काठमाडौँ– राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले ऐन, कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन्।
मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले नीति बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने कारणले आवश्यक ऐन बनाउने सवालमा पनि समस्या उत्पन्न भएको धारणा राखेका हुन्।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संघीय संसद्मा हुने छलफल पनि कर्मकाण्डी बनेको उनको टिप्पणी थियो। बजेट लेखिसकेपछि प्रि–बजेटका नाममा हुने छलफलको कुनै औचित्य नरहेको र त्यसले मुलुकको समस्या समाधान गर्न नसक्ने अध्यक्ष तिनिल्सिनाको दाबी छ।
जलवायु परिवर्तन र दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि बजेट विनियोजन हुन नसकेको उनले बताए। “जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि माग्नेले कति बजेट मागेका छौँ र दिनेले कति दिएका छन्रु बजेटमा हाम्रा छलफलहरू कर्मकाण्डी नै भएका छन्,” उनले भने, “बजेटको तयारी तीन महिना अगाडि भनेको छ। अहिले तीन चार दिन छलफल गरेर समय कसरी पुग्छ?”
दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि सांसदहरूले आवाज उठाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो। वातावरण संरक्षण गर्दै दिगो विकास लक्ष्य हासिलका लागि विद्युतीय सवारीमा विशेष छुटको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले जोड दिए।