काठमाडौँ– प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कम्बोडिया भ्रमणबाट फर्कने क्रममा मंगलबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आक्रामक देखिए। विमानस्थल बाहिरबाट केही दिन अघि राजस्व अनुसन्धान विभागले तस्करीको करिब एक सय किलोग्राम सुन बरामद गरेको थियो। सुन बरामदसँगै केही व्यक्ति पक्राउ परे। पक्राउको क्रम चलिरहेको छ।

यही प्रकरणलाई जोडेर ओलीले त्यस दिन विमानस्थलमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठबारे कडा टिप्पणी गरे। यो सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्रीको संलग्नताबारे प्रश्न उठाएका ओलीले त्यसबारे उनले नै स्पष्ट पार्नुपर्ने समेत उल्लेख गरेका थिए।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिरबाट सुन समातिएलगत्तै सञ्चारमाध्यममा एक जना व्यापारी दीपक मलहोत्रा त्यसमा संलग्न रहेको हुनसक्ने आंशकासहित उनको तस्वीरसहितका समाचार प्रकाशनमा आएका थिए। ओलीलाई आक्रोशित बनाउने एउटा कारण त्यही देखिन्छ।

विमानस्थलमा उनले आफ्नोसमेत तस्वीर छापिएको भनेर आक्रोश पोख्दै भनेका थिए, “गृहमन्त्रीले बताउनु पर्‍यो, उहाँको संलग्नता छ कि छैन? सानोतिनो संलग्नताबाट त यो काम भएको छैन होला नि?” ओलीले त्यसक्रममा सुन तस्करी भएको विषयलाई एमालेले ‘यत्तिकै नछाड्ने’ चेतावनीसमेत दिए।

विदेशी भूमिबाट भित्रिएको सुनको यो तस्करी प्रकरणलाई लिएर विदेशबाटै आउँदाआउँदै ओली विमानस्थलमा किन यस्तो आक्रोशित सुनिए? एमालेका एक पोलिटब्युरो सदस्यका भनाइमा विमानस्थलमा अध्यक्ष ओलीलाई निकटस्थबाट भएको गलत ब्रिफिङले यस्तो अभिव्यक्ति निम्त्याएको थियो।

“अध्यक्ष कम्बोडियाबाट फर्केर विमानस्थलमा आइपुग्दा स्वागत गर्न पुगेका उहाँकै कोठरीका केही साथीले ‘यो प्रकरणमा दीपक मलहोत्रासँग तपाईंको नाम जोडेर, तस्वीरसमेत राखेर समाचार छापिएको छ भन्ने ब्रिफिङ गरेछन्। सही र पर्याप्त सूचना नबुझेर त्यसकै पछि लाग्दा अध्यक्ष अलि आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुनुभो,” ती पोलिटब्युरो सदस्यले भने, “अध्यक्षको सचिवालयले यसबारे प्रष्ट पार्न सक्नुपर्थ्यो। तर, सचिवालय त्यतापट्टि लागेन। यसले गर्दा पनि अध्यक्ष विवादमा तानिनुभयो।”

विमानस्थलमा भएको गलत ‘रिपोर्टिङ’कै कारण मात्र एमाले अध्यक्ष ओली सुन तस्करी प्रकरणमा यस्तो आक्रामक बनेका हुन् त? घटनाक्रमले भने त्यसभन्दा फरक तस्वीर देखाउँछन्।

एमाले आक्रामकताको कारण
कम्बोडियाबाट फर्केको भोलिपल्ट, बुधबार ओलीले एमाले संसदीय दलको बैठक बोलाए। बैठकको प्रमुख अजेन्डा नै एक सय किलोग्राम सुन तस्करी प्रकरण थियो। सञ्चारमाध्यमलाई एमाले नेताहरूले सुन प्रकरणबारे पार्टीको धारणा बनाउन बैठक बोलाइएको जानकारी दिएका थिए। नभन्दै संसदीय दलको बैठकबाट ओलीले यो प्रकरणलाई गम्भीरतासाथ उठाउनुपर्ने भन्दै प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गर्न आफ्ना सांसदहरूलाई निर्देशन दिए।

त्यसपछि बुधबार नै बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सुन प्रकरण उठाएर एमाले सांसदहरूले अवरोध गर्‍यो। उनीहरूले यो प्रकरण छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्ने माग गरे। गृहमन्त्रीको जवाफ मागे। नाराबाजी गरे। यहीकारण बैठक अघि बढ्न सक्ने स्थिति नदेखेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले साउन १५ गतेसम्मका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगन भएको घोषणा गरे।

यो घटनाक्रमले ओली मात्र नभएर एमालेपंक्ति नै सुन प्रकरणलाई लिएर आक्रामक बनेको देखाउँछ।

यो प्रकरण अहिले राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ। अनुसन्धानका लागि भन्दै विभागले सहयोग मागेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) कृष्ण पंगेनीलाई अनुसन्धानका लागि विभागमा खटाएको छ। १०० किलोग्राम सुन प्रकरणको अनुसन्धान जारी रहेको, त्यसमा प्रहरीसमेत जोडिएको बेला एमाले किन आक्रामक बन्यो? के एमालेलाई यो प्रकरणको अनुसन्धानमै विश्वास नभएको हो?

एमाले सचिव योगेश भट्टराई उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गर्दा मात्र निष्पक्ष छानबिन हुने भएकाले उच्चस्तरीय छानबिनको माग गरिएको बताउँछन्। “प्रहरी र अन्य निकायले पनि अनुसन्धान नगर्ने होइन, गर्छन्। तर उच्चस्तरीय छानबिन भयो भने त्यो स्वार्थरहित हुन्छ। त्यसो हुँदा कुनै पनि दबाबरहित भएर अनुसन्धान अघि बढ्छ। त्यहीकारण हामीले यो पाटोबाट अनुसन्धान हुनुपर्छ भनेका हौँ,” भट्टराईले भने, “हिजो ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीको मात्र अनुसन्धानको भर परेको भए हुने थिएन। आयोग नै बनाएर अनुसन्धान हुँदा सबै कुरा प्रष्ट भयो नि।”

सुन प्रकरणको अनुसन्धान भइरहँदा एमालेका नेतादेखि भ्रातृ संगठनहरूले पनि गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेका छन्। एमालेले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको राजीनामालाई ‘शर्त’ नै बनाएको छ, नैतिकताको आधारमा उनले पद छाड्नुपर्ने तर्क गरिरहेको छ।

तीन पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनिसकेका ओली र उनले नेतृत्व गरेको संसद्को दोस्रो ठूलो दललाई अख्तियारीप्राप्त निकायप्रति विश्वास नभएको देखेर अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारी भने अचम्मित बनेका छन्।

“हामीले अनुसन्धान गरिरहँदा उहाँहरू किन यति विघ्न आक्रोशित बन्नुभएको हो भन्ने त थाहा भएन। कतै आफ्ना मानिस तानिन सक्छन् कि भन्ने भय पनि हुनसक्ला,” एक अनुसन्धान अधिकृतले भने, “यो प्रकरणमा को–को संलग्न छन् भनेर सबै पाटोबाट अनुसन्धान भइरहेको छ, यो वा त्यो भनेर पक्षधरता लिने काम हुँदैन। यसमा हामीलाई सत्तादेखि प्रतिपक्ष सबैको सहयोग चाहिन्छ।”

सुन बरामद भएको केही दिनपछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय अनुगमन गर्न पुगेका गृहमन्त्री श्रेष्ठले ‘यो प्रकरण जुनसुकै टार वा कोटसँग जोडिएको भए पनि सम्झौता नगरिने, अनुसन्धान निष्पक्ष हुने’ दाबी गरेका थिए। उनले ‘कोट’ भनेर बालकोट (एमाले अध्यक्ष ओलीको निवास)लाई लक्षित गरेको भन्दै एमाले पंक्ति आक्रोशित बनेको देखिन्छ। “आफू सत्तामा बस्ने, अनेक सेटिङ मिलाउने। अनि आफ्ना कर्तुत ढाकछोप गर्न विपक्षी दललाई जबरजस्ती यसमा मुछ्न खोज्ने?” एमाले अध्यक्ष ओलीनिकट एक नेता भन्छन्।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भने यो प्रकरणमा निष्पक्ष अनुसन्धान होस् भनेरै संसद् अवरुद्ध गरिएको दाबी गरे। “अनुसन्धानलाई अझै प्रभावकारी र फराकिलो बनाएर लैजान एमालेको सहयोग नै रहन्छ, त्यसलाई प्रभावित पार्ने कुनै मनसाय हाम्रो छैन,” उनले भने, “तर अनुसन्धानमा केही कमजोरी भएको छ। हस्तक्षेप र प्रभाव रह्यो भने त्यसलाई औँल्याउन र नीतिगत रूपमा रहेका कमजोरीलाई सुधार गर्न सक्ने उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाऔँ भन्ने मात्र हाम्रो माग हो।”

उनले सुन तस्करीको सञ्जाल नेपालमा मात्र नभई विदेशमा पनि रहेको, त्यहाँसम्म समन्वय गरेर काम गर्न माथिल्लो तहको समिति बनाएर दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने बताए। “क्विन्टलका क्विन्टल सुन तस्करीको जालो भन्सार र प्रहरीले मात्र तोड्न सक्दैन। गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको पनि त्यसमा कुनै न कुनै संलग्नता छ। त्यो नभईकन भन्सारबाट त्यत्रो सुन बाहिरिन सक्दैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो,” गिरीले भने, “अहिले अनुसन्धान गरिरहेका निकायले मन्त्रीलाई तानेर अनुसन्धान गर्न सक्ने अवस्था छैन। गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई बोलाएर सोधपुछ गर्ने अधिकार राजस्व अनुसन्धान विभागलाई होला, तर त्यसो गर्ने वातावरण देखिँदैन। त्यसकारण उच्चस्तरीय समिति चाहिएको हो।”

अध्यक्ष ओलीनिकट एमालेका ती नेताले भने एमाले र ओलीलाई खुइल्याउने योजनाबद्ध अभ्यासअन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेको दाबी गर्दै त्यहीकारण पार्टीपंक्ति नै यसबाट सशंकित बनेको बताए। “यहाँ कोही व्यापारीलाई जोगाउन एमाले लाग्यो भन्ने टिप्पणी पनि सुनिन्छ। नाम आएका व्यापारीको एमालेसँग मात्र होइन, सबै पार्टीका शीर्ष नेतासँग उस्तै सम्बन्ध छ,” उनले भने, “यो कोही अमुक व्यापारीको कुरै होइन, यही बहानामा राज्यका निकाय प्रयोग गरेर एमालेलाई प्रहार गर्ने, वास्तविक सुन तस्करलाई भने उम्काउने डिजाइन बनेको छ। त्यसलाई तोड्नैपर्छ।”

एमालेका अर्का सचिव छविलाल विश्वकर्माले यो प्रकरणमा आफ्नो पार्टी र अध्यक्षलाई अनाहकमा नाम जोड्ने प्रयत्न गरिएको, एमालेले अनुसन्धान निष्पक्ष होस् भनेर मात्र चाहेको बताए। “एमालेले कसैलाई जोगाउनु पनि छैन, कसैलाई समर्थन गर्नु पनि छैन,” उनले भने, “हामी प्रभावकारी र निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान भएर सत्यतथ्य बाहिर आओस् भन्ने चाहन्छौँ। त्यसो भन्दा एमाले ५पंक्तिलाई अनावश्यक रूपमा यसमा मुछ्न खोजियो।”

नियमित अनुसन्धानभन्दा माथि समिति बनाउँदाको बिजोग
एमालेले करिब एक सय किलोग्राम सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान भइरहेका बेला उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरिरहँदा विगतमा यस्ता समिति बनाउँदाको अभ्यास भने कुरूप देखिन्छ।

यसअघिको यस्तै चर्चित प्रकरण बनेको साढे ३३ किलोग्राम सुन तस्करी प्रकरणमा पनि प्रहरी अनुसन्धान पन्छाएर निजामती कर्मचारीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा छानबिन समिति बन्दा प्रधानमन्त्री ओली नै थिए। त्यसबेला सुन तस्करी मात्र भएको थिएन, त्यसमा जोडिएका तस्करका एक जना भरिया (सनम शाक्य) को हत्यासमेत भएको थियो।

त्यसबेला पौडेलको समितिले चार महिना लगाएर छानबिन गर्‍यो। समितिले प्रतिवेदन बुझायो, तर अहिलेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएकाले त्यसको उपलब्धि के भयो भन्ने लेखाजोखा हुन सकेको छैन। बरु त्यही समितिको सिफारिसका आधारमा प्रहरीका कैयौँ अधिकृतलाई जेलमा हालियो। पछि अदालतले उनीहरूलाई सफाइ दियो। त्यो प्रकरणमा अरू त अरू, उच्चस्तरीय छानबिन समितिले तस्करी भएको भनिएको सुनसमेत पत्ता लगाउन सकेन।

पछि समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि अनुसन्धान पनि रोकियो।

नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकारी उच्चस्तरीय समिति बनाएर अहिलेको एक सय किलोग्राम सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गर्नुपर्ने एमालेको मागलाई अर्थहीन बताउँछन्। “ओली नेतृत्वकै सरकारले उच्चस्तरीय समिति बनाएर पछि साढे ३३ किलो सुन प्रकरणको अनुसन्धान रोकेको थियो। त्यसको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेन। अहिले अनुसन्धान भइरहेका बेला अनावश्यक अविश्वास गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन,” ती अधिकारी भन्छन्, “यो अनुसन्धान प्रभावित पार्ने काम मात्र हो। यसमा उहाँहरूको के स्वार्थ छ भन्ने कुरा थाहा भएन।”

नेपालमा कसरी सुन तस्करी हुन्छ भन्नेबारे पटक–पटक अनुसन्धान टोलीमा संलग्न रहेका अर्का एक प्रहरी अधिकृत राजनीतिक संरक्षणमा ठूला व्यापारीले नै सुन तस्कर गर्दै आएको र उनीहरूको सम्बन्ध हरेक राजनीतिक नेतृत्वसँग रहने गरेको बताउँछन्।

“सुन तस्करी गर्ने विभिन्न समूह छन्। त्यसभित्रका विभिन्न समूहमध्ये कुनै एकले उच्च तहमा सेटिङ मिलाएर यो सुन भित्र्याएको हो,” उनी भन्छन्, “यही काम गर्ने अर्को कुनै समूहले आफ्नो व्यक्तिगत लाभ नभएपछि सूचना चुहाएर बरामद गराएको हुनसक्छ या संरक्षण गरिरहेकै राजनीतिक तहले अरू कुनै स्वार्थवश नै सुन बरामद गराएको पनि हुनसक्छ। त्यसकारण यो सोचेजति प्रष्ट प्रकरण होइन।”

अहिलेसम्म राजस्व अनुसन्धान विभागले सुन तस्करी प्रकरणमा भन्सारका कर्मचारी, एजेन्ट, दुई विदेशी नागरिक, कार्गो सञ्चालक, ट्याक्सी चालकसहित १७ जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। बुधबार मात्र विभागले व्यवसायी राकेश अडुकियाको कमलपोखरीस्थित घरमा छापा मारेर केही कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो। “हामीले पहिलो तहमा रहेका अधिकांश मानिसहरू पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। हाम्रो अनुसन्धान यो तस्करीमा माथिल्लो तहका क–कसको संलग्नता छ भनेर बुझ्नेमा केन्द्रित छ,” विभागका एक अनुसन्धान अधिकृतले भने।