काठमाडौँ– कानून नमान्ने, कानूनभन्दा माथि रहने एउटा वर्ग निर्माण भइरहेको स्थितिमा त्यसलाई रोक्ने केही काम हुन्छ कि भनेर देखिएको आशाको धिपधिपे दियो निभ्ने खतरा देखा परेको भन्दै पाँच जना नागरिकले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पत्र लेख्दै उनीहरूले गम्भीर चिन्ता जाहेर गरेका छन्। “शरणार्थी काण्ड, ललितानिवास काण्ड र सुन तस्करी काण्डजस्ता देशलाई नै कलंकित पार्ने उच्च तह संलग्न प्रकरणहरूको अनुसन्धान र दोषीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया शुरू हुँदा केही आशा पलाएको थियो,” उनीहरूले भनेका छन्, “तर यता सार्वजनिक रूपमा तथ्य प्रमाणसहित उल्लेखित भ्रष्टाचारमा उच्च राजनीतिक तहको हात रहेका तथ्यहरू प्रकाशमा आएकोमा अनुसन्धान र कारबाहीले गलत मोड लिएको देख्दा हामी अत्यन्त चिन्तित छौँ।”

पाँच नागरिकहरू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य सुशील प्याकुरेल र पत्रकार कनकमणि दीक्षितले प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा कानून नमान्ने, कानूनभन्दा माथि रहने त्यही वर्गको साथमा राजनीतिक नेतृत्व भएको आभास भएकोसमेत उल्लेख गरेका छन्। “यो निश्चित छ, यस्ता विशाल काण्ड, प्रभावशाली पदाधिकारी र पहुँच भएका व्यक्तिहरूको स्वीकृतिविना सम्भव हुँदैन। आपराधिकतालाई नै प्रश्रय दिने नेतृत्व भयो भने मुलुक बलियो बन्दैन, विकास हुँदैन, न्याय हुँदैन र राष्ट्रिय स्वाधीनता पनि सुदृढ बन्दैन,” उनीहरूले पत्रमा लेखेका छन्।

भदौ २६ मा लेखेको र आइतबार दिउँसो मात्र सार्वजनिक गरिएको पत्रमा अहिले कानून पनि ‘आपराधिकतालाई उन्मुक्ति दिने बन्न थालेको’, त्यसले सशंकित र खिन्न बनाएको उल्लेख छ। “फौजदारी संहितामा राजनीतिमा लाग्दा गरेको अपराधमा उन्मुक्तिको प्रस्तावले हाम्रो समाजलाई दण्डहीनताको केन्द्र बनाउने छ। ‘टीकापुर माफी काण्ड’ यस्तै राजनीतिको उपज हो,” पत्रमा उल्लेख छ, “ओहोदा जति माथि होस्, कानून त्योभन्दा माथि हुनुपर्छ। त्यो मात्रै कानून हो जुन न्यायपूर्ण हुन्छ। जनमानसमा मुलुक आपराधिक नेतृत्वको बिगबिगीमा परिसकेको अनुभूति हुन थालिसकेको छ। केन्द्रीय दलीय नेतृत्वको निर्देशनमा कोशी प्रदेशका सभामुखले रचेको ‘मतदान काण्ड’ ले यस्तो अनुभूतिलाई झनै पुष्टि गरेको छ।”

उनीहरूले जिम्मेवार पदहरू फोहोर भइराखेको देखिएको उल्लेख गर्दै लेखेका छन्, “जुन काम उल्लेखित तीन ठूला काण्डको फाइल खोलेर शुरू गरिएको थियो, त्यो कामले सुसंगत पूर्णता पाउनु पर्छ, चाहे त्यसमा जोसुकै पूर्व वा वर्तमान शिखर पदाधिकारीहरू पर्न जाऊन्। होइन र अधुरै काम गर्ने हो भने त एउटा ‘महाकाण्ड’ को रचना गरिएको ठहरिनेछ।”

उनीहरूले संसदीय व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री सांसदबाट निर्वाचित हुने, तर सांसदहरूले काण्डको थुप्रोलाई सम्हाल्न अनिच्छुक हुने हो वा नसक्ने हो भने सरकार र संसदीय नेतृत्व विरुद्ध उठ्न जनता बाध्य हुनेछन् भन्ने हेक्का राख्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।

“प्रधानमन्त्रीज्यूलाई थाहै छ, जिम्मेवारीमा बसेपछि जिम्मेवारीअनुसार साहस लिनुपर्छ। दबाबहरू पन्छाउन नसक्ने हो भने  पदमा बस्नुको अर्थ हुँदैन। उच्च र गरिमायुक्त पदमा रहेकाहरूले पदअनुसारको आचरण गर्न सकेनन् भने देशमा लोकतन्त्र दिगो हुने छैन,” पत्रमा उल्लेख छ, “अदालतका निर्णयहरूमा व्यक्तिगत असन्तुष्टि होलान्, तर पदमा रहँदा अदालतको आदेशप्रति सम्मान र कार्यान्वयनमा चुक्नु हुँदैन।”