काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाको २०१७ असार २४ गतेको बैठकमा तत्कालीन यातायात तथा सञ्चारमन्त्री गणेशमान सिंह र सांसदहरूबीच सडक कालोपत्रबारे रोचक सवालजवाफ भएको थियो।

नेपाली कांग्रेसका सांसद अच्युतराज रेग्मीले सोधेका थिए, “काठमाडौँको सडक पिच गर्न प्रतिमाइल कति खर्च राखेको छ?”

संसद्लाई मन्त्री सिंहको जवाफ थियो, “८०० रुपैयाँ।”

फेरि सांसद रेग्मीले सोधे, “पिच गर्ने तरिका पनि कम छ कि?”

मन्त्री सिंहले भने, “तरिका एक हुन्छ।”

त्यसपछि मन्त्री सिंहलाई तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय गोरखा परिषद्का सांसद बेनीबहादुर कार्कीले सोधे, “मंगलबजारको पिचमा किन अलि बढी दुबो उम्रियो?”

मन्त्री सिंहले जवाफ दिए, “गाडी प्रशस्त चले दुबो उम्रिदैन।”

फेरि सांसद अच्युतराज रेग्मीले सोधे, “पिच बाटोको ठाउँठाउँमा प्वाल किन पारेको?”

मन्त्री सिंहले भने, “अतिथिको स्वागतका लागि गेट बनाउन प्वाल पारेको होला नि!”

सांसद र तत्कालीन मन्त्री गणेशमान सिंहको यो रोचक सवालजवाफ संसद् सचिवालयमा लिखित दस्तावेजको रूपमा राखिएको छ।

प्रतिनिधिसभाको २०१७ असोज २८ गतेको बैठकमा सांसद श्रीकान्त अधिकारीले नेपालको राजधानी काठमाडौँबाट पोखरा सार्नुपर्ने संकल्प प्रस्ताव राखेका थिए। उनको प्रस्तावमा तत्कालीन सत्तारुढ दल कांग्रेसका केही सांसदले नै समर्थन गरेका थिए। त्यसैगरी, तत्कालीन माथिल्लो सदन महासभाको २०१७ साउनको बैठकमा सांसद मुक्तिनाथ शर्माले तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री काशीनाथ गौतमसँग पोखरामा उडुस मार्ने कार्यक्रम छ कि छैन भनेर सोधेका थिए। संसद्का यी गतिविधिको अभिलेख अहिले पनि पढ्न पाइन्छ।

संसद् सचिवालयका धेरै काममध्ये एउटा हो– अभिलेख व्यवस्थापन। संसद्सँग जोडिएका सम्पूर्ण विषयहरू– अधिवेशनका छलफल, समितिका निर्देशनहरू, रूलिङ, विधेयक, प्रस्ताव आदिलाई सचिवालयले सुरक्षित ढंगले राख्नुपर्छ। यी विषयले देशको इतिहास तथा राजनीतिक दिशा बताउँछन्।

संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमला संसद्‍मा अभिलेखको महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “संसदीय डकुमेन्ट संसद्‍मा भेटिएन भने अन्त कहाँ खोज्न जाने? हामीले त हरेक अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्छ।”

संसद् सचिवालयसँग पहिलो संसद्देखि अहिलेसम्मका अभिलेख सुरक्षित छन्। २०७० सालभन्दा अघिका अभिलेख लिखित रूपमा र क्यासेटमा राखिएका छन्। अहिले ती सामग्री ‘डिजिटाइज’ गरेर सबैका लागि पहुँचयोग्य बनाउने काम भइरहेको छ। लिखित सामग्री समयक्रमसँगै बिग्रने भएकाले पनि डिजिटाइज गर्न जरूरी भएको धमला बताउँछन्।

“संसद्का हरेक सामग्री जुगौँसम्म सुरक्षित राख्न जरूरी छ। कागज र क्यासेटहरू नासिँदै जान्छ। डिजिटल कपी भयो भने सबैको पहुँचमा पुग्छ र सुरक्षित पनि हुन्छ भनेर हामीले यो कामलाई तीव्र बनाएका हौँ,” उनले भने। 

संसद्का महासचिव भरतराज गौतमको संयोजकत्वमा दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)का सचिव र केही महाशाखाका प्रमुखहरूसहितको एक निर्देशक समिति छ, त्यसको नाम नै ‘डिजिटाइजेसन निर्देशक समिति’ हो। यसअन्तर्गत तीन वटा उपसमिति पनि छन्। समितिअन्तर्गत सम्पूर्ण विवरणसम्बन्धी उपसमिति, विधेयकसम्बन्धी उपसमिति र अडियो क्यासेटसम्बन्धी उपसमिति छन्। यी उपसमितिले आ–आफ्नो क्षेत्रअनुसारका अभिलेखहरूलाई डिजिटाइज गर्छन्।

तीनै उपसमितिले २०१६ सालयताका सम्पूर्ण यकिन विवरण (भर्वेटिम)लाई ‘माइक्रोफिल्म’ बनाउँदैछन्। त्यस्तै, संसद्ले पारित गरेर विगतमा राजाबाट र पछिल्लो समय राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएका सबै विधेयकहरूको पनि माइक्रोफिल्म बनाइँदैछ। 

विगतमा संसद्का बैठकहरू क्यासेटमा रेकर्ड गरिन्थ्यो। पहिलो संविधानसभाका प्रायः सबैजसो बैठकको रेकर्ड क्यासेटमा छ। त्यसलाई पुनः रेकर्ड गरेर ‘ट्रान्सफरेवल’ बनाइँदैछ।

सचिवालयले २०१६ सालदेखि २०२७ सालसम्मको सम्पूर्ण विवरण डिजिटाइज गरिसकेको छ। २०४३ देखि २०५३ सालसम्मका विवरण पनि डिजिटाइज गरिसकिएको छ। २०५४ देखि २०६९ सालसम्मको आधा काम सकिएको छ। २०७० सालदेखि यताको भने सबै रेकर्ड डिजिटल नै छ।

पुराना विवरणलाई डिजिटाइज गर्न एकदमै ढिलो हुने भएकाले धेरै समय लाग्ने संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता धमलाको भनाइ छ। उनले भने, “कुनै पेज छुटाउनु भएन। पेजको माइक्रोफिल्म बनाउँदा धेरै समय खर्च हुन्छ। फोटो खिच्दा एकदमै राम्रो ढंगले खिच्नुपर्‍यो। एडिट गर्नुपर्‍यो। एउटा पेज बनाउन १५–२० मिनेट लाग्ने रहेछ।”

सचिवालयका अनुसार अहिलेसम्म ९८ हजार पेज भर्वेटिमलाई डिजिटाइज गरेर सकिएको छ। अब झण्डै ७० हजार पेज बाँकी छ। त्यस्तै, ३०९ वटा विधेयकहरूको माइक्रोफिल्म बनाइसकिएको छ। विधेयकहरू सँगसँगै संविधानको मुख्यप्रतिको पनि डिजिटाइज भइरहेको छ।

क्यासेटलाई रेकर्ड गर्ने कामसमेत शुरू भइसकेको छ। सचिवालयले २०४८ सालभन्दा अगाडिका धेरै रेकर्डहरू भेटेको छैन। २०४८ साल यताका सबै रेकर्ड व्यवस्थित ढंगले राखिएको छ। ती रेकर्ड ‘अडिबल’ (आवाज आउने) छ/छैन, सुन्न बाँकी रहेको धमलाको भनाइ छ। २०४८ देखि २०५० सालसम्मका २१ सय वटा क्यासेटहरूको ‘अडियो’ अर्को ‘डिभाइस’ (उपकरण)मा रेकर्ड गरेर व्यवस्थित गरिसकिएको छ।  

सबै सामग्रीको डिजिटल कपी तयार पारिसकेपछि त्यसलाई वेबसाइटमा राख्ने सचिवालयको योजना छ। “सबै अभिलेखको काम सकिएपछि हामी रिभ्यु गर्छौं। कतै गल्ती पनि भएको हुन सक्छ, छुटेको हुन सक्छ,” धमलाले भने, “सबै काम सकिएपछि हाम्रो अन्तिम रिपोर्ट बन्छ। त्यसपछि सबैलाई उपलब्ध हुनेगरी सहजीकरण गर्छौं।”

डिजिटाइजको काम यतिबेला भने रोकिएको छ। तर दशैँ–तिहारपछि शुरू गर्ने सचिवालयको योजना छ। आर्थिक रूपमा समस्या परिरहेकाले काम द्रुत गतिमा अगाडि बढ्न नसकेको धमला बताउँछन्।

सचिवालयकै कर्मचारीबाट अहिले डिजिटाइजको काम भइरहेको छ। संसद् वा समितिका बैठक बस्दा कर्मचारी व्यस्त हुने हुँदा डिजिटाइजको काम रोकिन्छ। बैठक बस्दा फोटोग्राफरहरूले पनि नभ्याउने सहायक प्रवक्ता धमला बताउँछन्। 

उनका अनुसार डिजिटाइजको काम गर्न कर्मचारीहरूलाई अतिरिक्त समयमा खटाउनुपर्छ। काम सकाउन बिहान/बेलुका वा बिदाका दिनमा खटाउनुपर्ने बाध्यता छ। “अतिरिक्त समयमा काम लगाएपछि कानून बमोजिम अतिरिक्त सुविधा पनि दिनुपर्‍यो। त्यो सुविधा सरकारले दिइरहेको छैन,” धमलाले भने, “अफिस समयमा उनीहरूको आफ्नै काम हुन्छ। यो त अतिरिक्त काम हो। त्यसकारण रफ्तारले डिजिटाइज हुन सकेको छैन।”

डिजिटाइजसम्बन्धी सबै काम सकिन अझै लामो समय लाग्ने उनले जानकारी दिए।

संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा संसद्ले डिजिटाइज गर्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काम थालेको बताउँछन्। पहिला डिजिटाइज नहुँदा कागजहरू मक्किने, किराले खाने, अक्षरहरू नबुझिने समस्या रहेको उनको अनुभव छ। 

“डिजिटाइज भएपछि लामो समयसम्म अभिलेख राख्न सकिने भयो। जसले चाहे पनि एकैछिनमा पाउन सकिन्छ। हाम्रो सन्तानले चाहेको समयमा तुरून्त हरेक डकुमेन्ट भेट्न सक्छन्। पहिला पनि डकुमेन्ट पाउन सकिन्थ्यो, तर पाठकले चाहेको बेलामा उपलब्ध गराउन सकिँदैन थियो। अब धेरै सुविधा हुन्छ,” पूर्वसचिव शर्माले भने।

संसदीय दस्तावेजहरूको ‘डिजिटाइज’ गर्नुपर्नेमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेको पनि चासो छ। उनले २०७९ फागुनमा पुस्तकालय निरीक्षण गर्दै संविधान निर्माणका क्रममा तयार पारिएका दस्तावेजहरूको डिजिटल प्रति बनाएर राख्नुपर्ने बताएका थिए। यसले अध्ययन/अनुसन्धानमा सहयोग पुर्‍याउने उनको भनाइ थियो।