काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाको आइतबारको दोस्रो बैठकमा सांसदहरूबाट वित्तीय पहुँचमा सहजता बढाउँदै मिटरब्याज पीडकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी कानून बनाउन माग गरिएको छ।
राष्ट्रियसभाबाट पारित भई सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा प्राप्त ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले सामान्य किसान र जनतालाई वित्तीय संस्थाबाट बिनाधितो ऋण दिएर मिटरब्याज पीडित हुने अवस्था अन्त्य गर्न आग्रह गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका प्रदीप पौडेलले वित्तीय अनुशासन पालना हुन नसक्ने मुलुक अघि बढ्न नसक्ने उल्लेख गर्दै मिटरब्याज पीडित लामो समयदेखि पीडित हुँदा पनि संसद् र राज्यले ध्यान दिन नसकेको बताए ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले ताजा जनादेश प्राप्त भएको सात महिना बित्दासम्म कुनै पनि विधेयक पारित हुन नसकेको र आइतबार प्रस्तुत विधेयकमा पनि पर्याप्त अध्ययन गर्ने समय उपलब्ध नभएकामा आपत्ति जनाए ।
उनले संसद्को पहिलो बैठकमा प्रस्तुत भएका अध्यादेश हालसम्म नआई अन्तिम समयमा पेस हुनुले सरकारको हतारोपन देखिएको र मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिनेभन्दा पनि भुलाउने काम भएको टिप्पणी गरे।
एमालेका सचेतक महेश बर्ताैलाले कतिपय उचित लेनदेनलाई पनि गलत साबित हुनेतर्फ सचेत रहन आग्रह गरे। सांसद सूर्य थापाले गत वैशाख २० गते ल्याएको विधेयकलाई बल्ल छलफलमा ल्याएकामा चिन्ता व्यक्त गरे। एमालेकै भगवती चौधरीले बैँकहरूले समयमा ब्याज नतिर्दा ब्याजलाई सावामा जोड्ने कार्य पनि गैरकानूनी हुनुपर्ने सुझाव दिइन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले जाली तमसुक र झुटो कागज गरेर गरिने लेनदेनलाई रोक्न प्रविधि सुहाउँदो परिष्कृत कानुन ल्याउन आग्रह गरे।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका विराजभक्त श्रेष्ठले मुलुकमा सामन्तवादको अवशेष बाँकी रहेकाले मिटरब्याज पीडित सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै यस्ता प्रकरणमा राजनीति र प्रहरीका उच्च तहका व्यक्ति पनि सहभागी भएको हुनसक्न्ने भएकाले वित्तीय साक्षरता अभियान चलाउन सुझाव दिए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै सुमना श्रेष्ठले समाजको असल चरित्र निर्माणका लागि सामाजिक स्थलमै गलत मनोवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मनिष झाले नेपालका बैँकहरूमा प्रक्रियागत जटिलता धेरै भएकाले आम मानिसको पहुँच कमजोर भएको बताए।
सोही पार्टीका गणेश पराजुलीले मौजुदा कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको भए मिटरब्याजी समस्या उत्पन्न नहुने बताए । सांसद सोविता गौतमले प्रतिनिधिसभालाई छायाँमा नपार्न आग्रह गर्दै सदनको अधिवेशन शुरू हुनु अगाडि नै कुनकुन विधेयक ल्याउने भन्ने सूची उपलब्ध गराउन माग गरिन्।
जनता समाजवादी पार्टीका प्रदीप यादवले हातमा नभई विधेयक ल्याएकाले यसमा व्यापक छलफलको आवश्यकता भएको बताए। सोही पार्टीका राजकिशोर यादवले हतारहतारमा अध्यादेश ल्याएर अन्तिम समयमा विधेयक ल्याएको उल्लेख गर्दै वित्तीय शिक्षा र पहुँच विस्तार गरेमा मिटरब्याज पीडितका समस्या नहुने बताए।
जनता समाजवादी पार्टीकै रेखा यादवले सस्तो ब्याजदरमा ऋण वितरण गर्ने सरल प्रक्रिया कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गइन्। सांसद रञ्जुकुमारी झाले १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिने कारोबारलाई फौजदारी मानिने व्याख्या बैँकहरूलाई लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने प्रश्न गर्दै अत्यावश्यक काममा ऋण लिनै नपाउने अवस्था सिर्जना नहोस् भनिन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकै रोशन कार्कीले मिटरब्याजीका समस्यालाई समाधान गर्ने हो भने बैँकका प्रक्रियालाई सरल गर्नुपर्ने बताए।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अम्बरबहादुर थापाले वित्तीय संस्थाले चर्को ब्याज लिन नपाउने अवस्था सिर्जना गर्न माग गरे।
स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले बैँक तथा वित्तीय संस्थाले ठूला व्यापारिक संस्थालाई बिनाधितो करोडौँ ऋण दिने र कुनै किसानले एक लाख पाउन पनि जायजेथा राख्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने माग गरे।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका रामप्रकाश चौधरीले मिटर ब्याज मधेस प्रदेशको ठूलो समस्या भएको र नक्कली मिटरब्याजी पनि सिर्जना भएका बताए।
जनमत पार्टीका अब्दुल खाँनले व्यक्ति घाइते भएर सडकमा लड्दा पनि उपचारका लागि गरिब जनताले ऋण नपाउने अवस्थामा सरकारले नहेरेको बताए।
सांसद प्रभु साहले राष्ट्र बैँकका पुँजी काठमाडौँ केन्द्रित भएका कारणले पनि मिटर ब्याजमा सहभागी भई जानीजानी ठगिन जनता विवश भएको बताए।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले सीमित र धनी व्यक्तिलाई बैँकहरूले मागे जति ऋण दिने कार्य बन्द गरेर समानता कायम गर्न गर्भदेखि चिहानसम्मको राज्यले जिम्मा लिनुपर्ने बताए।
उक्त विधेयकमाथि सामान्य छलफल गरियोस् भनी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए।