पोखरा– पामेस्थित फेवाताल अतिक्रमण गरेर बनाइएको पर्खाल भत्काउन पोखरा महानगरपालिकाले २०७८ वैशाखमा डोजर पठाएको थियो। डोजर पुगेपछि स्थानीय व्यवसायी विरोधमा उत्रिए। प्रहरीसँग धकेलाधकेल भयो। स्थानीयको अवरोध पन्छाएर डोजर तालनजिक पुगे पनि पर्खाल नभत्काइ फर्कियो।

डोजर त्यहाँ पुगेपछि राजनीतिक पहुँचका आधारमा व्यवसायीले डोजर फर्काउन सफल भएको स्थानीयको आरोप छ। पोखरा महानगरपालिकाले पनि सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गरेझैँ देखाउन मात्र डोजर पठाएको फेवाताल संरक्षण अभियन्ताहरू बताउँछन्। महानगरको २०७८ चैतमा भएको ५५औं कार्यपालिका बैठकले सर्वोच्चको आदेशविपरीत फेवातालको मापदण्ड घटाउन गरेको निर्णयले पनि यसको पुष्टि गर्छ।

सर्वोच्चले २०७५ वैशाख १६ गते फेवाताल किनाराको ६५ मिटरसम्म तालकै जग्गा पर्ने मापदण्ड निर्धारणको फैसला गरेको थियो। उक्त क्षेत्रमा पर्ने संरचना ६ महिनाभित्र हटाउन पनि आदेश दिएको थियो, जसअनुसार बाराही चोकदेखि खपौँदी क्षेत्रसम्मका करिब एक हजार संरचना भत्काउनुपर्ने भयो।

सर्वोच्चले तोकेको तालको क्षेत्रमा विभिन्न सरकारी निकायका भवन, होटेल, मन्दिर र शक्तिशाली व्यापारीका रिसोर्टहरू पर्छन्। वाटर फन्ट रिसोर्ट, फिस्टेल लज, द लेक हाउस, केसी होटललगायतले त्यहाँ व्यावसायिक संरचना खडा गरेका छन्। त्यसैगरी, प्रहरी तालिम केन्द्र, केदारेश्वर महादेव मन्दिर र महानगरपालिकाको क्वार्टरसमेत ६५ मिटर मापदण्डभित्र पर्छन्। 

सर्वोच्चको आदेशबमोजिम ६ महिनाभित्र तालको क्षेत्र खाली गराउन न संघीय सरकारले पहल गर्‍यो, न त प्रदेश र स्थानीय सरकार नै अग्रसर भए। बरु, अदालतको आदेशविपरीत पोखरा महानगरपालिकाको २०७८ चैत १६ गतेको कार्यपालिका बैठकले फेवातालको मापदण्ड ३५ मिटर घटाएर ३० मिटर कायम गरेको छ। यही निर्णयका कारण त्यहाँका निजी व्यापारिक र केही सरकारी संरचना जोगिने भएका छन्।

सर्वोच्चको आदेशको अवहेलना
चार वर्षअघि सर्वोच्चले गरेको फैसलामा फेवाताल संरक्षणका लागि ‘जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४’ अनुसार ताल आसपासका जग्गा आवश्यक भए अधिग्रहण गर्नसमेत भनिएको छ। सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, राष्ट्रिय ताल विकास संरक्षण समिति, मालपोत कार्यालय कास्की, पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिसमेतलाई ताल संरक्षणका लागि आवश्यक निर्णय लिन भनेको थियो।

फेवाताल संरक्षणका लागि अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी र रमेश घिमिरेले २०६७ माघ १० गते दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले आठ वर्षपछि २०७५ वैशाख १६ गते फैसला सुनाएको थियो। साविकको जिल्ला विकास समिति कास्कीको १५औँ जिल्ला परिषद् र पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको २०६४ साउन २८ को बोर्ड बैठकले ताल वरपर ६५ मिटर क्षेत्रमा कुनै संरचना बनाउन नपाउने गरी मापदण्ड तोकेको थियो। 

डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६९ सालमा विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाएको थियो। यो समितिले पनि तालको किनाराबाट ६५ मिटर क्षेत्रमा पर्ने संरचना हटाउन सिफारिस गरेको थियो। उक्त समितिले एक हजार ६९२ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरी व्यक्तिले दर्ता गरेको पनि उल्लेख गरेको थियो। सर्वोच्चले ती जग्गा तालको नाममा ल्याएर संरक्षण गर्न आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चले ६ महिनाभित्र जग्गा खाली गर्न आदेश दिए पनि साढे चार वर्षसम्म तीनै तहका सरकारले कार्यान्वयन गरेका छैनन्। बरु तीनै तहका सरकारले सर्वोच्चको आदेशको अवहेलना गरेका छन्। पोखरा महानगरपालिकाले त सर्वोच्चको आदेशविपरीत फेवातालको मापदण्ड नै घटाउने निर्णय गरेको छ।

तर, महानगर एक्लैले मापदण्ड घटाउने निर्णय गर्न नमिल्ने अधिवक्ता सुवेदी बताउँछन्। “नेपाल सरकारले गरेको निर्णय मेयर एक्लैले उल्ट्याउन सक्दैनन्। किन यस्तो निर्णय गरे, उनीहरूलाई थाहा होला। सर्वोच्चले त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगर भनेको छ,” उनले भने, “सर्वोच्चको आदेश विपरीत अहिले पनि संरचना बनिरहेका छन्।”

सर्वोच्चको आदेश नमान्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, गण्डकी प्रदेश सरकार र संघको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयविरुद्ध अवहेलना मुद्दासमेत चलिरहेको छ। सर्वोच्चको आदेश बेवास्ता गरेपछि अधिवक्ता सुवेदीले २०७६ साउन १६ गते अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दायर गरेका थिए।

पोखरा महानगरको चलखेल
पोखरा महानगरको २०७८ चैत १६ गते बसेको ५५औं कार्यपालिका बैठकले फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर घटाउँदै ३५ मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनको मुखैमा तालको मापदण्ड घटाउने निर्णय भएको हो। फेवातालको मात्र नभई महानगरले पोखराका नौ वटा तालको मापदण्ड घटाउने निर्णय गरेको छ।

फेवाताल संरक्षणमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका नागरिक अगुवा रामबहादुर पौडेलले महानगरले चुनावलाई लक्षित गरेर केही व्यापारीको हितमा निर्णय गरेको बताउँछन्। सर्वोच्चको आदेशविपरीत फेवाताल खुम्च्याउन गरिएको निर्णय खारेज हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

त्यसअघि, २०७८ माघ १० गते बसेको महानगरपालिकाको ५३औं कार्यपालिका बैठकले फेवाताल अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। पोखरा–१७ का तत्कालीन वडाध्यक्ष तीर्थराज अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको थियो। उक्त अध्ययन समितिका सदस्यसचिव इन्जिनियर महेन्द्र गोदारका अनुसार फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्दा आफूहरू मर्कामा पर्ने भन्दै केही स्थानीय डेलिगेसन आएपछि महानगरले अध्ययन समिति बनाएको थियो। 

यद्यपि, अध्ययन समितिले फेवातालसहित अन्य तालको मापदण्ड घटाउनुपर्ने सिफारिस नगरेको उनको दाबी छ । “हामीले तालको मापदण्ड घटाउनुपर्छ भनेका होइनौँ। विभिन्न अध्ययनले देखाएका रिपोर्टहरू संकलन गरेर अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएका मात्रै हौँ,” उनले भने। तर, उनैले ‘केही ठाउँमा’ मापदण्ड घटाएको स्वीकार गरेका छन्।

फेवाताल छेउका ऐतिहासिक रत्न मन्दिर र हिमागृह तालको मापदण्डभित्रै पर्छन्। यी संरचना जोगाइराख्न केही ठाउँमा तालको मापदण्ड घटाइएको उनको दाबी छ। सर्वोच्चले साढे चार वर्षअघि दिएको आदेशमा ‘ताल संरक्षण गर्न’ भनिएकाले त्यसैलाई आधार मानेर ३० मिटर मापदण्ड बनाइएको उनको दाबी छ।

तर, ताल संरक्षणका लागि सर्वोच्चले गरेको आदेश मापदण्ड घटाउने नभइ ‘संरक्षकीय मापदण्ड बनाउनू’ भन्ने भएको अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी बताउँछन्। “संरक्षणको मापदण्ड बनाऊ भनेको हो, तालको मापदण्ड घटाउन होइन। जसरी मानवीय अतिक्रमण भयो, त्यसलाई रोक्न के गर्दा संरक्षण हुन्छ त्यो गर भनेको हो,” उनी भन्छन्, “सर्वोच्चले स्पष्टरूपमा ६५ मिटर मापदण्ड बनाउन भनिसकेपछि महानगरले ३५ मिटरमा झार्न मिल्दैन। यो त विनाश भयो।”

महानगरले मापदण्डै घटाउने निर्णय गरेपछि त्यसलाई रोक्न गत जेठ ११ गते अधिवक्ता सुवेदीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। त्यसपछि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको सर्वोच्चले जेठ २३ गते उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

६ महिनाभित्र ६५ मिटर कायम गर्न सर्वोच्चले दिएको आदेशको दुई वर्षपछि २०७७ कात्तिक १७ मा फेवाताल नक्सांकन तथा सिमांकन गर्न पुण्य पौडेलको नेतृत्वमा टोली गठन भयो। प्रदेश सरकारको सिफारिसमा संघीय सरकारले उक्त समिति बनाएको थियो। नाँपजाँच पश्चात समितिले फेवातालको क्षेत्रफल ५.३ वर्ग किलोमिटर रहेको जनाएको छ। 

यसअघि, २०३८ सालमा युएनडीपीले गरेको नाँपचाजमा फेवातालको क्षेत्रफल ५.८ वर्ग किलोमिटर थियो। २०६४ सालमा विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको टोलीले गरेको नापजाँचमा भने ५.०८ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पौडेल नेतृत्वको समितिले तयार पारेको क्षेत्रफल नै पहिलोपटक २०७७ फागुन १७ गते राजपत्रमा छापिएको थियो। समिति संयोजक पौडेल मापदण्ड ३० मिटर कायम गर्दा पनि फेवाताललाई खासै असर नपर्ने जिकिर गर्छन्। “६५ मिटर चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने उपत्यका नगर विकास समिति, राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समितिले आपसी समन्वय गरी निर्धारण गर्न सकिन्छ भनेको छ। जस्टिफिकेसन त्यो होला। ठिक बेठिक अदालतले छुट्याउला। मेरो यो विषय पनि होइन,” उनले भने। 

फेवाताल किनारमा फुटपाथ, ग्रिनबेल्ट, बाहिरको पानी तालमा नजाओस् भनेर नाला र साइकल लेन बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन्। “गैह्राको चौतारादेखि अन्डरग्राउन्ड नाला, ग्रिन बेल्ट र एउटा साइकल लेन बनाउनुपर्छ,” उनले भने, “३० मिटर गर्दा ताललाई केही घाटा पर्दैन। मान्छेले धेरै कल्पना गर्छन्। ताल छ भनेर डुल्दै डुल्दै हेर्न मिल्छ।”

ताल साँघुरिँदै, नगरप्रमुख भन्छन्– अहिले बोल्न मिल्दैन
पहिलोपटक सन् १९५७ (२०१४ साल) मा फेवातालको सर्वेक्षण भएको थियो। इन्डियन सर्भेसँगको सहकार्यमा भएको फेवातालको क्षेत्रफल २२ हजार रोपनी थियो। तर, पाँच दशकपछि २०५८ सालमा भएको सर्वेक्षणमा फेवातालको ६० प्रतिशत क्षेत्र पुरिइसकेको छ। नापी विभागले २०६४ सालमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार तालको गहिराइ १८ मिटर, लम्बाइ चार किलोमिटर, चौडाइ १०० मिटरदेखि दुई किलोमिटरसम्म छ। जसअनुसार क्षेत्रफल ५.२३ वर्गकिलोमिटर अर्थात १० हजार २८० रोपनी मात्र हुन्छ।

विभिन्न निकायबाट फेवातालबारे गरिएको अध्ययनले यही गतिमा अतिक्रमण भए आगामी १०० वर्षभित्र फेवातालै नामेट हुने निश्कर्ष निकालेका छन्। पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको नगर योजना, यूएनडीपी, विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको समितिलगायतका अध्ययनले फेवाताल जोगाउन २०० फिट अर्थात् ६५ मिटरको मापदण्ड हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।

उपत्यका नगर विकास समितिका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका विश्वप्रकाश लामिछाने सर्वोच्चको आदेश बमोजिम काम गर्नुपर्ने बताउँछन्। “जे आदेश गर्‍यो त्यसैअनुसार काम गर्नुपर्छ। सम्मानित अदालतको निर्देशन कार्यान्वयन गरेर जानुबाहेक अर्को विकल्प छैन,” उनी भन्छन्। तीनै तहका सरकार र कुनै पनि निकायलाई अदालतको आदेश नमान्ने अधिकार नभएको उनी बताउँछन्। 

पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्य आफ्नो कार्यकालअघि नै तालको मापदण्ड घटाइएको बताउँछन्। “म आउनुभन्दा पहिलाका जनप्रतिनिधिको कार्यकालको अन्तिम समयतिर फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर बनाइएछ। अदालतले महानगरको प्रमुखसमेतलाई ६५ मिटरभित्र कुनै पनि संरचना निर्माण नगर्नू र नगराउनू भनेर आदेश गरेको छ। अहिले हामीले ६५ मिटरभित्र कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न दिएका छैनौं,” उनले भने। 

फेवाताल संरक्षणका लागि बाँकी पहल चाल्न सर्वोच्चको आदेशलाई पर्खेर बसेको आचार्य बताउँछन्। यद्यपि, सर्वोच्चले अघिल्लो आदेश कार्यान्वयनमा कुनै छेकबार नलगाएको र फेवातालको क्षेत्र साँघुरो बनाउन मात्र रोकेको अधिवक्ता सुवेदी बताउँछन्। यस विषयमा मेयर आचार्य ‘कुटिल जवाफ’ फर्काउँछन्, “६५ मिटरभित्रको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अहिले मैले बोलिहाल्नु छिटो हुन्छ।”