Wednesday, July 24, 2024

-->

सदन प्रतिपक्षकै ‍हो

संसद्‍मा अवरोध गरिरहँदा प्रतिपक्षी सांसद वा त्यसको प्रतिरोध गरिरहँदा सत्तापक्षका सांसदले मर्यादा नाघेको हो कि भन्ने छनक पाउनेगरी असभ्य भाषा प्रयोग हुन थालेको छ।

सदन प्रतिपक्षकै ‍हो

भारतीय संविधानका पिता भनेर चिनिने बाबासाहेब अम्बेडकरको एउटा चर्चित भनाइ छ, “सदन प्रतिपक्षको हो।” 

हरेक वर्षको अप्रिल १४ मा अम्बेडकरको जन्म जयन्ती मनाइन्छ। यस वर्ष अम्बेडकर जयन्तीको केही हप्ता अघिसम्म भारतीय संसद्‍मा बजेट अधिवेशन चलिरहेको थियो। त्यही अधिवेशनमा विपक्षी सांसदले निरन्तर अडानी समूहका विषयमा छलफल गर्न माग गरिरहेका थिए। अमेरिकास्थित न्युयोर्कको हिन्डनबर्ग रिसर्चअनुसार अडानी समूहमाथि दशकौँसम्म स्टकमा जालसाजी गरेको देखिएपछि छानबिनका लागि संसदीय समितिको माग गरिरहेका थिए। तर विपक्षी सांसद्को माग सुनिएन र अधिवेशन अन्त्य गरियो।

गत वर्ष फेब्रुअरीमा विपक्षी सांसद राहुल गान्धीले राष्ट्रपतिको वार्षिक सम्बोधन (नेपालको नीति तथा कार्यक्रमजस्तै)लाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने प्रस्तावमाथि लोकसभामा करिब ५३ मिनेट बोल्दै सरकार र गौतम अडानीका बीचको सम्बन्धबारे प्रश्न गरेका थिए। पछि सभामुखको निर्देशनमा उनको सम्बोधनका धेरै भाग संसद्को रेकर्डबाट हटाइएको आरोप लाग्यो। सोही समयमा विपक्षी सांसदले राज्यसभामा बोलेको भागसमेत रेकर्डबाट हटाइएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आए। हरेक वर्ष अम्बेडकर जयन्ती मनाइरहँदा सदन प्रतिपक्षको कम र सत्तापक्षको ज्यादा हुँदै गइरहेको देखिन्छ। 

नेपालमा अहिले बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ। प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सञ्चारमाध्यममा आएका सहकारी समस्यामाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरिरहेको छ। राष्ट्रपतिले जेठ १ गते पेश गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रभावकारी र अर्थपूर्ण छलफलसमेत हुन सकेन। तर सरकार भने बहुमतका आधारमा संसदीय कार्यसूची अनुसार नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेर बजेट पेश गर्ने ध्याउन्नमा छ। प्रतिपक्षले बोल्नका लागि समय माग गर्ने, सभामुखले समय नदिएर कार्यसूचीमा रहेका केही कारबाही अघि बढाउने र त्यसपछि बैठक स्थगित गर्ने क्रम केही दिनदेखि नियमित चलिरहेको छ। 

संसदीय प्रजातन्त्र र शक्ति पृथकीकरण 
संसदीय प्रजातन्त्र नेपालको संविधानको आधारभूत संरचनामध्येको एक हो। संसदीय प्रजातन्त्रको मुख्य विशेषता भनेको कार्यकारी र व्यवस्थापिका बीचको शक्ति सन्तुलन नै हो। संसदबाट बहुमत प्राप्त गरेर सरकार बन्छ र त्यो सरकार संसदप्रति उत्तरदायी रहन्छ। नेपालको संविधानले धारा ७६(१०) मा स्पष्टसँग प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुने र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयका कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था छ।

संसद्‍मा नेपाली नागरिकको सार्वभौम म्यान्डेट प्रस्फुटित भएको हुन्छ। सरकारलाई प्रत्यक्ष रूपमा उत्तरदायी बनाउन पाँच वर्षपछि अर्को निर्वाचन कुर्नेबाहेक नागरिकसँग कुनै विकल्प हुँदैन। त्यसैले आफ्नो सार्वभौम अधिकार जनप्रतिनिधिका रूपमा सांसदलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्छन्। प्रतिनिधिसभा केवल २७५ जनाको उपस्थिति होइन। सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको प्रतिनिधित्व हो। सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछ भन्नुको अर्थ समग्रमा नेपाली नागरिकप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुनेछ भन्नु हो। संसदीय प्रजातन्त्रको सौन्दर्य नै यो हो। 

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार राज्यले आफ्नो शक्ति व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका गरी आफ्ना तीन अंगमा विभाजन गरेको हुन्छ। अमेरिकाको जस्तो राष्ट्रपतीय प्रणालीमा शक्ति पृथकीकरणको उत्कृष्ट अभ्यास देखिन्छ। नेपालजस्तो संसदीय प्रजातन्त्रमा भने कार्यकारी र व्यवस्थापिकाका बीचमा खासै पृथकीकरण देखिँदैन। 

व्यवस्थापिकामा प्रधानमन्त्रीको बहुमत रहने र उसले जसो चाह्यो त्यसैगरी चल्ने भएकाले शक्ति पृथकीकरणका लागि यो व्यवस्था आदर्श मानिँदैन। त्यसकारण सदनमा प्रतिपक्षको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच शक्ति सन्तुलन बनाइराख्न र सरकारलाई संसद्‍मार्फत नेपाली नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउनकै लागि पनि संसद् प्रतिपक्षकै हुनुपर्छ। संसदीय प्रजातन्त्र मात्र नभई समग्र प्रजातान्त्रिक व्यवस्था, संविधानवाद र विधिको शासन सुदृढीकरणका लागि पनि संसद् प्रतिपक्षकै हो भन्नेमा दुई मत हुनुहुँदैन।

नेपालको संसद् 
प्रमुख प्रतिपक्षी र संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी समस्यासँग सम्बन्धित विभिन्न माग राखेर संसद् अवरुद्ध गरेको केही महिना भइसकेको छ। शुरूमा सामान्य रूपमा प्रतिपक्षीले उठेर आफ्ना कुरा राख्ने र त्यसपछि अवरोध गरेपछि बैठक स्थगित हुने गरेको थियो। तर केही दिनयता प्रतिपक्षीको अवरोध र सत्तापक्षको बहुमतले टकराबको स्थिति पैदा हुने गरेको छ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उच्चतम थलो मानिने संसद्का पनि आफ्नै केही मर्यादा र नियम हुन्छन्। अवरोध गरिरहँदा प्रतिपक्षी सांसद वा त्यसको प्रतिरोध गरिरहँदा सत्तापक्षका सांसदले मर्यादा नाघेको हो कि भन्ने छनक पाउनेगरी असभ्य भाषा प्रयोग हुन थालेका छन्। व्यक्तिगत गालीगलौज र आक्रमणतर्फ हाम्रो सार्वभौम संसद् अग्रसर हुँदै गइरहेको देखिन्छ। 

कुनै एउटा पक्ष मात्रै आक्रामक भएर समस्या निम्तिने वा संयम भएर समाधान हुने भन्ने हुँदैन। महिनौँसम्म अवरोध गरिरहँदा पनि माग पूरा नभएकाले आक्रामक हुनु प्रतिपक्षीको बाध्यता होला। उता सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको मुखमा निरन्तर संसद् अवरुद्ध भएकाले त्यसका विरुद्ध प्रतिरोध गर्न आवश्यक ठानेको हुनसक्छ। तर विगत केही दिनयता जस्तो दृश्य संसदमा देखिँदैछ, त्यो ठीक छैन भनेर नेपाली नागरिकले पक्कै मूल्यांकन गरेका छन्। राजनीतिको फोहोरी खेल सफा गर्छौँ र केही नयाँ गर्छौँ, केही फरक गर्छौं भनी राजनीतिमा आएका हामी नै यो दृश्यको एक अङ्ग बन्नुले अनगिन्ती प्रश्नहरू तेर्सिएका छन्। हाम्रा लागि त यो दृश्य झन् शोभनीय हुँदै होइन। 

प्रतिपक्षीको मागको गुणदोष, औचित्य, आवश्यकता, सान्दर्भिकता आदिबारे छुट्टै बहस आवश्यक छ। सहमतिका लागि कार्यदलसमेत बनेर काम भइरहेको छ। यस आलेख प्रतिपक्षीको कुनै विशेष माग सही वा गलत भन्नेतर्फ केन्द्रीत छैन। समग्रमा हामीले कस्तो संसदीय अभ्यासको नजिर स्थापना गर्दैछौँ र नेपाली नागरिकलाई कस्तो सन्देश दिँदैछौँ भन्ने चर्चा गरिएको छ। 

यहाँनेर एउटा प्रश्न हामीले गम्भीरताका साथ विचार गर्नुपर्नेछ- संसद्‍मा प्रतिपक्षले कुनै प्रश्न उठाएपछि सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गरेर सहमतिका साथ अघि बढ्ने कि  मागलाई प्रथमदृष्टिमै बेवास्ता गरेर बहुमतका बलमा अघि बढ्ने? 

प्रतिनिधिसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि एक घण्टाको औपचारिक छलफल भयो। दुई सांसदको संशोधन प्रस्तावलाई छोडेर सबै सत्तापक्षका सांसदले मात्रै छलफलमा भाग लिए। नेपाली कांग्रेस संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल र प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा छ। उसको प्रमुख दायित्व सरकारलाई प्रश्न गर्ने, उत्तरदायी बनाउने र खबरदारी गर्ने हो। तर प्रमुख प्रतिपक्षले नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा भाग नै नलिएर केवल औपचारिकताका लागि छलफल गरेर पारित गर्ने काम नागरिकलाई धोका हो, राष्ट्रलाई धोका हो। प्रतिपक्षको भूमिका निभाउन यहाँ प्रतिपक्षी दलहरू चुकेका छन्।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भनेको त क्षणिक, अस्थायी भूमिका हो। हामी केही महिना अघिसम्म सशक्त प्रतिपक्षको रूपमा सदनमा मुखरित भएका थियौँ, अहिले सत्तापक्षमा छौँ। कांग्रेस सांसदहरू पहिला सरकारको बचाउमा बोल्नुहुन्थ्यो, अहिले सरकारविरुद्ध आक्रामक हुनुभएको छ। संसद्‍मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको धर्म नै यही हो र हाम्रो भूमिका परिवर्तन भइरहन्छ। तर हामीले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने- भूमिका परिवर्तन भए पनि, मुद्दा फेरिए पनि संसदीय प्रजातन्त्र प्रधान हो। विधिको शासन र संविधानवाद प्रधान हो। 

आज सत्तापक्षमा रहेका दलहरू भोलि प्रतिपक्षमा पुग्दा उनीहरूले राखेका माग पनि यसैगरी सुनुवाई नगरी अघि बढ्ने प्रणाली स्थापना भयो भने आलोपालो दलहरूको जित हार हुँदैजाला तर हाम्रो संसदीय व्यवस्थाले सधैँ हार व्यहोर्नेछ। नेपाली नागरिकको सार्वभौम म्यान्डेटले हरेकपटक पराजय भोग्नेछ।

मर्यादापालकको ‘पुलिसिङ’
सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले पछिल्लो पटक विश्वासको मत लिँदा प्रतिनिधिसभामा असामान्य दृश्य देखियो। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सभा अवरुद्ध गरिरहेकै बेला सभामुखद्वारा विश्वासको मत लिने कार्यक्रमको आह्वान भयो। मर्यादापालकले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बीचमा मानव पर्खाल बनाएर उक्त कार्य सम्पन्न गरियो। प्रतिपक्षको अवरोधका बीच कार्यसूची अघि बढाएपछि कांग्रेससहित अन्य दलहरूले समेत मतदान बहिष्कार गरे। नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले मात्र प्रतिपक्षका तर्फबाट मत दिनुभयो। 

यस घटनापछि सार्वजनिक वृत्तमा धेरै प्रश्न उठे। मर्यादापालकले घेरिएर, प्रतिपक्षलाई मानव पर्खाल बनाएर रोकेर, प्रस्तावको विपक्षमा एक मत पनि नखस्ने वातावरण बनाएर साँच्चै सभाको विश्वास रहेको कुरा प्रमाणित हुन्छ त? के विश्वास अंकगणितको खेल मात्रै हो? इतिहासमा शायद पहिलोपल्ट यस्तो परिस्थितिमा विश्वासको मत लिएर कस्तो नजिर स्थापित भयो? हाम्रो संसदीय प्रजातन्त्रलाई यो घटनाले कता लग्दैछ? यी प्रश्नको जवाफ शायद समयक्रमले दिने नै छ। 

सार्वजनिक वृत्तमा अर्कोतर्फका केही प्रश्न पनि उठे। नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिनका लागि एक महिनाको समय सीमा तोकेको छ। त्यस समयभित्र विश्वासको मत लिन नसकेमा पदच्युत हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। एक महिनासम्म नै प्रतिपक्षले निरन्तर सदन अवरुद्ध गरेर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन अवरोध गरिरह्यो भने के हुन्छ? सदनमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि अल्पमतको प्रतिपक्षको अवरोधका कारण प्रधानमन्त्री पदच्युत हुने अवस्था आउँछ त? यो नेपालको संविधानको मर्मविरुद्ध छैन? संसदीय प्रजातन्त्रमा बहुमतले सरकार बनाउने अभ्यासविरुद्ध छैन? यी प्रश्नहरूको जवाफ पनि समयक्रमले दिँदै जाला। यसपटक केही भएन भन्दा पनि हामीले भविष्यका लागि कस्तो बाटो बनाउँदैछौँ भन्नेतर्फ सचेत हुनुपर्छ। 

शक्तिशाली सभामुख
सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राज्यका प्रमुख पदका सम्बन्धमा भन्नुभएको थियो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्षलगायत पदमा फरक फरक राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व हुने हो भने त्यसले निरंकुशता र अधिनायकवादको खतरा टार्नेछ। शक्ति सन्तुलनका लागि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सावित हुनेछ। अहिले संसद्‍मा देखिएको दृश्यले यस्तो पद बाँडफाँडबाट सम्भावित खतरा टार्न सहयोग नै गर्ने रहेछ भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ। तर अझै पनि केही खतराको संकेत भने देखिन्छ। 

सभाको प्रमुखका रूपमा प्रतिनिधिसभाको काम कारबाहीसम्बन्धमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार सभामुखमा हुन्छ। सभामुखले मर्यादापालकको प्रयोग गरेर प्रतिपक्षलाई रोक्ने, कार्यसूची अघि बढाउने वा नबढाउने, कसलाई बोल्न समय दिने, कसलाई समय नदिने लगायतका सम्पूर्ण संसदीय गतिविधिको निर्णय गर्ने अधिकार आफूसँग राख्छन्। अहिलेका सम्माननीय सभामुख देवराज घिमिरे नेकपा एमालेको पृष्ठभूमिबाट आउनुभएकाले सत्तापक्षका कार्यहरू सहज रूपले अघि बढ्ने गरेको र प्रतिपक्षको माग यथोचित सुनुवाइ नभएको आरोप लाग्ने गरेको छ। प्रतिपक्षका सांसदले बोल्नका लागि समय माग्दा समय नपाएको, कार्यसूचीमा फेरबदल र परिवर्तन गरी कुनै विषय स्थगित भएको, कुनै विषय मर्यादापालक लगाएर सञ्चालन गरिएको आदि कार्यले सभामुखको भूमिकाप्रति नै प्रश्न उठेका टिप्पणी सार्वजनिक वृत्तमा सुनिन थालेका छन्। 

हामीले यस्तै नजिर बनाउने हो भने र आज कांग्रेसका पृष्ठभूमिका सभामुख हुनुहुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो होला? परिकल्पना गरौँ त! कांग्रेसका अवरोधका बावजूद प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिने वातावरण मिल्थ्यो होला त? संविधानले तोक्दिएको एक महिनाको समयसम्म स्पष्ट बहुमत भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नपाएमा संवैधानिक शून्यताको अवस्था आउँदैनथ्यो? कसैलाई बोल्न दिने र कसैलाई नदिने विषयमा सभामुखको निर्णयाधार के हो? संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीले सभा सञ्चालनका लागि केही विशेषाधिकार र स्वविवेक सभामुखलाई दिएको छ। तर त्यो विशेषाधिकार र स्वविवेक कुन आधार, कारण र विधिमा टेकेर प्रयोग गरिँदैछ त्यो प्रश्न गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो। यहाँ कुनै राजनीतिक दल वा व्यक्तिको पक्ष विपक्षको भन्दा पनि विधिको शासन र संसदीय प्रजातन्त्रको सवाल हो।

सांसदहरूको भूमिका
प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ८८ जना सांसद हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १४, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका पाँचलगायत अन्य प्रतिपक्षी दलहरू छन्। संसदीय प्रजातन्त्रमा सदन प्रतिपक्षको हुन्छ भन्ने मान्यता अनुरुप नै कोही एक जना पनि सांसदले उठेर विरोध गरेमा अथवा वेल घेराउ गरेमा त्यसको सुनुवाइ नगरी संसदीय गतिविधि अघि बढाउनुहुन्न भन्ने मान्यता छ। तर हाम्रो संसद्‍मा अहिले १०० भन्दा बढी सांसदको विरोधका बावजूद एकतर्फी रूपमा संसदीय गतिविधि अघि बढाइएको छ। 

अर्कोतर्फ सरकारले पूरा गर्नैपर्ने संवैधानिक दायित्व जस्तै- नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने, जेठ १५ मा बजेट पेश गर्ने, संविधानअनुसार एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनेलगायत विषयमा समेत प्रतिपक्षी सहमतिमा नआई निरन्तर अवरोध मात्र गरिरहने हो भने त्यसले सिर्जना गर्ने संवैधानिक शून्यताको पक्षमा पनि हामी गम्भीर बन्नुपर्छ। अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन मिलिहाल्छ भन्ने तर्क पनि सुनिन्छ तर हामीले बुझ्नुपर्छ कि अध्यादेश त अपवाद मात्र हो, सामान्य विधि होइन। उत्तरदायी सरकारले सार्वभौम संसद्‍मा नै बजेट पेश गर्नुपर्नेछ भन्ने संविधानको मर्म हो, नेपाली नागरिकको म्यान्डेट हो। यसविरुद्ध असाधारण बाटो प्रयोग गर्ने स्थिति निम्तिनु सरकार मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्ष र समग्र संसद्कै लागि लज्जाको विषय हुन्छ। 

तसर्थ, हामीले संसद्मा कुनै पनि कदम चाल्दै गर्दा एउटा मुद्दा विशेष, व्यक्ति विशेष वा समय विशेष भएर मात्र होइन कि हाम्रो कदमले दीर्घकालीन रूपमा कस्तो प्रभाव पार्नेछ भनेर समेत विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ संविधान परिपक्व हुने र प्रजातन्त्र सबलीकरण गर्ने बाटोमा हामी छौँ। संसदीय प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाएर विधिको शासन र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने गतिविधि हामीबाट हुनु किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन। त्यस्तो कार्य दशकौँको संघर्ष र हजारौँको बलिदानबाट प्राप्त राजनीतिक र सामाजिक उपलब्धिका विरुद्ध हुनजान्छ। यस्तो अवस्थामा एकमात्र समाधान भनेको शीर्ष नेतृत्वको बीचमा समझदारी नै हो। 

महिनौँसम्म नजुटेको छानबिन समिति बनाउने समझदारी शीर्ष नेताहरू एक दिन बैठक बस्ने बित्तिकै जुटेको घटनाबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ भने– निकासको साँचो शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वसँगै छ। सरकारले बहुमतका बलमा प्रतिपक्षलाई पेल्छौँ भन्ने र प्रतिपक्षले अवरोध गरेर सरकारका संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न दिँदैनौँ भन्ने विचार राख्ने हो भने त्यसले समाधान दिँदैन, मुठभेडतिर बढाउँछ। त्यसैले, असहमति र असमझदारी जो जो शीर्ष नेताबीचमा छ, उहाँहरू एकसाथ बसेर यो विषय टुङ्ग्याउनुको विकल्प छैन।

(लेखक प्रतिनिधिसभा सदस्य एवम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सचेतक हुन्।)


सम्बन्धित सामग्री