काठमाडौँ– निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा पुगेपछि सचिवको पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरेर यही असार ३ गतेदेखि अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका वैकुण्ठ अर्याल बिहीबार नेपाल सरकारको मुख्य सचिव नियुक्त भएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बिहान बसेको बैठकले अर्याललाई मुख्य सचिव नियुक्त गरेको हो। आउँदो असोज १५ सम्म कार्यकाल रहेका मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीले ‘अर्यालकै निम्ति’ राजीनामा दिएपछि उनलाई मुख्य सचिव बन्ने बाटो खुलेको थियो। वैरागीले राजीनामा नदिएको भए अर्याल स्वतः निवृत्त हुने थिए।
राजीनामा गरेका वैरागीलाई सरकारले तत्कालै मन्त्रीसरहको सुविधा दिने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बनाएको छ। वैरागीले बिहीबार नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्।
झट्ट हेर्दा वैरागीले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यरत अर्यालको मुख्य सचिव बन्ने बाटो खुलेको देखिए पनि निजामती प्रशासनको उच्च तहमा दलीय ‘सेटिङ’का आधारमा मुख्य सचिव बनाउने विकृत अभ्यासलाई यसले थप ‘संस्थागत’ गरेको टिप्पणी भइरहेको छ।
वैरागीले आउँदो असोज १५ सम्मै मुख्य सचिवको पूरा कार्यकाल काम गरेको भए अर्याल मुख्य सचिव बन्दैनथे। वैरागीपछि सचिवहरू रामप्रसाद थपलिया, सूर्य गौतम, देवकुमारी गुरागाईं र दिनेश घिमिरे लगायतमध्येबाट एक जना मुख्य सचिव बन्ने थिए। तर, अर्यालका निम्ति ‘अनुकूल’ बनाइएको पछिल्लो परिघटनाबाट थपलिया, गौतम र घिमिरेमध्ये एक जना मुख्य सचिव बन्ने बाटो बन्द भएको छ।
पूर्वमुख्य सचिव डा. विमलप्रसाद कोइराला पदावधि बाँकी छँदै राजीनामा गराएर मुख्य सचिव बनाउने यो अभ्यास गलत भएको बताउँछन्। यद्यपि, यसपालि सरकारले मुख्य सचिवमा योग्य र क्षमतावान् व्यक्तिलाई नियुक्त गरेकाले व्यक्तिगत रूपमा नवनियुक्त मुख्य सचिवबारे आफ्नो कुनै टिप्पणी नरहेको उनले बताए।
“मुख्य सचिवलाई कार्यकाल पूरा गर्न दिनुपर्छ। मुख्य सचिवबाट बिदा भएपछि पनि तत्काल राजनीतिक नियुक्ति दिनुहुँदैन। यसले कर्मचारीमा रहेको प्रक्षेपण गर्ने क्षमतामा ह्रास आउँछ,” कोइराला भन्छन्, “तर, अहिले नियुक्त भएका अर्याल क्षमतावान् छन्। उनको क्षमतामा मेरो असहमति छैन।”
क्षमतावान् व्यक्तिलाई मुख्य सचिव बनाउन स्वाभाविक प्रक्रियाको साटो अर्को बाटोचाहिँ किन अवलम्बन गर्न थालियो त? आफ्नो नाम उल्लेख गर्न नचाहने बहालवाला एक सचिवले यसमा मन्त्रिपरिषद्बाट आफूअनुकूलका निर्णय गराउन चाहने राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थ लुकेको बताए।
“नियमित र स्वाभाविक प्रक्रियाबाट मुख्य सचिव बनेको व्यक्तिले केही गलत हुन थाल्दा प्रश्न गर्छ। ऊ राजनीतिक नेतृत्वको रबर स्ट्याम नबन्न सक्छ,” उनले भने, “होला, अपवादका रूपमा राम्रा मान्छे ल्याउन केही क्रमभंग पनि गर्नुपर्ला। तर भइरहेको मुख्य सचिवलाई राजीनामा गराएर गराएर अनुकूल व्यक्ति खोज्ने अभ्यास नियमित हुन थाल्यो भने त्यसले प्रणाली भत्काउँछ। अनि मन्त्रिपरिषद्मा आउने कुनै पनि गलत प्रस्तावमा प्रश्न गर्ने नैतिकता मुख्य सचिवमा बाँकी रहन्न।”
स्वाभाविक प्रक्रियाबाट मुख्य सचिव नियुक्त हुने व्यक्ति अरूभन्दा के कुरामा फरक हुन्छ त?
“मलाई एकदम प्रेसर दिइँदा म मुख्य सचिव भई नै सकेँ, तीन वर्ष हुने कि तीन दिन हुने भन्ने कुरा न हो। मन परेको छैन भने मलाई झिकिदिनुस्, म यहाँ भन्दा बढी हुने होइन भन्ने गर्थेँ,” पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौड्याल भन्छन्, “म गलत कुराको सिधै प्रतिवाद गर्न सक्थेँ। अरूले पनि गर्नु भयो होला। मुख्य कुरा सिस्टमभन्दा बाहिर गएर व्यक्तिगत रूपमा वफादार बनाएर मान्छे ल्याउँदा उसमा अडान लिने नैतिकता पनि गुम्छ।”
पौड्याल २०६९ साउन २२ देखि २०७२ साउन २१ गतेसम्म मुख्य सचिव थिए। आफ्नो तीनवर्षे कार्यकालमा उनले तीनवटा सरकार बेहोरेका थिए।
जहाँबाट शुरू भयो ‘सेटिङ’ र भद्रगोल
मुख्य सचिव नियुक्ति पहिले कस्तो थियो भन्नेबारे आ–आफ्नै व्याख्या हुनसक्छ। तर, यसलाई विकृत तुल्याउने ‘सेटिङ’को शुरूआत भने केही वर्षअघि भएको थियो। मुख्य सचिवको कार्यकाल बाँकी छँदै राजीनामा गर्न लगाएर या गर्ने वातावरण तयार पारेर स्वाभाविक र नियमित प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने शुरूआत सोमलाल सुवेदी मुख्य सचिव हुँदा भएको हो।
२०७२ साउन २१ मा मुख्य सचिव नियुक्त भएका सुवेदीलाई तत्कालीन सरकारले २०७४ असारमा एशियाली विकास बैंक (एडीबी)को कार्यकारी निर्देशक बनाएर फिलिपिन्स पठाएको थियो। सुवेदी राजीनामा नदिई तत्कालीन सचिव केदारबहादुर अधिकारीलाई निमित्त मुख्य सचिवको जिम्मेवारी दिएर २०७४ असार २८ गते फिलिपिन्सको मनिला गएका थिए।
उनी मनिला जाँदा मुख्य सचिवको पद अतिरिक्त समूहमा राखिएको थियो। त्यसअघि नै सुवेदीलाई सरकारले एडीबीमा पठाउने निर्णय गरिसकेपछि उनले राजीनामा दिएको भए वरिष्ठताका आधारमा धनबहादुर तामाङ मुख्य सचिव बन्थे।
एक पूर्वमुख्य सचिवका अनुसार त्यसबेला सुवेदीलाई मुख्य सचिवबाट राजीनामा नगर्न सल्लाह दिइएको थियो। तर, उनी मनिला उडेको भोलिपल्टै सरकारले राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई मुख्य सचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो। त्यतिञ्जेल वरिष्ठतामा अगाडि रहेका सचिव धनबहादुर तामाङले अवकाश पाइसकेका थिए। उनले अवकाश पाएको एक दिनपछि क्षेत्रीलाई मुख्य सचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको थियो।
५८ वर्षे उमेर हदका कारण क्षेत्रीले २०७४ कात्तिक ७ गते निजामती सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाए। र, लोकदर्शन रेग्मीलाई मुख्य सचिव नियुक्त गरियो।
त्यतिबेला रेग्मीलाई मुख्य सचिव बनाउनकै लागि सुवेदीलाई एडीबीमा पठाएर बाटो ‘क्लियर’ बनाइएको थियो। त्यसकै निम्ति बीचमा क्षेत्रीलाई छोटो समयका लागि मुख्य सचिव बनाइएको थियो। सुवेदीले मुख्य सचिवका रूपमा पूरा कार्यकाल काम गरेको भए रेग्मी मुख्य सचिव बन्ने सम्भावना थिएन।
२०७० साउन ६ गते सचिवमा बढुवा भएका रेग्मीको पाँचवर्षे पदावधि २०७५ साउन ५ मा पूरा हुन्थ्यो। सुवेदीको कार्यकाल २०७५ साउन २० सम्म हुने थियो। सुवेदी पदमा रहँदै रेग्मी निजामती सेवाबाट निवृत्त भइसकेका हुन्थे।
“लोकदर्शन रेग्मीलाई ल्याउनका लागि सोमलाल सुवेदीलाई एडीबीको पद व्यवस्था गरियो। उहाँ बोल्ड हुनुहुन्थ्यो, अडान लिनुहुन्थ्यो, त्यसकारण सबैले उहाँलाई मुख्य सचिवबाट हटाउन चाहेका थिए,” आफ्नो उल्लेख गर्न नचाहने सुवेदीसँगै काम गरेका एक पूर्वसचिवले भने, “एडीबीको पद आर्थिक रूपले आकर्षक थियो, त्यही लोभमा उहाँ ‘हनी–ट्र्याप’मा परेझैँ हुनुभयो।”
रेग्मीका पालामा मौलायो, बौरिँदै गयो ‘सेटिङ’
मुख्य सचिव नियुक्तिमा अस्वाभाविक लाग्ने अनेक तारतम्य मिलाएर निजामती सेवाको सर्वोच्च पदमा पुगेका रेग्मीले त्यो पदचाप छाडेनन्। उनले पनि आफ्नो कार्यकालको अन्त्यतिर लाभको पद सुनिश्चित गरेर मुख्य सचिवबाट राजीनामा दिए। कारण, आफू मुख्य सचिव बनेजस्तै अरू कोहीलाई मुख्य सचिव बनाउने ‘योजना’ उनले पनि फत्ते गर्नुपर्ने थियो।
मुख्य सचिवको पदावधि २० दिन बाँकी रहँदा रेग्मीले २०७७ असोज १४ गते राजीनामा दिए। त्यसबेला शंकरदास वैरागीको सचिवको पदावधि समाप्त हुन एक हप्ता बाँकी थियो। वैरागीलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुख्य सचिव बनाउन चाहेका थिए। त्यही योजनामुताबिक राजीनामा दिएका रेग्मीलाई बेलायतको राजदूत बनाएर पठाउने निर्णय भयो।
रेग्मीले बीचमै राजीनामा दिएर मुख्य सचिवको कार्यकाल पूरा गरेको भए वरिष्ठताका आधारमा तत्कालीन सचिव चन्द्र घिमिरे र विश्वनाथ ओलीमध्ये एक जना मुख्य सचिव नियुक्त हुन्थे। तर, रेग्मीले बेलायतमा राजदूत भएर जाने आफ्नो योजना निश्चित गर्दै बीचैमा मुख्य सचिवबाट राजीनामा दिएपछि घिमिरे र ओली सचिवबाटै निवृत्त भए।
वैरागी जसरी मुख्य सचिव बनेका थिए, आफूपछिको मुख्य सचिव ल्याउन उनले पनि त्यही ‘सेटिङ’ भत्कन दिएनन्। र, यसपालि बाजी अर्यालले मारे।
पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौड्याल भन्छन्, “नेपालको निजामती प्रशासनमा अब प्रक्रियाभन्दा षडयन्त्रको सिद्धान्तले काम गर्न थाल्यो।”
के हुन्छ मुख्य सचिवको भूमिका?
नेपाल सरकारको कार्यसम्पादन नियमावली २०६४ ले मुख्य सचिवलाई मन्त्रिपरिषद्को सचिवको रूपमा जिम्मेवारी तोकेको छ। नियमावली अनुसार मुख्य सचिवका मुख्यतः तीन भूमिका हुन्छन्।
पहिलो, मन्त्रिपरिषद्मा आउनु पर्ने प्रस्ताव कार्यसम्पादन नियमावलीअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा आउनु पर्ने हो वा होइन भनेर निर्णय गर्ने। दोस्रो, मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने। तेस्रो, मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने दायित्व बहन गर्ने।
मन्त्रिपरिषद्बाट हुने निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर हुन्छन्। पछिल्लो समय मन्त्री, सचिव र विभागस्तरबाट हुनुपर्ने निर्णयहरू पनि मन्त्रिपरिषद्मा ल्याएर निर्णय गर्ने विकृति बढेको छ। यसमा मुख्यतः राजनीतिक नेतृत्वकै रुचिले काम गरेको अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरू बताउँछन्।
आर्थिक अनियमितता र गडबडीमा अख्तियारको छानबिनमा तानिनसक्ने बाटो बन्द गर्न पनि धेरैजसो निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै हुन थालेको छ। यो कामका लागि प्रमुख भूमिका मुख्य सचिवकै हुने हुँदा ‘अनुकूल व्यक्ति’लाई मुख्य सचिव बनाउने विषय दलहरूको प्राथमिकता बनेको छ।
कार्यसम्पादन नियमावलीले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर मुख्य सचिवले त्यस्तो ‘प्रचलन’लाई रोक्न सक्ने पूर्वमुख्य सचिव पौड्यालले बताउँछन्। “हरेक पदमा एउटा–एउटा सचिव बढुवा गर्ने अहिलेको प्रणाली छ। त्यो प्रणालीले सरकारलाई मुख्य सचिव छनोटको अवसर दिँदैन, किनभने दिनले पनि सिनियर र जुनियर भइहाल्छन्। मुख्य सचिव छनोटको अवसर नभए पनि सरकार विकल्प खोज्न अग्रसर बनेपछि यो विकृति मौलाएको हो,” पौड्यालले भने, “सुधार त्यहीँबाट गर्नुपर्छ।”