काठमाडौँ– शिक्षा मन्त्रालयले गएको असार ४ गते ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मन्त्रिपरिषद‍्मा पेश गर्‍यो। साउन १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विधेयक स्वीकृत पनि भयो। बैठक सकिनासाथ सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भनेकी थिइन्, “सरकारले शिक्षा ऐनलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ।”

छिट्टै प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएर छलफल हुने भनिएको विधेयक सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट भयो। सदनमा नपुगी बाहिरिएको विधेयकमा समावेश भएका दफा–उपदफाहरूलाई लिएर साउन १६ गतेबाटै विरोध र आन्दोलन शुरू भए, जुन अहिलेसम्म रोकिएको छैन। आन्दोलनरत पक्षले विभिन्न प्रावधानहरू संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठाए पनि मूलतः विधेयकका तीन विशेषतामाथि बढी टिकाटिप्पणी र विरोध भइरहेको छ। 

विरोध भएका तीनमध्येको पहिलो हो, सार्वजनिक विद्यालय स्थापना र सञ्चालन स्थानीय तहले गर्ने विषय। यसैगरी निजी विद्यालयहरू शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने र विद्यालयलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्ने भनी विधेयकमा गरिएका व्यवस्था क्रमशः दोस्रो र तेस्रो विषय हुन् जसमा विवाद निस्कियो।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समेटिएका यी विषयहरूमा विरोध भएको यो पहिलोपटक भने होइन। यसअघि पनि पटक–पटक बनेका विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदा र विधेयकमा यिनै तीन विषयले प्रवेश पाउँदा सरोकारवालाहरूले विरोध चर्काएपछि ऐन निर्माण प्रक्रिया नै रोकिँदै आएको थियो।

अहिले बाहिरिएको विधेयकमा पनि परेका यी व्यवस्थाबाट रुष्ट पक्षहरूले चरणवद्ध विरोधका कार्यक्रमहरूसहित आन्दोलन गरिरहेका छन्। उनीहरूले विधेयकका प्रावधानहरूमध्ये केही खारेज र केहीलाई संशोधन गर्नुपर्ने शर्त राखेका छन्। विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक हुनासाथ निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन), उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (एनप्याब्सन) तथा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघले छुट्टाछुट्टै असहमतिसहित विद्यालय बन्द गरेर विधेयकविरुद्ध उत्रिने चेतावनी दिएका हुन्। 

त्यस्तो चेतावनीपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिइसकेको मस्यौदा नै नक्कली परेको भन्दै संसद‍्मा सक्कली विधेयक दर्ता हुने बताएर विरोधको स्वर मत्थर पार्ने प्रयास गरे। उनले भने, “मन्त्रिपरिषद‍्बाट शिक्षा ऐनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा स्वीकृत गर्दा केही डुप्लिकेसन आएको देखेपछि त्यसलाई रोकेर सच्याएपछि मात्रै सदनमा पेश गर्न भनेर सच्याउने प्रक्रिया शुरू भएको छ।” 

निजी विद्यालय सञ्चालकहरू प्रधानमन्त्रीको आश्वासनपछि शान्त देखिए पनि विधेयकमा भएका प्रावधानहरू खारेज नभएसम्म आन्दोलन गर्ने नीतिबाट उनीहरू पछि हटेका छैनन्। 

“प्रधानमन्त्रीले पनि यसलाई सच्चाउने भनिसक्नुभएको छ। यसबारे वार्ता पनि भयो। अहिले आन्दोलनबाट पछि हटेका छौँ,” प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुंगाना भन्छन्, “तर विधेयकमा भएको गुठीको विरोधमा छौँ। गुठी भनेको सार्वजनिकसरह हो। निजी लगानी लगाएर गुठीमा जान सक्ने सम्भावना छैन। यो खारेज हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। यसको पक्षमा हामी निरन्तर छौँ।” निजी विद्यालयलाई नियमन गर्नुभन्दा सामुदायिक विद्यालयमा लगानी गर्नुपर्ने अध्यक्ष ढुंगानाको बुझाइ छ। 

“सामुदायिक विद्यालयमा सरकारले लगानी नबढाएसम्म देशको शिक्षा सुध्रिँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो। हाम्रा निजी विद्यालय त गुणस्तरमा यसै पनि राम्रा छन्। यसमा सरकारले किन ध्यान दिनुपर्‍यो?” उनी भन्छन्। 

शिक्षाको मूल मुद्दा पन्छाएर आफ्नै स्वार्थमा अलमल
शिक्षामा सक्रिय निजी क्षेत्र प्रधानमन्त्री दाहालको आश्वासनबाट शान्त देखिए पनि विधेयकका प्रावधानविरुद्ध नेपाल शिक्षक महासंघले साउन १६ गतेदेखि नै निरन्तर आन्दोलन र विरोधका कार्यक्रम गरिरहेको छ। आन्दोलनको कार्यतालिकाअनुसार महासंघले सबै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयअगाडि साउन ३२ गते धर्ना दिएको थियो। विरोधमा उत्रिएका अन्य सरोकारवालाहरू पनि विधेयकमा भएका प्रावधानहरू हट्नुपर्ने दाबी गरिरहेका छन्। 

संविधान जारी भएयता विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माणको विषय पेचिलो बनेको शिक्षाविद्हरूको बुझाइ छ। विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय सरकारमातहत रहने व्यवस्था संविधानमै छ। यसलाई नमान्ने शिक्षक महासंघका साथै आफूअनकूलको ऐन ल्याउन चाहने निजी विद्यालयका सञ्चालक तथा व्यवस्थापन समितिहरूको स्वार्थबारे स्पष्ट अडान लिन नसक्ने राजनीतिक नेतृत्वका कारण शिक्षामाथि निरन्तर खेलबाड भइरहेको शिक्षाविद् प्रा. डा. मनप्रसाद वाग्ले बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, “स्वार्थ समूहको खिचातानीले शिक्षा विधेयक निरन्तर अड्किँदै आएको हो। सबैभन्दा ठूला स्वार्थ समूहहरू शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालय सञ्चालकहरु हुन्। यिनीहरू पहिलादेखि नै विद्यार्थीको समस्या र शिक्षाको गुणस्तर उकास्ने मुद्दाभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नमा मात्र केन्द्रित हुँदा ऐन निर्माण प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुँदै आएको छ। यी समूहहरू आफ्नो स्वार्थमा अलिकति तलमाथि हुनासाथ कुनै न कुनै निहुँ निकालेर आन्दोलनमा उत्रिन्छन्। जो सत्तामा गयो उसैसँग नजिक भएर स्वार्थरक्षामा सत्तालाई प्रयोग गर्ने उनीहरूले हाम्रो शिक्षा र विद्यार्थीको मुद्दा कहिल्यै पनि उठाएका छैनन्।” 

वाग्ले भन्छन्, “शिक्षा विधेयक विद्यार्थीका लागि, देशको शिक्षा अगाडि बढाउनका लागि र नयाँ किसिमले शिक्षा पद्धति सञ्चालन गर्नका लागि हो। कुनै स्वार्थ समूहको माग पूरा गर्नका लागि होइन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्‍यो। तर देशका विद्यार्थी र शिक्षाको भविष्य जतासुकै गए पनि त्यसको मतलब नराख्दा शिक्षा विधेयकमा विवाद विवाद खडा गरिएको हो।” 

‘शिक्षा जस्तो होस् तर सुविधा छुट्नु भएन’ 
नेपाल शिक्षक महासंघले प्रस्तावित शिक्षा विधेयक पेशागत सुरक्षा र स्वभिमानको विरुद्ध रहेको बताएको छ। दुई चरणमा आन्दोलनको घोषणा गरेको महासंघले विधेयकको मस्यौदा परिमार्जन गर्न माग राख्दै पालिका, जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई र प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा धर्ना दिइसकेको छ। भदौ १ देखि ७ गतेसम्म प्रतिनिधिसभामा रहेका विभिन्न दलका सचेतक, राजनीतिक दलका नेता, प्रधानमन्त्री, मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाजका अवुगालगायतलाई भेटेर आफ्ना मागबारे ध्यानाकर्षण गराउने कार्यक्रम रहेको शिक्षक महासंघले जनाएको छ। 

यसका साथै स्थानीय तहदेखि प्रदेशसम्म आन्दोलन कमिटी बनाई देशभरका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई काठमाडौँमा उतारेर विधेयकविरुद्ध आन्दोलन गर्ने तयारी भइरहेको महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले बताइन्। त्यसलाई महासंघले ‘बृहत् आन्दोलन’ भनेको छ र त्यसअन्तर्गतका कार्यक्रम घोषणा गर्ने मिति तय हुन बाँकी रहेको जनाएको छ। 

२०७८ फागुन ९ गते  माओवादी केन्द्रका नेता तथा तत्कालीन शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल र महासंघबीच भएको ५१ बुँदे सहमति कार्यान्वयनको मागसहित विधेयकविरुद्ध उत्रिएको महासंघको भनाइ छ। देशको शिक्षा विकासको छाता महासंघ नै भएको दाबी गर्दै अध्यक्ष तुलाधर र महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीको हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, “विद्यालय शिक्षा विधेयक शिक्षक–कर्मचारीमैत्री छैन।”

स्थानीय तहलाई विद्यालय व्यवस्थापन र सञ्चालनको अधिकार दिन नहुने शिक्षक महासंघको मुख्य माग हो। मन्त्रिपरिषद‍्बाट स्वीकृत भएको विधेयकको दफा ३, १७, ६० र ७३ प्रति महासंघले विरोध जनाएको छ। ती दफाहरूमा सार्वजनिक विद्यालयको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई अधिकार दिने, शिक्षक सरुवा–बढुवा तथा पदपूर्तिमा स्थानीय सरकारको भूमिका रहने, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन शिक्षकहरूलाई छुट नदिनेलगायत प्रावधान छन्। यी दफाहरू अघिल्लो वर्षको मस्यौदा विधेयकमा पनि समावेश थिए। 

“विद्यालय शिक्षासम्बन्धी सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिने हो भने राजनीतिक आग्रह/पूर्वाग्रहका साथ शिक्षकलाई अनावश्यक दुःख दिने काम हुन्छ,” महासंघकी अध्यक्ष तुलाधर भन्छिन्, “हामीले सबै कुरा मान्दैनौँ भनेका होइनौँ, तर स्थानीय सरकारले शिक्षकको सरुवा, बढुवा, पदपूर्ति गर्ने र शिक्षकलाई सजाय दिने कुराहरू हामी मान्दैनौँ। स्थानीय सरकारले गर्ने ज्यादतीका कारण हामीले स्थानीय तहलाई अधिकार दिन नहुने शर्त राखेका हौँ।” 

‘शिक्षकले राजनीति नगरी हुन्न’ 
राजनीतिक दलका अध्यक्ष वा सभापति, महासचिव, सचिवजस्ता कार्यकारी पदमा शिक्षकहरू बस्न नहुने कुरामा सहमत भए पनि दलप्रति आस्था राख्न, आवद्ध हुन र सदस्यता लिनसमेत नमिल्ने गरी राजनीतिमा पूरै प्रतिबन्ध लगाउने मस्यौदा विधेयकका प्रावधान खारेज हुनुपर्ने पक्षमा महासंघ रहेको अध्यक्ष तुलाधरको भनाइ छ। 

“मस्यौदा विधेयकले शिक्षकहरूलाई संगठन गर्न नपाइने, विरोधसभा र जुलुश केहीमा पनि सहभागी हुन नपाइने भनेको छ। वाक् स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध लगाउने, आवद्ध संघसंस्थाहरूको सदस्यता लिन नपाइने जस्ता प्रावधानहरू पनि त्यसमा राखिएको छ। यस्तो ऐन बन्नु संविधानविपरीत हुन्छ,” उनले भनिन्। 

शिक्षकहरूलाई राजनीतिक दलैपिच्छेका संगठनको सदस्यता किन चाहियो र भन्ने उकालोको प्रश्नमा अध्यक्ष तुलाधरको जवाफ थियो, “किन चाहिँदैन? हाम्रो महासंघ विभिन्न राजनीतिक आस्था भएका शिक्षकहरू आवद्ध छाता संगठन हो। व्यक्ति जन्मिएपछि एउटा आस्था त हुन्छ नि। त्यसको आधारमा बहुदल आइसकेपछि विभिन्न संघसंगठन खोलिए। पहिल्यै खुलिसकेकालाई अहिले प्रतिबन्ध लगाउन खोज्नु हाम्रो अधिकार हनन् हो, यस्तो हुनुहुँदैन।” 

२०७३ असार १५ मा भएको शिक्षा ऐन, २०२८ को आठौँ संशोधनले शिक्षकलाई राजनीतिक दलको कार्यकारिणी पदमा बस्न नपाउने व्यवस्था गर्‍यो। शिक्षक महासंघ त्यसको विरोधमा उत्रिएपछि २०७४ कात्तिक ६ गते भएको नवौँ संशोधनबाट त्यससम्बन्धी प्रावधानलाई केही खुकुलो बनाइएको थियो। 

त्यसयता बनेका र बन्न लागेका शिक्षा ऐनका मस्यौदा विधेयकमा शिक्षकलाई राजनीतिक संघसंगठनको सदस्यता लिन बन्देज लगाउने प्रावधानलाई निरन्तरता दिइँदै आएको छ। अहिले बाहिरिएको मस्यौदामा शिक्षकलाई राजनीति गर्न र राजनीतिक प्रकृतिका संघसंगठनमा संलग्न हुन रोकेको मात्र नभई शिक्षकका अधिकार र कर्तव्यभित्र यसलाई समेटेर परिभाषित नै गरिएको छ। 

यसअघिको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०७९ को मस्यौदादेखि नै विद्यालय शिक्षालाई परिणाममुखी, प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन शिक्षक र महासंघको कर्तव्य तोकिएको छ। उक्त मस्यौदाको दफा १५४ मा र अहिलेको मस्यौदाको दफा १५३ मा यससम्बन्धी प्रावधान उल्लेख छ। तर शिक्षक महासंघले यसको खरो विरोध गरेको छ। 

महासंघमा नेपाली कांग्रेससँग आवद्ध नेपाल शिक्षक संघ, नेकपा एमालेनिकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, माओवादी केन्द्रसम्बद्ध अखिल नेपाल शिक्षक संगठनलगायत १५ वटा सक्रिय राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनसहित अन्य केही संघसंगठनहरू सामेल छन्। यसकारण पनि महासंघले विद्यार्थीको समस्या र शिक्षा सुधारभन्दा शिक्षकको सुविधा विस्तार तथा राजनीतिक आस्थाका विषयतर्फ ध्यान दिइरहेको विज्ञहरूको बुझाइ छ। 

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, “शिक्षक महासंघ छ भनेर हामी वर्षौँदेखि भ्रममा छौँ, तर यहाँ महासंघ छैन। महासंघ भएको भए शिक्षा र  विद्यार्थीका समस्याहरूमाथि उसले बोल्नुपर्थ्यो। त्यसबारे सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्थ्यो। त्यो भएको छैन। त्यसकारण यी सबै राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन हुन्। त्यहाँ शिक्षकभन्दा पनि कांग्रेस एमाले, माओवादीलगायत दलका राजनीतिक कार्यकर्ता मात्र छन् जो शिक्षाको चुरो कुरालाई बेवास्ता गरेर विद्यालय शिक्षामा राजनीतिबाहेक केही पनि गरिरहेका छैनन्। उनीहरूका शीर्ष नेताहरूले जे भन्छन्, महासंघ त्यही गर्छ। त्यसकारण हाम्रो शिक्षा यो गतिमा पुगेको हो।”

महासंघलाई रिझाउन विधिमाथि प्रहार
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेल शिक्षामन्त्री भएका बेला २०७८ फागुन ९ गते मन्त्रालयले शिक्षक महासंघसँग ५१ बुँदे सहमति गर्‍यो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता पौडेलले जनाए। तर सहमतिका कतिपय बुँदाहरू कानून र संविधानभन्दा माथि रहेको भन्दै त्यसबेला मसिनो स्वरमा विरोधको आवाज सुनिएको थियो। पौडेलले विधि र व्यवस्था बिर्सिएर महासंघसँग सहमत गरेको आरोप शिक्षाविद्हरूले लगाएका थिए।  

संघीयतालाई संस्थागत गर्न बनेको नेपालको संविधान २०७२ जारी भएसँगै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहले पायो। संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा राखेर आधारभूत र माध्यमिक विद्यालय शिक्षा सञ्चालनको जिम्मा सुम्पियो र अनुसूची ९ मा समावेश गरेर संघ, प्रदेशसँगै स्थानीय तहको पनि साझा अधिकार रहने उल्लेख गरिदियो। त्यसपछि २०७४ सालमा जारी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलेसमेत माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दियो। तर तत्कालीन शिक्षामन्त्री पौडेलले ‘स्थानीय तहलाई विद्यालय शिक्षा सञ्चालनको अधिकार दिनुहुँदैन’ भन्ने शिक्षक महासंघको मागलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारका तर्फबाट सहमति जनाएका थिए। 

शिक्षाविद् डा. कोइराला प्रश्न गर्छन्, “त्यो सहमति कसरी भयो? शिक्षकहरूले स्थानीय तहअन्तर्गत बस्ने भनेका छैनन्, उनीहरूले स्थानीय तहलाई मान्दैनौँ भनेका छन् र अधिकार नदेऊ भनेर अहिलेसम्म आन्दोलन गरिहेका छन्। यिनीहरू संघीयता र विकेन्द्रीकरणको विरोधी हुन् कि होइनन्? यो व्यवस्थाको विरोधी हुन् कि होइनन्? संघीयताकै विरुद्धमा भएको कामकारबाहीलाई कार्यान्वयन गर्छु भनेर मन्त्रीले सहमति जनाउन कसरी मिल्छ?”

अधिकार प्रत्यायोजन भनेर शिक्षकका मागलाई स्थानीय तहबाटै सम्बोधन गर्न सकिनेमा दलका कार्यकर्ताको हैसियतबाट उनीहरूले गरेको विरोध प्रदर्शनबाट प्रभावित भएर विधेयक परिमार्जन गर्न सरकार लचिलो भएपछि विद्यालय शिक्षा विधेयक कमजोर हुने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ।

विधेयकको विरोधमा भइरहेका पछिल्ला गतिविधि र सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था देख्दा शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमालाई पनि झोँक चल्छ। शिक्षाको अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै उनी भन्छन्, “हाम्रोमा सार्वजनिक शिक्षा अपहेलित भयो। निजी स्कुलहरूको दबदबा चर्कियो। यसबाट सबैभन्दा गाह्रो गरिब, विपन्नहरूलाई पर्‍यो। कुनै पनि मानेमा यो जायज होइन। एकातिर हामी समाजवाद भन्ने अर्कातिर सार्वजनिक विद्यालयलाई गरिबका छोराछोरी मात्र पढ्ने ठाउँ बनाउन कसरी सुहाउँछ?”

प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा  विधेयकमाथि कांग्रेस, एमाले र माओवादीले पहिलादेखि नै ‘चलखेल’ गरिरहेको उनको बुझाइ छ।  

“सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर उकास्नुको सट्टा निजी विद्यालयलाई मलजल गर्ने र उनीहरूका पक्षमा बोल्ने यी तीन पार्टी हुन्। सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि उहाँहरूको कुनै प्रतिवद्धता नै छैन। जनताको नाममा राजनीति गर्ने पार्टीहरूले यस्तो नाजायज चलखेल बन्द गर्नुपर्‍यो,” माथेमाले उकालोसँग भने। 

प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठ प्रस्तावित विधेयक संसद‍्मा आएपछि त्यसका गम्भीर र संवेदनशील विषयलाई बलियोसँग उठाउने विकल्प सांसदहरूसँग बाँकी रहेको बताउँछिन्। 

“विधेयक दर्ता भइसकेपछि हाम्रो पार्टीकै संयन्त्रबाट हरेक प्रदेशमा यसबारे छलफल चलाउँछौँ। त्यसपछि शिक्षाका विज्ञहरूसँग बसेर गर्नुपर्ने तरिका के हो बुझ्छौँ,” प्रतिनिधिसभाको शिक्षा समिति सदस्यसमेत रहेकी उनी भन्छिन्, “हामीले बिर्सिन नहुने कुरा भनेको संघीय शिक्षा ऐन विद्यार्थीका लागि हो। संविधानको परिधिभित्र पसेर विद्यार्थीका लागि जे राम्रो हुन्छ त्यही गर्ने पक्षमा दृढ भएर उभिन्छौँ।”