काठमाडौँ– संसदीय समितिमा सभापति चयन नहुँदा समितिबाट सम्पादन हुने कामकारबाही प्रभावित भएको छ। संसदीय समिति गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सभापति चयन हुन नसक्दा समितिले गर्ने कामकारबाही प्रभावित भएको हो।

हाल समितिको बैठक समितिका ज्येष्ठ सदस्यको सभापतित्वमा बस्दै आएको छ। राजनीतिक दलहरूले आपसी समझदारीमा समिति सभापतिको भागबन्डा गरिएको नेताहरूले बताउँदै आए पनि हालसम्म समितिले सभापति पाउन सकेको छैन।

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले विभिन्न समितिमा १० वटा विधेयक विचाराधीन रहेको बताए। न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानीमा उनले भने, “संशोधनसहित दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभाका विभिन्न समितिमा १० वटा विधेयक विचाराधीन छन्।”

उनका अनुसार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा चार वटा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति र कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा एक/एक वटा, कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा दुई/दुई वटा विधेयक दफावार छलफलका लागि पठाइएको छ। त्यसबाहेक प्रतिनिधिसभामा ६ वटा विधेयक प्रक्रियामा छन्।

उनले समिति बैठक हालसम्म गम्भीर प्रकृतिका विषयवस्तुमा प्रवेश नगरेको बताए। समिति सभापतिको नेतृत्वमा समिति चलाउँदा नै समितिको सक्रियता र क्रियाशीलता बढ्ने उनको भनाइ छ। “सभापतिको निर्वाचन भइसकेपश्चात् सभापतिले नै समिति चलाउँदा खेरी समितिको सक्रियता, प्रभावकारिता अभिवृद्धि भएको पहिला पनि देखिएकै हो। तसर्थ सभापतिको निर्वाचन भएपछि नै समितिले थप गति लिने हामीले विश्वास गर्न सक्छौँ,” उनले भने।

प्रवक्ता गिरीले समितिमा सार्वजनिक हित र सरोकारका विषयमा उजुरी पर्ने क्रम जारी रहेको बताए। समितिले उजुरीउपर सम्बन्धित निकायलाई बोलाएर छलफल गर्ने उनको भनाइ छ। यसअघिकै कतिपय उजुरी यथावत् रहेका र नयाँ उजुरी पनि परिरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने “लेखा समितिमा अघिल्लो कार्यकालमा लगभग १२१ वटा उजुरी परेका छन्, अहिले पनि उजुरी दर्ता हुने क्रम भई नै रहेको छ।”

उनले कार्यपालिकाबाट सम्पादन हुने कामको निगरानी संसदीय समितिले गर्ने भएकाले समितिको काम प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार निगरानीको क्रममा आमनागरिकबाट सार्वजनिक हितका विषयमा कार्यसम्पादन हुँदा खेरी कुनै खालका गुनासा छन् कि भन्ने दृष्टिकोणमा आधारित भएर सार्वजनिक हितसँग सम्बन्धित विषयमा समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका विषयमा उजुरी लिन सक्ने भन्ने अहिलेको नियमावलीमा व्यवस्था छ।

त्यसैगरी अहिले प्रत्यायोजित व्यवस्थापन, संसद्ले कार्यविधि, नियमावली, आदेश, विनियम बनाउनका लागि अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ, त्यो मूल ऐनसँग कत्तिको बाझिएको छ? अथवा प्रत्यायोजित व्यवस्थापनअनुसार बनेको छ कि छैन? भनेर विस्तृत रूपमा परीक्षण गर्न सक्ने पनि अहिलेको नियमावलीमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी समितिले दिएका निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्था तीन/तीन महिनामा सम्बन्धित निकायले सम्बन्धित समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि छ। समितिको कार्यलाई थप व्यवस्थित गर्न अहिलेको नियमावलीमा भएको कार्यक्षेत्रलाई अलिकति विस्तृतीकरण गरिएको उनको भनाइ छ।