काठमाडौँ– बर्दिया निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद एवं पूर्वसिँचाइमन्त्री सञ्जयकुमार गौतम १५ बुँदे माग राखेर शनिबार बेलुकीदेखि आमरण अनसनमा छन्।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका गौतम सत्तापक्षीय सांसद हुन्। उनले बर्दियाको बबई नदीमा भासिएको जब्दीघाट पुल पुनः निर्माण हुनुपर्ने भन्दै पटक पटक संसदमा आवाज उठाए पनि सम्बोधन नभएको भन्दै आमरण अनसन थालेका हुन्। उनले बर्दियामै रहेका अन्य विभिन्न समस्याको पनि सम्बोधन हुनुपर्ने माग राखेका छन्।

तर, माग सम्बोधन गर्नेतर्फ राज्यको ध्यान जान नसकेपछि उनले भासिएको पुलमुनि बसेरै अनसन थालेका हुन्। संसदमा पटक–पटक आफूले यस विषयमा आवाज उठाए पनि सरकारको तर्फबाट कुनै जवाफ नआएको र सम्बोधन पनि नभएपछि अनसन शुरू गरेको उनी बताउँछन्।

“सरकारले सुन्दा पनि सुन्दैन र संसदमा जवाफ पनि दिँदैन। बर्दियाको सवालमा मात्रै होइन, अहिले संसद् चलिरहेका बेला मैले देशका अन्य विषयमा पनि कुरा उठाएको हुँ। नत्र म किन अनसनमा बस्थेँ र! हाम्रो समस्या कतैबाट पनि सम्बोधन नभएपछि बसेको हुँ,” उनले भने, “सरकार गम्भीर भइदिएको भए अहिले म अनसन बस्नु पर्दैनथ्यो। हाम्रो राजनीति सत्ताकेन्द्रित मात्रै भयो, जनताका समस्या समाधानमा केन्द्रित भएन।” उनले संसदमा जनताका प्रतिनिधिले उठाएका विषय सम्बोधन गर्नेतर्फ सरकारले ध्यानै नदिने गरेको बताए।

पछिल्लो पटक नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण चर्चामा छ। प्रहरीले यस प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित १३ जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। संसद् बैठकमा यो प्रकरणले पनि प्राथमिकता पाइरहेको छ। सांसदहरूले हरेक बैठकमा यस प्रकरणसँग जोडिएका विषयको यथार्थ जानकारी सदनलाई गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्।

तर, त्यसको जवाफ सरकारले दिएको छैन। सोमबारको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर गैरेले बैठकको आकस्मिक समयमा भुटानी शरणार्थी प्रकरणसम्बन्धी जारी अनुसन्धानबारे सदनलाई जानकारी दिन किन ढिलाइ गरेको भन्दै सरकारको जवाफ नै मागे। उनले सरकारको नाममा रुलिङ गर्न सभामुख देवराज घिमिरेलाई आग्रह पनि गरे।

रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले त नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणप्रति सदन र सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन आवश्यक निर्देशन दिन भन्दै संकल्प प्रस्ताव नै दर्ता गराएकी छन्। तैपनि यो सवालमा सरकारको गम्भीरता देखिएको छैन। अहिले चलिरहेको बजेट अधिवेशनमा सांसदले उठाएका विषयमा मात्रै सरकारले जवाफ नदिएको भने होइन।

गत मंसिर ४ मा निर्वाचन भइसकेपछि प्रतिनिधिसभा गठन भयो। पुस २५ मा अधिवेशन आह्वान भएर वैशाख १५ गतेसम्म प्रतिनिधिसभाका २८ वटा बैठक बसेका थिए। ती बैठकमा पनि सांसदहरूले थुप्रै समस्याको जवाफ सरकारसँग मागेका थिए। तर, कुनै जवाफ नै आएन। प्रधानमन्त्रीदेखि सरकारका मन्त्रीहरू कसैले पनि जवाफ दिन उचित ठानेनन्।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्ने व्यवस्था छ। नियम ५६ मा प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नका लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्ने भनिएको छ। तर, नियमावलीमा उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीसँग सांसदको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर नै भएको छैन, न त प्रधानमन्त्रीले सदनमा उठेका विषयमा जवाफ नै दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पुस १० मा प्रधानमन्त्री भएयता दुईपटक विश्वासको मत लिने बेला आफ्नो धारणा राख्नु बाहेक अन्य समयमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले जवाफ नै दिएका छैनन्। सांसद सुमना श्रेष्ठ मन्त्रीले जवाफ दिने लगायतका विषयमा तालिका बनाएरै काम गरौँ भन्ने सुझाव दिँदा पनि कार्यान्वयन नभएको बताउँछिन्।

“जवाफ दिन आउनका लागि दिनै तोकेर तालिका बनाएर काम गरौँ। जवाफ दिन नआउने मन्त्रीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेर निलम्बनसम्मको व्यवस्था राखौँ भन्दा त्यसको सुनुवाइ भएन,”उनी भन्छिन्, “कार्यसम्पादन मूल्यांकनको परिपाटी गर्न सके यो सुधार हुन सक्छ तर, त्यसो गर्न कोही तयार भएको देखिँदैन।”

संसद् सचिवालयका एक अधिकारी अहिलेसम्म गृहमन्त्री र भूमिसुधारमन्त्रीले एक/एक पटक मात्रै संसदमा उठेका प्रश्नको विषयमा जवाफ दिएको बताउँछन्। “संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन सरकारलाई सभामुखले पनि पटक पटक रुलिङ गरी नै रहनुभएको छ। तर, त्यसको जवाफ आउँदैन, “ती अधिकारी भन्छन्, “यो भनेको सरकार संसद्प्रति गम्भीर र जबाफदेही नभएको संकेत हो।”

उनी पनि सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुनुपर्ने र संसदमा जवाफ दिन नआउनेलाई जरिवाना वा कारबाहीको व्यवस्था गर्न सके जबाफदेहिताविहीन प्रवृत्तिमा सुधार आउने बताउँछन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूलाई बोल्नका लागि शून्य समय छुट्ट्याइएको हुन्छ। उनीहरूले एक मिनेटभित्रमा आफ्नो कुरा राख्न पाउँछन्। त्यस्तै नयाँ बनेको प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा आकस्मिक समयको पनि व्यवस्था गरिएको छ।

दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा विशेष समयमा पनि सांसदहरूले संसद् बैठकमा आफ्नो कुरा राख्छन्। सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लादेखि राष्ट्रिय स्तरका समस्याहरूबारे पनि आफ्नो धारणा राख्दै सरकारसँग जवाफ मागिरहेका हुन्छन्। तर, सरकारले सुनेको नसुन्यै गरेर टार्छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङ दलहरूका बीचमा भएको सहमतिअनुसार जेठ ४ गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने कार्यक्रम रहेको र त्यसपछि प्रश्नोत्तरको प्रक्रिया शुरू हुने बताउँछन्।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम १५ मा शून्य र विशेष समयको व्यवस्था छ। त्यसैका उपनियम १ र २ मा शून्य तथा विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र सदनमा दिनुपर्नेछ भनिएको छ। तर, ताजा नियमावलीमा उल्लेख भएबमोजिमको सरकारको जिम्मेवारी कार्यान्वयन भएको पाइँदैन।

राजनीतिक विश्लेषक भाष्कर गौतम सरकारलाई जबाफदेही बनाउन विधि र पद्धतिलाई संस्थागत रूपमै बलियो बनाउनुपर्ने बताउँछन्। “नेपालमा सहमतिको राजनीति हाबी हुँदै गएकाले पनि त्यसले समस्या ल्याएको हो। शीर्ष नेता मात्रै मिलेर सहमति गर्ने कुराले सबै ओझेलमा परेको देखिन्छ,” उनले भने, “सांसदहरूले नै सरकारलाई जबाफदेही बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। आफ्नो पार्टीभित्र पनि सांसदहरूले सुधारका लागि पहल गर्नुपर्छ।”

पार्टी, संसद् र सरकारलाई गतिशील बनाउन सांसदहरूको जिम्मेवारी बढेको र त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सुधारका लागि संसदमै आवाज उठाउनुपर्ने गौतमको सुझाव छ।