Thursday, April 25, 2024

-->

मिटरब्याजसम्बन्धी कानून र जाँचबुझ आयोगले सुल्झाउन नसकेको जटिलता नियाल्ने एउटा ‘केस’

ऋणीसँग जमानतबापत लिएको २१८ बिघा १० कठ्ठा सात धुर जग्गा (७९३ कित्ता) साहुबाट पीडितलाई जाँचबुझ आयोगले फिर्ता गराए पनि निर्मलकुमारको परिवारबाट साहुले हडपेको साढे ८ बिघा जग्गा त्यसमा परेन।

मिटरब्याजसम्बन्धी कानून र जाँचबुझ आयोगले सुल्झाउन नसकेको जटिलता नियाल्ने एउटा ‘केस’ 
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई मंगलबार प्रतिवेदन बुझाउँदै जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरू र २५ लाख ऋण लिएर तिरिसक्दा पनि झन्डै साढे ८ बिघा जग्गा गुमाएर अझै सवा १३ लाख तिर्नुपर्ने साहुको चेतावनी भोगिरहेका ऋणी निर्मलकुमार यादव।

काठमाडौँ– मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधान गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले ५ हजार १५५ वटा उजुरीसँग सम्बन्धित लेनदेनका समस्या साहु र ऋणी बीचको मिलापत्रबाट टुंग्याएको भन्दै मंगलबार मात्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। तर आयोगमा उजुरी दिएर न्याय पाइने आशामा रहेका कतिपय पीडितको मुद्दा अझै जस्ताको तस्तै छ। 

चरणबद्ध आन्दोलनदेखि कानून निर्माणसम्मका परिवर्तन भइसक्दा पनि जटिल समस्याको सम्बोधन पर्खिरहेका मिटरब्याजपीडित अझै भेटिन्छन्। उनीहरूकै न्यायका लागि भन्दै सरकारले पहिले एउटा अध्ययन समिति बनाएर पीडितहरूबाट उजुरी लिएपछि पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग पनि बनाएको थियो। संसदले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गरेर मिटरब्याज लिनुलाई दण्डनीय पनि ठहर्‍याइसकेको छ। तथापि पीडामा अल्झिएका कतिपयले सरकारका ती सबै प्रयत्नबाट कुनै लाभ पाउन सकेका छैनन्।

सप्तरीको बोदेबसाइन नगरपालिका–१० का निर्मलकुमार यादव तिनैमध्येका एक हुन् जसलाई २५ लाख रुपैयाँ ऋण दिएको बदलामा साहुले १३ करोडभन्दा बढी तिर्नुपर्ने हिसाब देखाएका थिए। आफ्नो समस्याको समाधान हुनुको सट्टा साहुले अवास्तविक दाबी गर्दा झन् तनाव बढेको उनी बताउँछन्। निर्मलकुमारका बुवा शंकरकुमार र आमा मञ्जु सिन्हा यादवले २०६६ असोज १९ र पुस १७ गते दुई पटकमा गरेर गाउँका ‘साहुमहाजन’बाट २५ लाख रुपैयाँ कर्जा लिएका थिए।

जमानतबापत उनीहरूले ८ बिघा ७ कट्ठा ७ धुर जग्गा पास गरिदिएपछि मात्र विष्णुपुरका सत्यनारायण शर्माले उक्त रकम ऋण दिएका थिए। पैसा फिर्ता गरेपछि जग्गा पनि फर्काइदिने साहु परिवारको शर्त थियो। यसबीचमा ऋण चुक्ता गरिसकेको शंकरका छोरा निर्मलकुमारको दाबी एकातिर छ भने अर्कोतिर सावाँब्याज जोडेर ऋणीले १३ करोड २७ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने साहु सत्यनारायणका छोरा सुरेन्द्र शर्माको अड्डी छ।  

जमानतमा लिएको जग्गा र लेनदेनका बेला बनाइएको तमसुक साहुसँगै छ। ऋणीबाट लिएको जग्गा साहुका परिवारले आपसमा अंशबण्डासमेत गरिसकेका छन्। बुवा–आमाले १३ वर्षअघि लिएको २५ लाख चुक्ता गर्न सवा १३ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भयले सिंगै परिवारको चैन खोसिदिएको निर्मलकुमार बताउँछन्। उनकी दिदीको बिहे गर्ने बेला पर्याप्त धितो हुँदा पनि कृषि विकास बैंक र सनराइज बैंकबाट बुवा शंकरकुमारले कर्जा पाएका थिएनन्। बैंकमा धित्तो राख्न तयार भएको त्यही जग्गा पछि फिर्ता हुने शर्तमा साहुलाई पास गरिदिएर उनले कर्जा लिएका थिए।

सप्तरी जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका तत्कालीन स्टोरकिपर रहेका साहु सत्यनारायणका शर्तहरू बुवा र आमाले मानेका कारण आफ्नो परिवार नै मिटरब्याजको चंगुलमा परेको निर्मलकुमार बताउँछन्। मालपोत कार्यालय सप्तरीको अभिलेखअनुसार निर्मलकुमारकी आमा मञ्जुको नाममा रहेकोे शम्भुनाथ नगरपालिका–७ को ४ बिघा ११ धुर जग्गा सत्यनारायणकी श्रीमती लडुमती शर्मा र बुहारी उषा शर्मालाई २०६६ असोज १९ गते पास गरिदिएको देखिन्छ। त्यतिबेलाको शर्तअनुसार उक्त जग्गा पास गरिदिएबापत २५ लाख रुपैयाँ कर्जा दिनुपर्नेमा सत्यनारायणले त्यो दिन ११ लाख रुपैयाँ मात्र दिएको निर्मलकुमार बताउँछन्। 

दिदी सुष्माकुमारी यादवको बिहेको लगन जुराई निम्ता कार्डसमेत छापेर बाँडिसकिएको थियो। यता पैसा पुगिरहेको थिएन। “कर्जाको थप १४ लाख पाउन बुवाले अर्को ४ विघा ६ कठ्ठा १६ धुर जग्गा पनि २०६६ पुस १७ गते साहु सत्यनारायणका छोरा सुरेन्द्रको नाममा पास गर्नु पर्‍यो,” निर्मलकुमार भन्छन्, “यसरी दुई पटकमा गरेर ८ बिघा ७ कठ्ठा ७ धुर जग्गा साहुको कब्जामा पुग्यो। पछि पैसा फिर्ता गरिसक्दा पनि जग्गा फर्काएनन्। उल्टै ब्याजको समेत ब्याज जोडेर १३ करोड २७ लाख ४६ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हिसाब साहुका छोरा सुरेन्द्रप्रसादले सुनाए।”

साहु सुरेन्द्रप्रसाद शर्मा।

निर्मलकुमार जस्ता मिटरब्याज पीडितको संख्या अझै पनि ठूलो छ। तीमध्ये तराई क्षेत्र र त्यसमा पनि मधेश प्रदेशमा पीडितहरूले संख्या अत्यधिक छ। देशैभरबाट संघीय राजधानी काठमाडौँ आएका उनीजस्ता पीडितहरूले सरकारलाई दबाब दिँदै २०७९ साउन १८ देखि लागातार ४७ दिनसम्म धर्ना दिएका थिए। सरकारले साउन २७ मा गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वमा ‘मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल’ गठन गरेको थियो। कार्यदलले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरीमार्फत २०७९ भदौ ५ गतेसम्ममा देशभरबाट एक हजार ९३७ वटा उजुरी प्राप्त गर्‍यो। त्यसमध्येका एक उजुरीकर्ता थिए निर्मलकुमार। 

न्यायको लागि निर्मलकुमारको संघर्ष
२०७८ चैत २७ मा सप्तरीको भिखमपुरमा भएको मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेर घाइते हुँदा दायाँ खुट्टा काट्नु परेपछि बैशाखीको भरमा मात्र हिँड्न सक्ने निर्मलकुमारको दैनिकी पैतृक सम्पत्ति फिर्ता गराउने दौडधुपमा बितिरहेको छ। भुसाल संयोजकत्वको कार्यदल गठन भएको थाहा पाएपछि उनीमा न्यायको आशा पलायो। “मैले २०७९ भदौ ५ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमा निवेदन दर्ता गराएँ। प्रहरीले दुई पटक छलफलमा पनि बोलायो, तर निकर्ष निस्केन,” उनले भने, “मुद्दा चलाउने कानूनै छैन भनेर प्रहरीले बतायो। त्यसकारण खास नतिजा आएन।” 

सरकारी कार्यदलले भदौ २७ मा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई प्रतिवेदन बुझायो। असोज १ गते संघर्ष समिति र सरकारबीच पाँचबुँदे सम्झौता भएसँगै पीडितहरूको धर्ना सकियो। बैंकबाट सजिलै आम मानिसले कर्जा नपाउने अवस्थाले गर्दा मानिसहरू मिटरब्याजको चंगुलमा पर्ने गरेको प्रतिवेदनको ठम्याइ थियो। कार्यदलको सिफारिसबमोजिम थप छानबिन गरी मिटरब्याजसँग सम्बन्धित कागजात अवैध घोषणा गर्ने र आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्ने लगायतका बुँदासहितको उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वनमा नआएको भन्दै मिटरब्याज पीडितहरूले सरकारलाई दबाब दिन छाडेनन्। 

यता, २०७९ चैत २० मा निर्मलकुमारको जाहेरीको आधारमा मिटरब्याज असुलीको आरोप लागेका सप्तरीको राजविराज नगरपालिका–७ का सुरेन्द्रप्रसाद शर्मालाई प्रहरीले राजविराज बजारबाट पक्राउ गरेको थियो। जाहेरीमा करिब १३ वर्षअघि दुई पटकमा आठ बिघाभन्दा बढी जग्गा राजीनामा पास गरी २५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको तर साँवा र ब्याजबापतको रकम फिर्ता गरे पनि शर्माले तमसुक र जग्गा नफर्काएको निर्मलकुमारको आरोप थियो। 

इलाका प्रहरी कार्यालय कल्याणपुरको टोलीले शर्मालाई ‘ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात’ मुद्दामा नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। १६ दिनपछि वैशाख ७ मा सप्तरी जिल्ला अदालतले शर्मालाई पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्‍यो। निर्मलकुमारको जग्गा फिर्तासम्बन्धी विषय जस्ताको तस्तै रह्यो। त्यसअघि उकालोसँगको कुराकानीमा साहु शर्माले अझ राम्ररी हिसाब गर्दा १३ करोड २७ लाखभन्दा बढी नै बक्यौता निस्किने दाबी गरेका थिए। उनले आफूलाई जनमत पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भएको पनि बताएका थिए।

उजुरी पर्‍यो, सम्बोधन टर्‍यो 
सरकारले गत वैशाख १२ गते विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की अध्यक्ष तथा पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता गणेशबाबु अर्याल र पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) उत्तमराज सुवेदी सदस्य रहेको ‘अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग’ गठन गरेको थियो। त्यसअघिको कार्यदलमा आएका उजुरी पनि सोही आयोगमा सरेको थियो। जाँचबुझ आयोगले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाललाई मंगलबार बुझाएको प्रतिवेदनमा आयोगलाई प्राप्त कुल २८ हजारमध्ये पाँच हजार १५५ उजुरीमा मिलापत्र गराइएको उल्लेख छ। त्यसअनुसार टुंगिन बाँकी रहेका २२ हजार ८४५ उजुरीभित्र निर्मलकुमारको उजुरी पनि पर्छ। 

साहु सुरेन्द्रप्रसादले ऋणी निर्मलकुमारको परिवारसँग लिन बाँकी ऋण भनी जोडेर राखेको हिसाबको एक अंश।

आयोगको अध्ययनका क्रममा साहु र ऋणीबीच पाँच अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँको लिखत कारोबार भएको पाइएको थियो। आयोगले जानकारी दिएअनुसार साहुहरूले सात अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ ऋणीबाट लिन बाँकी रहेको भनी दाबी गरेको पाइयो। एक अर्ब ७२ करोड ८६ लाखको कारोबार दुवै पक्षबीचको सहमतिमा मिलापत्र गरी टुंग्याइएको आयोगले जनाएको छ ।

“सही स्थिति पहिचान गर्न पटक–पटक म्याद थपेर बढीभन्दा बढी निवेदनहरू लिई हामीले एउटा कार्यदल बनाएर फर्छ्यौटको प्रक्रिया पनि शुरू गर्‍यौँ,” आयोगका सदस्य पूर्वअतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदीले भने, “ऋणीसँग केही पनि प्रमाण हुँदैन, साहुसँग सबै प्रमाण हुन्छ। ऋणीको दाबीकै आधारमा साक्षी बुझ्न र अरू परिस्थितिजन्य प्रमाण जुटाउन थाल्दा एउटै मुद्दालाई पनि लामो समय लाग्छ। हामीले गृहमन्त्रालयको सहयोग लिएर सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको कार्यदल बनाएका थियौँ।”

तिनै कार्यदलमार्फत मुद्दाहरू फर्छ्यौट हुँदै गएको उनले बताए। सुवेदीका अनुसार कार्यदललाई निरन्तरता दिने सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा छ। “यीमध्ये कतिपय चाहिँ पछि पेश भएका बैंक तथा वितीय संस्था र लघुवित्तसँग सम्बन्धित निवेदनहरू पनि छन्। तिनलाई गहिरिएर हेर्नको लागि अदालत जानुपर्छ,” उनले भने, “अरू पीडितका निवेदन कार्यदलमार्फत नै गर्नुपर्छ र गृहमन्त्रालयमा सहसचिवस्तरको अध्यक्षतामा अनुगमन डेस्क राख्नुपर्छ भन्ने सुझाव पनि हामीले दिएका छौँ।

आयोग गठन भएपछि मिलापत्र गरी २१८ बिघा १० कठ्ठा सात धुर जग्गा (७९३ कित्ता) साहुबाट पीडित ऋणीलाई फिर्ता गराइएको पनि सुवेदीले बताए। त्यसरी फिर्ता भएकोमा निर्मलकुमारको जग्गा परेन। पहिलेको अध्ययन समितिलाई जस्तै आयोगलाई पनि निर्मलकुमारले २०८० वैशाख २७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमार्फत दोहोर्‍याएर उजुरी दिएका थिए। तर त्यसको सम्बोधन पर्खंदापर्खंदै आयोगकै कार्यकाल सकिएको छ। 

कानून आयो, समाधान आएन
राष्ट्रियसभाको बैठकले गत असार १५ मा पारित गरेर पठाएको ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८०’ मा मिटरब्याज प्रथालाई नियन्त्रण गर्ने कानूनी व्यवस्था समेटियो। प्रतिनिधिसभाबाट असार ३१ गते सर्वसम्मतले पारित भएपछि त्यसले प्रमाणीकरणको बाटो समात्यो। 

तर त्यसै दिन उच्च अदालत जनकपुरको राजविराजस्थित इजलासले निर्मलकुमारका ऋणी सुरेन्द्रप्रसाद शर्मालाई पक्राउ नगर्न त्यसै दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीसमेतका विरुद्ध निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्‍यो। त्यसअघि आफूमाथि कुनै पनि बहानामा धरपकड हुन सक्ने भन्दै त्यसविरुद्ध निषेधाज्ञाको आदेश माग्दै शर्माले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। 

यो पनि: मिटरब्याज अपराधको केस–स्टडी : कर्जा लिएको २५ लाख, तिर्नुपर्ने १३ करोड

साउन १२ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि संसद्बाट पारित विधेयकका प्रावधानहरू कानूनमा परिणत भए। यद्यपि २५ लाख ऋण लिएका व्यक्तिबाट करोडौँ असुल्ने अडान लिइरहेका साहुलाई सोही कानूनबमोजिम अनुचित लेनदेनको कसुरमा पक्राउ गरी अनुसन्धान र मुद्दा चलाउने प्रक्रिया अदालतको आदेशका कारण अवरुद्ध भएको छ। 

त्यसबाहेक अत्यावश्यक पर्दा समाजमा चलिआएको सरसापटी दिने प्रचलन पनि नयाँ कानूनको कारण पहिलेजस्तो सहज छैन। अनुचित लेनदेनको कसुरमा दण्ड सजाय हुनसक्ने डरले छरछिमेकमै आपद‍्विपद‍् पर्दा परस्पर ऋणसापटी नदिने मानसिकता फैलिँदै गएको र आम मानिसले सजिलै ऋण पाउने विकल्प पनि नभएको कारण खाँचोमा परेकाहरूको समस्या नसुल्झिने अवस्था देखिएको प्रतिनिधिसभाका सदस्य अजय चौरसिया बताउँछन्। “त्यस्तो समाधानतर्फ नीतिगत र कानूनी संरचना निर्माण गर्न बाँकी छ,” उनले भने। 

मधेश प्रदेशकै पर्सा जिल्ला क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित चौरसियाले मिटरब्याजसम्बन्धी कानून पारित गर्ने क्रममा यसले समाजभित्र कायम रहेको समान्य लेनदेन व्यवहार बिथोलिने कुरा उठाएका थिए। कानूनमा कठोर सजायको व्यवस्था गर्नु राम्रो नहुने उनको सुझाव थियो। कतिपय पीडितका लागि नयाँ कानून सहारा बनेर आएको भए पनि यस्ता समस्या सम्बोधन गर्न ढिलो गर्न नहुने आवाज मधेशमा उठिरहेको छ।  

देशको औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा पहुँच नहुँदा आफूलाई आवश्यक परेको बेला गाउँघरकै साहु महाजनबाट कर्जा लिएर गर्जो टार्नुपर्ने नागरिकको बाध्यताका बीच मिटरब्याजीको बिगबिगी बढेको जानकारहरू बताउँछन्। मिटरब्याजलाई कानूनको दायरामा ल्याइएसँगै आम मानिसले सजिलै कर्जा पाउने व्यवस्था हुन जरुरी रहेको ‘मिटरब्याजपीडित संघर्ष समिति’की मधेश प्रदेश संयोजक सरस्वती मिश्रा बताउँछिन्। 

अधिवक्ता पन्नालाल गुप्ताका अनुसार नयाँ कानूनले कपाली तमसुकलगायत कागजी व्यवस्था मार्फत हुने मिटरब्याज लेनदेनलाई नियन्त्रण गरेको छ। सँगसँगै यसले समान्य रूपमा हुने लेनदेनलाई परिभाषित नगरेका कारण समाजभित्रैबाट आर्थिक समस्या हल गर्ने गाउँघरको ब्यवहार ठप्प हुन पुगेको उनी बताउँछन्।


सम्बन्धित सामग्री