काठमाडौँ- नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सोमबार समाजवादी मोर्चा घोषणा गर्दैछन्। त्यसका लागि चार दलले १५ बुँदे साझा प्रतिबद्धतामा सहमति जनाएका छन्।
साझा प्रतिबद्धता तय गर्न आइतबार चार दलको बैठक बसेको थियो। बैठकले सोमबार घोषणा हुने समाजवादी मोर्चाको साझा मुद्दा, लक्ष्य, उद्देश्य र प्राथमिकतासहित प्रतिबद्धता तय गरेको एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले बताए। उनले भने, “समाजवादी मोर्चाको साझा मुद्दा, लक्ष्य, उद्देश्य र प्राथमिकतासहितको १५ बुँदे प्रतिबद्धतातय भएको छ, मोर्चा घोषणा कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिने छ।”
दलहरुले समाजवादी मोर्चाको नेतृत्वमा आलोपालो गर्ने र निर्णय प्रक्रिया सहमति र सहकार्यको मान्यताअनुरुप हुने सहमति गरेका छन्। मोर्चा गठनका लागि साझा प्रतिबद्धता तय गर्न आइतबार बसेको बैठकमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) भने सहभागी थिएन। यसअघि उक्त दल पनि मोर्चामा सहभागी हुने बताइएको थियो। आइतबारको बैठकले मोर्चामा सदस्य दलका अध्यक्षसहितको एउटा संयोजन समिति बनाउने र त्यसले आवश्यकताअनुसार उपसमितिहरु बनाएर अन्य दललाई पनि सहभागी गराउने निर्णय गरेको छ।
बैठकले तय गरेको १५ बुँदे प्रतिबद्धतामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्दै नेपाली समाजवादको विशेषताहरू पहिचान गरी समाजवादको नेपाली बाटो तय गर्ने, नेपालमा सदियौँदेखि कायम रहिआएको वर्गीय, जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय, लैङ्गिक र जात व्यवस्थाजन्य शोषण, उत्पीडन, असमानता र विभेदहरू अन्त्य गर्ने र त्यसका लागि निरन्तर जनपहल तथा जनदबाब सृजना गर्ने, मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका मधेश, कर्णाली र सेती–महाकालीलगायत पिछडिएको क्षेत्र र जनताको विकास र अवसरलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने पनि रहेको छ।
यसैगरी, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपले बहिष्करणमा परेका वा पारिएका मधेसी, आदिवासी जनजाति, खस, दलित, मुस्लिम, थारू, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक समुदाय, विपन्नवर्ग लगायतका सीमान्तकृत समुदायहरुको पहिचानको मान्यता, समावेशीकरण र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउने कार्य अगाडि बढाउने नीति मोर्चाको छ। जनताको नागरिक र राजनीतिक अधिकारका साथै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति गराउँदै शान्तिपूर्ण, न्यायसङ्गत र समावेशी समाजको निर्माण गर्ने मोर्चाले प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरेको छ।
वित्तीय एकाधिकार तथा दलाल पूँजीवादको शोषण र हस्तक्षेपबाट मुक्त तथा सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक, सहकार्यात्मक र क्रियाशील भूमिकाका आधारमा समाजवादी अर्थ–राजनीतिक व्यवस्था अवलम्बन गर्ने नीति मोर्चाको छ। प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्ने, देशको अर्थव्यवस्थामा नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार तथा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्ने पनि प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक क्षेत्रहरूको रूपान्तरणका लागि राज्यले प्राथमिकता दिने, सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा र आवासमा पहुँचको प्रत्याभूति गराउने र शिक्षालाई जनताको पहुँचभित्र राख्न सामुदायिक शिक्षा प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता हुनेछ। त्यसैगरी, प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने, जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय प्रदूषण र प्राकृतिक विपत्का कारण उत्पन्न नकारात्मक असरलाई नियन्त्रण गर्ने, जैविक विविधता र पर्यावरणको संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता पनि बैठकले तय गरेको छ।