काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले सडक व्यवसायको व्यवस्थापन र रोजगारीका वैकल्पिक उपायसहितको समन्वयात्मक कार्ययोजना १५ दिनभित्र पेस गर्न तीनै तहका सरकारलाई आदेश दिएको छ। शुक्रबार शारङ्गा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
आदेशमा मुख्यसचिवले जिम्मेवारी लिएर काठमाडौँ महानगरपालिका, बागमती प्रदेश सरकार, संघीय सरकारका शहरी विकास मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको सहभागितामा कार्ययोजना तयार पार्ने भनिएको हो।
“सडक व्यवसायको व्यवस्थापन र रोजगारीका वैकल्पिक उपायहरूसहितको समन्वयात्मक कार्ययोजना निर्माण गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकारका मुख्यसचिवले लिई काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, बागमती प्रदेश सरकार, प्रत्यर्थी नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालय र नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवहरूलाईसमेत सहभागी गराई १५ दिनभित्र कार्ययोजना तयार गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेस गर्नू,” आदेशमा भनिएको छ “अन्यथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३४(२) बमोजिम इजलाससमक्ष पेस गरिने ब्यहोराको जानकारीसमेत प्रत्यर्थीहरूलाई दिनू।”
सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकले उठाएका रोजगारी लगायतका समसामयिक विषय तथा जीवनयापनका वैकल्पिक उपायसहितको समन्वयात्मक कार्ययोजना लिई उपस्थित हुन २०८० वैशाख २४ मै विपक्षीका नाममा आदेश दिएको थियो। सो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई जेठ २८ मै गराएको भए पनि कार्ययोजना पेस भएको थिएन। यसलाई विपक्षीको ‘बेवास्ता र हेलचक्र्याइँ’ भन्दै इजलासले ‘अत्यन्त गम्भीर’ रूपमा लिएको जनाएको छ।
“प्रत्यर्थीबाट आदेशबमोजिमको कार्ययोजना पेस भएको नदेखिँदा इजलासबाट उच्च प्राथमिकता दिई सुनुवाइको मिति नै निर्धारण गरेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रत्यर्थीहरूले गरेको बेवास्ता र हेलचक्र्याइँलाई यस इजलासले अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिएको छ,” आदेशमा भनिएको छ। काठमाडौँ महानगरले सडकमा व्यवसाय गरिरहेकाहरूलाई हटाएपछि संयोजिता आचार्यसहितका व्यक्तिले काठमाडौँ महानगरलगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दिएका थिए।