पोखरा– सर्वोच्च अदालतले फेवाताल परिसरको मापदण्ड किनारबाट ६५ मिटर कायम हुने फैसला गरेको छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले सोमबार उक्त फैसला गरेको हो। तर, सर्वोच्चले फेवाताल परिसरको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गरेको यो पहिलोपटक होइन।

यसअघि, २०७५ वैशाख १६ गते पनि सर्वोच्चले फेवाताल परिसरको किनारबाट ६५ मिटर मापदण्ड हुने फैसला गरेको थियो। त्यति मात्र नभई, ६ महिनाभित्र उक्त मापदण्डमा पर्ने सबै संरचना भत्काउन आदेश पनि दिएको थियो।

फेवाताल संरक्षणका लागि अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी र रमेश घिमिरेले २०६७ माघ १० गते दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले उक्त फैसला सुनाएको थयो। फैसलामा फेवाताल संरक्षणका लागि ‘जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४’ अनुसार ताल आसपासका जग्गा आवश्यक भए अधिग्रहण गर्नसमेत भनिएको थियो। सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, राष्ट्रिय ताल विकास संरक्षण समिति, मालपोत कार्यालय कास्की, पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिसमेतलाई ताल संरक्षणका लागि आवश्यक निर्णय लिन भनेको थियो।

सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्नुको साटो पोखरा महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर मानबहादुर जीसीको कार्यकालमा मापदण्ड घटाएर ३५ मिटर कायम गर्ने निर्णय भएको थियो। २०७८ चैत १६ गते बसेको महानगरको ५५औँ कार्यपालिका बैठकले अदालतको आदेश विपरीत तालको मापदण्ड घटाउने निर्णय गरेको थियो। शुरूआतदेखि नै फेवाताल संरक्षणका लागि ‘कानूनी लडाइँ’मा रहेका अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए।

सुवेदीको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सोमबार सर्वोच्चले फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर घटाएर ३५ मिटर कायम गर्ने पोखरा महानगरको निर्णय बदर गरिदिएको हो। अब फेवाताल परिसरमा बनेका करिब एक हजार संरचना भत्काउनु पर्नेछ।

पोखरा महानगरले २०७८ सालमा मापदण्ड घटाउने निर्णय गर्नुअघि फेवाताल संरक्षण तथा मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि अध्ययन समिति नै बनाएर सुझाव मागेको थियो। सो समितिका संयोजक पोखरा–१७ का तत्कालीन वडाध्यक्ष तीर्थराज अधिकारी थिए। उक्त समितिले तालको मापदण्ड ३५ मिटर कायम गर्न सुझाव दिएको थियो।

तर, त्यस समितिका सदस्यसचिव रहेका इन्जिनियर महेन्द्र गोदारले उकालोसँग फेवातालको मापदण्ड केही ठाउँमा मात्र घटाउन सिफारिस गरेको बताएका थिए। “मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्दा मर्कामा पर्ने भन्दै केही स्थानीय डेलिगेसन आएपछि महानगरले अध्ययन समिति बनाएको थियो,” उनले भनेका थिए, “फेवाताल छेउका ऐतिहासिक रत्न मन्दिर र हिमागृह तालको मापदण्डभित्रै पर्छन्। यी संरचना जोगाइराख्न केही ठाउँमा घटाउन सिफारिस भएको थियो।”

यो पनि: ‘पहुँचवालाका लागि’ यसरी फेवाताल मास्दैछ पोखरा महानगर

तर, विभिन्न समयमा भएका अध्ययन र नाँपजाँचअनुसार फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर नै हुनुपर्छ। पहिलोपटक सन् १९५७ (२०१४ साल) मा फेवातालको सर्वेक्षण हुँदा इन्डियन सर्भेसँग सहकार्य भएको थियो। त्यसबेला फेवातालको क्षेत्रफल २२ हजार रोपनी थियो। तर, पाँच दशकपछि २०५८ सालमा भएको सर्वेक्षणमा फेवातालको ६० प्रतिशत क्षेत्र पुरिइसकेको र कतिपय ठाउँमा अतिक्रमणसमेत भएको पाइएको थियो।

नापी विभागले २०६४ सालमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार तालको गहिराइ १८ मिटर, लम्बाइ चार किलोमिटर, चौडाइ १०० मिटरदेखि दुई किलोमिटरसम्म छ। जसअनुसार क्षेत्रफल ५.२३ वर्गकिलोमिटर, अर्थात् १० हजार २८० रोपनी मात्र हुन्छ।

त्यसको पाँच वर्षपछि डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६९ सालमा विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाएको थियो। यो समितिले पनि तालको किनारबाट ६५ मिटर क्षेत्रमा पर्ने संरचना हटाउन सिफारिस गरेको थियो। उक्त समितिले एक हजार ६९२ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरी व्यक्तिले दर्ता गरेको ठहर गरेको थियो। 

विभिन्न निकायबाट फेवातालबारे गरिएको अध्ययनले यही गतिमा अतिक्रमण भए आगामी १०० वर्षभित्र फेवाताल नामेट हुने निष्कर्ष निकालेका छन्। पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको नगर योजना, यूएनडीपी, विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको समितिलगायतका अध्ययनले फेवाताल जोगाउन २०० फिट, अर्थात् ६५ मिटरको मापदण्ड हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।

के छ सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशमा?
फेवाताल संरक्षणका पक्षमा बहस र पैरवी गर्दै आएका अधिवक्ता सुवेदी सर्वोच्चले पोखरा महानगरले ५५औँ बैठकबाट तालको मापदण्ड घटाउन गरेको निर्णय बदर गरिदिएको बताउँछन्। रिटमा फेवाताल जलाधार क्षेत्रभित्र नयाँ व्यवसाय सञ्चालन अनुमति नदिन पनि माग गरिएको थियो। सर्वोच्चको आदेशबाट नयाँ संरचना बनाउन रोक लागेको उनको भनाइ छ।

“एउटा पोखरा महानगरको ५५औँ बैठकले गरेको तालको मापदण्ड घटाएर ३५ मिटर कायम गर्ने निर्णय बदर भएको छ,” उनी भन्छन्, “अर्को नेपाल सरकार सहित कम्पनी दर्ता गर्ने निकायलाई फेवाताल क्याचमेन्ट एरिया जलाधार क्षेत्रभित्र नयाँ निर्माण नगर्नू, उद्योग दर्ता नगर्नू, सञ्चालन गर्न नदिनू भनेर रिट थियो। त्यो पनि जारी भएको छ।”

यो पनि: अदालतको आदेशपछि पनि फेवातालको सिमसार पुर्न रोकिएन, राजनीतिक संरक्षणको आशंका

यसअघि २०७५ वैशाख १६ गते भएको फैसला अनुसार ६५ मिटरभित्रका संरचना भत्काउने आदेश पनि यथावत रहेको उनी बताउँछन्। उक्त रिट दर्ता गर्दा करिब ५०० संरचना मापदण्डभित्र पर्ने उल्लेख थियो। तर, अहिले यस्ता संरचना करिब एक हजार वटा पुगिसकेका छन्। मापदण्डविपरीत फेवातालको अतिक्रमण र संरचना विस्तारको शुरूआत व्यवसायी कर्ण शाक्यले गरेको सर्वोच्च अदालतको आदेशमा गठन भएको छानबिन समितिकै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अधिवक्ता सुवेदीले २०६७ सालमा मुद्दा दर्ता गरेपछि सर्वोच्चको आदेशमा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रमुख नापी अधिकृत नारायण रेग्मीको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको थियो। उक्त समितिले शाक्यको वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट तालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र पर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो।

यी हुन् फेवाताल अतिक्रमण गर्ने ठूला व्यवसायी
व्यवसायी शाक्यको वाटर फ्रन्ट रिसोर्टले तालको मात्र नभएर सार्वजनिक जग्गा पनि अतिक्रमण गरेको रेग्मी नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। रिसोर्टले एक रोपनी आठ आना सार्वजनिक जग्गा हडपेको जनाइएको छ। 

रिसोर्टको पानी शुद्धीकरण गर्ने ट्याङ्क, स्विमिङ पुल र सँगैको शौचालय, ट्रस, बँगैचा, पार्किङस्थल, मूल गेट र पालेघर तालको मापदण्डभित्र पर्ने समितिको ठहर छ। यस्तै रिसोर्टबाट उत्सर्जन हुने पानीसमेत फेवातालमा मिसाइएको र यसले जलचर जीवलाई हानी पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

यो पनि: फेवाताल मास्ने ‘शक्तिशालीहरू’, जसका लागि फेर्न खोजियो तालकै मापदण्ड

उक्त रिसोर्ट बनेपछि ताल किनारमा अन्य होटल बन्न थालेको अधिवक्ता सुवेदी बताउँछन्। “कर्ण शाक्यको होटल बनेको ठाउँ वरपर कुनै पनि संरचना थिएनन्। अहिले बाटोमुनि सबै भरिएका छन्। उहाँबाट सिकेर अरूले पनि संरचना बनाए,” उनले भने।

पोखराका अग्रज पर्यटन व्यवसायी गणेशबहादुर भट्टराईले सञ्चालन गरेको बुमर्‍याङ रेष्टुरेन्ट पनि तालको मापदण्डभित्र पर्छ। भट्टराई बक्सिङका पूर्वखेलाडी समेत हुन्।

फेवातालको पश्चिमी भाग (तालपारि) अवस्थित द लेक हाउस फेवातालको मापदण्डभित्र पर्ने अर्को चर्चित होटल हो। यो होटल तालबाराही मन्दिरदेखि पश्चिमी भागमा पर्छ। लेक हाउसको संरचना तालकै सतहसँग जोडिएको छ। यसका सञ्चालक सुजन जोशी हुन्। जोशी प्रभु हेलिकप्टरका पोखरा म्यानेजर पनि हुन्।

तालपारि अवस्थित कर्मा गुरुङले सञ्चालन गरेको कर्मा भिल्ला र उनैको तालपारि रिसोर्ट पनि मापदण्डभित्र पर्छन्। नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको र जयन्ती मेमोरियल ट्रस्टले चलाएको फिस्टेल लज र ड्यामसाइडस्थित मुक्ति केसीले चलाएको केसी होटल फेवातालको मापदण्डभित्रै पर्छन्। 

त्यसैगरी, नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको रत्न मन्दिर र हिमा गृह पनि सर्वोच्चको आदेशअनुसार भत्काउनु पर्नेछ। रत्न मन्दिर राजा महेन्द्रले आफ्नी कान्छी रानीको नाममा बनाएका थिए। रत्न मन्दिर र हिमागृह राजपरिवारले पोखरामा बिदाको समय बिताउने ठाउँ थियो।

फेवाताल मापदण्डमा निजी मात्र नभएर सरकारी र सार्वजनिक संरचना पनि छन्। प्रहरी तालिम केन्द्र, केदारेश्वर महादेव मन्दिर र महानगरपालिकाको क्वाटरसमेत तालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र पर्छन्।