काठमाडौँ– संसद् विधि निर्माण गर्ने थलो मात्र होइन, कार्यकारीको भूमिकामाथि निगरानी गर्ने जिम्मेवारी पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैका लागि संसदीय समितिहरू बनाइएको हुन्छ। विधि निर्माणसँगै कार्यकारीको भूमिका निगरानीमा ‘मिनी संसद्’ भनिने संसदीय समितिको प्रभावकारिता बुझ्न नेपाल प्रहरीसँग सम्बन्धित बहुचर्चित सुडान घोटाला प्रकरणलाई उदाहरण बनाउन सकिन्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनअन्तर्गत सुडानको डार्फरमा खटिएका प्रहरीका निम्ति २०६६ सालमा आर्म्ड पर्सनल क्यारिअर (एपीसी) खरिद गरियो। तर गुणस्तरहीन सामग्री किनेर आर्थिक हिनामिना गरिएको समाचार बाहिरिन समय लागेन। तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद्को ‘राज्य व्यवस्था समिति’ले २०६६ भदौमा यस विषयमा छानबिन थाल्यो।

राज्य व्यवस्था समिति सदस्य रहेका तत्कालीन सांसद प्रदीपकुमार ज्ञवालीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति बनाइयो। त्यसका सदस्यहरू थिए– भीमप्रसाद गौतम, जगदीश्वरनरसिंह केसी, रामजनम चौधरी र लीला न्याइँच्याईं। उनीहरूले ३५ दिन लगाएर अध्ययन गरे। जाँचबुझ गर्न सुडानसमेत पुगे। मिसनसँग जोडिएका अधिकारीहरूसँग सत्यतथ्य बुझे। 

अन्ततः एपीसी खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै समितिलाई प्रतिवेदन बुझाए। सोही बमोजिम समितिले दोषीलाई मुद्दा चलाउन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दियो। यस घटनामा प्रहरी प्रमुख भइसकेका तीनसहित ३६ जना मुछिए। जसमध्ये ३४ प्रहरी उच्च पदस्थ अधिकृत र दुई जना ठेकेदार थिए। पछि अदालतले पूर्वआईजीपी ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ, पूर्वएआईजीपी दीपकसिंह थाङ्देन र पूर्वडीआईजी दीपक श्रेष्ठलाई मात्र जेल पठायो। अरू प्रहरीले सफाइ पाए।

मुख्यतः सुडान काण्डको डिजाइन र नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलका नेतालाई भने पूरै उन्मुक्ति दिइयो। यसमा संसदीय समिति मात्र होइन, अख्तियारले पनि आँखा चिम्लिदियो। सुडान अनियमितताको सन्दर्भमा शुरूदेखि समाचार लेखेका पत्रकार स्व. सरोजराज अधिकारीले कान्तिपुर दैनिकमा लेखेका छन्, “राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नताबिना यति ठूलो भ्रष्टाचार सम्भव छैन, त्यसैले उनीहरूमाथि पनि छानबिन हुनुपर्छ भनेर कान्तिपुरले समाचार, टिप्पणी र सम्पादकीय बारम्बार लेख्यो। छानबिन उपसमिति र राज्य व्यवस्था समितिले पनि यस्तै ठहर गरी राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नताबारे समेत छानबिन गरी कारबाही गर्न पटकपटक निर्देशन दियो। तर अख्तियारले राजनीतिक नेतृत्वलाई सर्लक्कै उन्मुक्ति दियो।”

त्यतिबेला कांग्रेस नेताहरू कृष्ण सिटौला र सुजाता कोइराला अनुसन्धानमा तानिने धेरैको आशंका थियो। त्यस्तै, सुजाताका ज्वाइँ रूबेल चौधरीको नाम पनि चर्चामा थियो। यी कोही पनि अनुसन्धानमा तानिएनन्।

यद्यपि, संसदीय समितिको प्रभावकारिताका हिसाबले यो प्रकरण एउटा उदाहरण बन्नपुगेको थियो। समितिले चासो नदेखाएको भए त्यो मुद्दा गहिराइमा नपुग्ने विश्लेषण हुने गरेको छ। यस सन्दर्भमा थिरलाल भुषालको संयोजकत्वमा प्रकाशित ‘संसदीय समिति अभ्यासः पहिलो संसद्देखि संघीय संसदसम्म’ पुस्तकमा लेखिएको छ, “तीन पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकसहित वरिष्ठ अधिकारी जेल जानेगरी गरिएको निर्णयको मुख्य आधार ज्ञवाली नेतृत्वको उपसमितिको प्रतिवेदन नै थियो।”

त्यतिबेला राज्य व्यवस्था समितिका सचिव मुकुन्द शर्मा थिए। शर्माले ती दिन सम्झिए, “समितिले निर्देशन दिए पनि अख्तियारले काम अघि बढाउन ढिलो गर्‍यो। हामीले यसको निरन्तर फलोअप गर्यौं, अनि मात्र मुद्दा दायर भयो।”

संसदीय समितिहरूको प्रभावकारितामा प्रश्न
पछिल्लो समय कार्यकारी निकायको निगरानीमा संसदीय समितिहरूको अग्रसरता र भूमिका देख्न छाडिएको छ। बरु संसदीय समितिको सक्रियता र प्रभावकारितामाथि बारम्बार प्रश्न उठ्न थालेको छ। संसद सचिवालयले समेत समितिहरूमाथि खोट देखाउन थालेको छ।

प्रतिनिधिसभाका तत्कालिन सचिव गोपालनाथ योगीको संयोजकत्वमा २०७८ सालमा गठित समितिले संसदीय समितिहरूबारे अध्ययन गरेको थियो। विशेषगरी, समितिका निर्देशन र कार्यान्वयन पक्षमा केन्द्रित भएर अध्ययन गरिए पनि प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरिएको छैन। तर यो प्रतिवेदनमा संसदीय समितिहरूमाथि थुप्रै प्रश्न उठाइएको छ।

प्रतिवेदनको ‘समितिका समस्या र चुनौती’ खण्डमा भनिएको छ, “समितिका अधिकांश माननीय सदस्यहरूमा कुनै पनि समस्या वा विषयमाथि पर्याप्तरूपमा अध्ययन र विश्लेषण गर्ने अभ्यासको कमी छ। यसले गर्दा समितिको बैठकमा गम्भीररूपले छलफल हुन सकेको देखिँदैन।”

समिति बैठकमा सांसद कम उपस्थित हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसकारण गम्भीर विषयमा समेत गहन छलफल नहुने र सतही निर्णय हुने गरेको पनि जनाइएको छ।

समिति प्रभावकारी नबन्नुका अरू पनि थुप्रै कारणहरू देखाइएको छ। जस्तो, समिति र उपसमितिहरूले समयमै काम सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्ति। सार्वजानिक सरोकार र अनियमितताका विषयमा प्रश्न उठेपछि त्यसमाथि समितिले छानबिन थालोस् भन्ने धेरैको अपेक्षा हुन्छ। तर समिति वा उपसमितिले समयमै अध्ययनको टुंगो लगाउन नसकेको जनाइएको छ। “समितिले आफ्नो जिम्मेवारीको काम समयमै टुंगो लगाउँदैन भनेर आलोचना हुने गरेको साथै, समयमै सम्पन्न हुनुपर्ने काम समितिले समयमै निर्णय नगर्दा थप क्षति हुने देखिन्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

सांसदहरू नै बेवास्ता गर्छन्
योगी संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले भनेझैँ संसदीय समितिको बैठकको तयारी कहिलेकाहीँ भद्रगोल देखिन्छ। विज्ञलाई बोलाएर सांसदहरू बैठकमै नआउने उदाहरण पनि छन्। आए पनि बैठक चल्दाचल्दै हिँड्छन्। 

२०७६ भदौ १९ गते अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठक राखिएको थियो। पशुपतिनाथ मन्दिरबारे छलफल गर्न समितिले २२ निकायका ४० भन्दा बढी प्रतिनिधिलाई बोलाएको थियो। उनीहरूले पशुपतिको ऐतिहासिक महत्त्वबारे जानकारी गराउँदै थिए। त्यस दिन समितिका २५ सांसदमध्ये १६ जना आएका थिए। उनीहरू पनि बैठक लम्बिँदै जाँदा हलबाट बाहिरिँदै गए। बैठक सकिने बेलासम्म चार सांसद मात्र बाँकी थिए। बैठक सकिएर बाहिरिने क्रममा एक जना आमन्त्रितले मसिनो स्वरमा पत्रकारहरूसँग भनेका थिए, “हामीलाई बोलाएर माननीयहरू चाहिँ हिँड्नुभएछ, लाजमर्दो!”

समितिको हेलचेक्रयाइँ कतिसम्म भयो भने, मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुने हल्लाले समेत बैठक प्रभावित हुन थाले। कुनै बेला प्रभावशाली मानिएको राज्य व्यवस्थाको एक उदाहरण हेरौँ। २०७६ मंसिर ४ गते संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची थियो। बैठकमा अधिकांश समिति सदस्य आए। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने हल्ला फैलिएपछि बैठक स्थगित भयो। सांसद पनि फर्किए।

गएको साउनमा भने कोरम नपुगेर सार्वजानिक लेखा समितिको बैठक नै बस्न सकेन। गत साउन १२ गते लेखा समितिको बैठक बोलाइए पनि १३ जना मात्र उपस्थिति भए। समितिमा २६ जना सदस्य छन्, गणपुरक संख्याका निम्ति १४ जना उपस्थित हुनुपर्छ।

गणपूरक संख्या नपुग्ने समस्या अघिल्लो संसदमा पनि थियो। सभापतिले फोन गरेर सांसदलाई बैठकमा एक छिन भए पनि आइदिन अनुरोध गर्नुपथ्र्यो। कहिलेकाहीँ सांसदले ‘आउँछु, आउँछु’ भनेर आउँदैन थिए। अहिले पनि अवस्था उस्तै छ।

समितिले काम गर्न नसकेको महसुस अरूलाई मात्र हैन, सांसदलाई नै समेत हुन्छ। २०७७ असोज ७ गते एमाले सांसद राजेन्द्रकुमार राई आफैँ सदस्य रहेको विकास तथा प्रविधि समितिमा भावुक भएर प्रस्तुत भइरहेका थिए। सभापति कल्याणीकुमारी खड्का बेलाबेला डायरीमा विषय टिपोट गर्थिन् र अन्य समय राईलाई नै हेरिरहन्थिन्।

समितिको कामप्रति राईको असन्तुष्टि थियो। उनले भनेका थिए, “सभापतिज्यू, हाम्रो बाटो तेर्साे छैन। उकालो–ओरोलो छ। उकालो चढ्दा बे्रेक लागेन भने के हुन्छ? त्यसकारण, हामी ठ्याक्क गन्तव्यमा पुग्नुपर्छ। गन्तव्यमा पुग्न हामीले ठोस छलफल गर्नुपर्छ। हामीलाई जनताले प्रश्न गर्छन्– तिमीले के गर्‍र्यौ? सभापति भएर कति परिणाम ल्याउनु भयो भनेर तपाईंलाई पनि देशभरिका जनताले सोध्लान्। जवाफ के दिने?”

संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव न्यौपाने अहिलेका समितिले ‘होमवर्क’ नगर्ने बताउँछन्। “विषय छान्नुपर्यो, त्यस सम्बन्धि डकुमेन्ट मगाउनुपर्‍यो, अध्ययन गर्नुपर्‍यो, तर केही तयारी नै गर्दैनन्। हावाको भरमा मिटिङ बोलाएर कसरी काम हुन्छ! समितिले आफ्नो ओज आफैँ घटाएका छन्,” उनी भन्छन्।

समितिको प्रभावकारितामा सचिवालयका कर्मचारीको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान हुने न्यौपानेको अनुभव छ। अहिले समितिको साख खस्किनुमा कर्मचारी पनि कारण भएको उनी बताउँछन्। “समिति सक्रिय हुने वा नहुने, कति काम गर्ने भन्ने कुरा समिति सचिवालयसँग जोडिन्छ। उनीहरूले जति धेरै काम गर्न सक्छन्, समग्र समिति त्यति नै प्रभावी बन्छ,” उनले भने।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीकै असहयोग
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले संसदीय समितिहरूको कामलाई नसघाएको धेरै उदाहरण छन्। समितिले बोलाउँदा सकेसम्म छल्न खोज्छन्। संसदीय समितिले बारम्बार बोलाउँदा पनि प्रधानमन्त्री बैठकमा उपस्थित नै हुँदैनन्।

संसदको अघिल्लो कार्यकालमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति र संसदीय सुनुवाइ समितिले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवालाई बारम्बार बोलाएका थिए। तर उनीहरू जाँदै गएनन्। प्रधानमन्त्रीहरू एकपटक पनि संसदीय समिति नपुगी संसदको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिएको थियो।

संसदीय सनुवाइ समितिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई २०७७ मंसिर ११ गतेको बैठकमा उपस्थित हुन आग्रह गरेको थियो। छलफलको विषय थियो– प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी, न्याय परिषद्का सदस्य र राजदूत पदमा नियुक्तिको सिफारिस गर्दा समावेशिता किन भएन?

ओलीले आफू बैठकमा उपस्थित हुने वचन दिएका थिए। प्रधानमन्त्री आउने भएपछि समिति बैठकको तयारी पनि भव्य थियो। धेरै मान्छे आउँछन् भनेर समितिका कार्यकक्षहरूमध्ये सबभन्दा ठूलो हल (संसदको क्यान्टिनमाथिको कृषि समितिको हल) मा बैठक बोलाइएको थियो। हल छेउछाउ सफा गरेर चिटिक्क पारिएको थियो। धुलो उड्छ भनेर वरपर पानीसमेत छम्किएको थियो। सचिवालयका कतिपय कर्मचारीहरू प्रधानमन्त्रीलाई हेर्न बैठक कक्ष छेउ पुगेका थिए।

बैठक शुरू हुने समयमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली आइपुगे। ज्ञवालीकै उपस्थितिमा बैठक प्रारम्भ भयो। बैठक सञ्चालन गर्दै समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले भने, “प्रधानमन्त्रीज्यूले अन्तिम समयमा ‘उपस्थिति हुन नसक्ने भएँ’ भन्नुभयो। मैले बैठक स्थगित गर्न सकिनँ।”

समितिले त्यसपछि पनि पटक–पटक प्रधानमन्त्री ओलीलाई बैठकमा बोलायो। तर उनी आएनन्।

ओलीपछि प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई पनि संसदीय समितिमा जान रूचि थिएन। उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले २०७९ असार ५ गतेको बैठकमा उपस्थित हुन भन्यो। उनीसँग अमेरिका भ्रमणका सन्दर्भमा छलफल गर्ने समितिको योजना थियो। तर देउवाले बैठकको वास्ता गरेनन्। त्यस दिन समितिले आफ्नो निर्णयमा लेख्यो, “सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई समितिको आगामी बैठकमा पुनः आमन्त्रण गर्ने।”

अहिले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री छन्। दाहाललाई पनि संसदीय समितिले बोलाएको थियो। गत भदौ २१ गते अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले नै उनको चीन भ्रमणबारे छलफल गर्न बोलायो। उनी बैठकमा गएनन्, बरू परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदलाई पठाइदिए। प्रधानमन्त्रीसँग नजिकैबाट प्रश्नोत्तर गर्ने समिति सदस्यहरूको चाहना पूरा भएन।

त्यसदिन बैठकमा सहभागी पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले भनेका थिए, “प्रधानमन्त्रीज्यू, बैठकमा उपस्थित भइदिएको भए समितिको गरिमा र महत्त्व बढ्ने थियो।”

विगतमा अलि फरक अभ्यास देखिन्थ्यो। कतिपय अवस्थामा सरकारले समितिलाई भरपुर सघाउँथ्यो पनि। समितिलाई यसरी काममा सघाउने एउटा उदाहरण एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नौ महिने सरकार थियो। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री अधिकारी विदेशमा थिए। नेपालमा ‘चिनी प्रकरण’ निम्तियो। चिनीमा कमिसन खाएको विषयले सरकारको बदनामी चुलिँदै थियो। यसले अधिकारीलाई तनाव थपिदियो।

त्यति बेला अधिकारीले सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति हृदेश त्रिपाठीलाई भेटेर चिनीमा भएको ‘कमिसन’माथि छानबिन गरिदिन आग्रह गरे। पत्रकार हरिबहादुर थापाले केही समयअघि ईकागज डकटममा ‘आफ्नै मन्त्रीविरूद्ध उभिन सक्ने मनमोहन’ शीर्षकको लेखमा उल्लेख गरेका छन्– “(चिनीमा) लेवीको प्रकरण उनै अधिकारीको आग्रहमा लेखा समितिले छानबिन गर्न पुग्यो।”

त्रिपाठीले पत्रकार थापासँग भनेका छन्, “उहाँ (अधिकारी)ले विदेशबाट फर्केकै भोलिपल्ट बिहानै मलाई फोनमा भन्नुभयो– हृदयेशजी, सत्ताले मान्छेलाई भ्रष्ट बनाउँछ, पूर्ण सत्ताले मान्छेलाई पूर्ण भ्रष्ट बनाउँछ भन्छन्। हाम्रा साथीहरूले भारतबाट खरिद गर्न लागेको चामल र लेवीको चिनीमा र्‍याल काढ्न थाले। कृपया, यो विषयमा लेखा समितिबाट छानबिन गरिदिनुस्। सबैलाई बोलाएर बयान लिनुस्। पर्‍यो भने मलाई पनि बोलाउनुस्। म पनि वास्तविकता बताउन आउँछु।”

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना संसदीय समितिजस्तो जिम्मेवार ठाउँमा मन्त्री र प्रधानमन्त्री जानैपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सबै कुरामा दण्ड सजाय हुँदैन, आत्मानुशासन पनि हुन्छ। संसद् जस्तो जिम्मेवार ठाउँमा मन्त्री र प्रधानमन्त्री जानुपर्छ, उपेक्षा गर्नु हुँदैन। अहिले त आत्मानुशासन नै भएन, हेपाहा काम भयो, आचरणमा दोष भयो।”

सांसदकै दबाबले संसद्लाई सच्याउनुपर्ने ढुंगाना बताउँछन्। सत्ता र दल केन्द्रित राजनीतिले संसदलाई ठूलो क्षति पुर्‍याएको उनको विश्लेषण छ। उनी भन्छन्, “संस्था विकासमा हाम्रो दरिद्रता धेरै भयो। जिम्मेवारी बोध नै भएन। ठूला नेताहरूले संसदलाई बेवास्ता गरेपछि क्षय भइहाल्छ नि! संस्था कमजोर हुनु/नहुनुसँग कसैलाई पनि मतलब भएन।”

संसद्लाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा बेलाबेला छलफल पनि हुन्छ। गत मंसिर ११ गते सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय समितिका सभापतिहरूसँग समन्वयात्मक बैठक राखेका थिए। झन्डै तीन घण्टा बैठक चल्यो। समिति सञ्चालनमा आएको वर्षदिन पनि नबित्दै सभापतिहरू निराश देखिन्थे। उनीहरूले सभामुखलाई सांसदहरू बैठकमा नआउँदा कोरम पुर्‍याउन समस्या भएको, समितिको बजेट कटौती भएको, सरकारले नटेरेको लगायत गुनासा सुनाएका थिए।

अघिल्लो संसदमा पनि सभापतिहरूको गुनासो उस्तै थिए। जस्तो, २०७७ साउन ५ गते तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका समिति सभापतिसँग बैठक गरे। सभापतिहरूले संसदीय समिति प्रभावकारी बनाउन समस्या भएको बताए। उनीहरूले त्यतिबेला समितिमा गणपूरकको समस्या मात्र हैन, सरकारको असहयोगले पनि समिति प्रभावकारी नभएको बताएका थिए।

समितिहरू सक्रिय नहुनुमा सरकार पनि जिम्मेवार हुने एमाले सचेतक महेश बर्तौलाको भनाइ छ। मन्त्रीहरूलाई संसदप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्छ भन्ने लाग्न छाडेको उनी बताउँछन्। “प्रधानमन्त्रीको कुरा छाडिदिउँ, अहिले समितिमा मन्त्री र राज्यका अरू निकायका मानिस पनि आउन आलटाल गर्छन्। मन्त्रीलाई आफ्नो पद कसरी टिकाउने भन्ने मात्र चिन्ता छ, पद टिकाउन नेताप्रति उत्तरदायी भए पुगिहाल्यो। उनीहरूले हाम्रो प्रणालीलाई आत्मसाथ गरेकै छैनन्,” उनी भन्छन्।

आफ्नै कारणले पनि समेत समिति खस्किएको बर्तौलाको भनाइ छ। सभापतिहरूले अलि बढी चासो लिँदा र क्रियाशील हुँदा समिति बढी चलायमान हुने उनी बताउँछन्। “समितिको नेतृत्वले प्रभावकारी पहलकदमी लिनुपर्छ। बैठकमा समिति सदस्यहरूको उपस्थिति पातलो रह्यो भने त्यसमा दलले पनि खबरदारी गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठ संसद् र संसदीय समितिको ‘क्यालेन्डर’ नहुँदा समितिको भूमिकामा प्रश्न उठिरहेको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “संसद् र समितिका लागि क्यालेन्डर ‘माइलस्टोन’ हुन्, यसबाट म यति समयमा यो काम भ्याउँछु भन्ने थाहा हुन्छ। प्राथमिकता के हो, त्यो पनि टुंगो लाग्छ। अहिलेसम्मको कामको मूल्यांकन गर्दा हाम्रा संसदीय समितिले जति काम गर्नुपर्ने हो, त्यो हदसम्म काम गर्न सकेको छैन।”

श्रेष्ठको असन्तुष्टि समितिको छलफल गर्ने शैलीमा पनि छ। जुन ढाँचामा समितिका बैठकहरू सम्पन्न हुन्छन्, त्यसमा परिवर्तन गर्नुपर्ने उनी बताउँछिन्। “अहिले जुन तरिकाले छलफल हुन्छ, त्यहाँ कमजोरी छ। समिति ‘टास्क ओरिएन्टेड’ काम हो, त्यसमा राजनीतिक पूर्वाग्रह प्रवेश गर्नु हुँदैन। समितिका बैठक भाषणमा केन्द्रित भएको देख्छु।”