काठमाडौँ– नेपालमा प्रयोग गर्न लागिएको नयाँ प्रविधिको सडक पुनर्निर्माणमा परामर्शदाता रहेका अन्तर्राष्ट्रिय तथा स्वेदेशी कम्पनीबीच विवाद सिर्जना भएको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए–नेपाल) को परियोजनाअन्तर्गत ‘फुल डेप्थ रिक्लामेसन’ र ‘सुपर पाभ’ प्रविधिको मिश्रित डिजाइनमा नेपालमा पहिलो पटक दाङको लमहीदेखी धनखोलासम्म सडक बन्न लागको छ। 

‘फुल डेप्थ रिक्लामेसन’ र ‘सुपर पाभ’बारे बताउँदै उक्त परियोजनाको निर्माण सुपरीवेक्षकमा नियुक्त परामर्शदाता संजीव वज्राचार्यले भने, “फुल डेप्थ रिक्लामेसन भनेको सडकको जगमा सिमेन्टको एउटा निश्चित मोटाइको तह निर्माण गर्ने कुरा हो। त्यसैअनुरूप माथिल्लो तहमा कालोपत्रे संरचना निर्माण गर्ने प्रविधिको नाम सुपर पाभ हो।” 

“यो मिश्रित प्रविधि नेपालमा पहिलो पटक कार्यान्वयन हुन लाग्नु आफैँमा उत्साहजनक कुरा हो। सडकको उच्च गुणस्तर यसले सुनिश्चित गर्छ,” उनले भने, “यद्यपि यो निकै संवेदनशील प्राविधिक काम पनि हो, सडकको जगमा बनाइने सिमेन्टको ‘फुल डेप्थ रिक्लामेशन’मा थोरै पनि गडबडी आएर धाँजा पर्‍यो भने त्यो माथिल्लो तहको कालोपत्रेसम्म आइपुग्छ र सडक नै धाँजै धाँजाले भरिने जोखिम हुन्छ।”

आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन र गरिबी घटाउन मद्दत गर्ने उद्देश्य लिएको अमेरिकी योजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का कार्यक्रमहरू व्यवस्थापन गर्न विकास बोर्ड ऐन २०१३ बमोजिम नेपालको मन्त्रिपरिषद्स्तरीय आदेशद्वारा गठित नेपाल सरकारको निकाय हो, मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए) नेपाल। 

पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा पर्ने यो ४० किलोमिटर सडकखण्डको पुनर्निर्माणको लागि युरोपेली कम्पनी ‘स्वेको, डेनमार्क’ले ‘एमसीए–नेपाल’सँग ‘डेभटेक नेपाल प्रालि’ को सहकार्यमा ‘निर्माण सुपरीवेक्षण  परामर्शदाता’को जिम्मेवारी प्राप्त गरेको हो। नेपाली कम्पनी डेभटेकसँग स्वेकोले २०७७ माघ २९ मा सम्झौता गेरर उसलाई उपपरामर्शदाता बनाएको थियो। 

त्यसपछि डेभटेककै जनशक्तिलाई निर्माण सुपरीवेक्षणको परामर्श दिने मुख्य जिम्मेवारीमा राख्दै स्वेकोले एमसीए–नेपालबाट ४८ लाख ८२ हजार ५०० अमेरिकी डलर बराबरको कामको ठेक्का हात पारेको थियो। यो भनेको करिब साढे ६४ करोड रुपैयाँ हो। 

२०७९ मंसिर १४ मा स्वेकोले डेभटेकसँग सम्झौता भंग गर्ने जनाउदै पत्र पठाएको थियो। त्यतिबेलासम्म भएको कामको भुक्तानीसमेत नगरी उसले २०७९ मंसिर २७ मा सम्झौता भंग गरिदियो। एमसीसीको खरिद मार्गनिर्देशनमा टेकेर ‘एमसीए–नेपाल’ले योजना कार्यान्वयन गर्छ। एमसीसीको खरिद मार्गनिर्देशनले सम्झैताका बखत कायम रहेका परामर्शदाताहरू बीचको आपसी सहकार्यलाई पछि भंग गर्न अनुमति दिँदैन।

परामर्शदाताहरू बीचको सहकार्यको बारेमा एमसीसीको खरिद मार्गनिर्देशनको बुँदा पी १ बी १.११ ले व्यवस्था गरेको छ। “परामर्शदाताहरू संयुक्त उद्यम, सहकार्य वा उपपरामर्श व्यवस्थापकको रूपमा एक अर्कासँग सम्बद्ध हुन सक्छन्। विजयी परामर्शदाताले उपर्युक्त व्यवस्थाको बलमा जितेकाले आफ्नो व्यवस्था परिवर्तन गर्न अनुमति दिइने छैन,” यसमा भनिएको छ। असाधारण परिस्थितिहरूमा र एमसीए नेपालको स्वीकृतिमा मात्र अवस्था परिवर्तन गर्न सक्ने मार्गनिर्देशनमा उल्लेख छ। यस बुँदामा ठेक्का रद्द हुनेसम्मको प्रावधान छ। 

परामर्श कार्यको ठेक्काका लागि टेन्डर भर्ने बखत दक्ष जनशक्तिको मूल्यांकनलाई कुल १०० मा ६० अंक राखिएको वज्रार्चाले बताए। यस परियोजनाको परामर्शका लागि ‘निर्माण सुपरीवेक्षण’को टिम लिडरमा राखिएका उनी यसअघि सन् २००९ देखि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग काम गर्दै आएका छन्। मंगोलियामा एमसीसीका लागि काम गर्दा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेको भन्दै २०१३ मा सम्मानित भएका वज्रचार्य त्यसपछि पनि निरन्तर कुनै न कुनै रूपमा एमसीसीका परियोजनामा सहयोगी भूमिकामा छन्। 

वज्राचार्यको ‘प्रोफाइल’सहित जनशक्तिको व्यक्तिगत विवरण यस परामर्श कार्यको बोलपत्र भर्दा डेभटेकको तर्फबाट लिखित स्वीकृतिसहित स्वेकोले लिएको थियो। “टिम लिडरसहित मुख्य जनशक्ति प्रदान गर्ने उपपरामर्शदाता डेभटेकलाई परामर्शदाताले अलग गरेपछि एमसीए–नेपालसँग स्वेकोको सम्झौताको बैधता कति बाँकी रहन्छ, यो एउटा ठूलो सवाल हो,” वज्राचार्यले भने, “तर एउटा इन्जिनियरको रूपमा मेरो चिन्ता भने ‘फुल डेप्थ रिक्लामेसन’ र ‘सुपर पाभ’ प्रविधिको मिश्रित डिजाइनको त्रुटीरहित निर्माणमा पनि छ, ‘एमसीए–नेपाल’ले पनि यस विषयमा चिन्ता लिएको हुनुपर्ने मेरो अनुमान छ।” 

अन्तर्राष्ट्रिय र स्वेदेशी परामर्शदाताबीच उत्पन्न विवादको समाधान पनि एमसीएले नै गर्नुपर्ने वज्राचार्यले बताए। 

के भन्छ एमसीए?
उक्त सडक पुनर्निर्माण परियोजनाका लागि योजना प्रमुख रहेका एमसीए–नेपालका देव तामाङले स्वेको मुख्य परामर्शदाता र डेभटेक उपपरामर्शदाता रहेकाले उनीहरू बीचको विवाद आफूहरूलाई थाहा नहुने प्रतिक्रिया दिए। परामर्शदाता र उपपरामर्शदाता बीचको आपसी सहकार्य भंग गर्न एमसीसी खरिद मार्गनिर्देशनले अनुमति नदिने कुराले आफूहरूको सरोकार भने जोडिने स्वीकार्दै यसबारे आधिकारिक जानकारी दिने व्यक्ति आफू नभएकोले थप नबोल्ने उनले बताए। 

एमसीए–नेपाललाई इमेलमा पत्राचार गर्दै उकालोले यस विवादका विषयमा जिज्ञासा राखेको थियो। “सम्झौता स्वेको र डेभटेक नेपालबीच भएकाले त्यसमा एमसीए–नेपाल ‘पक्ष’ होइन,” एमसीए–नेपालका सञ्चार सम्पर्कव्यक्ति पुष्कर माथेमाले इमेलमा भनेका छन्। 

एमसीए–नेपालसँग सम्झौता भइसकेपछि परामर्शदाताले उपपरामर्शदातासँगको आपसी सहकार्य भंग गर्ने अनुमति मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको खरिद मार्गनिर्देशनले दिन्छ त भन्ने जिज्ञासामा उनले लेखेका छन्, “एमसीए–नेपाल स्वेको र डेभटेक नेपालबीचको पक्ष होइन। तिनीहरूको आपसी सम्झौताले नै सहकार्य र त्यसको समाप्तिलाई निर्देशित गर्छ।” एमसीसी खरिद मार्गनिर्देशनले के भन्छ भन्ने कुरा उनले खुलाएका छै्रनन्। 

स्वेकोले विश्वासघात गरेको आरोप
विदेशी व्यक्ति र संस्थाको कार्यप्रणालीलाई नेपालमा राम्रो मानिने अभ्यास रहे पनि यस परियोजनामा मुख्य परामर्शदाता रहेको युरोपको कम्पनी स्वेकाले आफूहरूसँग व्यावसायिक अविश्वास गरेको आरोप डेभटेकले लगाएको छ। 

“नेपालमा एमसीएको परियोजनमा परामर्शदाताको रूपमा काम गर्न बोलपत्र हाल्नका निम्ति हामीले नै स्वेकोलाई शुरूमा पत्राचार गरेका थियौँ। पहिला अनिच्छा देखाएको उसले पछिमात्र बोलपत्र हाल्यो। यसको लागि उसले नेपालमा हामीलाई सहकार्यको लागि सम्झौता गरेर काम अगाडि बढ्यो,” डेभटेकका सञ्चालक रमेश श्रेष्ठले भने, “हाम्रै जनशक्तिलाई मुख्य जिम्मेवारीमा प्रस्तावित गरेर स्वेकोले ठेक्का जित्यो। हामीले राम्ररी काम पनि गरिरहेका थियौँ। तर केका लागि हामीलाई अलग गर्नुपरेको हो त्यसको यकिन जवाफ नदिईकन उसले हामीसँग आश्चर्यजनक रूपमा सम्झौता रद्द गरेको छ।”

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको खरिद मार्गनिर्देशनले परामर्शदाता र उपपरामर्शदाता बीचको करारलाई पनि महत्व दिएको हेर्दा आफूहरूले विश्वासको आधारमा काम गर्दा पनि स्वेकोले ती कुरालाई महत्व नदिएको उनले बताए। एमसीए–नेपाललाई पनि आफूहरूले पटक पटक पत्राचार गरेर समन्वयकारी भूमिका खेलिदिन आग्रह गरेको उनले जानकारी गाराए। 

आर्थिक बेइमानीको उद्देश्यले स्वेकोले यस्तो व्यवहार गरेको उनको अनुमान छ। आफूहरूले अहिलेसम्म गरेका कामको भुक्तानीसमेत स्वेकोले नदिएको उनले बताए। डेभटेकले स्वेकोका लागि चार लाख ४५ हजार ६४५ अमेरिकी डलर बराबरको काम गरेकोमा करिब ३० हजार डलर मात्र भुक्तानी पाएको श्रेष्ठले जानकारी दिए। यस हिसाबले करिब चार लाख २० हजार डलर अझै स्वेकोले डेभटेकलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ। यो भनेको नेपाली रुपैयाँमा करिब साढे ५ करोड हो। 

‘आफूहरूले उठाएको मुद्दाको सन्तोषजनक समाधान दिन नसकाले विश्वास गुमेको र सहकार्यलाई निरन्तरता दिन नसकिने निष्कर्षमा पुगेको’ सम्झौता भंग गरिनुको कारण उल्लेख गर्दै स्वेकोले डेभटेकलाई पठाएको इमेलमा उल्लेख छ।