काठमाडौँ– निर्वाचनबाट नयाँ संसद् आएको करिब ९ महिनापछि संसद्का विषयगत समितिहरूले सभापति (नेतृत्व) पाउँदै छन्। संघीय संसद्को तल्लो सदन, प्रतिनिधिसभामा १० वटा विषयगत समिति छन्। निकै ढिलोगरी अघि बढेको संसदीय समितिको नेतृत्व चयन प्रक्रियाअन्तर्गत आइतबार सभापतिका लागि १० वटा समितिमा ११ जनाको उम्मेदवारी परेको छ। ९ वटा समितिमा एक जनाको मात्र उम्मेदवारी परेको छ भने एउटा समितिमा दुई जनाले सभापतिका लागि उम्मेदवारी दिएका छन्।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट अर्थ समितिमा सन्तोष चालिसे, कृषि समितिमा आरजु राणा र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रामहरी खतिवडाको उम्मेदवारी परेको छ। त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेबाट सार्वजनिक लेखा समितिमा ऋषिकेश पोखरेल र महिला तथा सामाजिक समितिमा किरण कुमार साहको उम्मेदवारी दर्ता भएछ। सार्वजनिक खर्चमा निगरानी गर्ने भूमिका हुने हुँदा लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षले लिने संसदीय अभ्यास छ।

अर्को सत्तारुढ दल माओवादीबाट कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सभापतिमा विमला सुवेदीले उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का राजकिशोर यादवको उम्मेदवारी परेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशीले शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधि समिति सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका छन्। जसपा र एकीकृत समाजवादी सत्ता गठबन्धनमा छन्।

प्रतिपक्षमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का दीपकबहादुर सिंहले पूर्वाधार विकास समितिमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। यो समितिमा माओवादीबाट माधव सापकोटाले उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका थिए। तर कोशी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनलाई राप्रपाले सघाउने भएपछि माओवादी ‘ब्याक’ भएर राप्रपालाई समितिको नेतृत्व दिन लागेको हो।

अरू सबै विषयगत समितिमा एक–एक जनाको मात्र उम्मेदवारी परे पनि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिमा दुई जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। समितिको सभापतिमा जनमत पार्टीका तर्फबाट अब्दुल खानले उम्मेदवारी दिएका छन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट गणेश पराजुलीले पनि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।

समिति सभापतिमा सत्ता र प्रतिपक्षका दलहरूले भागबन्डा गरेका थिए। सबैजसो समितिमा त्यहीअनुसार उम्मेदवारी दर्ता भए पनि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हितमा भने प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो।

संघीय संसद्मा दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) को संयुक्त प्रतिनिधित्व हुने अरू दुई वटा समिति पनि छन्। ती समितिको नेतृत्व टुंगो लाग्न बाँकी नै छ। संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको निर्वाचन मिति भने टुंगो नलागेको संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले बताए। “दश वटा समितिको नेतृत्व टुंगो लागेपछि बाँकी दुई संयुक्त समितिका सभापतिको निर्वाचन होला। तर कहिले हुने भन्ने यकिन छैन,” उनले भने।

मिनि संसद् सभामुखजत्तिकै शक्तिशाली हुन्छन् सभापति
संसद्का विषयगत समितिहरूलाई ‘मिनि संसद्’ पनि भन्ने गरिन्छ। संसद् बैठक (सदन) नचलेका बेला संसद्कै अधिकार प्रयोग गर्ने भएकाले पनि समितिहरूलाई यस्तो नामले सम्बोधन गर्ने गरिएको हो।

हुन पनि संसदीय समितिका सभापतिहरूलाई संसद् नियमावलीले नै शक्तिशाली बनाएको छ। समितिको बैठक बोलाउने, छलफलको विषय टुंगो लगाउने जिम्मेवारी सभापतिकै हुन्छ। समितिको बैठकमा शान्ति, सुव्यवस्था तथा अनुशासन कायम राखेर बैठक सञ्चालन गर्न समिति सभापतिलाई सदनमा सभामुखको जत्तिकै अधिकार हुने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीले गरेको छ।

नियमावलीको नियम १९० मा उल्लेख छ, “समितिको बैठकमा शान्ति, सुव्यवस्था तथा अनुशासन कायम राखी समितिको बैठक सुचारुरूपले सञ्चालन गर्न समिति र समितिका सदस्यका सम्बन्धमा सभापतिलाई यस नियमावलीबमोजिम सभामुखलाई भएको सबै अधिकार हुनेछ।”

यो अधिकारबमोजिम सभापति चयन भएसँग हरेक समितिले आफ्नो कार्यविधि बनाउने छन्। कार्यविधिमा समितिको कामकारबाहीलगायत सभापतिको हक अधिकारका विषयसमेत उल्लेख गरिन्छ। १० मध्ये ९ वटा समितिका सभापति टुंगो लागिसकेको र औपचारिकता मात्र बाँकी रहेकाले उनीहरूले नै समिति हाँक्ने छन्।

संसद् सचिवालयले विषयगत समितिका सभापतिहरूलाई गाडी र सचिवालयमा कार्यकक्षसमेत उपलब्ध गराउँछ। सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी भन्छन्, “उहाँहरूलाई सवारी साधन दिइन्छ। स्वकीय सचिव राख्न दिइन्छ। अन्य सांसदहरूको तुलनामा सभापतिको सुविधा पनि अलि बढी हुन्छ।”

पहिले दलहरूको प्राथमिकतामा नपर्दा र पछि नेतृत्वमा हानथाप हुँदा लामो समयसम्म संसदीय समितिहरू नेतृत्वविहीन रहन पुगेका थिए। नेतृत्व नहुँदा समितिहरू निष्क्रिय जस्तै थिए। केही समितिले यसबीचमा ज्येष्ठ सदस्यको नेतृत्वमा बैठक गरे पनि कुनै समितिले अहिलेसम्म प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन्।

समितिमा विधेयकहरूमाथिको छलफल नै ठप्प छ। सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूमा समेत समितिले केही काम गरेका छैनन्। प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार समितिहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रअन्तर्गतका मन्त्रालयहरूको निगरानी गर्ने, निर्देशन दिने, सर्वसाधारणका उजुरी सुनुवाइ गर्ने, अनुगमन गर्ने, विधेयकलाई समृद्ध बनाउन भूमिका खेल्ने लगायतका काम गर्छन्।

त्यस्तै, समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए/नभएको अध्ययन, अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन दिन्छन् र बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्छन्। यो सबै कार्यको नेतृत्व गर्ने हुँदा संसदीय समितिका सभापति शक्तिशाली हुन्छन्।