Thursday, February 29, 2024

-->

रैथाने बाली प्रवर्धनमा उदाहरणीय गाउँपालिकाः विद्यार्थीलाई कोदोको खाजा, किसानलाई अनुदान र बजार सुनिश्चित

मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले विद्यालयमा रैथाने बालीको खाजालाई अनिवार्य मात्र गरेको छैन, खेती गर्ने किसान र बजारीकरण गर्ने सहकारीलाई अनुदान पनि दिएको छ। जसकारण बाँझो जोतेर पनि कोदो लगाउन थालिएको छ।

रैथाने बाली प्रवर्धनमा उदाहरणीय गाउँपालिकाः विद्यार्थीलाई कोदोको खाजा किसानलाई अनुदान र बजार सुनिश्चित
तस्वीरहरू: किसन पाण्डे/उकालो

मकवानपुर– विद्यालयको भुईंतलाको पूर्वतर्फको ठूलो कोठामा राखिएका डेक्चीमा कोदो र फापरको पिठो मुछिएको छ। विद्यालयका तीन जना कर्मचारी दुई वटा चुल्होमा बसालिएका भाँडामा कोदो र फापरका पकौडा तथा चप बनाउन व्यस्त छन्। 

मकवानपुरगढी गाउँपालिका–२ शिखरकोटको चण्डिका माविले आफ्ना ३७५ जना विद्यार्थीलाई हरेक दिन स्थानीय उत्पादनको खाजा खुवाउँछ। हरेक बिहीबार भने विद्यालयमा कोदो र फापरका परिकार पाक्छन्।

“हामीलाई गाउँपालिकाले कोदो र फापरका परिकार बनाउने तालिम दियो, त्यसपछि ती अन्नका परिकार बनाएर विद्यार्थीलाई खुवाउन थालेका हौँ,” परिकार बनाइरहेका विद्यालयका कर्मचारी सीताराम पुडासैनी भन्छन्।

मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले डेढ वर्षअघि स्थानीय रैथाने बाली प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो। त्यसपछि यहाँका सबै विद्यालयले विद्यार्थीलाई रैथाने बालीका परिकार पकाएर खुवाउन थालेका हुन्। चण्डिका माविका प्रधानाध्यापक वीरबहादुर गोलेका अनुसार गत असारसम्म गाउँपालिकाले विद्यालयलाई आफैँ पिठो पठाइदिन्थ्यो। तर पिठो बिग्रने समस्या भएपछि विद्यालयले नै खरिद गरेर परिकार बनाउँछ।

“गाउँपालिकाले स्थानीय रैथाने बालीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याएर विद्यालयमा रैथाने बालीको खाजा अनिवार्य गराएको छ,” उनी भन्छन्, “शुरूमा त विद्यार्थीले मन पराएनन्। अहिले कुनै कम्प्लेन छैन।”

यो विद्यालयमा जंकफुड पूर्णरूपमा निषेध गरिएको छ। विद्यार्थीलाई बाहिर गएर जंकफुड खानबाट रोक्न गेटमा नै चाबी लाउने गरिएको प्रधानाध्यापक गोले बताउँछन्।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष मानकुमारी पाख्रिन नेपालीका अनुसार १० वटा माविसँगै ३७ विद्यालयमा स्थानीय बालीको खाजा अनिवार्य गरिएको छ। “अघिल्लो सरकारले रैथाने बाली प्रवर्धन गर्ने निर्णय गरेको थियो, त्यसैलाई हामीले निरन्तरता दिएका हौँ,” उनी भन्छिन्, “हाम्रा पितापुर्खाले खेतीपाती गर्दै आएका बालीनाली नासिने अवस्था आयो। रैथाने बालीसँग नयाँ पुस्तालाई परिचित गर्न र बालीको संरक्षणका लागि संरक्षण अभियान चलाएका हौँ।”

रैथाने बाली लगाउनेलाई अनुदान
मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले रैथाने बाली लगाउने किसानलाई अनुदान दिन्छ। त्यति मात्र नभई किसानले उत्पादन गरेको कोदोसहितका रैथाने बाली खरिद गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। 

गाउँपालिका उपाध्यक्ष पाख्रिनका अनुसार २५ वर्ष अघिसम्म गाउँमा प्रशस्त मात्रामा कोदो, गहुँ, फापरलगायत रैथाने बालीको खेती हुन्थ्यो। उत्पादित बालीले मूल्य नपाउने र बजारमा बिक्री नहुने भएपछि किसानले बिस्तारै ती बाली लगाउन छाड्दै गए। 

“कोदो, फापर भनेको गरिबले खाने हो भन्ने मान्यता थियो। जाँड र रक्सी बनाउन प्रयोग गरिन्थ्यो। किसानले गरेको उत्पादन बिक्दैनथ्यो,” उनी भन्छिन्, “किसानको उत्पादन नबिक्ने अवस्था नआयोस् भनेर गाउँपालिकाले नै खरिद गर्ने व्यवस्था गरेको हो।”

गाउँपालिकाले हरेक वर्ष कोदोको न्यूनतम मूल्य तोक्छ र त्यसमा प्रतिकेजी १० रुपैयाँ अनुदान दिन्छ। तर यो अनुदान सबै भने किसानले पाउँदैनन्। किसानले उत्पादन गरेको कोदो, फापरलगायत बाली अपांगता तथा विपन्न कृषि सहकारीले खरिद गर्छ। गाउँपालिकाले दिने अनुदानमध्ये किसानले ६ रुपैयाँ र उक्त सहकारीले ४ रुपैयाँ पाउँछन्। 

रैथाने बाली प्रवर्धन कार्यक्रमले कोदो, फापरको उत्पादन हुने क्षेत्र र उत्पादकत्वमा समेत वृद्धि भएको छ। गाउँपालिकाको कृषि शाखा प्रमुख चन्द्रकान्त चौधरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २५० हेक्टरमा कोदो खेती भएको थियो भने, २०७९/८० मा ३०० हेक्टरमा खेती गरियो। गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमले धानकोदो (चिनो) र फापर लगाउने किसानहरू पनि बढेको कृषि शाखा प्रमुख चौधरी बताउँछन्। यद्यपि, धानकोदो र फापरखेती थोरै क्षेत्रफलमा हुन्छ। धानकोदो १० र फापर २० हेक्टर जग्गामा खेती भइरहेको गाउँपालिकाको तथ्यांक छ।

रैथाने बाली प्रवर्धन कार्यक्रमले उत्पादकत्वमा समेत वृद्धि भएको छ। पहिला कोदोको उत्पादन प्रतिरोपनी ६० केजी थियो भने, अहिले ८० पुगेको छ। “यी बाली हराइसकेका थिए। हामीले रैथाने बाली प्रवर्धन कार्यक्रम ल्याएपछि बिस्तारै खेतीको क्षेत्रफल बढ्दैछ,” चौधरी भन्छन् “आगामी वर्ष थप जग्गामा खेती हुने अनुमान छ।” 

जग्गा बाँझो छाडेका किसान पनि धमाधम कोदो र फापर लगाउन थालेका छन्। त्यसमध्येका एक हुन् अम्मरबहादुर रुम्बा। बाँझो ६ कठ्ठा जग्गा जोतेर अहिले कोदो लगाएका छन्। “पहिला नबिकेर गाईभैँसीलाई खुवाउथ्यौँ, अहिले गाउँमा खोसाखोसको अवस्था छ। गाउँपालिकाले बाँझो जग्गा जोत्न अनुदान दिन्छ, त्यसैले फेरि कोदो लगाउने निर्णय गरेँ,” उनी भन्छन्। 

गाउँपालिकाका अनुसार गत वर्ष किसानले बाँझो छाडिएको जग्गा खनजोत गरेर रैथाने बाली लगाउनेलाई प्रतिरोपनी ९०० रुपैयाँ अनुदान दिइएको थियो। यस वर्ष बाँझो जग्गा भाडामा लिएर खनजोत गरी रैथाने बाली लगाए प्रतिरोपनी २ हजार रुपैयाँ दिइने योजना रहेको कृषि शाखा प्रमुख चौधरी बताउँछन्। 

रैथाने बाली प्रर्वद्धन कार्यक्रमले स्थानीय जातका बाली लगाउने किसानको संख्या उल्लेख्य वृद्धि भएको अपांगता तथा विपन्न कृषि सहकारीका अध्यक्ष दिलबहादुर योञ्जन बताउँछन्। “अहिले त किसानको संख्या तीन गुणाले वृद्धि भएको छ। गाउँमा बाँझो खेतबारी पनि जोतिन थाले।”

‘कालीखोला’का नाममा ब्रान्डिङ 
किसानबाट सहकारीले कोदो र फापर किनेर कालीखोला ब्रान्डका नाममा बजारमा ल्याएको छ। किसानबाट खरिद गरिएको कोदो र फापर पिस्न सहकारीले बिजुलीबाट चल्ने घट्ट सञ्चालन गरेको छ। त्यही घट्टमा पिसेर कालीखोला नामको पिठो बजारमा पठाउने गरेको छ।

सहकारीले प्रतिकेजी १०० रुपैयाँमा पिठो बेच्छ। सहकारीलाई अहिले कोदो र फापरको माग थेगिनसक्नु भएको अध्यक्ष दिलबहादुर योञ्जन बताउँछन्। २०० क्विन्टल पिठोको माग भए पनि पुर्‍याउन नसकेको उनी बताउँछन्। “पहिला नबिकेर समस्या हुन्थ्यो, अहिले माग धान्न सकिएको छैन। गोर्खा, काठमाडौँलगायत ठाउँबाट क्विन्टलका क्विन्टल माग आएको छ,” उनी भन्छन् “यो वर्ष गाउँपालिकाभरिको उत्पादनले पनि माग धान्न सक्ने अवस्था छैन।”

रैथाने बाली स्थानीय जलवायु अनुकूल हुनेहुँदा सुक्खा मौसम र प्रतिकूल अवस्थामा पनि उत्पादन दिन्छ। त्यही कारण किसानलाई उत्पादन गर्न सहज हुने गाउँपालिकाको कृषि शाखा प्रमुख चौधरी बताउँछन्। उनी भन्छन्, “रैथाने बाली जलवायु प्रतिरोधी हुन्छन्। त्यहाँको घामपानी र माटोमा भिजेका हुन्छन्। तर आयातीत र उन्नत जातका बालीमा स्थानीय जलवायु अनुकूलन क्षमता कमजोर हुन्छ। त्यसैले पनि रैथाने बाली किसानको लागि उपयुक्त छन्।” 

यो गाउँपालिकामा वडा नं. ४ र २ मा कोदो बढी उत्पादन हुन्छ। यी वडामा सिँचाइ सुविधा नभएका कारण पनि कोदोबाली उपयुक्त भएको र अनुदान दिएर प्रेरित गर्दा २५ वर्षपछि किसान यो बालीमा फर्किएको गाउँपालिका अध्यक्ष गोले बताउँछन्। 

रेष्टुरेन्ट व्यवसायीलाई तालिम
गाउँपालिकाले रैथाने बालीको खपत बढाउन गाउँपालिकाका रेस्टुरेन्ट तथा होटल व्यवसायीलाई तालिमसमेत दिएको छ। रैथाने बालीका विभिन्न परिकार बनाउन तालिम दिइएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष पाख्रिन बताउँछिन्।

उनका अनुसार ललितपुरको खुमलटारस्थित नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)मा खाद्य परिकारसम्बन्धी काम गर्ने विज्ञहरूले रैथाने बालीको मःम, पकौडा, हलुवा, फुलौरा बनाउने तालिम दिएका थिए। 

गाउँपालिकाका होटल तथा रेस्टुरेन्टमा मागअनुसार रैथाने बालीका परिकार पाइने उपाध्यक्ष पाख्रिन बताउँछिन्। “रैथाने बालीको विविधीकरण गरेर बजारीकरण बढाउन स्थानीय होटल व्यवसायीलाई तालिम दिएका हौँ,” उनी भन्छिन्।

भिडियो कथा


सम्बन्धित सामग्री