Thursday, February 29, 2024

-->

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै शक्तिशाली संयन्त्र बनाउन प्रधानमन्त्रीको जोडबल

विद्यमान सरकारी संयन्त्रलाई चुस्त र सबल बनाएर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिए पनि प्रधानमन्त्री दाहाल भने अर्को छुट्टै संयन्त्र बनाउन जोडबल गरिरहेका छन्, किन?

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै शक्तिशाली संयन्त्र बनाउन प्रधानमन्त्रीको जोडबल 

काठमाडौ– सरकारले भूकम्पका कारण जाजरकोट र रूुकमपश्चिममा पुगेको भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि भन्दै अलग्गै शक्तिशाली संयन्त्र बनाउने तयारी अघि बढाएको छ। विपद् व्यवस्थापन तथा पुनर्निर्माणसम्बन्धी विद्यमान सरकारी संयन्त्रहरू प्रभावकारी नभएको दाबी गर्दै सरकार भिन्नै संयन्त्र बनाउने तयारीमा जुटेको हो। 

यस किसिमको संरचना निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफैँ सक्रिय बनेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार विद्यमान सरकारी संयन्त्रहरूप्रति विश्वास नगरेर भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि एउटा अलग्गै संयन्त्र निर्माण गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री दाहाल जुटेका हुन्। 

यसका लागि यसअघि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्दा निर्माण गरिएको भन्दा अझै खुकुलो कानूनी व्यवस्था गर्ने सरकारको तयारी छ। 

“निर्माणसम्बन्धी अहिले जे जति संयन्त्र छन्, तिनले समयमै आवश्यक काम नगरेको प्रधानमन्त्रीको बुझाइ छ। अब यसअघि गठन गरिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणभन्दा पनि शक्तिशाली संयन्त्र बनाउन प्रधानमन्त्री लागि पर्नुभएको छ,” ती अधिकारीले भने, “यस्तो संयन्त्र गठन गर्न कानून पनि त्यसैअनुसार ल्याउने सरकारको तयारी छ।” 

पुनर्निर्माणका लागि अलग्गै संयन्त्र बनाउने तयारीमा सरकार लागिपरेको प्रधानमन्त्री दाहाल आफैँले पनि संकेत गरेका छन्। आइतबार सिंहदरबारमा भएको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को तेह्रौँ बैठकमा उनले विद्यमान संरचना, ऐन र कार्यविधिबाट भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका संरचनाको पुनर्निर्माण असम्भव भएको बताए। त्यसक्रममा उनले आगामी दिनमा एउटा नयाँ ऐन, कार्यविधि र संरचना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको र त्यसमा सरकारले गृहकार्य गरेर चाँडै निर्णय लिने उल्लेख गरेका थिए।

दाहालले अबका तीन दिनभित्रै यसबारे निर्णय गरिनेसमेत बताए। “भूकम्प पीडितको पुनर्स्थापनाका निम्ति आवश्यक पर्ने ऐन, कार्यविधि र संरचनाको व्यवस्थाबारे हामीले सोच्नुपर्ने भएको छ। हामीसँग रहेका नियमित संरचना, विधि, प्रणालीले पुनर्स्थापना प्रभावकारी हुन सक्दैन,” दाहालको भनाइ थियो, “खासगरी २०७२ सालको भूकम्पपछि बनाइएको प्राधिकरणबाट भएका राम्रा कामसँगै कमीकमजोरीबारे पनि समीक्षा गरेर आगामी दिनका निम्ति एउटा नयाँ ऐन, कार्यविधि, संरचनासहित अझै प्रभावकारी ढंगबाट पुनस्र्थापना अगाडि बढाउनुपर्छ।” 

सरकारकी प्रवक्ता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा पनि अधिकारसम्पन्न पुनर्निर्माण संयन्त्र निर्माण गर्नेबारे छलफल भइरहेको बताउँछिन्। “विपद्बाट प्रभावित भएका क्षेत्रमा पुनर्निर्माण परम्परागत तरिकाबाट हुँदै आएको छ। यो तरिकाबाट पुनर्निर्माण प्रभावकारी हुन सक्दैन। सार्वजनिक खरिद ऐनलाई पालना गरेर पुनर्निर्माणको कामलाई व्यवस्थित बनाउन सकिन्न भन्नेमा छलफल भएको छ,”  मन्त्री शर्माले भनिन्, “भिन्नै प्राधिकरण नै बनाउने या विद्यमान संरचनालाई व्यवस्थित बनाउने भन्नेमा एक–दुई दिन गृहकार्य गरेर सरकार निष्कर्षमा पुग्ने छ।” 

उनले आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृहकार्य गरेर यसको टुंगो लगाउने निर्णय गरेको उल्लेख गरिन्। जाजरकोट र रूकुमपश्चिममा भूकम्पले पुर्‍याएको क्षतिबाट कस्तो भूगोलमा भौतिक संरचना निर्माण गर्ने भन्ने विषय गम्भीर देखिएकाले त्यसलाई केन्द्रमा राखेर पुनर्निर्माणसम्बन्धी संयन्त्र बनाउने तयारीमा सरकार लागेको उनले बताइन्। “भूकम्पबाट सबभन्दा धेरै क्षति हामी आफैँले निर्माण गरेका संरचनाका कारण निम्तिएको छ। अब यस्तो क्षति नहुने गरी संरचना निर्माण गर्न कस्तो संयन्त्र बनाउने भन्ने विषयमा सरकारले गृहकार्य शुरू गरेको हो,” उनले भनिन्।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकअघि आइतबार नै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूले आगामी पुनर्निर्माणका लागि भिन्नै शक्तिशाली संयन्त्र बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। तर नेपाली कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले यसअघि भूकम्पका बेला काम गरेको अनुभव र जनशक्तिका आधारमा शहरी बिकास मन्त्रालयअन्तर्गत नै भिन्नै आयोजना खडा गरेर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। यस्तो प्रस्ताव राख्नेमा शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङ आफै थिइन्। 

उनले यसअघिको भूकम्पमा काम गरेको अनुभव र दक्ष जनशक्तिका कारण जाजरकोट र रूकुमपश्चिममा पुनर्निमाणको नेतृत्व गर्न आफ्नो मन्त्रालय सक्षम रहेको बताएकी थिइन्। “शहरी विकास मन्त्रालयले भवन तथा आवास बनाउँदै आएको छ। २०७२ सालमा भूकम्प जाँदा गरेको कामको आधारमा यो मन्त्रालयलाई पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी दिए राम्रै हुन्छ। पुनर्निर्माणका लागि मन्त्रालयअन्तर्गत एउटा आयोजनाको रूपमा पुनर्निर्माणको काम गर्न सकिन्छ,” गुरुङले भनेकी थिइन्। 

अरू पार्टीका कतिपय मन्त्रीहरूले भने संघीयता कार्यान्वयनसँगै तीन तहका राज्य संरचना चलायमान रहेकाले यसपटक पुनर्निर्माण कार्य स्थानीय तह र प्रदेशको नेतृत्वमा हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले यसमा प्रधानमन्त्रीले भने कुनै चासो नदेखाएको बताए।

पुनर्निर्माणका लागि विद्यमान संयन्त्र कति सक्षम? 
आफूसँग आवश्यक संरचना हुँदाहुँदै सरकारले जाजरकोट र रूकुमपश्चिममा भूकम्पबाट भत्केका संरचना पुनर्निर्माणका लागि भन्दै अलग्गै संयन्त्र निर्माणको तयारी गरिरहँदा विभिन्न प्रश्न उब्जिएका छन्। किनभने सरकारी निकायमै कार्यरत विज्ञ र प्राविधिकहरू पुनिर्निर्माणका लागि विद्यमान सरकारी संयन्त्र नै सक्षम रहेको बताउँछन्

अहिले गृहमन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र शहरी विकास मन्त्रालयले विपद्सबन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा पुनर्निर्माणको काम गर्दै आएका छन्। 

२०७२ वैशाख १२ र २९ गतेका विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पका कारण काठमाडौँलगायत देशका विभिन्न जिल्लामा पुगेको क्षतिको शीघ्र पुनर्निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नयाँ कानून बनाएर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरेको थियो। त्यसको ६ वर्षमा प्राधिकरण विघटन भएपछि यससम्बन्धी कानून पनि स्वतः खारेज भएको थियो। 

तर पुनर्निर्माणको काम सकिएको थिएन। प्राधिकरणको बाँकी रहेको लेखासम्बन्धी काम सम्पन्न गर्ने र निजी आवास निर्माण गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई दिइएको थियो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका आठ वटा कार्यविधि भएकोमा ती सबै कार्यविधि र अध्ययन प्रतिवेदनहरू पनि भविष्यमा उपयोगी हुनसक्ने भन्दै यही प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। 

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण विघटन भएपछि त्यसको प्राविधिक काम (शहरी भवन निर्माणको जिम्मेवारी) शहरी विकास मन्त्रालय र शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तगर्तको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईलाई दिइएको थियो। 

विद्यालय पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको आयोजना कार्यान्वयन इकाईले पाएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उसैगरी जिम्मेवारी पाएको थियो। पछि यी निकायबाट सम्पन्न हुन बाँकी पुनर्निर्माणको काम शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईलाई नै जिम्मा दिइएको थियो। तर यो कामका लागि बजेट निकासा भने राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाटै हुने गरेको थियो। 

२०७२ सालमा भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका कतिपय संरचना पुनर्निर्माणको काम अझै बाँकी छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता, सहसचिव ध्रुव्रबहादुर खड्काले आगामी पुनर्निर्माणका लागि भिन्नै संयन्त्र निर्माण गर्नुभन्दा यही प्राधिकरणलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने बताए। उनले सरकारले त्यही गरिरहेको हुनुपर्ने आशा व्यक्त गरे।

“हाम्रो संस्थालाई अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमनका लागि सुदृढ गर्नुपर्ने छ। जनशक्ति पनि बढाउनु छ,” खड्काले भने, “भवन निर्माणको काम शहरी विकास मन्त्रालयको सहयोगबिना सम्भव छैन। त्यहाँ दक्ष र अनुभवी इन्जिनियरहरू हुनुहुन्छ। यसअघि विपद्मा भत्किएका सरकारी र निजी भवन पुनर्निर्माणको काम यो मन्त्रालयले गर्दै आएको हो।”   

शहरी विकास मन्त्रालयका प्राविधिक सहसचिव दिलिप भण्डारीले पनि आफ्नो मन्त्रालयको जनशक्तिले जाजरकोट र रूकुमपश्चिमको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने क्षमता राख्ने बताए। यो जनशक्तिलाई थप तालिमको आवश्यकता पनि नपर्ने भएकाले सरकारी खर्चसमेत बच्ने उनको भनाइ छ। 

“पहिले पनि पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै संयन्त्रका रूपमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण बनाइएको थियो। तर प्राधिकरणले हाम्रो सहयोगबिना काम गर्न सकेन,” उनले भने, “अब पनि नयाँ संयन्त्र गठन भएमा उसले पनि हाम्रै सहयोग लिनुपर्छ। त्यसैले हाम्र्र्रै संरचनालाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। साथै सरकारले जनशक्ति कसरी परिचालन गर्ने भन्नेबारे ठोस योजना पनि बनाउनु पर्छ।” शर्माले नयाँ संयन्त्र बनाएर, नयाँ जनशक्ति भर्ना गरेर पुनर्निर्माणको काम सम्भव नभएको टिप्पणी गरे। 

छुट्टै संयन्त्र केका लागि?
यस्तो असम्भव कामका पछाडि प्रधानमन्त्री दाहालको योविघ्न रुचि र अग्रसरता चाहिँ किन त? पुनर्निर्माणका विज्ञहरू यसमा अरू खेल जोडिएको बताउँछन्। “छुट्टै संयन्त्र बनेपछि त्यहाँ छुट्टै बजेट जाने भयो, त्यो बजेटबाट हुने लाभको कुरा होला,” नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती विज्ञले भने, “त्यो संयन्त्र हाँक्ने नेतृत्वदेखि अरू थुप्रै जनशक्ति आफ्ना मान्छेलाई भर्ना गर्न पाइयो। त्यहाँबाट खर्च हुने बजेटमा मनपरी गर्न पाइयो। यस्ता लाभ धेरै छन् नि।”

उनले त्यसकै लागि खुकुलो कानूनी व्यवस्था गर्न खोजिएको टिप्पणी गरे।

पुनर्निर्माणका लागि भिन्नै संयन्त्रको तयारीमा जुटेको सरकारले रूकुमपश्चिम र जाजरकोटमा भूकम्पले पुर्‍याएको भौतिक क्षतिबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी तोकेर समिति गठन गरेको छ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरको नेतृत्वमा गठित समितिमा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका प्राध्यापकसमेत आवद्ध छन्। समितिका सदस्यहरूले सोमबार नै भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा पुगेर वस्तुस्थिति अध्ययन गर्ने तयारी गरेका छन्। समितिले प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै सरकारले पुनर्निर्माणको संयन्त्र गठन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको हो। 


सम्बन्धित सामग्री