काठमाडौँ– “दिनभर काम गर्ने र बेलुका सांसदको संख्या गन्नुपर्ने, सुतेर उठेपछि कोही हराए कि कसैले समर्थन फिर्ता लिए कि, सरकार रहने हो कि ढल्ने हो भनेर हेर्नुपर्ने। यस्तो मानसिकता छ।”
सत्ता गठबन्धनको एक घटक, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा यसो भनिरहँदाको सन्दर्भ फरक थियो। जसपाको विधान अधिवेशन उद्घाटनमा वर्तमान शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा असन्तुष्टि पोख्नेक्रममा यादवले यस्तो बताएका थिए।
सन्दर्भ फरक भए पनि उनको यस्तो भनाई त्यसबेला सार्वजनिक भएको छ, जतिबेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको विकल्प खोज्न गठबन्धनकै प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका केही नेता अग्रसर रहेको चर्चा चलिरहेको छ।
पाँच वर्ष टिक्ने बताइएको वर्तमान सत्ता गठबन्धन निर्माणका सूत्रधारमध्ये एक यादवबाटै यो अभिव्यक्ति आउनुलाई कतिपयले अर्थपूर्ण रूपमा हेरेका छन्। यादव नेतृत्वको जसपासमेत सहभागी भएर केही दिनअघि सत्ता गठबन्धनभित्रका ‘वाम शक्ति’ भनिने दलहरूबीच मोर्चाबन्दी भएर समाजवादी मोर्चा बनेको छ।
यो मोर्चामा माओवादी केन्द्र, जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा छन्। गठबन्धनभित्र कुनै पनि बेला ‘समस्या आउन सक्ने’ र विकल्पमा अर्को गठबन्धन बन्न सक्ने आकलन गरेर दाहालले यो मोर्चा जन्माएको बुझाइ सत्ता गठबन्धनभित्रै छ।
यादवले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री दाहालको पछिल्लो मनस्थितिलाई आइतबार प्रकट गरेको आकलन केहीले गरिरहेका छन्। “सत्ता गठबन्धनभित्रै विचार मिल्ने पार्टीहरूबीचको मोर्चा बन्नुलाई हामीले त्यति धेरै शंकाले हेरेका छैनौँ,” नेपाली कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, “तर सरकार अप्ठेरोमा परेको छ भन्ने भाष्य निर्माण गर्दै कांग्रेसलाई दबाबमा राख्न यस्तो गरिएको हो भने स्वाभाविक रूपमा कांग्रेसले पनि आफ्नो मूभ गर्छ।”
के सत्ता गठबन्धनमा समस्या छ?
पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका दोस्रो तहका नेताहरूबीच शुरू भएको अनौपचारिक संवादलाई केहीले सत्ता गठबन्धनमा समस्या पैदा भएको रूपमा चर्चा गरिरहेका छन्। त्यही चर्चामा प्रधानमन्त्री दाहालको विकल्प खोज्न थालिएको विषय मिसिएको देखिन्छ। गठबन्धनमा पैदा भएको समस्याचाहिँ के हो त?
कांग्रेसका नेताहरू संघीय संसद्मा छलफलका क्रममा रहेको आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर गठबन्धनमा केही समस्या पैदा भएको बताउँछन्। उनीहरूका भनाइमा प्रधानमन्त्री दाहालले समाजवादी मोर्चाको बालुवाटार बैठकबाटै ‘बजेट सच्याउने’ बताउनु त्यसको कारण बनेको उनीहरूको भनाइ छ। गठबन्धनको एक घटक एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले ‘बरु गठबन्धन भत्कियोस्, तर बजेट स्वीकार गरिन्न’ भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहेको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्रीसहित मोर्चाका शीर्षनेताले ‘बजेट सच्याउने’ समझदारी भएको बताएका थिए।
कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवानिकट मानिने केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्मा भन्छन्, “हामीबाट बजेटको विरोध भएको छैन। अहिले समाजवादी मोर्चा बनिसकेपछि मोर्चाभित्र छलफलको विषय बन्यो। समाजवादी मोर्चा नै बजेट फेल गर्छु भनेर लाग्ने भयो भने त उसले अर्को पार्टनर खोज्ने हो। तर, हामी त्यतापट्टि लागेका छैनौँ।”
शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले ‘ठीक ढंगले नचले गठबन्धन फेरिन सक्ने’ बताएका थिए। थापाले चुनावअघि नै गठबन्धन गर्नु गलत भएको तर्क गर्दै ‘गठबन्धन फेरिन सक्ने, नयाँ सरकार बन्न सक्ने’ कुरा स्वाभाविक भएको उल्लेख गरेका थिए।
कांग्रेसभित्र भने त्यसभन्दा पहिलेदेखि नै गठबन्धन सरकारलाई लिएर असन्तुष्टि बढ्न थालेको नेताहरू बताउँछन्। माओवादीका बहिर्गमित पूर्वलडाकुलाई भत्ता दिने र गम्भीर अपराधका अभियुक्तहरूको मुद्दा फिर्ता लिने लगायतका निर्णय तिनैमध्ये थिए। “नक्कली शरणार्थी प्रकरण र भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीबाट प्रदर्शित कतिपय व्यवहारले सभापति पनि झस्किनुभएको छ,” कांग्रेस सभापति देउवानिकट एक नेता भन्छन्।
यसबीचमा कांग्रेसका केही नेताले सकेसम्म यही गठबन्धनभित्रै नभए विकल्प खोजेर भए पनि प्रधानमन्त्री फेर्ने पहल अघि बढाउन खोजेको, तर वर्तमान गठबन्धन निर्माणमा भूमिका खेलेका ‘शक्तिकेन्द्र’को रुचि त्यसमा नदेखेपछि त्यो प्रयत्न अघि नबढेको अर्का एक नेता बताउँछन्।
यहीबीचमा कांग्रेस र एमालेका दोस्रो तहका नेताहरूबीच संवाद शुरू भएको, त्यसक्रममा एमाले नेताहरूले आफ्नो समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गर्न कांग्रेसलाई ‘अफर’ गरेको चर्चा भएको हो।
कांग्रेस नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले भने सत्ता समीकरण फेर्ने विषयमा अहिले कुनै छलफल नभएको बताए। “एमालेलाई सत्ताको मतलब नै छैन त म भन्दिनँ, तर मलाई लाग्दैन त्यस्तो केही भइरहेको छ,” रिजालले आइतबार साँझ उकालोसँग भने, “हामीलाई वर्तमान गठबन्धन कम्फर्टेबल नै लागिरहेको छ। त्यसकारण यो अवस्थामा गठबन्धन फेरबदल त कसरी होला र?”
रिजालले सत्ता गठबन्धनमा अहिले नै कुनै समस्या नदेखिएको दाबी गरे।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले अर्को गठबन्धन बन्न नदिने प्रयास स्वरूप समाजवादी मोर्चा बनाएको बुझाइ धेरैको छ। माओवादी केन्द्र कांग्रेस सभापति देउवा तयार नहुँदासम्म वर्तमान गठबन्धन तलमाथि नहुने आकलनमा छ। प्रधानमन्त्री दाहालसँग निकट रहेका माओवादी केन्द्रका सांसद माधवप्रसाद सापकोटाले भने, “शेरबहादुर देउवाले नै चाहनुभयो भने त यो गठबन्धन भत्किन सक्छ, नभए केही पनि हुँदैन।”
उनले अहिले त्यस्तो कुनै सम्भावना नरहेको, गठबन्धन नै भत्किने गरी ठूलो समस्या पनि नभएको र अहिलेको चर्चा ‘विपक्षीले चलाएको’ दाबी गरे।
एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौलाले गत बुधबार संघीय संसद् भवनमा ‘एमालेले चाहे एक हप्तामा सरकार ढाल्न सक्ने’ टिप्पणी गरेका थिए। उनले सरकार गठबन्धनभित्रकै अन्तर्विरोध, असमझदारी र अविश्वासले ढल्ने टिप्पणी गर्दै भनेका थिए, “हामीले केही मिहिनेत गर्नुपर्दैन। यो सरकारको आयु प्रत्येक दिन एक दिनको लागि हो। भोलिपल्ट, अर्को एक दिनका लागि हो।”
एमाले सांसद रघुजी पन्तले पनि आइतबार संसद् भवनमै ‘एमालेले सरकार ढाल्नु नपर्ने, आफ्नै अन्तरद्वन्द्वले ढल्ने’ टिप्पणी गरे। “अहिले संसदीय परिपाटीकै विडम्बनापूर्ण अवस्था छ,” पन्तले भने, “पहिलो पार्टीले सरकार चलाउनुपर्ने हो, उसले नसके दोस्रो ठूलो पार्टीले चलाउनुपर्ने हो। अहिले त्यो दुवै छैन। यो विडम्बना कहिले टुंगिन्छ?”
एमाले नेताहरूका यस्तै टिप्पणीले पनि कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता–सहकार्य हुनसक्ने आकलन एकथरीले गरिरहेका छन्।
एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने समीकरण फेरिन सक्ने भनेर अहिले भइरहेका चर्चामा सत्यता नभएको बताए। “अहिलेको गठबन्धनलाई कांग्रेसले कम्फर्टेबल नै मानिरहेको छ। उसले यो गठबन्धन बेठिक छ, नयाँ कोर्स शुरू गर्नुपर्छ भनेको छैन। अरूको प्रयासले त्यसमा कुनै अर्थ हुन्न,” ज्ञवालीले उकालोसँग भने, “बाहिर आएका कुरा हल्ला मात्र हुन्। समाजवादी मोर्चा बनिसकेपछि गठबन्धनभित्र अर्को गठबन्धन के हो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। तर सरकार परिवर्तनको तहसम्मै कसैले पहल गरेको छैन।”
समीकरण फेर्न कति सम्भव?
प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रतिनिधिसभामा अहिले १५५ सांसदको प्रष्ट समर्थन छ। सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेसका ८८ सांसदमध्ये टेकबहादुर गुरुङ निलम्बनमा परेकाले अब ८७ सांसद छन्। माओवादी केन्द्रका ३२, जसपाका १२, एकीकृत समाजवादीका १०, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का ४ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ सांसद छन्। यी सबै पार्टी सरकारमा छन्। ६ सांसद रहेको जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन कायमै छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका ७९ सांसदमध्ये टोपबहादुर रायमाझी र लक्ष्मी महत्तो कोइरी निलम्बनमा परेकाले ७७ सांसद छन्। विपक्षमै रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का २१ सांसद छन्। यीमध्ये एमालेका देवराज घिमिरे सभामुख र रास्वपाका इन्दिरा राना उपसभामुख छन्। विपक्षमै रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का १४ सांसद छन्।
यसबाहेक राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का १–१ सांसद छन् भने ३ जना स्वतन्त्र सांसद (अमरेशकुमार सिंह, प्रभु साह र योगेन्द्र मण्डल) छन्।
सत्तागठबन्धनमा रहेकाबाहेक सबै (सभामुख र उपसभामुखसहित) सांसद संख्या जोड्दा ११७ पुग्छ। अर्थात् वर्तमान सत्तागठबन्धन नभत्किएमा सरकार बनाउन आवश्यक संख्या (१३८) पुग्दैन। गठबन्धन भत्कन नदिन बनेको समाजवादी मोर्चामा ५४ सांसद एकत्रित रहेकाले कांग्रेस र एमाले मिलेको स्थितिमा बाहेक तत्काल अर्को गठबन्धन बन्ने गणितीय सम्भावना भने देखिँदैन।