काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा सभामुखले बोलेको कुरा ध्यानपूर्वक सुन्नुपर्ने, समय दिएपछि मात्र बोल्नुपर्ने, पिठ्युँ फर्काएर बस्न र उभिन नहुने तथा सभामुखको आसन र बोलिरहेको सदस्यको बीचबाट हिँड्नसमेत नहुनेजस्ता कुरा उल्लेख छ।
प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलले लामो बहस र छलफलपछि सर्वसम्मतिमा पारित गरेको उक्त नियमावलीमा सदनलाई मर्यादित र सांसदलाई अनुशासित तुल्याउने हेतुले त्यस्ता धेरै प्रावधान समेटिएका हुन्। सत्तापक्ष र विपक्ष सदस्यका केही सदस्यबाट लोकप्रिय हुने होडबाजी र प्रतिशोधपूर्ण अभिव्यक्तिले जनताको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्मा पछिल्ला समय भएका अभ्यासले संसदीय मर्यादा गुमाएको भनी निकै आलोचना भएको छ।
एमाले संसदीय दलका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले संसद् कसरी सञ्चालन हुनुपर्छ भनी संविधान, नियम र स्थापित अभ्याससहित नियमावलीमा सविस्तार स्पष्ट व्यवस्था गरिएको बताए। “सांसद कहाँ बस्नुपर्छ, कसरी बस्नुपर्छ, उठ्दा, हिँड्दा के कुराको ख्याल गर्नुपर्छ, कुन पोसाक लगाउने भन्नेजस्ता विषय पनि त्यहाँ समेटिएका छन्,” उनले भने।
सदनमा अनावश्यक घोचपेच नगरी शिष्ट बोल्न, आरोप–प्रत्यारोप तथा गालीगलौज र अमर्यादित रूपमा प्रस्तुत नहुन तथा संसद्को सम्मानका लागि नियमावलीमा यस्ता प्रावधान राखिएको नेम्वाङको भनाइ छ। “सदनलाई औपचारिक थलोका रूपमा लिइन्छ। संसद् र अन्तर्गतका समितिमा पनि यही औपचारिकता र भद्रता अपनाइन्छ। कसैमाथि लक्षित गरी गालीगलौज गरिनुहुन्न। आफ्ना कुरा सभामुखमार्फत भन्ने हो,” नेम्वाङले भने, “सिधै औँला ठड्याएर एकले अर्कोलाई सम्बोधन गर्न हुँदैन।”
लामो संसदीय अभ्यास गरेकै सदस्यले पनि रोष्टमबाटै लक्षित गरेर भनाइ प्रस्तुत गरिएकाप्रति असहमति जनाउँदै उनले सभामुखमार्फत ध्यानाकर्षण गराउन तथा व्यक्ति विशेषको नाम नलिई प्रस्तुत हुन सबै राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदलाई सुझाव दिए।
“जनताको आवाज प्रस्तुत गर्ने, जनता र देशको हितमा काम गर्ने थलो भएकाले त्यसलाई हेक्कामा राखेर मर्यादित र सभ्य तुल्याउन आवश्यक छ,” नेम्वाङ भन्छन्, “हामीले त्यहाँ जे बोल्छौँ, व्यवहार देखाउँछौँ त्यो सन्देश प्रवाह हुने भएकाले त्यो समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ लैजाने हुनुपर्छ।”
सदनमा सदस्यले बोलेका केही विषय रेकर्डबाट हटाइयोस् भन्ने कुराले चर्चा र निरन्तरता पाइरहेको विषयमा उनी भन्छन्, “प्रतिशोधमा नआई नेताहरू जहिले पनि शान्त, भद्र र शिष्ट हुनुपर्छ। बाहिरका घटना र विषय जोडेर प्रस्तुत हुनुहुन्न। अहिले भएका कमी–कमजोरीलाई सच्याउँदै लगिनुपर्छ।”
संघीय संसद्को दुवै सदनमा पूर्ण वाक स्वतन्त्रता रहने र सदनमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर अदालतमा समेत कुनै कारबाही प्रश्न उठाउन नपाइने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था छ।
संविधानसभाका सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी सदनको मर्यादा कायम राख्न र सदनलाई सुव्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन सभामुखदेखि सत्ताधारी, विपक्षी दल र हरेक सांसदलाई नियमावली पालनामा विशेष ध्यान पुर्याउन आग्रह गर्छन्। भन्छन्, “सदनमा कडा बोल्ने सन्दर्भमा अहिलेका सांसदभन्दा म कम थिइनँ, अहिले प्रतिपक्ष, सत्तापक्ष, सभामुख, नयाँ दल, पुराना दल सबैतर्फबाट कमी–कमजोरी र बिग्रिएको अवस्था छ।”
संविधान र नियमावली बनाए पनि अहिले त्यसको पालना नभएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य बिडारीले दुवै सदनका नियमावलीमा के गर्न हुने वा के गर्न नहुने भन्नेबारे प्रष्ट उल्लेख रहेको बताए।
सांसदले सदनभित्र बोलेको कुरालाई लिएर कुनै अदालतमा मुद्दा लगाइने र प्रश्न उठाइने छैन भनी प्रष्ट व्यवस्था गरेकाले सदनमा बोल्न कुनै बन्देज नरहेको उल्लेख गर्दै उनले बोलेका कुरा खण्डन गर्ने तथा नियमावली गर्नुपर्नेमा रेकर्डबाट हटाउने अभ्यास पनि संविधानविपरीत हुने तर्क गरे।
बनेका कानुनको परिधिभित्र रही अघि बढ्न तथा सदन चल्न नसकेमा त्यो दिन तलबभत्ता नलिने व्यवस्था गर्न संकल्प प्रस्ताव पारितका लागि उनको सुझाव छ। सदनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच एक–अर्कालाई लक्षित गरी आरोप–प्रत्यारोपका घटना बढेको तथा समय लिएर वक्तव्य दिइरहेका प्रधानमन्त्रीलाई समेत रोकेर अरूलाई समय दिइएको घटनालाई चासोका साथ हेरिरहेको बिडारीको भनाइ छ।
संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यप्रति शुरूदेखि अन्त्यसम्म असहमति भए पनि समय लिएर बोल्न थालेपछि पूरा नभएसम्म उहाँलाई अपमान र मर्यादा नै नरहने गरी हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने तर्क गरे। भने, “संसदीय अभ्यासलाई मर्यादित तुल्याउन सञ्चालन गर्न नियमावली बनाइएको छ, त्यसैले सबै प्रक्रियालाई निर्धारण गर्छ। त्यसको उल्लंघन गर्दै उत्तेजना र आवेगलाई प्रश्रय दियौँ भने सञ्चालन गर्नेलाई पनि चुनौती खडा हुन्छ भने संसद्को मर्यादामा पनि क्षयीकरण हुन जान्छ।”
सदनको गरिमा र प्रभावकारिता बढाउने कर्तव्य सरकार, सम्पूर्ण राजनीतिक दल र सदस्यहरूको भएको उल्लेख गर्दै पूर्वमहासचिव भट्टराईले नियमापत्तिको आडमा राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न अनावश्यक विषय प्रवेश गराएर सदनलाई अवरोध गर्ने अभ्यास नगर्न सुझाव दिए।
सदन कुनै राजनीतिक दलको आमसभा नभई विधि, प्रक्रिया, अनुशासन, आचार संहिता र मर्यादा कायम गर्दै अघि बढ्नुपर्ने थलो भएकाले उनले त्यसको गरिमा जोगाउने सिलसिलामा सबैको सहकार्य र भूमिकाको खाँचो औँल्याए।