धनुषा– उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राजनीतिक पहुँचका आधारमा कुनै पनि मिटरब्याजीले उन्मुक्ति नपाउने बताएका छन्। आइतबार जनकपुरधाममा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको कार्यालय स्थापना गर्दै उनले मिटरब्याजीको हकमा सरकार सदैव कठोर भएर प्रस्तुत हुने बताएका हुन्।
मधेशमा मिटरब्याजीको जालो फैलिएको दाबी गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याजका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाइएको बताए। उनले मिटरब्याजीको पक्षमा रहेका जो कोही राजनीतिक पार्टीका व्यक्ति र पहुँचवाला व्यक्तिहरूलाई सरकारले कारबाही गर्ने चेतावनी दिए।
“पीडक पीडक हो, पीडित पीडित हो, त्यो कुने पार्टीको भन्ने म चिन्दिन। सरकार चिन्दैन। कुनै पार्टीको नेता वा पहुँचवाला व्यक्ति वा कसैले पनि मिटरब्याजी पीडकहरूको पक्षमा भूमिका खेल्न खोज्यो भने कारबाही हुन्छ,” उनले भने। मन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याजीहरू सामन्तवादको भद्दा अवशेषका रूपमा अझै जीवित रहेको बताए।
कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले मधेश प्रदेशमा भ्रष्टाचार बढिरहँदा सरकार मूकदर्शक बन्नुपरेको बताए। उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आफूसँग कुनै निकाय नभएको गुनासो गरे। प्रदेश सरकारलाई प्रहरी समायोजन र कर्मचारी समायोजन अत्यावश्यक भइसकेको उनको भनाइ थियो। उनले संघ सरकारले प्रदेश सरकारसँग समन्वय नगरेको गुनासो गरे।
“जबसम्म प्रदेश सरकारसँग समन्वय हुँदैन, कुनै पनि आयोग बनाएर पनि निष्पक्ष तरिकाले पीडितले न्याय पाउँदैन। कर्मचारी समायोजन र प्रहरी समायोजन गर्नुस्, म यो प्रदेशमा २४ घण्टाभित्र सबै पीडितलाई न्याय दिलाएर दोषीलाई कठघरामा उभ्याउँछु। प्रदेश सरकारले पाउने अधिकार चाँडोभन्दा चाँडो फुकाइदिनुस्,” उनले भने।
अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले जनकपुरधाममा आइतबारदेखि केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ। प्रारम्भिक काम जारी राखेको आयोगले आइतबारदेखि जनकपुरधाममा कार्यालय स्थापना गरी कार्य सञ्चालन शुरू गरेको हो। सरकारले मिटरब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्नका लागि गत चैत २० गते तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।
कार्यालय स्थापना भएसँगै मिटरब्याजीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पीडितहरूको निवेदन आह्वान गरिएको आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। निवेदन आइतबारदेखि वैशाख ३१ गतेसम्म १५ दिनभित्र दिनुपर्ने आयोगले जनाएको छ। मिटरब्याज पीडितहरूले आफूसँग उपलब्ध रहेका प्रमाणसहित अनलाइनबाट सिधै आयोगमा वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछन्।
प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटरब्याज पीडित सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ। सोही कक्षमा निवेदन फाराम निःशुल्क उपलब्ध हुने छ। निवेदन फारम जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै कर्मचारीले भराइ दिने प्रबन्ध गरिएको छ।