Wednesday, July 24, 2024

-->

दलतन्त्रको अर्घेल्याइँमा राष्ट्रियसभा

सांसदको मूल्यांकन जिल्लाका विकासे योजनामा पुर्‍याएको बजेटका आधारमा होइन, गुणस्तरीय कानून निर्माण र संसदीय निगरानीमा खेलेको भूमिकाका आधारमा हुने परिपाटी स्थापित नभएसम्म माथिल्लो सदनको आकर्षण हुँदैन।

दलतन्त्रको अर्घेल्याइँमा राष्ट्रियसभा

संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभामा आगामी फागुन २० देखि रिक्त हुने २० मध्ये १९ सिटका लागि बिहीबार निर्वाचन हुँदैछ। सँगै रिक्त हुने एक महिला सदस्यको मनोनयन भने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुनेछ। संविधानले स्थायी सदनका रूपमा व्यवस्था गरेको ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा प्रत्येक दुई वर्षमा एक तिहाइ सदस्यको पदावधि सकिन्छ। पद रिक्त हुनुभन्दा ३५ दिन अगावै नयाँ निर्वाचन हुने कानूनी व्यवस्थाअनुसार बिहीबार चुनिने राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले आगामी फागुन २१ गते आफ्नो कार्यभार शुरू गर्नेछन्। उनीहरूको पदावधि ६ वर्षको हुनेछ। 

संविधानसभाले बनाएको संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि २०७४ माघ २४ गते राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन भएको थियो। पहिलो पटक निर्वाचित र मनोनीत सदस्यहरूको कार्यकाल गोलाप्रथाद्वारा १९ जनाको दुई वर्ष, २० जनाको चार वर्ष र बाँकी २० जनाको छ वर्ष कायम गरिएको थियो। प्रत्येक दुई वर्षमा सातै प्रदेश र सबै ‘क्लस्टर’मा रिक्त हुने सिटमा ६ वर्षका लागि नयाँ निर्वाचन भइरहेको छ। कुनै कारण बीचमा रिक्त हुने स्थानमा सम्बन्धित सदस्यको जति कार्यकाल बाँकी छ, त्यति नै अवधिका लागि मात्रै नयाँ निर्वाचन हुने प्रणालीले प्रत्येक दुई वर्षमा सभाका एक तिहाइ सदस्य नयाँ हुने चक्र सुनिश्चित छ। यसर्थ, राष्ट्रियसभा सदस्यको यो चौथो निर्वाचनले २०७४ मा निर्वाचित सम्पूर्ण सदस्यलाई प्रतिस्थापन गरी एक चक्र पूरा गरेको छ। 

स्थापित मानक
यो छोटो अवधिमा राष्ट्रियसभाले कतिपय कमीकमजोरी र आलोचनाबीच केही मानक स्थापित गरेको छ। आफूले बनाएका कानून कार्यान्वयनको अवस्थाबारे निश्चित अवधिपछि सदनले नै मुल्यांकन गर्ने ‘उत्तर विधायनी परीक्षण’को नविनतम् अभ्यासलाई नयाँ विधेयकमा अनिवार्य समावेश गर्ने परिपाटी स्थापित गरिएको छ। त्यसै गरी सदनबाट पारित विधेयक प्रमाणीकरण भएको मितिबाट नभई सामान्यतः ३१औँ दिनदेखि मात्रै लागू गर्ने अभ्यास संस्थागत भएको छ।

यस्तो प्रावधानले कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई नियमावली, निर्देशिकासहितका प्रत्यायोजित व्यवस्थापन र आवश्यक संरचना निर्माणमा उचित समय मात्र उपलब्ध गराउँदैन, सरोकारवालालाई आफूले पालना गर्नै पर्ने नयाँ कानूनी प्रबन्धको पूर्व जानकारी सुनिश्चित गर्छ। यसबाट कानूनको अज्ञानता क्षम्य नहुने सन्दर्भमा व्यवस्थापिकाले निर्माण गरेका कानून कार्यान्वयनमा जानुपूर्व नै आम नागरिकलाई जानकारी गराउनु राज्यको अनिवार्य दायित्व सिर्जना गरेको छ। विधेयकको संरचना र गुणस्तरीय मस्यौदाका आधारभूत विषयबारे विधायन व्यवस्थापन समितिले गरेको मार्गनिर्देशनअनुरूप सरकारले गत असोजमा संसदमा पेश गरेको विधि व्यवस्थापन विधेयक २०८० राष्ट्रियसभाको सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन छ।

दीर्घकालीन महत्वका विधेयकका प्रावधानबारे विषय विज्ञ र सरोकारवालाहरूसँग संस्थागत छलफल गर्ने र आवश्यकताअनुसार प्रदेशसभाका सदस्य र प्रतिनिधिमूलक रूपमा भए पनि स्थानीय तहका जनप्रतिधिसँग समेत सुझाव लिने अभ्यासको थालनी गर्दै राष्ट्रियसभाले तीन तहको विधायकी अन्तरसम्बन्ध र खुला संसद्को अभ्यासलाई प्रोत्साहित गरेको छ। सरोकारवालासँगको व्यापक अन्तर्क्रियापछि पुनर्लेखनकै तहमा सभाले परिमार्जन गरेको ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध) विधेयक २०७७’ यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। संघीयता कार्यान्वयन र तीन तहको अन्तरसम्बन्धका क्षेत्रमा सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ भने प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले कार्यपालिका निर्मित कानूनलाई व्यवस्थापिकाको निगरानी र मापनमा ल्याउन महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको छ।  

सभाले निर्धारित समयमा बैठक शुरू गरी राज्यका अन्य निकायहरूलाई समेत समयको पदचाप पछ्याउन प्रेरित गरेको छ। यसका लागि बैठकको कार्यसूचीसँग सम्बन्धित मन्त्रिहरूलाई समयमै सदनमा उपस्थित गराउन सभा अध्यक्षकै तहबाट भएको पहल प्रशंसनीय छ। सभामा सदस्यबाट व्यक्त विचारसहितको सम्पूर्ण विवरण त्यसै दिन उतार गरी वेबसाइटमा उपलब्ध गराउने, बैठकको उपस्थिति सोही दिन सार्वजनिक गर्ने, एक तिहाइ सदस्य हेरफेर हुने दुई वर्षे कार्याविधिभित्र सभा र समितिले गरेका विधायिनी र निगरानीसम्बन्धी सम्पूर्ण कामको समीक्षा र बिदा हुने माननीयहरूको अनुभवसहितको सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा ‘राष्ट्रिय सभाका दुई वर्ष’ पुस्तक श्रृंखलाकै रूपमा प्रकाशन गर्ने काम भएको छ।  

त्यस्तै, समितिगत वार्षिक कार्ययोजना तयार गर्ने र प्रदेशगत रूपमा निर्वाचित सभाका सदस्यहरूलाई अनौपचारिक रूपमा मात्रै भए पनि निर्वाचक मण्डलसँग जोड्नेजस्ता व्यवस्थापकीय कार्यहरू निकै व्यवस्थित ढंगले भएका छन्। सभाको सचिवका रूपमा मैले ५ वर्ष यी काममा प्रत्यक्ष सघाउने मौका पाएको थिएँ। पहिलो दुई वर्ष र चार वर्षमा बिदा हुनुभएका माननीयहरूले आफ्नो सिंगो कार्यकालभरि सभामा बोलेका विषय समेटिएको निजात्मक पुस्तक नै उपहार पाउनु भएको थियो। ती पुस्तकले सभामा व्यक्त विचारप्रति उहाँहरू स्वयंलाई पनि जबाफदेही भइरहन अवश्य अभिप्रेरित गर्ने छ। 

सरकार सदनमार्फत जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सांसद स्वयं पनि आम नागरिकप्रति जबाफदेही हुनैपर्छ। आफूले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिले सदनमा के गरिरहेका छन् भन्ने थाहा पाउन संसद्लाई खुला र जनताको पहुँचमा राख्न गर्नुपर्ने अरू थुप्रै काम भने बाँकी छन्। कुनै पनि सांसदको मूल्यांकन गृह जिल्लाका विकासे परियोजनामा पुर्‍याएको बजेट र सामाजिक तथा व्यक्तिगत घटनामा भएको उपस्थितिका आधारमा होइन, गुणस्तरीय कानून निर्माण र संसदीय निगरानीमा उसले खेलेको भूमिकाका आधारमा हुने परिपाटी स्थापित नभएसम्म माथिल्लो सदनको आकर्षण हुँदैन। 

औचित्य पुष्टि गर्ने अवसर र चुनौती
नेपालको संसदीय अभ्यासमा माथिल्लो सदनको अभ्यास नौलो होइन। नेपाल सरकारको वैधानिक कानून २००४ देखि नै नेपालमा दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको अवधारणा विकास भएको हो। २०६३ मा पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभादेखि संविधानसभाको कार्यविधिलाई छाडेर बाँकी सबै संसदीय अभ्यासमा माथिल्लो सदन क्रियाशील छ। नयाँ संविधानअनुसारको पहिलो छ वर्षे कार्यकालको समग्र समीक्षा नहुँदै माथिल्लो सदनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउने गरी सञ्चारमाध्यमहरूमा एक खाले बहस छेडिएको छ। हुन त सैद्धान्तिक रूपमै पनि दोस्रो सदनको औचित्यमाथि संसारभरि नै बहस हुन्छ। 

खासगरी जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित तल्लो सदनको निर्णयलाई जस्ताको तस्तै ठप्पा लगाउँदा आफ्नो औचित्य स्थापित नहुने, प्रतिनिधिसभाका निर्णय अस्वीकार गर्दा जनमतको अपमान ठहरिने बडो अप्ठ्यारो अवस्थाका बीच माथिल्लो सदनले आफ्नो औचित्य र गरिमा स्थापित गर्नुपर्छ। यसै सन्दर्भमा फ्रेन्च राजनीतिशास्त्री आब्बे सिएसएसले भनेका छन्– “यदि माथिल्लो सदन पहिलो सदनसँग सहमत हुँदैन भने त्यो अनर्थ हुन्छ। पहिलोसँग हुबहु सहमत हुन्छ भने त्यो अनावश्यक हुन्छ।”

हाम्रो राष्ट्रियसभा ठ्याक्कै अमेरिकाको शक्तिशाली सिनेट वा बेलायतको अनिर्वाचित ‘हाउस अफ लर्ड’जस्तो होइन। आधारभूत रूपमा प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख सदस्य रहेको निर्वाचक मण्डलबाट चुनिने राष्ट्रियसभालाई हाम्रो आफ्नै मौलिक र एक हदसम्म संघीयताको प्रतिकका रूपमा लिन सकिन्छ। एकात्मक शासन प्रणालीबाट संघीय प्रणालीमा फड्को मारेको सन्दर्भमा नवस्थापित प्रदेश र स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व र हित रक्षा गर्नु यसको आधारभूत कार्य हो। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ११० सदस्य समानुपातिक प्रणालीबाट चुनिने व्यवस्थाले संविधान निर्माणका बेला व्यवस्थापिकामा समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि मात्र राष्ट्रियसभाको परिकल्पना गरिएको होइन भन्ने तथ्य स्थापित गर्छ। बरु विधि निर्माणका सन्दर्भमा आवश्यक पर्ने संयम, सम्परीक्षण र सन्तुलनका लागि दोस्रो सदनको आवश्यकता महसुस गरिएको छ। राष्ट्रियसभाको सफलता/असफलताको जाँच पनि यसै कसीमा गरिनु उपयुक्त हुन्छ। 

प्रतिनिधिसभाभन्दा फरक 
प्रतिनिधिसभाले जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास र अविश्वासको मत दिनु नपर्ने राष्ट्रियसभामा अनावश्यक राजनीतिक सरगर्मी झेल्नु पर्दैन। यस अर्थमा माथिल्लो सदनको भूमिका कार्यपालिकामाथिको निगरानीमा भन्दा पनि गुणस्तरीय विधि निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ। निर्वाचन क्षेत्रगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर समग्र विधायिकी कार्यमा उनीहरूबाट राष्ट्रिय दृष्टिकोणको अपेक्षा गरिन्छ। यसैका लागि स्थायी सभालाई परिपक्व सदनका रूपमा हेरिएको हो। तसर्थ प्रतिनिधिसभामा हुने सत्ता संघर्ष र दलीय अन्तर्विरोधका बाछिटा राष्ट्रियसभामा नपरून् भन्नेतर्फ सतर्क रहनु आवश्यक छ।  

राष्ट्रियसभालाई बोलीचालीमा माथिल्लो सदन, विज्ञ र पाकाहरूको सदन भने पनि हाम्रो संविधानले विधि निर्माणकै क्षेत्रमा पनि यसको हात बाँधेको छ। राष्ट्रिय ढुकुटीमाथि तल्लो सदनको स्वभाविक नियन्त्रण रहने नै भयो। सरकारको वार्षिक बजेट दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत भए पनि त्यसमाथि सुझाव दिन राष्ट्रियसभाले १५ दिनको समय मात्रै पाउँछ। प्रतिनिधिसभाले पठाएका विधेयक ६० दिन भित्र फिर्ता नभए त्यसलाई तल्लो सदनले पुनः पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन सक्छ। 

राष्ट्रियसभाले पारित गरी पठाएका विधेयकका हकमा भने प्रतिनिधिसभालाई यस्तो समय सीमा छैन। नागरिक उड्ययन प्राधिकरणसँग सम्बन्धित दुई अति महत्त्वपूर्ण विधेयकसहित राष्ट्रियसभाले २०७८ साउन १८ मा पारित गरी पठाएका ५ वटा विधेयक पहिलो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिँदा स्वतः निष्क्रिय भए। यसबाट ती विधेयकमाथि राष्ट्रियसभाले गरेको मिहिनेत र राज्यको लगानी मात्र खेर गएको छैन, नेपाली ध्वजावाहक वायुसेवालाई युरोपमा लगाइएको प्रतिबन्ध लम्बिएको छ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएको विधेयकमा राष्ट्रियसभाले गरेको संशोधन प्रतिनिधिसभाले स्वीकार वा अस्वीकार गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन सक्छ। राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको विधेयकका हकमा प्रतिनिधिसभाको संशोधन राष्ट्रियसभाले अस्वीकार गरेको अवस्थामा भने त्यसलाई संयुक्त सदनमा लैजानुपर्छ, प्रमाणीकरणमा होइन। संयुक्त सदनमा जाँदा पनि प्रतिनिधिसभाको आकार र ‘स्ट्रेन्थ’ स्वभाविक रूपमा बढी हुन्छ। यी संवैधानिक सीमाबीच राष्ट्रियसभाले विधि निर्माणमा आफ्नो ‘लेजिटिमेसी’ स्थापित गर्ने प्रयास भने गरेको छ। 

प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘राहदानीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले दफावार छलफल गर्दागर्दै दुई महिनाको समय सीमा कट्यो। प्रतिनिधिसभाले आफ्नो कानूनी सुविधाअनुसार त्यसलाई पुनः पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठायो। राष्ट्रपतिले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको राहदानी विधेयकलाई दोस्रो पटक पनि प्रतिनिधिसभाले जस्ताको त्यस्तै पारित गरी राष्ट्रियसभामा पठायो। दोस्रो पटक भने राष्ट्रियसभाले समय सीमाभित्रै त्यसमा व्यापक संशोधन गरी प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठायो, जसलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गर्‍यो। हो, राष्ट्रियसभाले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ने यसैगरी हो।

राष्ट्रियसभाले व्यवहारतः स्थापित गर्नुपर्ने यस्तो वैधताका लागि सभाका सदस्यहरूको व्यक्तित्व सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हुन्छ। माथिल्लो सदनमा राजनीतिक प्रक्रियाका खारिएका, परिपक्व विधिवेत्ताको छवि बनाएका, बलियो नैतिक धरातल र सामाजिक सम्मान भएका व्यक्तिहरूको उपस्थितिले मात्रै राजनीतिक रूपमा बलशाली प्रतिनिधिसभालाई सन्तुलनमा राख्न सक्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित सदनलाई कतिपय समयमा क्षणिक जनसमर्थनको उन्माद, आवेग, उत्तेजना, कार्यकारीको तीव्र महत्वकांक्षा र लोकरिझ्याइँबाट रोक्ने तागत संविधान र कानूनबाट होइन, माथिल्लो सदनले आफ्नै नैतिक बलबाट प्राप्त गर्नुपर्छ। 

एकै दिन प्राप्त नहुने यस्तो वैधता र नैतिक बलका लागि राजनीतिक सुझबुझ र उच्चस्तरको राजनीतिक संस्कृतिको अभ्यास निकै लामो समयसम्म निरन्तर भइरहनु आवश्यक हुन्छ। हाम्रोमा २०१६ असार १६ देखि २०१७ पुस १ सम्म साढे १७ महिना र २०४८ देखि करिब दश वर्ष र संविधानसभाले जारी गरेको संविधान अनुसार ६ वर्ष गरी जम्माजम्मी १७/१८ वर्ष मात्रै माथिल्लो सदन क्रियाशील छ। तसर्थ, माथिल्लो सदनलाई अनावश्यक बोझका रूपमा होइन, संघीयताको प्रवर्तकका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। 

राष्ट्रियसभामा दलहरूले पठाएका प्रतिनिधिको पृष्ठभूमि र योग्यतालाई लिएर सबैभन्दा धेरे आलोचना भएको छ। लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका खेलेका राजनीतिक दलहरूले माथिल्लो सदनलाई कार्यकर्ताको रोजगारी र नेताहरूको व्यवस्थापनका रूपमा लिनु हुँदैन। कम्तीमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट गरिने मनोनयनमा दलका नेता, कार्यकर्ता होइन, राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका विशिष्ट व्यक्तिमध्येबाट गरिनुपर्छ भन्ने जनआवाज सुन्नु लोकतान्त्रिक सरकारको कर्तव्य हो। प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित र राष्ट्रियसभालाई पेशाकर्मी, विज्ञ र विविधताको प्रतिनिधित्व गर्ने र सहकारी संघीयताको प्रवर्तक सदनका रूपमा विकास गर्नुको विकल्प छैन। 


फुयाल राष्ट्रियसभाका पूर्वसचिव हुन्।


सम्बन्धित सामग्री