काठमाडौँ– ‘ब्रेक प्याड’भित्र लुकाएर तस्करी गरिएको ६० किलो सुन प्रकरणको अनुसन्धान सकेर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोे (सीआईबी) ले अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा बुझाएको छ।
३५ दिन लामो अनुसन्धान सकेर सीआईबीले बुधबार सरकारी वकिललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। सीआईबीप्रमुख एआईजी किरण वज्राचार्यले ‘ब्रेक प्याड’मा तस्करी गरिएको सुनका विषयमा अहिले अनुसन्धान भएको र त्यसबाहेकका तस्करीको अनुसन्धान बाँकी नै रहेको जानकारी दिइन्। उनले यसमा पूरक अनुसन्धान हुने बताइन्।
“अन्य ६ वटा कम्पनी बनाएर विभिन्न समयमा ठूलो मात्रामा सुन तस्करी भएको देखिन्छ। अहिले ‘ब्रेक प्याड’बाट ल्याइएको सुनको मात्र अनुसन्धान भएको छ। अन्य इलेक्ट्रोनिक सामानबाट भित्रिएको सुनको अनुसन्धान गर्न बाँकी नै छ। त्यसको पूरक अनुसन्धान हुन्छ,” एआईजी वज्राचार्यले भनिन्।
प्रहरीले संगठित अपराध कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएकाले मुद्दाको अनुसन्धान ६० दिनभित्र सकेर अभियोजन दर्ता गराइसक्नुपर्ने हुन्छ। सीआईबीको अनुसन्धानले तस्करीको सुन नेपालमा ल्याएर त्यसको व्यवस्थापन गर्ने मुख्य पात्र तिब्बती मूलका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङ रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
दावा ५/६ वर्षदेखि नै नेपालमा बस्दै आएको अनुसन्धानले देखाएको छ। सुन तस्कर समूहका नेपालीलाई व्यवस्थापन गर्नेलगायत सबै कामको जिम्मेवारी दावाले नै लिने गरेको पुष्टि भएको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सञ्जयसिंह थापाले जानकारी दिए। उनले एलेक्स भनिने याओ पुचेङसँग मिलेर नेपालमा सुन तस्करी समूहको व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको देखिएको छ।
रोल्पाकी माओवादी नेता अमला रोकाका श्रीमान् हुन दावा। सीआईबीले अमलालाई पनि प्रतिवादी बनाउन राय दिएकाे छ। तर उनी दावा पक्राउ परेदेखि नै फरार छिन्। ठमेलमा अमलाको नाममा होटल भियना छ। त्यही होटलमा छापा मारेर राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले दावालाई पक्राउ गरेको थियो। दावा पक्राउ परेपछि सुन तस्करी प्रकरणमा देखिएको ‘राजनीतिक कनेक्सन’लगायतका विषय सार्वजनिक भएका थिए।
पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, उपमहासचिव वर्षमान पुनसहितका नेताहरूसँग उनको सम्बन्ध रहेको सार्वजनिक भएको थियो। अमलासँग विवाह गरेर दावाले माओवादीका नेताहरूसँग नजिकको सम्बन्ध बनाउन सफल भएका थिए।
अनुसन्धानका क्रममा दुई पूर्वप्रहरी प्रमुखसँग पनि दावाको निकट सम्बन्ध रहेको फेला परेको थियो। त्यस्तै, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारीसँग पनि उनको कुराकानी हुने गरेका तथ्य बाहिर आएका थिए। दावासँग वीच्याटमा कुराकानी गरेको भेटिएपछि प्रहरीले विध ल्याबका सञ्चालक भीमकान्त भण्डारीसँग पनि बयान लिएको थियो।
भण्डारीको चिनियाँ सुन तस्करसँग सम्पर्क भएको भेटिएपछि उनीसँग बयान लिइएको प्रहरीको भनाइ छ। भण्डारी माओवादी केन्द्रका चार पूर्वमन्त्रीको सचिवालयमा बसेर काम गरिसकेका व्यक्ति रहेको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ। त्यतिबेला उनी सरकारी सेवामा थिए।
प्रहरीले दावासँग निकट सम्बन्ध रहेकाहरूलाई बोलाएर सोधपुछ गर्दै कागज गराएर छाडेको थियो। उनीसँग सम्बन्ध देखिएका कसैमाथि पनि गहन अनुसन्धान भने भएन। दावासँग सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान किन भएन भन्ने प्रश्नमा सीआईबीका डीआईजी यज्ञविनोद पोखरेल भन्छन्, “हामीले सबै कोणबाट अनुसन्धान गरेका छौँ। जति अहिले अनुसन्धान सक्नुपर्ने थियो त्यो सकेका छौँ। संगठित अपराध भएको हुनाले १८ जना फरार छन्। १० वटा घटनास्थल भएको हुँदा अन्य पाटोमा पनि अनुसन्धान गर्न बाँकी छ। पूरक अभियोजन बाँकी नै छ।”
अहिलेको अनुसन्धानबाट अभियोजन नै गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना नभएका व्यक्ति मात्र छुटेको भन्दै भविष्यमा गरिने अनुसन्धानबाट प्रमाणसहित पुष्टि भएमा कसैले उन्मुक्ति नपाउने दाबी उनले गरे।
“नेपालका मुख्य व्यवस्थापक दावाको ‘राजनीतिक कनेक्सन’का विषय बाहिरिएपछि त्यसमा गहन अनुसन्धान हुनुपथ्र्यो। तर त्यहाँसम्म जान सकिएन,” एक अनुसन्धान अधिकृतले भने, “पूरक अभियोजन लैजान सक्ने गरी अनुसन्धानको पाटो बाँकी नै राखिएकाले पछि प्रमाण भेटिए अनुसन्धान हुन सक्ला।”
माओवादी नेतासँग विवाह गरेर नेपालमा लामो समय बस्दै आएका दावाले बनाएको सम्बन्धकै बलमा उनी नेपालमा बसेर सहजै विभिन्न गतिविधिमा संलग्न हुन सफल भएको अनुसन्धानले देखाएको छ। उनलाई राजनीतिक संरक्षण वा अन्य कुनै उच्च तहको संरक्षण थियो कि थिएन भन्ने तहको अनुसन्धानमा प्रहरी पुगेन। “नेपालमै बसेर सबै व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता उनमा कसरी आयो? त्यो सबै उच्च तहको सम्बन्ध देखाएरै उनले गरेको हुनुपर्छ,” ती अधिकृतले भने।
पूर्वएआईजी देवेन्द्र सुवेदी अन्तरदेशीय संगठित अपराधमा संरक्षण गर्ने तह पत्ता लगाउनु नै अनुसन्धानको मुख्य कडी हुने बताउँछन्। “अन्तरदेशीय अपराधमा संरक्षण गर्ने तह हुन्छ। त्यो राजनीतिक वा प्रशासनिक जस्तो पनि हुन सक्छ। अपराधमा त्यो तहको दायित्व स्थापित गर्न सकिएन भने अनुसन्धान पूर्ण हुँदैन,” उनले भने, “अपराध संरचनामा जो संरक्षण तहमा हुन्छ त्यसलाई तानेर ल्याउनु नै अपराध अनुसन्धानको मुख्य उद्देश्य हुन्छ।”
राजनीतिक तहमा अपराध गर्ने व्यक्तिको ‘कनेक्सन’ किन र कसरी भयो भन्ने कुरा नै अन्तरदेशीय अपराधमा खोज्नुपर्ने मुख्य तह भएको उनी बताउँछन्। “अनुसन्धानको विस्तृत विषय त मैले हेरेको छैन। त्यसकारण कसलाई किन छोडियो वा किन अनुसन्धान गरिएन भन्नेमा जान चाहन्न,” उनले भने, “तर अन्तरदेशीय अपराधको अनुसन्धानमा पत्ता लगाउनुपर्ने भनेकै संरक्षणको तह हो।”
६० किलो सुन प्रकरणमा मात्र होइन, यसअघि इलेक्ट्रिक चुरोट (भेप) मा लुकाएर ल्याइएको नौ किलो सुन प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुलको संलग्नता रहेको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको थियो। तर दुवैलाई प्रतिवादी बनाउन न सीआईबीले राय दियो, न त सरकारी वकिल कार्यालयले नै प्रतिवादी बनायो। पूरक अभियोजनअन्तर्गत दोस्रो चरणको अनुसन्धानका क्रममा मात्रै राहुललाई सीआईबीले पक्राउ गरेको थियो। अहिले उनी सीआईबीकै हिरासतमा छन्। यस प्रकरणमा प्रहरीले दोस्रो चरणको अनुसन्धान गरिरहेको छ।
ब्रेकप्याडमा लुकाएर रेडिट्रेड प्रालिका नाममा ३६२ किलो सुन तस्करी
गत साउन २ गते भन्सार जाँचपास भएर बाहिरिएको सुन राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले सिनामंगलस्थित त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय परिसर बाहिरबाट १६० सेट ‘ब्रेक प्याड’सहित आठ वटा कार्टन बरामद गरेको थियो। पछि सुन गालेर जोख्दा ६० किलो ७१६ ग्राम तौल रहेको पुष्टि भयो।
१९ दिनसम्म अनुसन्धान गरेपछि विभागले साउन २१ गते संगठित अपराध मुद्दामा अनुसन्धानका लागि सीआईबीको जिम्मा लगाएको थियो। सीआईबीको ३५ दिन लामो अनुसन्धानले रेडिट्रेड प्रालिबाट ब्रेकप्याडमा लुकाई आयात गरिएको ६० किलो ७१६ ग्राम र त्यसअघि नै ल्याइएको ३०२ किलो ६२ ग्रामसमेत ३६२ किलो ७७८ ग्राम सुन तस्करी भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
बुधबार सीआईबीले तीन अर्ब ५० करोड दुई लाख १६ हजार ५५२ रूपैयाँ बराबरको सुन अवैध पैठारी भएको पुष्टि गर्दै बिगोसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो। रेडिट्रेडमार्फत् तस्करी भएको सुन प्रकरणमा ३२ जना पक्राउ परेका छन्। १८ जना फरार छन्। उनीहरूविरुद्ध संगठित अपराध, सुन चोरीपैठारी र राष्ट्र बैंक ऐनअन्तर्गतको कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रहरीको राय छ। पक्राउ परेका ६ जनालाई मुद्दा नचलाउने राय दिइएको सीआईबीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) दिनेश आचार्यले बताए।
पक्राउ र फरार गरेर २९ जनालाई मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहित सीआईबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता महेश खत्रीले जानकारी दिए।
अनुसन्धानका क्रममा सुन तस्करी गर्ने समूहका पाँच विदेशी नागरिकले झुटो विवरण पेश गरेर नेपाली नागरिकता तथा राहदानीसमेत लिएको पुष्टि भएको छ। काभ्रे र काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् उनीहरूले नागरिकता र राहदानी लिएको पुष्टि भएको भन्दै थप अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको एसपी सञ्जयसिंह थापा बताउँछन्।
नागरिकता बनाउन सहयोग गर्ने व्यक्तिको पहिचान भइसकेको भन्दै सीआईबीले अहिले ती व्यक्ति फरार रहेको बताएको छ। सुन तस्करीका लागि तस्करको समूहले नेपालमा सात वटा कम्पनी खडा गरेको पाइएको छ। टोखा र लाजिम्पाटमा सुन गाल्ने गोदाम नै स्थापना गरेको भेटिएको छ।
अनुसन्धानका क्रममा तस्करको समूहले हङकङमा पनि सुन तस्करीका लागि विभिन्न कम्पनी खोलेर कारोबार गर्दै आएको पुष्टि भएको छ। सुन तस्करी हङकङबाट भएको निष्कर्षसहित प्रमाण जुटाउन सीआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्य हङकङ नै पुगेका थिए। तस्करीको अनुसन्धानका लागि सीआईबीले डीएसपी धर्मराज भण्डारीलाई भारत पठाएको थियो।
अन्तरदेशीय आपराधिक सञ्जाल सक्रिय, मुख्य योजनाकार चिनियाँ नागरिक
सीआईबीले अनुसन्धानका क्रममा सुन तस्करीमा अन्तरदेशीय संगठित आपराधिक सञ्जाल नै सक्रिय रहेको निष्कर्ष निकाल्दै मुख्य योजनाकार चिनियाँ नागरिक रहेको उल्लेख गरेको छ। “यो तस्करीमा नेपालीसहित विदेशी नागरिककै संलग्नता छ। सुनको अवैध पैठारीमा अन्तरदेशीय आपराधिक सञ्जाल नै संलग्न भएको देखिन्छ,” सीआईबीकी निर्देशक किरण वज्राचार्यले भनिन्, “भुक्तानी पनि विभिन्न डिजिटल माध्यमबाट गर्दै आएको देखिएको छ।”
सञ्जाल खडा गरेर क्रिप्टोकरेन्सी तथा विभिन्न डिजिटल वालेटसमेतबाट सुनको भुक्तानी र विदेशी मुद्राको अवैध कारोबारसमेत गरेको देखिएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको सहयोगमा थप अनुसन्धान भइरहेको सीआईबीले जनाएको छ।
“मुख्य योजना हङकङमा हुने र त्यहाँबाट नेपाल हुँदै भारत जाने गरेको अहिलेसम्मको अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ,” सीआईबीका एसपी थापाले भने, “सुन किन्ने मानिससँग कोडको प्रयोग गरेर भुक्तानी गर्ने गरेको देखिन्छ।” हङकङबाट सुन आयात गर्नका लागि चिनियाँ नागरिकले नेपाली नागरिकको नाममा सात वटा कम्पनी दर्ता गरेर ६ वटाबाट सामान आयात गर्दै आएको भेटिएको छ।
हङकङबाट लिन र लि नामका चिनियाँ नागरिकले सुन पठाउने गरेको खुलेको छ। उनीहरू र अन्य तीनसहितका पाँच जना हङकङमा बसेर सुन पठाउने मुख्य योजनाकार रहेको प्रहरीको भनाइ छ। उनीहरूले पठाएको सुन चिनियाँ नागरिक याओ पुचेङको योजनाअनुसार लाजिम्पाट र टोखामा गालेर भारतसम्म पठाउने गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ।
पुचेङ सुन तस्करीमा लगानी र बजारीकरणसमेत गर्ने भएकाले उनी मुख्य भूमिकामा रहेको सीआईबीले जनाएको छ। उनले सुमन खरेल नामका व्यक्तिलाई प्रयोग गरेर सुन दिने र खरेलले बारा जिल्लाका सुन व्यापारी शिवकुमार सर्राफमार्फत् भारतसम्म बजारीकरण गर्ने गरेको सीआईबीले जनाएको छ।
“हङकङमा रहेको समूहले सुन नेपाल पठाउने र काठमाडौँको टोखा र लाजिम्पाटमा भएको समूहले पगालेर सम्बन्धित क्रेताकहाँ पठाउने गरेको पाइयो,” एसपी थापा भन्छन्, “सुन कसलाई बेच्ने भन्ने कुरा हङकङमा पहिले नै तय भइसकेको हुने र गोप्य कोड पठाएर भेरिफाई भइसकेपछि डेलिभरी दिने गरेको देखिन्छ।”