काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले फेवाताल किनारदेखि ६५ मिटरसम्मका सबै संरचना ६ महिनाभित्र अनिवार्य हटाउन परमादेश दिएको छ।
पोखरा महानगरले गरेको फेवातालको मापदण्ड संशोधनविरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूणर्पाठमा वर्षायामको उच्चतम पानीलाई ध्यानमा राखेर फेवातालको किनाराबाट ६५ मिटरभित्र रहेका सबै संरचना छ महिनाभित्र हटाउनुपर्ने उल्लेख छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले उक्त परमादेश दिएको हो। आदेशमा २०३१ सालपछि व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका जग्गाको दर्ता खारेज गर्न र मुआब्जा नदिन पनि भनिएको छ।
यो पनि: फेवाताल जोगाउन सरकारकै अटेरी, ५ वर्षअघिको आदेश नटेरेपछि ६५ मिटर कायम गर्न सर्वोच्चको दोस्रो आदेश
“फेवातालको वरिपरि वर्षायामको उच्चतम पानीको किनाराबाट ६५ मिटरसमको क्षेत्रमा रहेका घर, भवन, व्यापार, व्यवसाय, होटल रेस्टुराँ, रिसोर्ट, आदि तथा अन्य सबै खाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा हटाई खाली गर्नु/गराउनू र उक्त ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्ण रूपले हरियाली क्षेत्र घोषित गरी सोही बमोजिम कायम गर्नु/गराउनू,” आदेशमा भनिएको छ।
यो पनि: अदालतको आदेशपछि पनि फेवातालको सिमसार पुर्न रोकिएन, राजनीतिक संरक्षणको आशंका
फेवातालका सन्दर्भमा सरकारले विभिन्न समयमा गरेका निर्णय र सर्वोच्च अदालतले आदेश दिँदासमेत उल्टै मापदण्ड घटाउनु फैसलाको अवज्ञा भएको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
यो पनि: ‘पहुँचवालाका लागि’ यसरी फेवाताल मास्दैछ पोखरा महानगर
फैसलाको पूर्णपाठ: