पोखरा- उच्च अदालत पोखराले व्यक्तिगत र संस्थागत दुवै खाले जग्गा पुर्ने काम तत्काल रोक्न गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, पोखरा महानगर,  जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की लगायतका निकायहरूको नाममा गत बिहीबार विभिन्न पाँच बुँदामा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। आदेशपछि पनि सिमसार पुर्ने गतिविधि बन्द हुनुको सट्टा केही कम मात्र भएको छ। 

सिमसार पुर्ने विरूद्ध कडा निगरानी राख्न अदालतले प्रहरी प्रशासनलाई आदेश दिएपछि त्यहाँका स्थानीयले महानगर र प्रहरीको समेत प्रतिकार गरिरहेका छन्। त्यसको नेतृत्व जग्गा सम्याउने जिम्मा पाएका युवराज खतिवडाले गरेका छन्। 

पुस्तैनी सम्पत्तिको रूपमा भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा महानगरले ज्यादती गरेको भनी स्थानीयहरूले विभिन्न युट्युब च्यानलमा अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। महानगरले आवास क्षेत्रका रूपमा वर्गीकरण गरेको जग्गामा आफूहरूले इच्छा अनुरूप भोग गर्न पाउनुपर्ने दाबी उनीहरूको छ। फेवताल जोगाउन सर्वोच्चले ६५ मिटरभित्रका घरटहरा हटाउन गरेको आदेश कार्यान्वयनमा पनि महानगरलाई स्थानीयले चुनौती दिइरहेका छन्। 

सिमसार पुर्ने शृंखला 
अहिले सिमसार पुर्ने काम भइरहेको जग्गा खेतीयोग्य जमिन थियो। समयक्रमसँगै आवास पनि बढ्दै गयो। त्यो जग्गा पहिले खेतीका लागि प्रयोग हुँदै आएको पुरानो तस्वीरबाट देखिन्छ। आधाभन्दा बढी जग्गामा अहिले पनि स्थानीयले खेतिपाति गरिरहेका छन्। फेवातालको सिमसार इलाकामा पर्ने त्यही जग्गामा किनबेच र प्लटिङको काम पनि भइरहेको छ। 

सो क्षेत्रमा होँचो ठाउँ सम्याउने काम अहिले आएर शुरू भएको होइन। ६ वर्ष अघिदेखि नै सिमसार पुर्ने काम भइरहेको थियो। सस्तोमा जग्गा खरिद गरी त्यसलाई आवास क्षेत्रमा परिणत गर्ने काम भइरहेको प्रत्यक्ष अवलोकनबाट देखिन्छ। 

उक्त क्षेत्रमा २०७४ सालको स्थानीय चुनावअघि कुलबहादुर श्रेष्ठ नाम गरेका व्यक्तिले जग्गा किनेर सम्याउने काम थालेका थिए। पहिले जनप्रतिनिधि समेत भइसकेका एक स्थानीयले बताएअनुसार कुलबहादुरले नै त्यो क्षेत्रमा त्यसअघि कसैले पनि सम्याउने वा पुर्ने काम गरेको थिएन। कुलबहादुरको स्थायी ठेगाना स्याङ्जा हो। 

“उनले बेचेको जग्गामा पनि प्लटिङको काम भइरहेको छ। हामी आउँदाभन्दा अघि नै उनले पुरेका थिए। हामी जनप्रतिनिधि नहुँदा पनि पामेको फेवा क्लबका सदस्य र हामीहरू गएर ड्युटी बसेका थियौँ,” उनले भने, “त्यतिबेला बाटो समितिको अध्यक्ष भरत पराजुली थिए। बाटोमा ७-८ लाख रूपैयाँ बजेट आएको रहेछ। बाटो खुरुखुरु चक्ल्याउँदै जग्गा पुरिएको रहेछ। तपाईंहरूले सिमसार पुर्न पाउनुहुन्न भनेका थियौँ। हामीले विरोध गरेपछि कुलबहादुरले आँखा छलेर सानाठूला टिपरमा माटो ओसारेर पुर्ने काम गरिरहे।”

त्यो शृंखला हालसम्म पनि रोकिएको छैन। बरू उल्टै दोब्बर भएको छ। बेलाबेला सञ्चारमाध्यममा समाचार आउँदा केही समय काम रोकिए पनि दुईचार दिनपछि त्यसलाई पुन: निरन्तरता दिइन्थ्यो। त्यसरी नै करिब २०/२५ रोपनी जग्गा कुलबहादुर श्रेष्ठले लुकिछिपी पुरेको स्थानीय जानकारहरू बताउँछन्।  

“हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि वडाध्यक्ष र मेयरसँग कुरा हुँदा यस्तो कार्य रोक्नुपर्छ कुनै हालतमा चल्न नदिऊँ भन्ने सल्लाह भयो। मैले दुई वर्षजसो पूर्ण रूपमा चल्न दिइनँ। मेरो घर पनि नजिकै छ। गाडी आएको थाहा पाउनेबित्तिकै खबर गरिदिन्थेँ,” ती पूर्वजनप्रतिनिधि भन्छन्, “मैले त्यसरी खबर दिएको सूचना नगरपालिकामा पुग्दो रहेछ। जग्गाधनीहरू मसँग असाध्यै रूष्ट भए।”

महानगरको स्वीकृतिबिना कसरी सम्भव भयो?
उनै पूर्वजनप्रतिनिधिका अनुसार महानगरका कर्मचारी समेतको मिलिमतोमा काम भइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। “सिमसार पुर्नेहरू महानगरमा इन्जिनियरहरूलाई नै फोन गर्दा रहेछन्। फलानाले फोन गरेर पुर्न रोक भन्यो, जनप्रतिनिधिले भनेपछि हाम्रो केही पनि लाग्दैन भनेर इन्जिनियरहरूले जवाफ दिँदा रहेछन्,” उनी भन्छन्, “एकदुई चोटि मनोज कुँवर भन्ने जग्गाधनीले मलाई निकै धम्क्याए। आफ्नो नब्बे सालदेखिको जग्गा हामीलाई पुर्न नदिने भनेर पनि निहुँ खोज्न आए। मैले महानगरको कुरा हो, पुर्न दिन्छ भने पुर्नुहोस् भनेर जवाफ दिएँ।” 

उनका अनुसार सिमसार पुर्ने गतिविध रोक्न खोज्दा स्थानीयले असहयोग गरेका छन्। बाटो बनाउने नाममा पनि सिमसार पुरिइरहेको छ। केहीले सिमसार पुर्ने गतिविधि गरिरहँदा अर्कोतिरका स्थानीयलाई पनि पुर्नुपर्ने बाध्यता थपिएको छ। किनभने एक जनाले पुरेर अग्लो बनाएपछि नपुरिएकोतिर पानी जमेर धाप हुन्छ। त्यो थपिँदै जान थालेपछि खेतीयोग्य जमिन पनि पुरिँदै जान्छ। कुलबहादुर श्रेष्ठले धापमै ह्युमपाइप राखेर पुर्ने कामको थालनी गरेका थिए। त्यसपछि अन्य स्थानीयले पनि पुर्दै गए। पछिल्लो समयमा सिमसार पुर्ने काममा स्थानीय युवराज खतिवडा अग्रसर देखिएका हुन्। 

“कुलबहादुर श्रेष्ठले सिमसारको होँचो जग्गा सस्तोमा किन्ने र पुरेर महँगोमा बेच्ने गर्थे। अरूले पनि त्यहाँ त्यसरी नै जग्गा किन्ने र बेच्ने प्रयास गरे। तर पुर्न सकिरहेका थिएनन्। कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका सञ्चालक खतिवडाले बाटो बनाउने ठेक्का लिएर काम थालेपछि भने निरन्तर यस्तो गतिविधि भइरह्यो। ८ मिटर बाटो बनाउनुपर्ने छ भने १२ मिटर बाटो बनाइदिने गरे। माटो आउँछ भनेपछि बाटो खनेर ल्याउने र पुर्ने काम गरिरहे। 

दुई वर्षअघि त्यतिबेलाका मेयर मानबहादुर जीसीले सिमसार पुर्न खटिएका तीनवटा टिपरको साँचो खोसेर लिँदा पनि यो क्रम रोकिएन। उनी भन्छन्, “त्यतिबेला मध्यरातमा अर्को चाबी बनाएर टिपर लगेका थिए। मैले सुनेअनुसार नेता प्रचण्डको फोन आएपछि खोसेको चाबी पनि फिर्ता गर्न उहाँ बाध्य हुनुयो। माथिबाटै त्यसरी फोन आउने भएपछि उहाँले पनि त्यति चासो दिनुभएन।” 

अहिलेका मेयर धनराज आचार्यलाई पनि आफ्नै पार्टीको केन्द्रीय तहबाटै दबाब आएको भन्ने सुनेको उनी बताउँछन्। नेकपा एकीकृत (समाजवादी)बाट पोखरा महानगरमा विजयी भएका आचार्य फेवाताल बचाउने पक्षमा देखिए पनि ताल मास्नेहरूको पक्षमा राजनैतिक दबाबले भूमिका खेल्न सक्ने उनको अनुमान छ।  

“माथिबाट कसकसको फोन आयो भन्ने सुनिन्छ। त्यति हुँदा पनि उनी लागिरेहेकै छन्। मेयरले ताल पुरे पनि पुरून् भन्ने सोचेका होलान् जस्तो लाग्दैन,” उनी भन्छन्, “ ताल मास्नेहरूले स्थानीयहरूको भावनासँग पनि जोडिएर चलखेल गर्दैछन् भन्ने लागेको छ। कोहीलाई बाटोमा ग्राभेल राखिदिन्छु भन्ने, कोहीलाई १ लाख रूपैयाँ दिन्छु, यसो गर्नुपर्‍यो भन्ने। भोलि भवन बनाउन ५ लाख रूपैयाँ दिन्छु भन्ने। यस्तो आश्वासन पाएपछि स्थानीयहरू पनि मोटिभेट भए। उनीहरूले नाफाघाटा पनि हेर्ने भए। आफ्नो पुर्जा भएको जग्गा हो भनेर छोडिदिने भए।” 

अहिले टोपबहादुर क्षेत्री नाम गरेका व्यक्तिको समूहले सिमसार पुर्ने काम गरिरहेको उनी बताउँछन्। २/३ सय वटा टिपरले रातिराति माटो ओसारेर पुर्ने र नगर प्रहरी गस्तीमा आउँदा गाडी लुकाउने गरेको स्थानीयहरू बताउँछन्। “नगर प्रहरी आइपुग्नुअघि नै निर्माण सामग्री लुकाउने काम हुन्छ। उनीहरू हिँड्ने बेला आउँदै छौँ है भनेर भन्दारहेछन् कि के हो! सबै लुकाइसकेपछि केही पनि फेला नपर्दा नगर प्रहरी त्यसै फर्किने, त्यस्तो पनि भयो। यतिखेर अलि रोकिने क्रममा छ”,  आफ्नो नाम गोप्य राख्ने शर्तमा ती पूर्वजनप्रतिनिधले उकालोसँग भने।  

 उनका अनुसार जग्गाधनीहरू आफ्नो जग्गाका लागि विरोधमा उत्रिनु स्वाभाविक भए पनि निर्माण व्यवसायी युवराज खतिवडाले सिमसार पुर्ने कामलाई अभियानका रूपमा चलाउनु आश्चर्यजनक हो। “त्यहाँ उनको जग्गा छैन। पुर्नुपर्ने अरू कारण पनि केही देखिन्न। तापनि त्यो जग्गा उनी पुरिरहेका छन्। त्यो पनि अभियानकै रूपमा चलाएका छन्। यो कुरा बुझ्न सकिएको छैन,” उनी भन्छन्। 

अहिले पुर्ने काम भइरहेको जग्गामा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा भएका र नभएका दुवैथरी छन्। पुर्ने क्रममा फेवातालको पानी जम्मा भएको घोल पनि पुरिएका छन्। कसको कुन जग्गा कहाँ पर्छ भनेर छुट्ट्याउन पनि गाह्रो हुने अवस्था आएको छ। 

पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर २४ का वडाध्यक्ष भरतबहादुर अधिकारीले सिमसारको विषयमा अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुने बताउँछन्। वडा कार्यालयबाट सिमसार पुर्नका लागि डोजर चलाउने स्विकृति दिएको भए पनि त्यो काम अनुचित भएको उनले प्रष्ट्याए। “हामीले त्यसरी सिफारिस दिन मिल्दैन। हामीकहाँ आइसकेपछि कानून बमोजिम गर्न अनुरोध मात्र गरेका हौँ। खन्न वा पुर्न त कुनै पनि वडाले स्विकृति दिन मिल्दैन,” उनी भन्छन्।  

अहिले लगभग ८/१० जना जग्गा धनीको जग्गामा जबर्जस्ती काम भइरहेको उनी बताउँछन्। केही जग्गा बस्तीयोग्य भनेर पनि छुट्याइएको छ। तर, ती जग्गाधनीले एउटा कित्ता देखाएर अर्को ठाउँमा कृषियोग्य भूमि पुरिरहेको उनी बताउँछन्। 

“कुनै व्यक्तिले सिफारिस माग्न आए उसको व्यक्तिगत जग्गा पनि पुर्न दिने अधिकार हामीसँग छैन,”  वडाध्यक्ष अधिकारी भन्छन्, “हामीले त महानगरपालिकालाई सिफारिस गर्ने हो। महानगरले प्राविधिक खटाएर पुर्न हुन्छ या हुँदैन जाँच गरेर निर्णय गर्छ।”

अनुमतिपत्रको दुरुपयोगबाट चलेको शृंखला
वडा कार्यालयले गत फागुनमा स्थानीय देवेन्द्र केसीको नाममा दुई दिनका लागि डोजर चलाउन अनुमति दिने सिफारिस गरे पनि त्यसको दुरुपयोग गर्दै तीन महिनापछिसम्म डोजर लगाएर फेवातालको सिमसार खन्ने, सम्याउने र माटो ल्याएर पुर्ने शृंखला चलिरहेको थियो। त्यसबारे वडा कार्यालयलाई थाहा नभएको वडाअध्यक्ष अधिकारीले बताए। 

महानगरले दिएको स्विकृति पत्रमा उल्लेख रहेको जग्गा नापी र मालपोत कार्यालयको अभिलेखमा २०७८ सालमै कित्ताकाट भएर अर्कै नम्बर कायम भइसकेको थियो। उक्त जग्गा पनि देवेन्द्र केसीको नाममा पनि थिएन। उनी कुटी रिसोर्टका सञ्चालक हुन्। उनको नाममा सिफारिस लिएर त्यसको दुरुपयोग गरी खतिवडाको अगुवाइमा सिमसार पुर्ने समूह सक्रिय भएको अधिकारीको भनाइ छ। 

महानगरलाई समेत अटेर गरेपछि वडाको केही सीप नचल्ने उनी बताउँछन्। आफूलाई प्राप्त जानकारी अनुसार देवेन्द्र केसी, नरेन्द्र सुवेदी, बलराम सुवेदी, टोपप्रसाद तिमिल्सिना, रेशम तिमिल्सिना लगायतका व्यक्तिको नाममा रहेको सिमसार क्षेत्रको जग्गा पुर्ने काम भइरहेको उनले बताए।  

अदालतको एकपछि अर्को आदेश
फेवातालको सिमसार क्षेत्र पुर्ने काम तत्कालका लागि रोक्न उच्च अदालत पोखराले जेठ १६ गते अन्तरिम आदेश समेत जारी गरेको छ। अधिवक्ता मनोज घर्ती मगरले दायर गरेको रिटमा अदालतले सिमसार क्षेत्र पुर्ने काम रोक्न प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन, तालको अवस्था बुझ्न समिति गठन गर्न लगायतका विभिन्न पाँचबुँदे अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। 

रातारात डोजर लगाएर फेवातालको सिमसार क्षेत्र पुरिँदै गरेको समाचार उकालोले जेठ ८ गते प्रकाशित गरेको थियो। समाचार आएको चार दिनपछि जेठ १२ गते बसेको जिल्ला समन्वय समिति कास्की एवं भू तथा जलाधार संरक्षण समिति कास्कीको बैठकले  पोखरा महानगरपालिका र अन्नपूर्ण गाउँपालिका क्षेत्रमा पर्ने फेवाताल जलाधार सिमसार क्षेत्रभित्र हुँदै गरेको जमिन पुर्ने तथा खार्ने काम रोक्ने निर्णय गरेको थियो। 

त्यसअघि फेवातालको संरक्षणमा असर पुर्‍याउने भौतिक संरचनाहरू हटाउन पोखरा महानगरपालिका र गण्डकी प्रदेश सरकारलाई  पाँच वर्षअघि २०७५ वैशाख १६ गते सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको फैसला अनुसार फेवाताल किनारको वरपर ६५ मिटरभित्र अनधिकृत रूपमा बनाइएका होटल, रेष्टुरेन्ट तथा घरटहराहरू ६ महिनाभित्र हटाइसक्नुपर्ने थियो। फैसला आएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनको थालनी नै भएको छैन।