काठमाडौँ– बेरुजु र नीतिगत निर्णयबाट हुने भ्रष्टाचारका विषयमा निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्नेमा सांसदले जोड दिएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको पहिलो बैठकमा बोल्दै अधिकांश सांसदले नीतिगत भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
उनीहरूले पार्टीगत रूपमा भन्दा पनि राज्यको सम्पत्ति हिनामिना भइरहेको विषयमा समिति गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारसम्मको बेरुजु बढ्दै गएको र नीतिगत भ्रष्टाचार वृद्धि हुँदै गएको भन्दै लेखा समितिले नियन्त्रण गर्ने विषयमा काम गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ।
समिति बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद योगेशकुमार भट्टराईले मुलुकको बहुदलीय व्यवस्था र संसदीय प्रणालीमाथि प्रश्न उठिरहेको बताए। सरकारको कार्यशैलीको कारणले नै प्रश्न उठ्ने वातावरण बन्दै गएको उनको भनाइ छ।
“राज्य संयन्त्रभित्र नै बेथिति, भ्रष्टाचार अनियमितता प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व संलग्नताले गम्भीर प्रश्न चिह्न खडा भएको छ,” उनले भने, “अहिलेको व्यवस्थालाई जनमुखी र पारदर्शी बनाउनमा सार्वजनिक लेखा समितिको बढी भूमिका रहन्छ।”
त्यस्तै, नेकपा एकीकृत समाजवादी सांसद प्रेमबहादुर आलेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राज्य नै सहभागिता भएर नालायकी काम गरेको टिप्पणी गरे। उनले सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू कठघरामा जाने अवस्था देखिएको उल्लेख गर्दै नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषयमा समितिले भर्त्सना गर्नुपर्ने माग गरे। “राज्यको सम्पत्ति हिनामिनाको छानबिन गर्नुपर्छ,” उनले भने।
सांसद आलेले समितिको बैठक हप्तामा दुई पटक बस्नुपर्ने बताए। समितिमा विभिन्न पार्टीबाट प्रतिनिधित्व भए पनि पार्टीगत नभनी निष्पक्ष किसिमले भएर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले नीतिगत निर्णयका कारण मुलुकमा बेरुजु बढ्दै गएको बताए। उनले बेरुजु बढ्दै जानुमा नीतिगत भ्रष्टाचारमा वृद्धिको प्रमुख कारण रहेको तर्क गरे। लेखा समितिले नीतिगत भ्रष्टाचारका विषयमा गम्भीर भएर छलफल गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, समिति सदस्य गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सार्वजनिक लेखा समिति कार्यान्वयन कर्ता जस्तो बन्न नहुने बताए। उनले समितिले लोकप्रियका लागि भन्दा पनि आदेश दिएको कुरा ठीक हुन आवश्यक रहेको भनाइ राखे। उनले समितिलाई निष्पक्ष, पारदर्शिता, जवाफदेहिता बनाउने र बेथितिलाई नियन्त्रण गर्न समिति सक्रिय हुनुपर्ने बताए। “समितिको बैठक सत्तापक्षलाई खुशी पर्दा र राजनीतिक मुद्दाहरूमा अल्झनुभन्दा पनि विषयगत रूपमा गएर दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ,” उनले भने।
त्यस्तै, अर्का सदस्य लेखनाथ दाहालले लेखापरीक्षणमा कमिसन मिल्दा बेरुजु फर्छ्यौट नहुने अवस्था रहेको बताए। कमिसनमा आधारित बेरुजुलाई इमानदारसाथ अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। बेरुजु फर्छ्योट गर्ने निकाय नै भ्रष्टाचारमा संलग्नता देखिन थालेको उनको तर्क छ। उनले बैठकमा अन्य सांसदले अहिलेको व्यवस्थाप्रति जनताले प्रश्न चिह्न गरेको भन्ने विषयमा सहमत नरहेको बताए।
त्यस्तै, समिति सदस्य मनिष झाले समिति बैठकमा सहभागिता नजनाउने सांसदको नाम सार्वजनिक गरिनुपर्ने तर्क गरे। यसरी नाम सार्वजनिक गर्दा सांसदलाई व्यावहारिक परिबन्धनमा पार्ने उनको भनाइ छ। उनले सार्वजनिक लेखा समितिमा भएका छलफल सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक हुन आवश्यक रहेको बताए।