काठमाडौँ– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले प्रदेश संरचना र राष्ट्रियसभा खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न दोलखा जिल्लास्थित सैलुङको आलु उच्चस्तरीय राजनीतिक दलहरूलाई उपहार दिने क्रममा दोलखाबाट आएको टिमलाई बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा भेट गर्ने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्।

उनले नेपालको स्थायित्वका तीन पिल्लरमध्ये राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र हटाइएको र अन्तिम खम्बाको रूपमा रहेको नेपाली सेनामाथि पनि आक्रमणको प्रयास भइरहेको बताए। उनले सेनाबिनाको राज्य बनाउने प्रस्तावसमेत कतिपयले गरिरहेको भन्दै यो दुःखको कुरा भएको उल्लेख गरे।

उनले वडा तहदेखि प्रतिनिधिसभासम्मका सदस्यहरू कटौती गरेर खर्च कम गर्नुपर्ने बताए। उनले प्रतिनिधिसभा भइसकेपछि राष्ट्रियसभाको औचित्य नभएको र प्रदेश संरचनाको पनि काम नरहेको जिकिर गरे। “अनावश्यक तहजस्तो प्रदेश कुने काम नै छैन, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुई वटा काम नै छैन, कुनै औचित्य छैन, राष्ट्रियसभा खारेज गर्ने, प्रतिनिधिसभा सदस्य घटाउनुपर्छ,” उनले भने।

उनले नेपाली सेनाको योगदानलाई बिर्सिन नहुने भन्दै अझै सशक्त, आधुनिक र हतियारसम्पन्न नेपाली सेना बनाउनु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए। “सेनाको मनोबल घटाउने कुरा गर्नु देशको लागि दुर्भाग्य हो। यसलाई सशक्त, प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । सेनाको हात हतियारहरू बलियो बनाएर राख्नुपर्छ। सेनालाई कमजोर पार्ने कल्पना गर्नु भनेको राष्ट्रिय हित विपरीत हो, राष्ट्रघातक हो,” उनले भने।

अध्यक्ष लिङ्देनले सय किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान जरैसम्म पुग्नुपर्ने र अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग नबनाए १५ गते बस्ने प्रतिनिधिसभामा विरोध गर्ने चेतावनी दिए। उनले सामान्य मानिसले एक अर्ब बढीको सामान एकै पटकमा ल्याउने कल्पना नगर्ने भन्दै सामान्य नागरिकलाई समाएर कम्पनी मालिकलाई समाएँ भन्ने फूर्ति नलगाउन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई चेतावनी दिए।

“सुन छिराउने कामको प्रकृतिलाई हेर्दा सामान्य मानिसबाट भएको काम होइन, माथिल्लो तहका मानिसको हात छ, यसमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन हुनुपर्छ,” उनले भने।उनले सुन तस्करी प्रकरणमा ठूलो तहका मानिसको संलग्नता रहेको सहजै कल्पना गर्न सकिने भन्दै अनुसन्धान पूर्ण रूपमा हुनुपर्ने बताए। 

अध्यक्ष लिङ्देनले सुनकाण्डसँग सम्बन्धित विषयमा सबै दलले छानबिन समितिको माग गरेकाले छानबिन समिति नभएसम्म १५ गतेको संसद बैठकमा पनि विरोध हुने चेतावनी दिए। कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न दोलखा जिल्लास्थित सैलुङको आलु उच्चस्तरीय दलका नेताहरूलाई आलु उपहार दिएको र यो कृषकलाई प्रोत्साहनका लागि दिइएको हो।