काठमाडौँ– महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट जारी गरेको सजायमा छुट दिने मागदाबीसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० प्रति प्रहरी र नेपाल बार एसोसिएसनले असन्तुष्टि जनाएका छन्। निर्देशिकाले अनुसन्धान गर्ने निकाय र पीडित पक्षलाई अन्यायमा पार्ने प्रहरीको धारणा छ भने बार एसोसिएसनले अपराधी पत्ता नलाग्ने र निर्दोषले सजाय पाउन सक्ने खतरा औँल्याएको छ।
आइतबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा भएको कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले पीडकको मागदाबीलाई धेरै स्थान दिँदा अनुसन्धान गर्ने निकाय र पीडित पक्ष अन्यायमा पर्ने बताएका हुन्। यस्तै, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले निर्देशिकाका कारण अपराधको क्रममा भएको दसी–प्रमाणको रक्षा गर्न नसक्दा अपराधी पत्ता नलाग्ने, निर्दोषले सजाय पाउने वातावरण बन्न सक्ने सम्भावना औँल्याए।
प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले अहिले यस्तो निर्देशिका आउनु उचित हो वा होइन भन्नेमा बहस जरुरी रहेको बताए। “कसुरदारलाई सजाय छुटको दाबी लिएमा पीडित लगायत सोप्रति असहमत हुने पक्षले अन्य निकायमा उजुरीसमेत गरेमा अनुसन्धान अधिकृत नै विवादमा पर्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ,” उनले भने।
बार अध्यक्ष घिमिरेले निर्देशिकाबाट प्राप्त विशेषाधिकार प्रयोग गर्दा सावधानी नपनाए दुरुपयोग हुनसक्ने भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सचेत गराए। उनका अनुसार अपराधका पीडक पक्षलाई शुरूमै संरक्षणको सुविधा लिन पाउने मौका दिएर पीडितलाई न्यायप्रति आशंका उत्पन्न हुनसक्ने परिस्थिति यसले निम्त्याउन सक्छ जुन दुर्भाग्य हो। निर्देशिकाको कार्यान्वयनलाई सचेततापूर्वक नियाल्ने र प्रयोग हेरेर मात्र बारले यसको समर्थन वा विरोध गर्ने उनले बताए।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले पनि निर्देशिकाको कार्यान्वयनमा सतर्कता अपनाउनुपर्ने र अनुसन्धानमा सघाउ पुग्ने हदसम्म मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने बताए। कसैको लाभ वा फाइदाका लागि दुरुपयोग हुन पुगेमा निर्देशिकाको नतिजा खतरापूर्ण हुने उनको भनाइ थियो।
“जहाँ विशेषाधिकारको प्रयोग गरिन्छ, त्यहाँ गलत प्रयोगको पनि धेरै सम्भावना हुन्छ। अभियोजन गर्ने कुरामा पनि केही गलत प्रयोग देखिन्छ,” उनले भने। निर्देशिकाको प्रयोग गलत उद्देश्यले नहुने गरी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सचिव ज्ञवालीले जोड दिए।
महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले भने विद्यमान न्यायप्रणालीलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्न निर्देशिका जारी गरेको दाबी गरे। उनले अभियुक्तसँग वार्ता गर्ने, अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याएको आधारमा सजाय छुट दिने मागदाबी गर्दा ठूला अपराधको अनुसन्धानमा लाग्ने समय घट्ने र छिटो न्याय दिने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने तर्क गरे।
“न्यायप्रणालीलाई निष्पक्ष, प्रभावकारी बनाउने एउटा औजारका रूपमा काम लाग्न सक्छ भन्ने मान्यताका आधारमा निर्देशिका बनेको हो। यसको कार्यान्वयनका लागि त्यही स्तरको प्रतिबद्धता छ,” उनले भने। अहिलेको न्यायप्रणालीमा बदलाव ल्याउन पनि यस प्रकारको व्यवस्था गर्नुपरेको उनले बताए।
“यस (निर्देशिका)ले मुद्दालाई छिटो टुंग्याउन र समग्र अनुसन्धानलाई मद्दत गर्नेदेखि लिएर न्याय निरूपणमा सलता ल्याउँछ,” उनले भने।