काठमाडौँ– सरकारले राजस्व परिचालन वृद्धि गर्ने नीति बजेटमार्फत सार्वजनिक गरेपछि उच्च करको भारबाट अर्थतन्त्रमा असर पर्ने भन्दै सारोकारवालाहरूले चिन्ता जनाएका छन्। अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि आयकर, विभिन्न वस्तुहरूको भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तशुल्कको दायरा बढाएर बजेट ल्याएपछि उनीहरू चिन्तित देखिएका हुन्।
कुल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको ७१.२७ प्रतिशत भार राजस्वतर्फ राख्दै बजेट ल्याउँदा बजारको औपचारिक वित्तीय कारोबारमा आएको शिथिलतालाई बेवास्ता गरिएको उद्योगी व्यसायीहरूको आरोप छ। आर्थिक सूचकअनुसार मन्दीको प्रभाव बजार र सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा परिरेहेको बेला आएको नयाँ बजेटले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करको दर र दायरा दुवै बिस्तार गरेको छ।
“करको दर उच्च भएपछि महँगीको असर सर्वसाधारणमाथि पर्छ, सरकारलाई राजस्व संकलनमा चुनौती पनि थपिन्छ,” तस्करी र कालोबजारीलाई राज्यसिर्जित समस्याको रूपमा विश्लेषण गर्दै व्यापारिक शहर वीरगन्जमा बस्दै आएका प्राध्यापक इन्दुशेखर मिश्रले भने, “भारतसँगको हाम्रो खुला सिमाना छ, सीमापारि र वारी पर्ने मूल्यको अन्तरले चोरी पैठारी र कालोबजारी गर्नेहरूलाई मौका दिन्छ। देशमा हुने वैध व्यापारको लागि यो नै चुनौती बन्न जान्छ।” नेपालतिर महँगी बढाउने गरी बजेट आएपछि त्यस्तो अवैध व्यापार र कारोबार रोक्नु राजस्व प्रशासनको लागि पनि चुनौतीपूर्ण हुने उनको प्रक्षेपण छ।
सरकारले दर वा दायरा बढाएपछि बजारमा कर छल्ने प्रवृत्ति बढ्ने र वैध व्यापार व्यवसायलाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले थिच्ने समस्या आउन सक्ने उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोक टेमानीले बताए।
“व्यापारीहरूको हातबाट चालु कर्जाको सुविधा ७५ प्रतिशत खोसिँदा अहिले व्यापार व्यवसायमा कठिनाइ छ। आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन कारोबारलाई सघाउ पुग्ने गरी करहरू निर्धारण हुने आशा थियो, तर त्यसको ठीक विपरीत भएको छ,” उनले भने, “सरकारले कर संकलनको दर र दायरा दुवै अहिलेसम्मकै उच्च राखेको छ। बजारबाट उठाएर सरकारलाई कर तिर्न समस्या भएन, तर बजारमा कर भुक्तानी गर्ने क्षमता बढेको छ त भन्ने प्रश्न उठ्छ।”
यो बजेटले निजी क्षेत्रको धरातल नै भासिदिएको टेमानीको टिप्पणी छ। “उच्च र फराकिलो करको कारण वैध व्यापारमा संकूचन आउनेछ, यो भनेको निजी क्षेत्र, सरकार र सामान्य जनता सबैको लागि प्रतिकूल अवस्था हो,” उनी भन्छन्, “व्यवसायको खाली स्थान अवैध कारोवार र कलोबजारीले लिनेछ, आउँदो समयमा यस्ता गतिविधिको वर्चश्व नेपाली बजारमा बढ्ने देखिएको छ।”
अर्थविद डा. समीर खतिवडा वैध व्यापारमा दबाब पर्दा अवैध कारोबार फष्टाउने जोखिम देख्छन्। “सरकारले औद्योगीकरण, रोजगारीकेन्द्रित र उत्पादनमूलक लगानीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने किसिमको बजेट सार्वजनिक गरेर राजस्वको लक्ष्य भने ज्यादै उच्च राख्यो। त्यसले पार्ने असरलाई नजरअन्दाज गरिएको जस्तो देखिन्छ,” उनले भने, “चालु आर्थिक वर्षमा हाम्रो राजस्व संकलन कमजोर छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेपछि केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लाग्दा राजस्व चुहावट पनि देखियो। सरकारले त्यसको कत्तिको निवारण गर्न सकेको छ? नियन्त्रणमा आयो कि आएन भन्ने प्रश्न पनि छ।”
सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्नेमा सन्देह रहेको उनले बताए। “कर बढ्दा मान्छेहरूले कर छल्ने बाटो खोज्न थाल्छन् जसले गर्दा राजस्व छली, चोरी पैठारी र कलाबजारीजस्ता गतिविधि बढ्छ। त्यसो भयो भने चुहावट झन् बढेर जानेछ,” खतिवडाले भने।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले थप राजस्वको स्रोत परिचालनमा सरकारले ध्यान दिएको बुझ्न सकिने बताए। “वर्तमानमा आन्तरिक राजस्व र भन्सार राजस्व असुली कमजोर रहको तथ्यांक हेर्दा यसपालि लिइएको राजस्व संकलनको लक्ष्य अलि उच्च देखिन्छ,” उनले भने, “अहिले नै राजस्वको भार बढ्यो भन्नु हतार हुनेछ, राजस्व परिचालन हुने क्षेत्रहरूलाई सरकारले चलायमान बनाउन सक्यो भने लक्षित प्रगति हासिल हुन सक्छ।”
विरोधको आवाज
सरकारले लिएको राजस्वसम्बन्धी नीतिको सम्बद्ध क्षेत्रका व्यावसायीहरूबाट पनि विरोध हुन थालेको छ। सरकारले बजेटमार्फत वृद्धि गरेको घ्यू–तेलका कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल एक प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत पुर्याएको छ। यस्तो नीतिले २६ वटा घ्यु–तेल उद्योग बन्द हुने अवस्था आउने नेपाल प्रतिक्रिया वनस्पति घ्यू–तेल उद्योग उत्पादक संघले दिएको छ।
गत सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी संघले घ्यु–तेलको कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्क विगतबमोजिम नै तोक्न माग गर्यो। संघका अध्यक्ष विकास दुगडले तेलको कच्चा पदार्थ आयातमा बढाइएको भन्सार शुल्कको दर सरकारले तत्काल सच्याउनुपर्ने बताए। तेलको कच्चा पदार्थ आयातमा सरकारले घोषणा गरेको नयाँ करको दर कायम भएमा भारतबाट चोरी तस्करी गरी भित्रिने खानेतेलले नेपाली बजार कब्जा गर्ने खतरा उनले औँल्याए।
उद्योगी अनिलकुमार अग्रवालले सरकारले धेरै वस्तुका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर बढाएर तयारी वस्तुमा तुलनात्मक रूपमा कम राखेपछि स्वदेशी उद्योगहरू धराशायी हुने अवस्था आएको बताए। “चामल आयात गर्दा ९ प्रतिशत र त्यसको कच्चा पदार्थ रहेको धान आयातमा १० प्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ,” अग्रवालले भने, “चामलभन्दा महँगो शुल्क तिरेर आयात भएको धानबाट चामल बनाउँदा उत्पादन लागत पनि जोडिने नै भयो, यस्तोमा विभिन्न प्रकारका सरकारी सहुलियतमा उत्पादित भारतको चामलसँग स्वदेशी उद्योगहरूले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने?” सरकारको यस्तो नीतिले उद्योग धराशायी हुने र नेपाल चामलमा थप एक तह परनिर्भर हुने अवस्था आउने उनको विश्लेषण छ।
आगामी वर्षको लागि जारी बजेट वक्तव्यमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने वस्तु तथा सेवाहरूको सूचीबाट सरकारले आलु र प्याज जस्ता आम उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने आधारभूत खाद्यवस्तुलाई हटाएको छ। नेपालमा आलु र प्याजको कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूले यसलाई सरकारको ‘आत्मघाती कदम’ भनेका छन्। सोमबार काठमाडौँमा नेपाल कृषिउपज आलु प्याज आयात निर्यात थोक बिक्री संघले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर यसविरुद्ध आफ्नो धारणा राखेको छ। संघका अध्यक्ष मोहन बानियाँले यस्तो व्यवस्थाले आलुप्याज आयात गर्न समस्या हुने बताउँदै उपभोक्ताउपर सरकारले अन्याय गरेको बताए।
त्रिभुवन विश्व विद्यालयका अर्थशास्त्र विभागप्रमुख डा. शिवराज अधिकारी सरकारले कुल बजेटको ७१.२७ प्रतिशत भार राजस्वमाथि पार्नु सैद्धान्तिक रूपमा खराब भन्न नमिल्ने बताउँछन्। “सके त कुल बजेट शतप्रतिशत नै राजस्वमाथि निर्भर हुनुपर्छ,” उनले भने “मूल सरोकारको विषय के हो भने अहिले कर दैनिक उपभोग्य वस्तुमाथि बढ्यो।”
उपभोगमा लगाउने करले सर्वसाधारणलाई समस्यामा पार्ने उनले बताए। “कर बढाउँदा यसले व्यापारीलाई समस्या पार्दैन, तिर्ने त उपभोक्ताले हो,” अधिकारीले थपे, “उपभोग गर्नेले त कर तिरेकै हुन्छ, लुकाउने काम कारोबार गर्नेहरूबाट हुन्छ, कर भनेको मूल्यमा समायोजन हुनुपर्छ।” कर मूल्यमा समायोजन नगर्नु र भ्याट भनेर थप गर्नु गल्ती भइरहेको उनको विश्लेषण छ।
नयाँ करहरू थपिए
विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीले ५ प्रतिशत अतिरिक्त कर तिर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था बजेटले थपेको छ। यसअघि नलगाइएको यस्तो कर विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीले उक्त प्रयोजनका लागि लैजाने मुद्रामा असुल गरिने भएको छ।
त्यस्तै, विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले दुई प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था यसअघि नै रहेकोमा अब यस्तो कर तीन प्रतिशत पुर्याइएको छ। “सरकारको यो प्रत्युत्पादक नीति हो, खासमा यसको कारण अब हुन्डी मौलाउने देख्छु,” एक बैंकका अधिकारीले भने, “यो दुईटै करमा सरकार चुकेको छ, यसको दर दुई प्रतिशतभन्दा कम भएको भए तिर्नेका लागि त्यति समस्या जस्तो लाग्दैनथ्यो, तीनदेखि पाँच प्रतिशत पुग्दा हुन्डी कारोबारको लागि त्यहाँ प्रशस्त मार्जिन बनेको छ।” नयाँ प्रावधान अनुसार कम्पनीहरूले विदेश भ्रमणका लागि यात्रु पठाउँदा पनि अग्रिम कर कट्टी गर्नुपर्नेछ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटले पहिलो पटक ‘विलासिता शुल्क’ को शुरूआत गरेपछि पाँचतारे वा सोभन्दा माथिका तारे होटल तथा लक्जरी रिसोर्टले प्रदान गर्ने सेवामा दुई प्रतिशत ‘विलासिता शुल्क’ थपिने भएको छ। त्यस्तै विदेशी मदिरा, १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका हिरा, मोती, पत्थरजडित सुन वा बहुमूल्य धातुका गरगहनामा सरकारले दुई प्रतिशत कर असुुल्ने भएको छ ।
म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने व्यक्तिबाट लिने रकमको एक प्रतिशत कर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने नीति सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको छ। म्यानपावरले विदेशमा कामदार पठाउँदा लिने रकममा सरकारले असुल्ने यो कर पनि नयाँ हो। यसरी विदेशमा अध्ययन वा भ्रमणमा लगाइने कर, ‘विलासिता शुल्क’ र विदेशमा कामदार पठाउँदा असुल्ने कर यो वर्ष सरकारको राजस्व परिचालन वृद्धि गर्ने नीति अन्तर्गत लागू भएका नयाँ कर हुन्।
उच्च आयकर अझ थप
यसअघि नेपालको आयकर दक्षिण एशियाली (सार्क) मुलुकमै धेरै भयो भन्ने विषय उठिरहेको बेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट यसको दायरा अझ बिस्तार गरेको छ। बजेटमा ५० लाखभन्दा बढी वार्षिक आम्दानी गर्ने व्यक्तिलाई लाग्ने आयकरको दर सरकारले साबिकको ३६ प्रतिशतबाट बढाएर ३९ प्रतिशत पुर्याएको छ। त्योभन्दा कम आय समूहको हकमा आयकरको दर यथावत रहे पनि ५० लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्नेको हकमा बढेको छ।
अर्थविद्हरूले यसको पनि अलग जोखिम देखेका छन्। “सरकारले आम्दानीलाई करले छेकबार लगाएजस्तो गरेको छ, यसले गर्दा अब नेपालले पुँजी पलायनको जोखिम खेप्नुपर्ने हुन्छ,” वीरगन्ज निवासी प्राध्यापक मिश्रले भने, “सरकारले कम आय भएका व्यक्तिलाई राहत दिन उच्च आयमा कर बढाएको होइन।” तलको आय सीमामा लाग्ने करलाई यथावत् राखी सरकारले ५० लाखभन्दा बढी आय गर्नेलाई मात्र कर बढाउँदा आयकर छल्नैका लागि व्यक्तिले फर्महरूमा खर्च बढी देखाउने र वास्तविक आय लुकाउने प्रवृति बढ्ने जोखिम निम्तिएको आन्तरिक राजस्व विभागका एक अधिकारीले नै बताए।
५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने अविवाहित व्यक्तिले एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर तिरेमा आयकर तिर्नुपर्ने छैन। विवाहितको हकमा यस्तो सीमा ६ लाख पुगेको छ। त्यसभन्दा बढी आम्दानी गर्नेलाई भने आयकर ऐनले तोकेअनुसार कर लाग्ने छ। ऐनको व्यवस्थाअनुसार ५ देखि ८ लाखसम्मको वार्षिक आम्दानीमा १० प्रतिशत, ८ देखि ११ लाखसम्ममा २० प्रतिशत, ११ देखि २० लाखसम्ममा ३० प्रतिशत र २० लाखभन्दा बढी जतिसुक आम्दानी भए पनि ३६ प्रतिशत कर लाग्दै आएको छ ।
आगामी साउन १ गतेदेखि भने अर्को आय समूह अर्थात् ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाउनेले थप तीन प्रतिशत समेत गरेर ३९ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने प्रावधान नयाँ बजेटले थपेको छ। सार्क मुलुकहरूमै अधिकतम आयकर लिने देश नेपालपछि पाकिस्तानमा यो दर ३५ प्रतिशत छ। यसैगरी भारत र भुटानमा ३० प्रतिशत, बंगलादेशमा २५ प्रतिशत, श्रीलंकामा २४ प्रतिशत, अफगानिस्तानमा २० प्रतिशत र माल्दिभ्समा १५ प्रतिशत आयकर छ।