काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले समग्र अर्थतन्त्रको दायित्व पूरा गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने बताएका छन्।

बिहीबार काठमाडौँमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघको तर्फबाट आयोजित आगामी मौद्रिक नीति समीक्षा कार्यक्रममा उनले राष्ट्र बैंक आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्न नसक्ने उल्लेख गर्दै मौद्रिक नीति समग्र अर्थतन्त्रको दायित्व, आर्थिक विकासमा केन्द्रित रहने बताएका हुन्।

“राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति समग्र अर्थतन्त्रको दायित्व, आर्थिक विकासमा केन्द्रित रहन्छ। राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारीबाट भाग्न सक्दैनौँ,” उनले भने। गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले अहिले मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव संकलन गरिरहेको बताए।  मौद्रिक नीतिबारे दिइएका सुझावले राष्ट्र बैंकलाई प्रशस्त मात्रामा पृष्ठपोषण भइरहेको उनको भनाइ थियो।

‘मौद्रिक नीति खुकुलो हुनुपर्छ’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बजेटको लक्ष्य, उद्देश्य पूरा गर्नका लागि आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति खुकुलो हुनुपर्ने बताए। उनले अवधि अनुसारको मुद्दती रेट बनाएर वा फक्स डिपोजिट र सेभिङको ५ प्रतिशतको फरक हटाएर भए पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। राष्ट्र बैंकको पोलिसी रेट २० प्रतिशत रहेको र त्यसलाई १५ प्रतिशतमा झारेर भए पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

“राष्ट्र बैंकको पोलिसी रेट २० प्रतिशत छ त्यसलाई १५ प्रतिशत गर्ने हो कि बेस रेट घट्नुपर्छ। वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन जो राष्ट्र बैंकले ल्यायो, त्यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थहरु खास गरेर कमर्सियल बैंक र व्यवसायीमा राम्रै लेसन लर्न गरेको छ,” उनले भने। अध्यक्ष ढकालले आगामी मौद्रिक नीति अहिलेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी ल्याउन सुझाव दिए।

‘औद्योगिक वातावरणमैत्री मौद्रिक नीति आवश्यक’
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि बजेटको सोचअनुरूप औद्योगिक वातावरणमैत्री मौद्रिक नीति ल्याउन आवश्यक रहेको बताए। राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्धिको लक्षित सीमामा २ प्रतिशतको लचकतालाई दृष्टिगत गरेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले निजी क्षेत्रको कर्जा बिस्तारमा मौद्रिक नीतिले जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले राष्ट्र बैंकले उद्योगीहरू बचाउँदै आर्थिक गतिविधि बढाउन र लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न बैंकिङ क्षेत्रलाई स्वस्थ राख्दै समग्र बजार माग उकास्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने खाँचो रहेको बताए।

उनले मूल्यवृद्धिलाई लक्षित सीमामा राख्दै रोजगारी सिर्जना हुने वातावरण निर्माण गर्ने नीति तय गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। “अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित राख्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ। अर्थ व्यवस्थालाई मन्दीबाट बाहिर ल्याउनका लागि राष्ट्र बैंकले दोहोरो प्रकृतिको मौद्रिक नीति लिनुपर्ने धारणा छ,” उनले भने।अध्यक्ष अग्रवालले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न संकुचित मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको र समग्र माग वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना गर्न खुकुलो मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको बताए।

‘बेस रेटमा लिने प्रिमियम पक्षपातपूर्ण’
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद मल्लले अर्थतन्त्र संकुचन हुनुको प्रमुख कारण जोखिम भार १५० प्रतिशत कायम रहनु रहेको बताए। अर्थतन्त्र चलायमानका लागि बेस रेटमा लिने प्रिमियम पक्षपातपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो। उनले अधिकतम २ प्रतिशतभन्दा ननाघीकन प्रिमियम लिने व्यवस्था गर्न माग गरे। उनले अहिले अर्थतन्त्र संकुचन बनेको मुख्य कारण घरजग्गा तथा शेयर कारोबार गर्दा धितोमा राखेर ऋण लिने जोखिम रहेको बताए।

“अहिले अर्थतन्त्र संकुचन बनेको मुख्य कारण भनेको घरजग्गा तथा शेयर कारोबार गर्दा जुन धितोमा राखेर लोन लिन्छौँ, त्यो रिक्स लिने क्षमतालाई विगतमा सय प्रतिशत थियो भने अहिले १५० प्रतिशत पुगेको छ। त्यसलाई विगतकै अवस्थामा फर्काउन सके अर्थतन्त्र तत्काल नै चलायमान हुन्छ,” उनले भने। जोखिम सय प्रतिशतमा झार्न सके अर्थतन्त्र तत्काल चलायमान बन्ने दाबी उनको थियो।