काठमाडौँ– मुलुकले बेहोरेको एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वले विश्राम लिएको १७ वर्ष बितिसक्दा पनि त्यसले समाजमा छाडेका तुष मेटिन बाँकी छ। त्यसकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई सजाय र पीडितलाई न्याय तथा परिपूरण दिन सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने विधेयक अहिले विचाराधीन छ। 

‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको’ उक्त विधेयकमाथि विषयगत समितिअन्तर्गत बनेको उपसमितिमा छलफल जारी छ। त्यस क्रममा शान्ति प्रक्रियामा आबद्ध व्यक्ति र विषय विज्ञसँगको छलफलमा विज्ञहरूले विधेयकका विभिन्न दफाहरूमा संशोधन नगरिए शान्ति प्रक्रिया नटुंगिने चेतावनी सहितको सुझाव दिएका छन्।

उपसमितिमा जारी छलफलमा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटना क्षम्य नहुने भन्दै संक्रमणकालीन न्यायको काम छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने धारणा राखे। “लामो समय अल्झाउनु भन्दा निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ। द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष सहभागी नभए पनि अन्य हिसाबले प्रभावित भएकाहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ,” उनले भने, “जति ढिलो गर्दै गयो त्यति नै अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढ्दै जाने भएकाले यसमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन।” 

आयोगभित्रको सुनुवाइ पीडितमैत्री होस् भनेर ऐनमै तोकिनुपर्ने भन्दै उनले संवेदनशील विषयसँग सम्बन्धित उजुरीका लागि छुट्टै इजलासको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए। कोलम्बियाले संक्रमणकालीन न्यायका क्षेत्रमा गरेका केही उदाहरण सकारात्मक रहेको चर्चा गर्दै उनले  परिणपूरण र राहतको प्रक्रिया एकैसाथ अघि बढाउन सके छिटो निष्कर्षमा पुगिने बताए।   

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले जतिसक्दो चाँडै समाधान गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न  राजनीतिक दलका नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराए। “पीडितलाई चित्त बुझेन भने संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया भोलि सर्वोच्च हुँदै अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन सक्छ। त्यसमा सबैको ध्यान पुग्नुपर्छ। विधेयकको प्रस्तावित मस्यौदामा मानव अधिकारको उल्लंघन र गम्भीर उल्लंघनलाई वर्गीकरण गरिएको छ। यो विषय गम्भीर हो,” उनले भने, “यसको आधार स्थापित गर्न सकिएन भने सर्वोच्चले असंवैधानिक भनिदिन सक्छ। वर्गीकरणको आधार पारदर्शी, वोधगम्य र औचित्यपूर्ण हुनुपर्छ।” 

सर्वोच्च अदालतले वर्गीकरणको सिद्धान्तका विषयमा गरेको व्याख्यालाई पनि हेरिनुपर्ने भट्टराईले बताए। “मानव अधिकारको उल्लंघन र गम्भीर उल्लंघनमा जे–जे विषय राखिएका छन्, त्यसको आधार औचित्यपूर्ण र भाषा बोधगम्य देखिँदैन। जबर्जस्ती करणीलाई गम्भीरमा राखेर यौनजन्य हिंसालाई त्यसमा राखिएको छैन। यो विषय भोलि सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिन सक्छ,” उनले भने, “यौनजन्य हिंसा र जबर्जस्ती करणीमा वर्गीकरण गर्न सकिँदैन। यसमा संशोधन गर्नुपर्छ।” 

प्रस्तावित विधेयकको दफा २ को उपदफा (४) मा हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने लगायतका विषयलाई ‘मानव अधिकारको उल्लंघन’ भनेर राखिएको छ भने सोही दफाको उपदफा ५ अन्तर्गत ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन’मा क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य र अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिएको यातना भनेर उल्लेख छ। 

संविधानविद डा. विपीन अधिकारी मानवअधिकार उल्लंघन र गम्भीर उल्लंघन वर्गीकरण गर्न सकिए पनि त्यसको आधार विवेकसम्मत हुनुपर्ने बताउँछन्। “संशोधित दफामा हत्यालाई उल्लंघन मात्र भनिएको छ। क्रूर हत्यालाई गम्भीर उल्लंघन भनेर राखिएको छ,” उनले भने, “वर्गीकरण यस्तो हुनुपर्‍यो कि भोलि बयान दिने बेलादेखि विशेष अदालत, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय हुँदै सर्वोच्चसम्म कुनै द्वन्द्व नहोस्। यसलाई प्रष्ट रूपमा बुझ्न सक्नुपर्‍यो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चलेका परिभाषा हेर्नुपर्‍यो।” उनले त्यसमा राखिएको प्रावधानलाई सर्वोच्च अदालतको सिद्धान्तअनुसार केही संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे। 

सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा गठन हुने विशेष अदालतले ‘प्रचलित कानूनमा घटाई’ भनेर लेख्दा अदालतलाई ऐनबाट डोर्‍याउन खोजिएजस्तो देखिने भन्दै उनले न्यायिक प्रक्रियामा अदालतलाई विश्वास गर्नुपर्ने बताए। “माफी दिने भनेर दस्तावेजमा राखेर मात्रै हुँदैन। पीडित मानेको छैन भने संक्रमणकालीन प्रक्रियामा समस्या आउन सक्छ,” अधिकारीले भने।

साथै, माफी दिने प्रावधानमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता जोसुकै भए पनि उसलाई कारबाही हुनुपर्ने विधेयकमाथिको छलफलका सहभागीेहरूले बताएका छन्।

अधिकारकर्मी चरण प्रसाईँले संक्रमणकालीन न्याय १७ वर्ष पुग्दा पनि अगाडि बढ्न नसक्नु दुःखद् भएको भन्दै अहिले अघि बढेको विधेयक पीडितमैत्री हुनुपर्ने बताए। संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तविपरीत मुद्दा फिर्ता गर्ने विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएको भन्दै यो विधेयकले द्वन्द्व दोहोर्‍याउने खतरा औँल्याए।” 

“मुद्दा फिर्ता गर्ने जुन विधेयक आएको छ यसले समस्या ल्याउन सक्छ। द्वन्द्वपीडितको पीडा राज्यले आत्मसात गरेको देखिनुपर्छ। यसो नभएमा यो प्रक्रिया गिजोलिन्छ र प्रक्रिया जटिल हुँदै जान्छ,” उनले भने, “पीडितलाई दिनुपर्ने न्याय र परिपूरणको काम १७ वर्षसम्म शून्यमा छ। आयोग बने तर, काम गरेनन्। राज्यकोष र स्रोतसाधन परिचालन भए। यो पीडित केन्द्रित प्रक्रिया थिएन। राजनीतिक आँखाबाट समाधान गर्न खोज्नु हुँदैन, न्यायिक दृष्टिकोणबाट खोजिनुपर्छ।” 

अर्का अधिकारकर्मी मन्दिरा शर्माले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानूनको मस्यौदा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र नेपालको अदालतले प्रतिपादन गरेका नजिरका आधारमा हुनुपर्ने बताइन्। “विधेयकमा भएको माफीसम्बन्धी व्यवस्थामा समस्या छन्। कसुर गम्भीर होस् वा नहोस्, त्यसमा माफी दिइनु हुन्न। सारमा केही पनि नगरीकन माफी सम्भव नै छैन,” उनले भनिन्, “कुनै कुनै घटनामा शर्तसहितको माफी होला तर, गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा माफी हुनै सक्दैन।” 

विधेयकमा शर्तसहित माफीको व्यवस्था राखिएको अड्कल गर्दै मानवअधिकार उल्लंघन र गम्भीर उल्लंघनका घटनालाई दुई प्रकारले वर्गीकरण गर्दा गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा संकूचित गरिएको शर्माले बताइन्।

मानव अधिकारविज्ञ सुशील प्याकुरेलले अदालतले दिएका आदेश पालना गर्दै पीडितमैत्री कानून बनाएर जाँदा संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाउन कुनै समस्या नरहेको भन्दै यो विषयलाई जति लम्ब्याउँदै गयो त्यति समस्या चर्किने बताए। “अहिले विश्वसनियता समाप्त भएको अवस्था छ। प्रक्रिया विश्वसनीय भएन भने गाह्रो हुन्छ। प्रक्रियामा केही संस्थागत समस्या छन्। त्यसलाई सम्बोधन गरेर जानुपर्छ,” उनले भने।

२०७९ फागुन २५ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको यो विधेयक शुरूमा सरकारले फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्न खोजेको थियो। चैत ५ गते यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश गरेर पारित गर्न लागिएको थियो। त्यतिबेला संसदका विषयगत समिति नै बनेका थिएनन्। पछि विषयगत समिति बनेपछि संसदले दफाबार छलफलका लागि कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि उक्त समितिले २१ दिनको समय दिएर जेठ ५ गते ११ सदस्यीय उपसमिति बनाएको थियो।

त्यस अवधिमा छलफल नसकिएपछि विधेयक अगाडि बढ्न नसकेका कारण उपसमितिलाई आइतबारदेखि १५ दिन समय थपिएको छ। उपसमितिले प्राप्त कार्यादेशअनुसार विधेयकमा सहमति जुटाएर प्रतिवेदन सहितको मस्यौदा विधेयक मूल समितिमा पेश गर्नुपर्नेछ। शान्ति प्रक्रियामा आबद्ध रहेका व्यक्ति र विषयविज्ञ लगायतको सुझाव संकलन गरिसकेको उपसमितिले मंगलबारदेखि निरन्तर छलफल गर्दै सहमति जुटाएर मूल समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ। 

छलफलको निरन्तरतासँगै दफाबार प्रतिवेदन लेखनको काम अघि बढाइने उपसमितिका सभापति धुव्रबहादुर प्रधान बताउँछन्। “सबै अध्ययन सकेर त्यसमा सरकारको दृष्टिकोण, हाम्रो अबजरभेसन र विज्ञका राय सल्लाह सुझाव समेटेर दफाबार प्रतिवेदन लेखनको काम थाल्छौँ,” उनले भने। 

प्रतिनिधिसभाका २८ जना सांसदले यस विधेयकका विभिन्न दफा/उपदफामा उल्लेख गरिएका विषयमाथि १८६ बुँदे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।