काठमाडौँ– सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकका प्रतिनिधिहरूबीच सहमति भएसँगै नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा तीन दिनदेखि काठमाडौँमा भइरहेको आन्दोलन अन्त्य भएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा भएको चौथो चरणको वार्तापछि दुवै पक्षबीच सहमति बनेको हो। यद्यपि राहत शिक्षकहरूले भने वार्ता बहिष्कार गर्दै सहमति नमान्ने घोषणा गरेका छन्।
शिक्षकहरूले उठाएका मागहरू संसदीय सर्वोच्चता स्वीकार्दै संसद्बाटै पूरा गर्ने गरी सहमति भएको सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताएकी छन्। “संसद्का सबै प्रक्रियालाई मान्दै शिक्षकहरूले उठाएका मागहरूमा छलफल भएर निस्केका निष्कर्षहरूमा संसद्मा सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ,” उनले भनिन्।
शिक्षक आन्दोलनको नेतृत्व गरेको नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले सरकारसँगको सहमतिपछि उकालोलाई प्रतिक्रिया दिँदै चाहिएको जति सहमति गरिएको बताइन्। उनले भनिन्, “एक–दुई बुँदा तलमाथि मात्र परेको हो। चाहिएको जति सहमति गरियो।” सरकार र शिक्षकहरूबीच ६ बुँदामा सहमति भएको छ।
सरकार र शिक्षकहरूबीच भएको सहमति।
सहमतिलाई अस्वीकार गरेका राहत शिक्षकहरू थप रणनीति बनाउने गृहकार्यमा लागेका छन्। सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएको सहमतिले राहत शिक्षकको विषय सम्बोधन नगरेको कारण सहमति बहिष्कार गरेको प्रतिक्रिया नेपाल राहत शिक्षक संघ केन्द्रीय समितिले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत सार्वजनिक गरेको छ।
देशभरबाट आएर लगातार तीन दिनसम्म आन्दोलन गरेका शिक्षकहरूले संघीय संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक खारेज र पुनर्लेखन नगरिए विद्यालय नफर्किने अडान लिएका थिए। पहिलो दिन शिक्षा मन्त्रालयले आन्दोलन रोक्न र वार्तामा आउन आग्रह गर्यो, तर शिक्षकहरूले इन्कार गरे। आन्दोलनको पहिलो दिनमै आन्दोलन परिचालन समितिकी संयोजक नानुमाया पराजुलीले भनेकी थिइन्, “हामी मर्न तयार छौँ, तर माग पूरा नभएसम्म पछि हट्दैनौँ।”
आन्दोलन दोस्रो दिनमा प्रवेश गर्दासम्म वार्ताको वातावरण बन्यो। शिक्षक र सरकारबीच बिहीबार तीन चरणमा भएको छलफलले कुनै बाटो देखाउन भने सकेन। शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष तुलाधर, आन्दोलन परिचालन समितिकी संयोजक पराजुली, महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन र एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका प्रतिनिधिहरूसँग गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राई, कानूनमन्त्री धनराज गुरुङ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बिहीबार छलफल गरेका थिए।
यो पनि – स्वार्थ समूहका शर्तमा सरकार नै लचिलो बन्दा अड्किएको विद्यालय शिक्षा विधेयक
पहिलो दिनको छलफल निष्कर्षमा नपुगेपछि शुक्रबार बिहान ९ बजे पुनः छलफल हुने भनियो। तर शिक्षकहरूले वार्ताभन्दा आन्दोलनलाई नै निरन्तरता दिए। सरकारसँग बारम्बार छलफलपछि पनि समस्या सम्बोधन नहुने भएपछि शिक्षक महासंघले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको थियो। शिक्षकहरूले आन्दोलन थप चर्काउन थालेपछि सरकारले दिउँसो आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा बोलायो। वार्तामा जानुभन्दा पहिला आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरीले उकालोसँग भनेका थिए, “हिजो छलफल भयो, तर त्यसले निष्कर्ष दिएन। औपचारिक वार्ताका लागि सरकारले आजै बोलाएको हो। हाम्रा मागहरू सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलनबाट पछि हट्ने कुरा छैन।”
वार्तापछि सञ्चारमन्त्री शर्माले भनिन्, “शिक्षकले जे माग उठाउनुभएको छ त्यसप्रति सरकार सकारात्मक छ। उहाँहरूलाई सहजीकरण गर्ने गरेर सम्झौता भएको छ। त्यसमा सरकार प्रतिबद्ध रहन्छ।”
तर स्थानीय तहलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा खारेज हुनुपर्छ भन्ने शिक्षकहरूको मुख्य मागमा सरकारको धारणा के रह्यो भन्ने प्रश्नमा मन्त्री शर्माले भनिन्, “संवैधानिक विषयमा सहमति हुन सक्दैन। किनभने माध्यमिक तहसम्मका विद्यालयहरू स्थानीय तहका मातहतमा छन्। संविधान कसैलाई चित्त बुझ्ला, कसैलाई नबुझ्ला। तर संविधान, नियम कानूनभन्दा सरकार बाहिर जान सक्दैन र जाँदैन पनि। यो कुरामा सम्झौता हुँदैन।”
स्थानीय तहमा बढी राजनीति हुने विषयलाई भने व्यावसायिक रूपमा कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल गरेर विधि प्रक्रिया सोच्न सकिने भए पनि संविधान र कानूनले दिएको अधिकारमा दायाँबायाँ गर्ने छुट कसैलाई नभएको मन्त्री शर्माले बताइन्।
संघीय संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने, स्थानीय तहलाई विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी दिन नहुने, अस्थायी शिक्षकलाई स्वतः स्थायी गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीको दायित्व संघीय सरकारले बहन गर्नुपर्ने, शिक्षकहरूको सेवा सुविधा बढाउनुपर्ने लगायतका मागहरू आन्दोलनमा उठाइएका थिए। संघीय संसद्मा भदौ २७ गते दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा भएका कतिपय प्रावधानहरू हट्नुपर्ने आन्दोलनरत शिक्षकको माग थियो।
काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेसनका डीन एवं शिक्षाविद् डा. बालचन्द्र लुइँटेल संसद्मा दर्ता भएको विधेयकलाई ‘गएगुज्रेको’ संज्ञा दिँदै यसलाई फिर्ता गरेर दिगो रूपमा विद्यालय शिक्षालाई सुधार गर्ने विधेयक ल्याउनुपर्ने सुझाउँछन्। “विधेयक भन्ने कुरा पुनर्लेखन पनि गर्न मिल्छ। यहाँ संविधानमा नै गलत कुराहरू भएमा संशोधन गर्न मिल्छ भने यो त विधेयक न हो। २०२८ सालको शिक्षा ऐनभन्दा गएगुज्रेको विधेयक आएको सबैलाई थाहा छ। यसलाई फिर्ता गरेर दिगो रूपमा विद्यालय शिक्षालाई सुधार गर्ने विधेयक ल्याउनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “यो भनिरहँदा शिक्षक आन्दोलनका जायज मागहरू सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ। यो आन्दोलन सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि हो भने नैतिक समर्थन रहन्छ नै।”
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले एउटा चेतावनी दिनेबित्तिकै उनीहरूलाई खुला छोड्ने गरी विधेयक संशोधन हुने, तर सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई निरन्तर बेवास्ता गर्दा यो परिस्थिति सिर्जना भएको लुइँटेलको भनाइ छ।
उनी भन्छन्, “हाम्रो संविधानले निःशुल्क शिक्षाको कुरा गरेको छ। तर निजी स्कुलले मनलाग्दी शुल्क उठाउन मिल्ने, त्यसलाई कसैले नियमन गर्नु नपर्ने। बचेखुचेको सार्वजनिक शिक्षालाई सिध्याउने प्रपञ्चलाई सरकारले प्रश्रय दिएर विधेयक ल्याउने, त्यो पनि एउटा चेतावनीको भरमा। तर सार्वजनिक विद्यालयसँग गरेका सम्झौताहरूलाई बेवास्ता गरेपछि यो परिस्थिति आएको हो।” उनले यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै थपे, “शिक्षकलाई फौजदारी अपराध गरेकोजस्तो बिम्बका रूपमा पनि प्रयोग नगरौँ। यसरी प्रयोग गर्न दलहरू नै सक्रिय थिए। त्यसरी प्रयोग हुने केही शिक्षक होलान् तर सबैलाई उही रूपमा पनि बुझ्नुहुँदैन।”
वास्तविक शिक्षक र सार्वजनिक शिक्षा सुधारको कुरालाई सम्बोधनभन्दा कुनै राजनीतिक खपतका लागि भए फेरि पनि सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त हुनेतर्फ मोडिने शिक्षाविद् लुइँटेलको चेतावनी छ। कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको अभिव्यक्तितर्फ संकेत गर्दै उनले टिप्पणी गरे, “एकातिर शिक्षामा पैसा छैन, शिक्षकका माग पूरा गर्दा अर्बौं खर्च हुन्छ भन्ने, अर्कातिर यो भद्दा राजनीतिक संरचनामा सबैभन्दा बढी खर्च भएको छ। मौलाउँदै गएको यस्तो प्रवृत्ति रोकिनुपर्यो।”
संसद्मा दर्ता भएको विधेयकको दफा ३, ६० र ७३ लाई लिएर शिक्षकहरूको बढी विरोध थियो। वार्तामा जानुभन्दा पहिला शिक्षक आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता गिरीले उकालोसँग भनेका थिए, “पहिलो कुरा, स्थानीय तहलाई विद्यालय शिक्षाको अधिकार दिने कुराको विरोध हो। अर्को, अस्थायी शिक्षकहरूको व्यवस्थापन र ट्रेड युनियन अधिकारको कुरा हो। यी लगायतका शिक्षकका हक अधिकारको कुरालाई समेटेर विधेयक आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। अहिलेको विधेयकमा भएका प्रावधानहरू खारेज हुनुपर्छ।”
तर संसद्मा दर्ता भएको विधेयकका ती तीन दफामा सार्वजनिक विद्यालयको सञ्चालन, व्यवस्थापन, शिक्षक सरुवा–बढुवा तथा पदपूर्तिको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने उल्लेख छ भने शिक्षकलाई राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाइने भनिएको छ।
यो पनि – काठमाडौँकेन्द्रित शिक्षक आन्दोलनको अन्तर्यमा के छ?
यसबारे टिप्पणी गर्दै शिक्षाविद् डा. मिनाक्षी दाहालले शिक्षकहरूको आत्मसम्मानको लडाइँ हो भने सम्मान गर्नुपर्ने र त्यसको समाधानको उपाय निकाल्नुपर्ने सुझाव दिइन्। “सम्भवतः यति धेरै शिक्षकहरू आएर राजधानीमा आन्दोलन गरेको पहिलोपटक होला। आत्मसम्मानको लडाइँलाई सम्मान गर्नुपर्छ। शिक्षक राजनीतिक दलमा नभएका होइनन्, तर उनीहरूलाई राजनीतिक दलमा लाग्ने बाध्यता दलहरूले नै ल्याइदिएका हुन्। शिक्षक आन्दोलनलाई छिट्टै निकास दिनुपर्छ,” उनले भनिन्।
२०७८ फागुन ९ गते माओवादी केन्द्रका नेता तथा तत्कालीन शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल र अहिले आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको शिक्षक महासंघबीच ५१ बुँदामा शुक्रबार भएजस्तै सहमति भएको थियो। त्यतिबेला महासंघ र सरकारबीच भएको सहमतिको पेचिलो विषय पनि संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनको मामला थियो। महासंघ र सरकारबीच यस्ता सहमति बारम्बार भएका छन्।
सरकार र शिक्षकबीच भएका केही सहमतिहरू संविधान र ऐनकानूनसँग बाझिन जाने र त्यसले कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो ल्याउने शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा बताउँछन्। उनी भन्छन्, “शिक्षाका सरोकारवाला, समुदाय, अभिभावक, शिक्षकहरूसँग व्यापक छलफल गरेर मात्र विधेयक आउनुपर्ने थियो, तर सरकारले त्यसो गरेन। शिक्षकका कतिपय मागहरू संविधान र कानूनसँग बाझिएका पनि छन्।”
शिक्षामाथि राजनीतिकरण ज्यादै भएको बताउँदै उनले उकालोसँग भने, “स्थानीय तहले संविधानबाटै विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार पाएको छ। शिक्षकहरूले यसको खारेजीको कुरा उठाएका छन्। यो त संविधानविपरीत देखियो। यो माग पूरा गर्नका लागि संविधान अदलबदल गर्नुपर्ने होला। त्यो माग ठीक होइन कि जस्तो लाग्छ। तर यति भन्दाभन्दै स्थानीय तहमा राजनीतिकरण ज्यादै भयो। त्यसले शिक्षक डराएका पनि हुन सक्छन्। स्थानीय स्तरमा राजनीति ज्यादा भएका कारण शिक्षकहरू राजनीतिक रिस र द्वेषको सिकार हुन्छन् कि भन्ने डर छ।”
विद्यालय शिक्षामा राज्य कुन हिसाबले जाने हो त्यो महत्त्वपूर्ण विषय भएकाले सरकारले सरोकारवाला शिक्षक समुदाय, शिक्षाकर्मी, शिक्षाका जानकारहरूसँग छलफल गरेर समाधान निकाल्नुपर्ने माथेमाको सुझाव छ।
यो पनि – स्थानीय तहलाई विद्यालय शिक्षाको अधिकार: संविधानले दियो, संघीय सरकारले अंकुश लगाइरहेछ
विधेयक ल्याउनुअघि सरकारले यस्तो छलफल गरेको भए सम्भवतः अहिलेको जस्तो आन्दोलनको परिस्थिति नबन्न पनि सक्थ्यो। “सबैसँग छलफल गरेर ल्याउनुपर्नेमा यो विधेयक कर्मचारीले बनाएको जस्तो छ। जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई ब्युँताउन खोजिएको छ। अधिकारहरू तल दिँदै जानुपर्ने होइन र? कसोकसो यो अधिकार तल दिन केन्द्रको कन्जुस्याइँ देखिन्छ। यस्ता यावत् कुरालाई बिर्सिएर विधेयक आएको छ,” उनले भने।
तीन दिनदेखिको काठमाडौँकेन्द्रित शिक्षक आन्दोलन अन्त्य गरेको शुक्रबारको सहमतिपत्रमा विधेयक परिमार्जन गरिने उल्लेख छ। त्यो परिमार्जनलाई सरकारले विद्यालय शिक्षा साँच्चै सुधार्ने अवसर बनाउला भन्नेमा सरोकारवालाहरू भने सशंकित नै देखिन्छन्।