काठमाडौँ– जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट समाजवाद विमुख भएको टिप्पणी गरेका छन्। बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष यादवले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट समाजवाद विमुख भएको टिप्पणी गरेका हुन्।
उनले बजेट संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप समाजवादोन्मुख नभएको उल्लेख गर्दै विकृत पुँजीवादी र नवउदारवादी सिद्धान्तमा आधारित रहेको दाबी गरे। बजेटले लक्ष्य अनुरूपको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न नसक्ने पनि उनको भनाइ छ।
“आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ६ प्रतिशत हासिल गर्ने भनिएको छ। तर, यो बजेटबाट ६ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गर्न असम्भव छ। यही तरिकाले अगाडि बढ्ने हो भने २०२६ सम्ममा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन पनि सम्भव छैन,” उनले भने।
उनले बजेट भोकमरी, गरिबी, बेरोजगारी र अशिक्षाबाट जनतालाई मुक्त गर्ने गरी आउनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको बताए। अध्यक्ष यादवले बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीको व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी भएको बताए।
उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि योजना बनाउनुपर्ने समेत बताए। “भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै प्लान छ? कहीँ केही छैन त। कुरा गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन। भ्रष्टाचार के गरी नियन्त्रण हुन्छ? कसरी नियन्त्रण गर्ने हो? त्यस विषयमा अध्ययन गरेर एक्सन प्लान अगाडि आउन आवश्यक छ,” उनले भने।
फास्ट ट्र्याकको बजेट रक्षा मन्त्रालयमा पठाऔँ: महासेठ
नेकपा एमालेका सांसद रघुवीर महासेठले फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि रक्षा मन्त्रालयमार्फत बजेट पठाउनुपर्ने बताएका छन्। फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत बजेट जाने गरे पनि मन्त्रालयको अन्य कुनै भूमिका नभएले यसमा विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले अनुगमन गरी सही वा गलत भनी टीकाटिप्पणीसमेत गर्न नपाउने भन्दै यसको आर्थिक जिम्मेवारी रक्षा मन्त्रालयमार्फत नै हुनुपर्ने धारणा राखे। त्यस्तै फास्ट ट्र्याक नेपाली सेनाले बनाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा पनि छलफल आवश्यक रहेकाले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले यस विषयमा छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने बताए। त्यस्तै, उनले नागरिकता विधेयकसम्बन्धी छलफल गर्दै गरे पनि जन्मसिद्ध नागरिकको छोराछोरीलाई नागरिकता दिने गरी एउटा विधेयक ल्याउन सरकारसँग माग गरे।
करनीतिको सशक्त ढंगले विरोध गर्छौं : श्रेष्ठ
त्यस्तै, बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको करनीतिको सशक्त ढंगले विरोध गर्ने बताइन्। उनले गरिबलाई झन् गरिब बनाउने गरी सरकारले करनीति ल्याएको जिकिर गर्दै त्यसको विरोधमा आफूहरूले संसद् बैठकसमेत अवरुद्ध गर्न सक्ने चेतावनीसमेत दिइन्।
सांसद श्रेष्ठले दैनिक उपभोग्य खाद्यान्नमा समेत सरकारले १३ प्रतिशत कर लिने नीति लिएकोमा आपत्ति जनाउँदै सो नीति स्वीकार्य नहुने बताइन्। उनले गरिबीलाई देखाएर दातृ निकायबाट बजेट ल्याउने र उनीहरूलाई मारमा पार्ने काम हुनै नसक्ने बताए।
बजेटलाई आर्थिक अनुशासनमा बाँध्ने कोशिश: बडू
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा आर्थिक अनुशासन र समयको अनुशासनमा बाँध्ने कोशिश भएको दाबी गरे।
सांसद बडूले बजेट वक्तव्यले देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन पुँजीगत खर्च बढाउने र अनुत्पादक खर्च घटाउने प्रयत्न गरेको बताए। उनले बजेटले आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना सबै प्रशासनिक काम सक्ने र मंसिरदेखि फिल्डमा काम देखाउने भन्नु राम्रो भएको उल्लेख गरे। उनले दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका निकायलाई कटौती गर्नु पनि राम्रो बताए। उनले बजेट कार्यान्वयन हुन सकेमा परिणाम दिने विश्वास व्यक्त गरे।