने आशा गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले बताए। 

अर्थ मन्त्रालयले भदौ २८ गते सहमति जनाएलगत्तै भदौ २९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५० प्रतिशत भन्सार सहुलियतमा चिनी आयातका लागि स्वीकृति दिएको थियो। चिनी उत्पादक संघले भने यो वर्ष ५० हजार टन चिनी अपुग हुने भन्दै, त्यति परिमाणमा आयात गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको थियो। 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भने ६० हजार टन चिनी आयात गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। त्यसमध्ये सिफारिसको एक तिहाई मात्र अहिले सरकारले भन्सार छुटमा आयात गर्ने अनुमति दिएको हो। व्यापारीले प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा बजारमा बाहिरबाट मगाउने चिनीको आयात भने अहिले न्यून छ। यस वर्ष साउनमा एक हजार ५०६ टन र भदौमा एक हजार ६२३ टन चिनी मात्र आएको छ। 

सरकारी ढिलासुस्तीका कारण बजारमा चिनी अभाव चुलिएको बेला जम्माखोरी र कालोबजारीको मारमा परेर चिनीको मूल्य १४० पुग्न लागेको छ। सीमापारि भारतमा चिनीको प्रतिकिलो खुद्रा मूल्य भारतीय रुपैयाँ ४४ (नेपाली मुद्रा ७० रुपैया) र थोक मूल्य ४० (नेपाली ६४ रुपैयाँ) छ। तर नेपाली बजारमा चिनीको मूल्य त्यसको दोब्बर भएपछि सीमावर्ती क्षेत्रमा चिनीको तस्करीसमेत बढिरहेको छ।