काठमाडौँ– रास्वपा, राप्रपा र नेमकिपाका सांसदले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि विरोध जनाएका छन्।

सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सो संशोधन विधेयकमा हिंसालाई प्रशय दिने, राष्ट्रिय अखण्डता र शान्ति सुरक्षालाई चुनौती दिने प्रकृतिका दफा राखिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।

राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० ले हिंसालाई माफी गर्ने बताए। विरोध गर्नुपर्ने कारणबारे धारणा राख्दै उनले सो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएमा देशलाई अफ्रिकाभन्दा पछि धकेल्ने टिप्पणी गरे। कसैले व्यक्तिको हत्या गर्ने र राजनीतिक आवरणमा मुक्ति पाउने घटना घट्न सक्ने भन्दै यसतर्फ अहिले नै सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

“कुनै मान्छेले मान्छे मारे तापनि, हत्या गरे पनि, बम पड्काए पनि, घर आगजनी गरे पनि र चल्दै गरेका बसहरू जलाए पनि त्यो व्यक्तिले म राजनीतिक दलको मान्छे हो, म वार्तामा आउन चाहन्छु, मेरा सबै मुद्दा फिर्ता लग भनेपछि फिर्ता लिने हो भने भोलि यो देशमा विद्रोही समूह जन्मिँदैन भन्ने केही ग्यारेन्टी छ?” उनले प्रश्न गरे।

रास्वपा सांसद सोबिता गौतमले विधेयकमा देवानी, फौजदारी, प्रशासनिक फरक–फरक प्रकारका कानूनहरू हालेर सरकारले बच्पना देखाएको टिप्पणी गरिन्। विधेयकमा सार्वभौमिकता, अखण्डता र शान्ति सुरक्षालाई चुनौती दिने दफाहरू पनि प्रस्तुत भएकाले यसप्रति आशंकाहरू उब्जिएका बताइन्।

“डरलाग्दा नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता र शान्ति सुरक्षालाई चुनौती दिने दफाहरू पनि प्रस्तुत गरेका छन्,” उनले भनिन्, “सरकारले यस्ता डरलाग्दा कानून पास गराउन नियतवश नै यस्ता प्रकारका कानूनहरू एउटै विधेयकमा हालेर लिएर आएको हो कि भन्ने पनि आशंका उब्जिन्छ।”

रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले यो विधेयक संविधानको धारा १, २१ र ४६ विपरीत रहेको बताइन्। उनले संसद्ले बहुमतको आधारमा विधेयक पारित गरेमा यसविरुद्ध अदालत जान आह्वान गरिन्।

“यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत छ। बुँदागत रूपमा भन्नुपर्दा संविधानको धारा १, धारा २१ र धारा ४६ विपरीत छ। संविधान विपरीतको यो विधेयक कसरी कानून मन्त्रालयको टेबलबाट पास भयो म जान्न चाहन्छु। यो कानूनी सिद्धान्त विपरीत मुलुकी अपराध संहिता दफा ४१ विपरीत पनि छ। यो सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर विपरीत छ,” उनले भनिन्।

उनले अगाडि थपिन्, “हामी नवनिर्वाचित सांसदहरू छौँ। आज अंक गणितबाट यो हुन्छ, हुँदैन भनेर पास गर्ने हो भने म यही रोस्टमबाट आह्वान गर्न चाहन्छु, नेपाललाई माया गर्ने, संविधानलाई मान्ने र नेपाल रुल अफ ल हुनुपर्छ चेक एन्ड ब्यालेन्स हुनुपर्छ भन्ने मान्छेहरूलाई अदालतमा जानुस् यो विधेयक पास भयो भने यसको विरुद्ध मुद्दा हाल्नुस्। संविधानको विपरीत छ यो। यस्तो गरेर हामीले देशको सेवा गर्न सक्दैनौँ।”

उनले नेपालमा हिंसाको ‘च्याप्टर क्लोज’ भइसकेको भन्दै आगामी दिनमा हिंसालाई कुनै राजनीतिक दलको आडमा चोख्याउन नपाइने बताइन्।

नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० मा नेपालमै औषधि उत्पादन गर्ने विषय पनि समेट्नुपर्ने बताए। उनले २० वर्ष पुरानो सवारी समेत आवश्यक मर्मत गरी सञ्चालन गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था पनि राख्नुपर्नेमा जोड दिए। त्यस्तै किसानलाई अनुदान दिनुपर्ने लगायतको विषय पनि समेट्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

“किसानलाई आवश्यक अनुदान दिनुपर्ने। ठूल्ठूला ठेक्कामा भइरहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नेपाल पूर्वाधार कम्पनीमार्फत विकास निर्माण सम्पन्न गर्ने । क वर्गको ठेकेदार तत्काल खारेज गर्ने । यो पनि विधेयकमा जरुरी छ,” उनले भने।