काठमाडौँ– सरकारको कूल खर्चको लगभग ६० प्रतिशत रकम सार्वजनिक खरिदमार्फत खर्च हुने गरेको छ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया प्रतिस्पर्धी, स्वच्छ तथा मितव्ययी बनाउन सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकासमा जोड दिएको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले सरलीकृत र सबैले बुझ्न सक्ने गरी खरिद निर्देशिका बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। “सार्वजनिक निकायको खरिद वातावरण प्रतिस्पर्धी र पदाधिकारीमा खरिद तत्परता वृद्धि भएमा मात्र सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया प्रभावकारी हुन सक्छ,” उनले भने।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया आफैँमा प्राविधिक विषय र यसका कानून जटिल प्रकृतिका भएकाले निर्देशिका तयार गरी सरल बनाउन लागिएको सचिव डा. रेग्मीले बताए। संघीय कार्यालयका अतिरिक्त प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयले अनुभूत गरेको यस समस्यालाई समाधान गर्न यथाशीघ्र सरल निर्देशिका तयार गरिने उनको भनाइ छ।
कार्यालयले प्रदेश र स्थानीय तहमा खरिद कार्यको क्षमता अभिवृद्धि गर्न खरिद तालिम सघन रूपमा सञ्चालन गर्न लागेको छ। खरिदका तालिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र सम्बन्धित निकायको सहकार्यमा सञ्चालन गरिनेछन्। यसबाट खरिदसम्बन्धी जनशक्तिको क्षमता विकास भई खरिद कार्य प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धी बन्ने कार्यालयको विश्वास छ।
कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायको खरिद प्रतिस्पर्धी क्षमताको सघन अनुगमन नीति पनि अघि सारेको छ।
सार्वजनिक खरिद कार्यलाई सरल, विधिसम्मत र प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालासँगको नियमित अन्तरक्रियामार्फत पृष्ठपोषण लिई थप कार्यनीति तय गर्ने तयारी छ।