काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले नागरिकतासम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा रोक लगाउने यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश दिएको छ। योसँगै सरकारलाई नागरिकता ऐन कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले नागरिकता ऐन कार्यान्वयनमा रोक लगाउन गरी यसअघि जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश दिएको हो। “अब रिट सामान्य प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने भएको छ,” उनले भने।
तत्कालीन राष्ट्रपतिले समय गुजारेर थाँती राखेको विधेयकलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १७ मा प्रमाणीकरण गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले रिटमा दायर गरेका थिए।
गत जेठ २१ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। बिहीबार सर्वोच्चमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेमा भएको बहसपछि न्यायाधीशद्वय भट्टराई र रेग्मीको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको हो।
तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले थाँती राखेको विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्ले जेठ १२ गते गरेको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए। राष्ट्रपति पौडेलले गरेको प्रमाणीकरण अवैध घोषित गरी नागरिकता ऐन बदर गर्न माग गर्दै भण्डारी र न्यौपानेले जेठ १८ गते रिट निवेदन पेश गरेका थिए। रिटमा राष्ट्रपति पौडेलसहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, सभामुख, गृह मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।