काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कर्णाली प्रदेश सभापति धिरजबहादुर वली गएको भदौदेखि सम्पर्कविहीन भए। कार्यवाहक उपाध्यक्ष रहेका कमलदीप पुनबाट पनि समितिको कामकाज अगाडि नबढेपछि फागुन ६ गते बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले कर्णाली प्रदेशको वडासम्मका सम्पूर्ण समिति विघटन गरिदियो। वडादेखि प्रदेशसम्मको कुनै समिति सक्रिय नदेखिएपछि पार्टीले कर्णालीको हकमा यस्तो निर्णय लिएको थियो। समितिहरू विघटन गरी सचिवालय बैठकबाट तीन महिने ‘कर्णाली विशेष अभियान’ सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ।
रास्वपा महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार कर्णलीमा रास्वपाको कुनै गतिविधि नदेखिएपछि पार्टीले यस्तो निर्णय लिएको हो। “हामीले बारम्बार कर्णालीका साथीहरूसँग समन्वय गरिरह्यौँ। तर चित्तबुझ्दो उपलब्धि नदेखिएपछि विघटनबाहेक अरू विकल्प देखेनौँ,” उनी भन्छन्, “अहिलेलाई सबै समिति विघटन गरेर विशेष अभियान सञ्चालन गर्छौं र स्थिति हेरेर फेरि त्यहाँ समितिहरू विस्तार गर्छौं। समितका अधिकांश मान्छे काम नलाग्ने र गैरजिम्मेवार थिए।”
कर्णालीका निवर्तमान महामन्त्री चन्द्रकला विक भने प्रदेशका सभापति र उपसभापतिले सक्रिय भूमिका खेलेको भए यस्तो परिस्थिति नआउने बताउँछिन्। “सभापति गायब भइदिनुभयो। कावा (कार्यवाहक) ज्यूले खासै चासो देखाउनुभएन। म एक्लो महामन्त्रीलाई गाह्रो हुने भएकाले मैले नै केन्द्रीय समितिलाई विघटनको लागि ध्यानाकर्षण गराएको थिएँ,” उनी भन्छिन्, “तर अब विशेष अभियानमार्फत हामी फेरि वडास्तरबाट संगठन विस्तारमा लाग्छौँ।”
कर्णालीजस्तो कठोर कदम अन्य प्रदेशमा नचालिए पनि प्रदेश महामन्त्रीहरूमाथि रास्वपाले निगरानी बढाएको छ। अहिलेसम्म पार्टीले कर्णालीबाहेक तीन प्रदेशका महामन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर गरिसकेको छ। त्यसबाहेक समय दिन नसकेको र पदीय दायित्व पूरा गर्न असमर्थ रहेको भन्दै अन्य दुई महामन्त्री जिम्मेवारीबाट ‘ब्याक’ भएका छन्। त्यसरी जिम्मेवारी छाड्नेमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका महामन्त्री भोजराज जोशी र बागमतीका महामन्त्री जिता बराल छन्।
आफूभन्दा अब्बल साथीहरूले प्रदेशको महामन्त्री बन्ने तदारुकता देखाएपछि पदबाट राजीनामा दिएर प्रदेश सदस्यमा सीमित भएको सुदूरपश्चिमका जोशीको दाबी छ। “सञ्चारमाध्यममा मलाई पार्टीले हटाएका खबरहरू आइरहेका छन्। त्यस्तो केही होइन। मभन्दा बढी काम गरेर देखाइदिने आकांक्षा साथीहरूले प्रकट गरेपछि स्वेच्छाले पद छोडिदिएको हुँ,” उनी भन्छन्, “पार्टीमा आफूभन्दा दक्ष मान्छे आएपछि पद हस्तान्तरण गर्ने अभ्यास पनि मैले शुरू गरेको हुँ।”
बराल पनि आफूलाई पार्टीले हटाएको नभई समय दिन नसक्ने भएपछि आफैँ राजीनामा दिएको बताउँछिन्। “समय अभावका कारण र पारिवारिक समस्याले गर्दा महामन्त्रीमा बसिरहन उचित नदेखेपछि मैले राजीनामा बुझाएकी हुँ। यसमा अरू थप केही तलमाथि भएको छैन,” उनले भनिन्।
‘फायर’ मा परेका महामन्त्रीद्वय
गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन महामन्त्री अशोक खड्का पार्टीले किन जिम्मेवारीबाट हटाएको भन्ने नै आफूलाई थाहा नभएको बताउँछन्। प्रदेश समिति गठनसँगै रास्वपाले खड्कालाई महामन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको थियो। तर गएको मंसिर ५ गते अचानक प्रदेश सभापति राजन गौतमले उनलाई पत्र दिँदै प्रदेश समिति सदस्यमा सीमित गरेका थिए।
“मलाई केही जानकारी थिएन। मेरो कमीकमजोरी थिएन होला भनेर म भन्दिनँ। तर एकपटक मलाई जानकारी गराएको भए पनि त हुन्थ्यो,” खड्का भन्छन्, “तर अचानक जिम्मेवारी हेरफेरको पत्र दिइयो। यो कसको इसारामा भयो म केही जान्दिनँ।”
गण्डकी प्रदेशका एक सदस्य पनि खड्कालाई जिम्मेवारीमुक्त गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताउँछन्। खड्कालाई प्रदेश सभापतिले प्रदेश सदस्यमा झार्नुको कारण कसैलाई थाहा नभएको उनले बताए।
प्रदेश सभापति गौतम भने महामन्त्रीलाई चलाउन सक्ने अधिकार आफूसँग भएको कारण महामन्त्री फेरेको बताउँछन्। चित्तबुझ्दो काम गर्न नसकेपछि आफूले नयाँ महामन्त्री नियुक्त गरेको उनको दाबी छ। “प्रदेशको महामन्त्री भएपछि काम गर्न सक्ने हुनुपर्यो, जुन उहाँबाट देखिएन। त्यसमाथि मैले जिम्मेवारी हेरफेर गर्न कसैलाई सोधिरहनु पर्दैन,” उनी भन्छन्, “प्रदेश महामन्त्रीलाई पार्टीको विधानले नै यो अधिकार दिएको छ।”
कर्णालीको सम्पूर्ण समिति विघटन गरेको २४ घण्टा नपुग्दै फागुन ७ गते रास्वपाको केन्द्रीय अनुशासन विभागले कोशीका महामन्त्री लालविक्रम थापालाई निलम्बन गर्यो। इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ९ स्थित श्री जनता माध्यमिक विद्यालयको जग्गा भोगचलन गरेर भाडा नतिरेको विषय बाहिर आएपछि तत्कालको लागि उनलाई निलम्बन गरी समस्या सुल्झाउने समय दिइएको रास्वपाले जनाएको छ।
“उहाँको विषय अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन प्रदेश सभापतिलाई जिम्मा दिएका छौँ। यो विषय निरूपण नहुँदासम्म उहाँलाई निलम्बन गरिएको हो,” बुर्लाकोटी भन्छन्। थापा २०७९ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवारसमेत थिए।
कोशी प्रदेश समितिका प्रवक्ता कमलबाबु मैनाली भने थापा चाँडै महामन्त्रीको जिम्मेवारीमा फर्किने तर्क गर्छन्। “केही हिसाबकिताब नमिलेर उहाँ निलम्बनमा पर्नुभएको हो। सम्भवत: अबको केही दिनमै महामन्त्रीको पदमा देखिनुहुन्छ,” उनले उकालोसँग भने।
महाधिवेशन गराउन महामन्त्रीउपर निगरानी
“संघीय निर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्षभित्र पार्टीले राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्नेछ। यदि प्रतिनिधिसभाले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा नगरी राष्ट्रमा मध्यावधि चुनाव भएमा राष्ट्रिय महाधिवेशन सो चुनावको एक वर्षभित्र गरिसक्नुपर्नेछ,” रास्वपाको विधानको भाग ११ को धारा ४७ मा लेखिएको छ। तर संघीय निर्वाचनको एक वर्ष बितिसक्दा रास्वपा बल्ल निर्वाचन प्रक्रियामा गएको छ।
गएको मंसिर २८ गतेदेखि रास्वपाको महाधिवेशन प्रक्रिया शुरू भयो। त्यो बेला सातै प्रदेशको एक-एक वडामा अधिवेशन भयो। फागुन १७ गतेसम्म आउँदा ६ हजार ७४६ वडामध्ये जम्मा १२१ वटामा रास्वपाले आफ्नो अधिवेशन सकेको छ। रास्वपाको विधानअनुसार राष्ट्रिय महाधिवेशनभन्दा अगाडि पार्टीले वडा, पालिका र प्रदेशको अधिवेशन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर पार्टीले हालसम्म पालिकास्तरमा संगठन विस्तारको काम नै सकेको छैन।
यो पनि: मंसिरमा हुनुपर्ने रास्वपाको महाधिवेशन, नेताहरूमै छैन हुने विश्वास
रास्वपा स्थापना भएदेखि नै उसको मूल उद्देश्य थियो संगठन विस्तार। २०७९ असार ७ गते पार्टी स्थापना भएपछि पदाधिकारीहरू संगठन विस्तारका लागि देश दौडाहामा पुगेका थिए। ७५३ पालिकाबाट करिब दुई तिहाई पालिकामा पार्टीले संगठन विस्तार गरिसकेको थियो। तर वडा तहमा भने संगठन विस्तार नै भएको छैन। यही कारण रास्वपाको महाधिवेशन एक वर्ष पछाडि धकेलिएको छ।
“वडाको अधिवेशनमा समय लागिरहेको छ। त्यसपछि त पालिका, जिल्ला र प्रदेशमा धेरै समय लाग्दैन। असारसम्म वडाको सबै अधिवेशन सकिसक्छौँ,” महामन्त्री बुर्लाकोटी भन्छन्, “हामीले मोटामोटी अर्को मंसिरमा केन्द्रीय महाधिवेशन सक्ने तयारी गरिरहेका छौँ।”
यो पनि: महाधिवेशनको तयारी गर्नुपर्ने बेला रास्वपामा विधान मिचेर पद बाँडफाँट
रास्वपाको सबैभन्दा बलियो मानिने प्रदेश समिति पनि धर्मराउन थालेपछि केन्द्रीय समितिले थप निगरानी बढाउन शुरू गरेको छ। नयाँ भएकाले नै पार्टी आफ्नो वास्तविक स्वरूपमा आउन नसकेको रास्वपा महामन्त्री मुकुल ढकालको तर्क छ। रास्वपाका प्रदेश महामन्त्रीहरूले पदीय दायित्वलाई सजिलोसँग लिन थालेपछि उनीहरू जिम्मेवारी हेरफेर र बहिर्गमनमा परेको उनी बताउँछन्।
“महामन्त्री पदलाई हल्का ठान्नु भएन। यसमा नितान्त कागजी काम हुन्छ, जसको रेकर्ड महामन्त्रीले राख्नुपर्छ। उसको प्रदेशमा संगठनको काम के कति भयो? कति सदस्य थपिए, यो सबै उसैले हेर्नुपर्ने हुन्छ,” ढकाल भन्छन्, “तर न त्यस्तो रेकर्ड बनाएको पायौँ न त जवाफदेही भएको नै। संगठन निर्माणमा महामन्त्रीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकालो त्यसैले यस्तो बहिर्गमनलाई सामान्य रूपमा लिएको बताउँदै उनले थपे, “नयाँ पार्टीमा को-को आउँछ आउँछ। हामी बल्ल फिल्टर गर्दैछौँ।”