काठमाडौँ– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले नवप्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको ८८ करोड बजेट अर्थ मन्त्रालयबाट अहिलेसम्म निकासा हुन नसकेको गुनासो गरेका छन्।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले सो कार्यक्रमका लागि विभिन्न मापदण्डबाट १०४ वटा पालिकालाई छनोट गरेर अभिमुखीकरण दिइएको भए पनि बजेटका लागि हार गुहार गर्दासमेत निकासा हुन नसकेको बताए।
“८८ करोड रुपैयाँमध्ये अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि आएको छैन। धेरै हारगुहार गर्यौँ, अर्थ मन्त्रालय नाइँ पनि भन्दैन, दिँदा पनि दिँदैन। साउनपछि निकासा गर्नुपर्ने बजेट अहिलेसम्म गरिएको छैन” उनले भने।
उनले संंघीय निजामती सेवा ऐन देशभर नै सुशासन कायम गर्ने विधेयक भएकाले चाँडो पास गर्नुपर्ने बताए। देशव्यापी रूपमा कर्मचारीको व्यवस्थापन असाध्यै अप्ठ्यारो भएको भन्दै विधेयकलाई राजनीतिक रूपमा सहमति गरेर आउँदो अधिवेशनमा पहिला यसलाई समितिमा ल्याएर छलफल गरी पारित गर्नुपर्ने बताए।
“अहिले जति पनि कर्मचारीको समस्या आएको छ। कानूनअन्तर्गत त्यसको समाधान गर्ने उपाय छैन। देशव्यापी रूपमा कर्मचारीको व्यवस्थापन यति अप्ठ्यारो छ। त्यसैले यो विधेयकलाई राजनीतिक रूपमा सहमति गर्नुपर्ने छ। आउँदो अधिवेशनमा पहिला यसलाई समितिमा ल्याएर पारित गर्नुपर्छ,” उनले भने।