तस्वीरहरू: कृष्पा श्रेष्ठ/उकालो
काठमाडौँ– “तपाईंहरू पहिला माइतीघरबाट उठेर जानूस् अनि हामी छानबिन समिति गठन गर्छौं। यहाँबाट जानुभयो भने मात्रै केही गर्न सकिन्छ। हैन भने जसरी बसिराख्नु भएको छ, त्यसरी नै गएर बस्नूस्,” मंगलबार आरती साहका परिवारलाई मन्त्रालयमै बोलाएर गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भनेका थिए।
गृहमन्त्री श्रेष्ठकै कार्यकक्षमा रहेका स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहको पनि यही भनाइ थियो। “पहिला तपाईंहरू यहाँबाट जानूस्, गएको एक सातामै यो केसको सूक्ष्म रूपले अनुसन्धान शुरू भएन भने म सांसद पदबाट राजीनामा दिन तयार छु,” सिंहले आरतीका परिवारसँग भनेका थिए।
तर आरतीका परिवार राजी भएनन्। आफूहरूको माग पूरा नभएसम्म माइतीघर नछोड्ने उनीहरूको अडान छ। जनकपुरबाट आरतीको न्यायका लागि काठमाडौँ आएको शुक्रबार ७८ दिन पुगेको छ। अढाई महिना नाघिसक्दा पनि सरकारले आफूहरूलाई वास्ता नगरेको र अहिले न्याय नदिई घर फर्काउन लागेको परिवारजनको आरोप छ।
आरतीका मामा सन्तोष साहका अनुसार गृहमन्त्री श्रेष्ठले छानबिन समितिको गठन गर्नु सट्टा सीआईबीको टोलीबाट अनुसन्धान गराउने बताएका छन्। तर त्यो आफूहरूलाई मान्य नहुने जवाफ दिएको सन्तोष बताउँछन्। “उहाँसँग हाम्रो पहिलो माग नै कुनै एक पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन होस् भन्ने थियो। जसमा केही अपराधविज्ञ कानूनव्यवसायी र फोरेन्सिक टिमका मान्छेहरू समावेश भएको हुनुपर्छ,” सन्तोष भन्छन्, “तर गृहमन्त्रीज्यूले ठाडै इन्कार गरिदिनुभयो। उहाँले सीआईबीको टोलीले अनुसन्धान गर्छ भन्नुभयो त्यो पनि हामी यहाँबाट गएपछि रे।”
बिहे गरेर गएको घरमै गत जेठ ७ गते आरतीको रहस्यमय मृत्यु भएको थियो। सासूससुरा र श्रीमान् उनले झुन्डिएर आत्महत्या गरेको बताइरहेका छन्। माइतीपक्षले भने उनको हत्या भएको दाबी गरेको छ। आरतीका श्रीमान् मोतीबाबु साह, ससुरा मदनमोहन, सासू रेनुदेवी र देवर रविसमेत चार जनामाथि माइतीपक्षले किटानी जाहेरी दिएको थियो। शुरूमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जाहेरी लिन मानेन। तर पछि जाहेरी दर्ता नभएसम्म आरतीको अन्त्येष्टि नगर्ने माइतीपक्षको अडानपछि प्रहरीले उनको श्रीमान् र ससुराको नाममा मात्र जाहेरी दर्ता गरेको थियो। धनुषा जिल्ला अदालतको आदेशपछि उनीहरू दुवै अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।
छानिबिन समितिप्रति परिवारजनको आपत्ति
भदौ ५ गते नेपाल प्रहरीले प्रहरी नायब महानिरीक्षक विकास खनालको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समितिलाई अनुसन्धानका लागि जनकपुर पठाएको थियो। त्यो समिति ५ गतेदेखि ९ गतेसम्म जनकपुर बसी अनुसन्धान सकेर काठमाडौँ फर्किसकेको छ। तर आरतीका परिवारले विज्ञप्तिमार्फत यो समितिप्रति आपत्ति जनाएका छन्। पहिला पनि दुइटा समिति बनाएर छानबिन हुँदा आफूहरूसँग कुनै सम्पर्क नगरी प्रतिवेदन तयार पारिएकाले यो समितिलाई मान्न नसकिने विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।
“विगतमा पनि सीआईबी र मधेश प्रदेशका एसएसपीको नेतृत्वमा छुट्टाछुट्टै समिति बनेको थियो। तर छानबिन गर्दा दुवै समितिले हामीसँग कुनै किसिमको सम्पर्क नै नराखी मिसिलमा लेखिएका कुरा नै हुबहु उतारेर प्रतिवेदन बुझाएका थिए,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “त्यसैले त्यो प्रतिवेदन निष्पक्ष नभएको हाम्रो ठम्याइ छ। अहिले डीआईजी खनालको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले निष्पक्ष छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउनेमा हामी विश्वस्त छैनौँ। सँगै अहिले कार्यरत एसपी र डीएसपी धनुषामै रहेसम्म कुनै पनि समिति जाँदा उनीहरूले अनुसन्धानमा पक्कै प्रभाव पार्न सक्नेमा हामी विश्वस्त छौँ।”
यता आरती मृत्यु प्रकरणमा आफूहरू जनकपुर गई सूक्ष्म अनुसन्धान गरेको डीआईजी खनाल बताउँछन्। पीडित परिवारले आफूहरूको निष्पक्षतामाथि शंका गर्न नहुने उनको भनाइ छ। “हामीले अनुसन्धान गरेका कुराहरू टिपोट गरेका छौँ। अब यसलाई प्रतिवेदनमार्फत नै सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छौँ,” डीआईजी खनालले उकालोसँग भने, “केही कुराहरू काठमाडौँबाट पनि बुझ्नुपर्ने छ, त्यो सकिनेबित्तिकै हामी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छौं।”
आरतीका परिवारले एसपी र डीएसपी धनुषामै रहेसम्म कुनै पनि समिति जाँदा अनुसन्धानमा प्रभाव पार्ने भने पनि प्रतिवेदनमा त्यसले कुनै तलमाथि नपर्ने खनालको दाबी छ।
जेठ ३२ गते बयान लिन बोलाएर प्रहरीले उल्टै आफूहरूमाथि कुटपिट गरेको परिवारजनको आरोप छ। अहिले उनीहरूको पहिलो माग नै धनुषा प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक विश्वराज खड्का, नायब उपरीक्षक बेदप्रकाश गौतम र कुटपिटमा संलग्न प्रहरीहरूलाई निलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने हो।
सार्वजनिक नभएका दुई प्रतिवेदन
डीआईजी खनालको नेतृत्वमा समिति गठन हुनुअघि दुइटा समिति बनिसकेका थिए। तर दुवै समितिका प्रतिवेदनहरू भने सार्वजनिक भएनन्। आरतीको परिवार काठमाडौँ आएपछि नै यहाँबाट सीआईबीको टोली अनुसन्धानका लागि जनकपुर पुगेको थियो। तर के कारणले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएन भन्ने खुलेको छैन।
आरतीका भाइ धीरजका अनुसार उनीहरू काठमाडौँ पुगेपछि सीआईबीको टोलीले जनकपुरबाट फोन गरेको थियो। “हामीलाई फोन आएको थियो त्यहाँ हजारी हुन, तर प्रहरीबाट कुटिएपछि हामी काठमाडौँ आएको एक दिन पनि भएको थिएन। त्यसपछि हामीलाई सीआईबीले कहिल्यै सम्पर्क गरेन। न त छानबिन प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गर्यो,” उनी भन्छन्।
सीआईबीका प्रवक्ता नवराज अधिकारी भने विगतमा भएको अनुसन्धानको प्रतिवेदन हाल डीआईजी नेतृत्वमा गठन भएको समितिबाट सार्वजनिक हुने बताउँछन्। “सीआईबीको टोलीले गरेको अनुसन्धान पनि यसै समितिको प्रतिवेदनसँगै सार्वजनिक हुन्छ,” अधिकारीले भने, “अब प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मात्रै सत्यतथ्य बाहिर आउँछ।”
अर्को छानबिन समिति मधेश प्रदेशका एसएसपी प्रवीण पोखरेलको नेतृत्वमा बनेको थियो। यसको प्रतिवेदन पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक भएन। “मेरो नेतृत्वमा समिति बनेको थियो, तर हामीले प्रतिवेदन बुझाएका छैनौँ। अब अस्ति डीआईजी सरको नेतृत्वमा बनेको समितिको प्रतिवेदनसँगै सार्वजनिक हुन्छ,” पोखरेलले उकालोसँग भने।
पहिल्यै समिति बनिसकेको अवस्थामा डीआईजीको नेतृत्वमा अर्को समिति किन बनाइयो त? एसएसपी पोखरेलले भने, “हामी हेडक्वार्टरको अह्रनखटनमा चल्ने हो, जे निर्देशन आउँछ त्यहीअनुसार गर्ने हो। मेरो नेतृत्वमा पीडितलाई यातना दिएको विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन भएको थियो भने डीआईजी सरको समिति समग्र केसका लागि हो। अब यसको प्रतिवेदन हेडक्वार्टरले नै सार्वजनिक गर्छ।”
आरतीको पोस्टमार्टम रिपोर्ट नै त्रुटिपूर्ण छ: मेडिकल काउन्सिल
आरतीको पोस्टमार्टम रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण देखिएको भन्दै नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पोस्टमार्टममा संलग्न तीन जना चिकित्सकलाई अन्तिम चेतावनी दिएको छ। चिकित्सकहरू अवधेशकान्त झा, दिग्विजय ठाकुर र जितेन्द्रकुमार साहलाई काउन्सिलले सचेत गराउनुको साथै अन्तिम चेतावनी दिएको हो।
जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालले आरतीको पोस्टमार्टम सही तरिकाले नगरेको भन्दै आरतीका मामा सन्तोषले जेठ २९ गते नै काउन्सिललाई पोस्टमार्टमबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाइदिन निवेदन दिएका थिए। सोही निवेदनउपर छानबिन गरेर काउन्सिलले पोस्टमार्टम रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण भएको ठहर गरेको हो।
काउन्सिलले भदौ ५ गते आरतीको पोस्टमार्टम रिपोर्टउपर गरेको निर्णयअनुसार डाक्टरले मृत शरीरको यथार्थ अवस्था र पोस्टमार्टममा लापरबाही गरेको उल्लेख छ। २०८० जेठ ७ गते आरतीकुमारी साहको जाँच गर्दा जीवित लक्षण नपाइएको, ईसीजी गर्दा फ्ल्याट रेखा आएकोले मृत घोषित गरिएको भनी उल्लेख छ।
“कोठामा मृतक झुन्डिएको भनी उल्लेख गरिए तापनि उक्त कागजमा गालामा भएको एउटा चोट र घाँटीमा स्पष्ट देखिएको डामका बारेमा केही लेखिएको छैन,” काउन्सिलको रिपोर्टमा भनिएको छ, “उक्त महत्त्वपूर्ण कागजमा चिकित्सकको नाम तथा मेडिकल काउन्सिल नम्बर पनि उल्लेख भएको देखिँदैन।”
“पोस्टमार्टम रिपोर्टमा पनि पोसिबल सुसाइड इन नेचर (सम्भावित आत्महत्याको प्रकृति) भनी राय व्यक्त गरेको हुँदा यस्तो राय दिन नमिल्ने भनी जानकारी भएको र यो गलत राय रहेछ भनी त्रुटि भएको भनी निजको पोस्टमार्टममा संलग्न चिकित्सकहरूलाई सचेतसहित अन्तिम चेतावनी दिइन्छ,” काउन्सिलको रिपोर्टमा भनिएको छ।