काठमाडौँ– गएराति परेको भारी वर्षाका कारण काठमाडौँको नक्सालस्थित नेपाल बाल संगठनको बालगृह डुबानमा परेको छ।

यसअघि संगठन र नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संयुक्त नाममा रहेको सीतादरबारमा बालगृह सञ्चालन हुँदै आएको थियो। तर, भूकम्पका कारण दरबारमा क्षति पुगेपछि बालगृह जस्तापाताको टहरामा सीमित हुन पुगेको थियो। त्यही टहरो पनि डुबानमा परेपछि अनाथ बालबालिकाको बिचल्ली भएको संगठनकी अध्यक्ष विद्या उपाध्याय न्यौपानेले बताइन्।

“ठाउँ अभावका कारण बालबालिकालाई टहरामा राख्दै आएका थियौँ। डुबानमा परेपछि बालबालिकाको उठिबास हुने स्थिति आएको छ। उनीहरूका पुस्तक, कपी ओढ्ने ओछ्याउने लत्ताकपडा सबै भिजेका छन्,” उनले भनिन्, “बालगृहको मुख्य भवन पुनर्निर्माण हुन समय लाग्ने भएकाले वैकल्पिक ठाउँ छैन।” बालगृहमा अहिले १०० जना अनाथ बालबालिकाले आश्रय लिँदै आएका छन्। 

यो पनि: बालमन्दिरको जग्गामा १० तले कम्प्लेक्स बनाउने विशाल ग्रुपको योजनामा ‘अंकुश’

संगठनको नक्सालमा मात्रै ६६ रोपनी जग्गा छ। तर, २८ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विशाल ग्रुप हाबी रहेको बृहस्पति विद्या सदनले २१३२ सालसम्मका लागि लिजमा लिएको छ। संगठनसँग लिजमा लिएको जग्गा देखाएर विशाल ग्रुपले नै अर्को निजी स्कुल (राय स्कुल) चलाइरहेको छ। संगठनको दुई रोपनीभन्दा बढी जग्गामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सित्तैमा पार्किङ बनाएको छ।

बाँकी जग्गामा संगठनसँग भएको अर्को एउटा भवनमा अहिले संगठनको केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालनमा छ। सीतादरबारको पुनर्निर्माण भइरहेकाले दबारबारको अगाडी रहेको संगठनको जग्गा जोखिमक्षेत्र मानिन्छ। 

“लिजमा दिएर बचेको जग्गामा पनि हामीले बलियो भवन बनाउने स्थिति छैन। आर्थिक अभावका कारण बालबालिकालाई बिहान बेलुका के खुवाउने भन्ने चिन्ता छ,” न्यौपानले भनिन्, “वास्तवमा हामी अहिले संकटमा छौँ।” 

यो पनि: लुकाइयो बालमन्दिरको जग्गा बृहस्पतिलाई सुम्पने सम्झौता कानूनविपरीत ठहर्‍याएको आयोग प्रतिवेदन

विशाल ग्रुपले संगठनबाट लिजमा लिएको जग्गामा स्कुल सञ्चालन गर्न ठूलाठूला भवन बनाएको छ। यी भवनका कारण पनि संगठनको बालगृह डुबानमा परेको हो।

“वरिपरि ठूल्ठूला भवन छन्। हाम्रा बालबालिका गहिरो ठाउँमा जस्तापाताको टहरामा बस्छन्। ठूलो पानी आउँदा निकास हुने ठाउँ नभएकाले बालगृह डुबानमा परेको हो,” न्यौपानले भनिन्। विशाल ग्रुपले संगठनबाट लिजमा लिएको जग्गामा व्यापार गर्न केही महिनाअघि १० तले भवन निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो।

 तर, स्थानीय जनप्रतिनिधि र अभिभावकले उक्त योजनाको विरोध गरेका छन्।