काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरमा सामान्य लचकता अपनाए पनि शेयर बजार र घरजग्गा कारोबारसम्बन्धी नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत घरजग्गा कारोबारमा यसअघिको नीतिलाई निरन्तरता दिँदै यसअघि अघिल्लो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले घरजग्गा धितोमा कर्जा लिँदा शेयर बजार मूल्यको अनुपातमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म मात्रै लिन पाइने व्यवस्थालाई कायम राखेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को जेठ मसान्तसम्म नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जामध्ये ६८ प्रतिशत घर तथा जग्गाको धितोमा प्रवाह भएको थियो। पछिल्लो दुई वर्षदेखि शेयर बजार र घर जग्गा कारोबारसम्बन्धी कर्जामा राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्दै आएको छ। त्यो निरन्तरता यो वर्ष पनि कायम राखेर मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको छ।
घरजग्गा व्यवसायीहरूले घर जग्गा धितोमा कर्जा सीमा ७० प्रतिशत पुर्याउन माग गरिरहेका थिए। तर, राष्ट्र बैंकले पुरानै नीति अवलम्बन गरेको छ। पहिलो घर खरिद गर्ने सर्वसाधारणलाई भने मौद्रिक नीतिले केही सहुलियत दिएको छ। पहिलो घर खरिद गर्ने व्यक्तिलाई दिने ऋणको सीमा २ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
यसअघि पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ थियो। तर, शेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने मौद्रिक नीतिले बताएको छ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले बैंकदरलाई ७.५ प्रतिशतमा यथावत् राख्दै नीतिगत दरमा सामान्य घटाएको छ। आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक परिदृश्यलाई दृष्टिगत गरी नीतिगत दरलाई ५० आधार बिन्दुले घटाई ६.५ प्रतिशत कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
बैंकदरलाई ७.५ प्रतिशतमा यथावत् राखी निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जारी मौद्रिक नीतिले जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंक दरमा स्थायी तरलता सुविधा र नीतिगत दरमा ओभरनाइट तरलता सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत् राखिएको छ। चालु वर्षको मौद्रिक नीतिले अनिवार्य नगद मौज्दात ४ प्रतिशत, १२ प्रतिशत रहेको वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत् राखेको छ। मौद्रिक नीतिले सञ्चालन लक्ष्यको रूपमा लिएको भारित औसत अन्तरबैंक ब्याजदर बैंक दरभन्दा उच्च र निक्षेप संकलन दरभन्दा न्यून भएमा दोस्रो बजार कारोबार र निक्षेप संकलन बोलकबोल खुला गरिने राष्ट्र बैंकले बताएको छ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमामा स्थायी निक्षेप संकलन सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने बताएको छ। अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई भने यथावत् राखेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिले विदेश जाने नेपालीले पाउने सटही सुविधा बढाएको छ। भारतबाहेक अन्य मुलुकहरूको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकहरूलाई राहदानी सुविधाबापत एक वर्षमा दुई पटकसम्म १५ सय अमेरिकी डलर सटही सुविधा उपलब्ध गराइन अहिले व्यवस्थालाई बढाएर राष्ट्र बैंकले परिमार्जन गरी २५ सय अमेरिकी डलरसम्म उपलब्ध गराइने भएको छ।
त्यस्तै, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई असर पुर्याउने गैर–व्यावसायिक तथा उच्छृङ्खल गतिविधिलाई समेत नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने गरी विद्यमान बैंकिङ कसुर ऐन २०६४ मा समसामयिक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताएको छ।
विभिन्न व्यक्ति तथा समुदायले बैंकिङ क्षेत्रमा अराजक गतिविधि जारी राख्ने, बैंकका कर्मचारीलाई कालोमासो दल्नेलगायतका कार्यलाई निरुत्साहित गर्न बैंकिङ कसुर ऐन संशोधन गर्न केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित निर्देशनहरू जारी गरिने तथा सम्बन्धित कानूनको समसामयिक परिमार्जन गर्न र राष्ट्रिय रणनीति तर्जुमा गर्न सहजीकरण गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
त्यस्तै,राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा ११.५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा १२ प्रतिशतले कर्जा बढ्ने लक्ष्य अनुमान केन्द्रीय बैंकले गरेको थियो। तर, गत वर्ष बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी ३.६ प्रतिशतले बढेको थियो।
मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने भएको छ।
मौन्द्रिक नीतिमा भनिएको छ,“आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सरकारको बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम बचत तथा ऋण सहकारी संसथाको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिने छ।”
स्थापनाको मर्म र सिद्धान्तविपरीत कैयौँ सहकारीहरू समस्यामा परेपछि सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ।