काठमाडौँ– “सम्माननीय सभामुख महोदय, आज हामी मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्दैछौँ। अनुचित लेनदेनलाई रोक्न र त्यस्तो कसुरले अन्यायमा परेका गरिब निमुखा जनतालाई न्याय दिन ल्याइएको यो विधेयकले पीडित जनतालाई न्याय दिनेछ,” गत असार ३१ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै पर्सा–२ बाट निर्वाचित सांसद अजय चौरसियाले भनेका थिए, “तर यसमा राखिएको सजायको व्यवस्थाजस्ता केही विषयवस्तुमाथि विचार पुर्‍याउनुपर्छ। सदियौँदेखि गाउँसमाजमा चलेको सरसापटी र लेनदेन व्यवहारको विरुद्धमा यति कठोर सजायको व्यवस्था गर्नु राम्रो होइन।” 

राष्ट्रियसभाको बैठकले असार १५ मा पारित गरेर पठाएको ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८०’ प्रतिनिधिसभाले असार ३१ मा सर्वसम्मतले पारित गर्‍यो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले साउन १२ मा प्रमाणीकरण गरेपछि त्यसका प्रावधानहरू कानूनमा परिणत भएका छन्। उक्त विधेयकले समेटेका केही विषयका कारण समाजमा उत्पन्न जटिलतालाई सम्बोधन नगरी कानून बनेपछि थप समस्या निम्तिएको जानकारहरू बताउँछन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहिर कपाली तमसुक बनाएर सबभन्दा बढी आर्थिक कारोबार हुने मधेश प्रदेशमा मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या सघन छ। पीडितहरूको निरन्तर दबाब र माग सम्बोधन गर्न सरकारले २०७९ साउन २७ मा गृह मन्त्रालयका सहसचिव भीष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वमा गठित ‘मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल’को प्रतिवेदनका अनुसार पनि मधेशमा बैंकबाहिर हुने आर्थिक कारोबार र यससँग जोडिएको समस्या उच्च छ। कार्यदलमा देशभरिबाट एक हजार ९३७ वटा उजुरी परेका थिए। तीमध्ये दुई तिहाईभन्दा बढी (करिब ६९ प्रतिशत) अर्थात् एक हजार ३३० वटा उजुरी मधेश प्रदेशबाट दर्ता भएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

असर व्यापक भएकै कारण नयाँ कानूनले मधेश प्रदेशलाई सबभन्दा बढी तरंगित बनाएको छ। “मानिसहरूलाई शोषण गर्ने ठूलो माध्यमको रूपमा मिटरब्याज देखा परेको छ। एक लाख रुपैयाँ ऋण दिएर तीन लाखको कागज बनाउने र पछि ब्याजको पनि ब्याज जोड्दै जायजेथा कब्जा गर्ने प्रवृत्तिले कतिपयलाई बिल्लीबाठ बनाएको छ,” अधिवक्ता पन्नालाल गुप्ताले भने, “तर यसको नतिजा उल्टो निस्किएको छ। कानून बनाएर सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेजस्तो देखिए पनि गाउँसमाजमा चलिरहेको आपसी लेनदेन अहिले बन्द भएको छ। पैसा दिएर कानूनी रूपमै दोषी ठहरिने जोखिम लिन कोही तयार छैनन्। आवश्यक पर्दा हुने आपसी लेनदेन बन्द भएर अर्को ठूलो समस्या थपिएको छ।”

समाजका केही मानिसहरू बदमास हुन्, समाज नै बदमास होइन भन्ने कुरा नयाँ कानून बनाउँदा हेक्का नराखिएको र समस्याको जरो सरकारको आर्थिक प्रणालीमै रहेको गुप्ताको भनाइ छ। “मधेशमा पञ्चायतकाल, संवैधानिक राजतन्त्रकाल, २०६२/६३ पछिको अन्तरिम काल वा नयाँ संविधानपछिको संघीय गणतन्त्रमा कहिल्यै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आम मानिसहरूको पहुँच हुन सकेन,” उनले भने, “औचारिक वित्तीय व्यवस्थामा पहुँचको अभावका कारण समाजमा हुने आपसी आर्थिक लेनदेनमाथिको निर्भरता फराकिलो छ। त्यसकारण नयाँ कानूनले पार्ने असर पनि यहाँ धेरै छ।”

समाजमा व्याप्त मिटरब्याजी समस्यालाई सम्बोधन गर्न बनेको कानून नै नयाँ समस्याको कारण बन्न सक्ने कुरामा ध्यानाकर्षण गराउँदै विधेयक पास हुने दिन प्रतिनिधिसभामा सांसद चौरसियाले आफ्नो मत राखेका थिए। “बैंक र सहकारीले लगानी नगर्दा आम जनतालाई छोराछोरी पढाउन, औषधिउपचार गराउन र बिहेवारीका लागि ऋण दिने व्यक्तिहरू सबैलाई दोषीको दृष्टिकोणले हेर्नु राम्रो कुरा होइन। समाजका केही मान्छेले गर्दा समाज बदनाम भई गरिबहरूले न्याय पाउन नसकेका हुन्। तर असल मान्छे पनि समाजमा छन्,” चौरसियाले संस‍द‍्मा भनेका थिए। 

त्यसैले विधेयकलाई संशोधनसहित पारित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका सांसद चौरसियाको भनाइ थियो, “संशोधन गर्दा जसले जति गल्ती गरेको छ त्यहीअनुसार सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ। पुरानो तमसुकलाई प्रमाणीकरण गर्दा एक पक्ष मात्र उपस्थित भए पनि वडा कार्यालयबाट छानबिन गरेर प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।”

मिटरब्याज असुल्ने साहुहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाउने भनी विधेयकमा गरिएको व्यवस्थालाई सच्याउन पनि उनले सुझाएका थिए। कुनै व्यक्तिको अकुत सम्पति देखिएमा र त्यसको स्रोत नखुलेमा सम्पति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाउने छुट्टै कानून भएकाले यो विधेयकमा फेरि भनिराख्नु पर्दैन,” उनले भनेका थिए, “यसकारण मिटरब्याज असुलीकै कसुरमा दण्डसजायको व्यवस्था राख्नुपर्छ, तर सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था राख्नु हुँदैन।”

वित्तीय संस्थाहरूले चर्को ब्याज लिएर दुःख दिएका कारण गाउँघरका आम मानिसहरूले साहुकारसँग ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेको उनको दाबी थियो। 

नयाँ कानूनमा के छ?
अनुचित लेनदेनको कार्यलाई फौजदारी कसुर कायम गरी सजायको व्यवस्था गर्न र घरसारमा हुने लेनदेनसम्बन्धी व्यवहारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने व्यवस्था गर्न संघीय संसद्को अधिवेशन चालू नरहेको तत्कालीन अवस्थामा २०८० वैशाख २० गते ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ जारी भएको थियो। मुलुकी देवानी संहिता २०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ लाई संशोधन गर्न जारी भएको उक्त अध्यादेशलाई प्रतिनिधि सभाले वैशाख २७ र राष्ट्रिय सभाले जेठ ५ गते स्वीकृत गरेका थिए।  

नयाँ कानूनी व्यवस्थामा आएका कतिपय प्रावधान भने घरसारमा हुने लेनदेनलाई व्यवस्थित बनाउन निकै महत्वपूर्ण रहेको र केही व्यवस्थाले समस्या बढाएको जानकारहरूको भनाइ छ। संशोधनमार्फत् मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४८८ मा थप व्यवस्था गर्दै एक लाख रुपैयाँभन्दा बढीको लेनदेन बैंकिङ कारोबारमार्फत् गर्ने र घरसारमा नगदै कारोबार गरेमा अदालतबाट नभराइने बनाइएको छ। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २४९ मा (क) थप गरी अनुचित लेनदेनको कार्यलाई कसुर कायम गरी दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ। 

रकम नदिई दिएको भनी लिखत तयार पार्ने, लेनदेनको वास्तविक रकमभन्दा बढीको लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गर्ने बखतमै ब्याजको रकम सावाँमा जोडी लिखत तयार गर्ने, ऋणीले तिरेको रकमको भर्पाइ नदिने, साँवाभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋण असुलीका लागि धम्की दिने, हिंसा वा शोषण गर्ने र सम्पतिको हक हस्तान्तरण गरी लिनेजस्ता कार्यलाई ऐनको संसोधनले कसुर ठहर गरेको छ। यस्ता कसुर गर्ने गराउनेलाई सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ। अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको सम्पतिको हक हस्तान्तरण भएको ठहर भएमा ‘हक हस्तान्तरण बदर’ हुने व्यवस्था गरिएको छ। 

त्यस्तै, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ मा दफा ३० मा (क) थप गरी अनुचित लेनदेनको कसूर अनुसन्धान गर्दा साहुले अस्वभाविक रूपमा ठूलो रकम घरसारमा ऋण दिएको देखिएमा प्रचलित कानूनबमोजिम सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान गरी कारबाही चलाउने प्रावधान राखिएको छ। यस संहिताको दफा ११७ को उपदफामा संशोधन गरी अनुचित लेनदेनको प्रतिवादी र पीडित दुवैले मिलापत्र गरी पाऊँ भनी सरकारी वकिलसमक्ष निवेदन दिन सक्ने र महान्यायाधिवक्ताले मिलापत्रको आदेश दिन सक्ने व्यवस्था थप गरिएको छ। 

यस्तो छ प्रभाव
एक महिनाअघि बाराको परवानीपुर गाउँपालिकाका एक जना व्यक्ति बिरामी परेर १४ दिन वीरगन्जको निजी अस्पतालमा भर्ना भए। डिस्चार्ज हुने बेलामा अस्पतालको बिल तिर्न पैसा आवश्यक पर्‍यो। अपुग पैसाको खोजीमा उनका परिवारजन कैयौँ साहुहरूकहाँ धाए। तर कसैबाट पनि ऋण पाएनन्। “पछि आफन्त र साथीभाइले सहयोग गरेपछि उनी निस्किए। “मिटरब्याजसम्बन्धी कानून आएपछि साहुहरूले गाउँघरमा परिआउने यस्तो खाँचोमा कर्जा दिन छाडेका छन्,” बाराका युवा अगुवा शिवजी गुप्ताले भने, “समस्या यत्तिकै आएको होइन, एकखाले यस्ता ऋणीहरू पनि छन् जो जरुरी पर्दा आफै साहुकहाँ म यतिसम्म बढी ब्याज दिन्छु, पैसा दिनुस् भन्ने प्रस्ताव लिएर जाने गरेका छन्।” 

उनका अनुसार मिटरब्याजलाई दण्डनीय बनाउने कानून आए पनि तत्कालीन खाँचो टार्ने विकल्प नहुँदा मधेशको समाजमा सरसापटी लिने आधार समाप्त भएको छ। यसबाट समाजमा कायम रहेको लेनदेनको परम्परा बिथोलिएको छ। 

नयाँ कानूनी व्यवस्थाको यस्तै प्रभाव मधेशका अरू जिल्लामा पनि परेको छ। सर्लाहीको मलंगवास्थित विनोद टेन्ट हाउसका सञ्चालक विनोद पण्डित गाउँमा हुने लेनदेन ठप्पप्राय हुँदा बिहेवारीको खर्चमा कमी आएकाले आफ्नो व्यवसाय पनि खुम्चिएको बताउँछन्। 

“मेरो बुकिङ त पूरै समाप्तै भयो यसपालि। एक पैसा पनि कमाइनँ,” उनले भने, “लकडाउनपछिको एक वर्ष साह्रै राम्रो थियो, त्यो वर्ष २२ लाख रुपैयाँ कमाएर २४/२५ लाख कर्जालाई ६ लाखमा झारेको थिएँ। अहिले त मानिसहरूसँग पैसाको अभाव भएपछि बिहेवारीमा समस्या भयो। टेन्टको नयाँ बुकिङ आउनु त कता हो कता, पहिले प्रयोग गरेका पनि दर्जनौँ व्यक्तिले पैसा तिरेका छैनन्। मेरो व्यापार पूरै मर्‍यो। घरखर्च धान्नै मुस्किल छ। कहिले घरमा चामल हुँदैन त कहिले आटा हुँदैन।” 

आर्थिक रूपमा कमजोरदेखि सक्षममै गनिने परिवारहरूबाट समेत यसपालि टेन्टको भाडा उठ्न बाँकी रहेको विनोदले सुनाए। “मलंगवा–९ का एक जना गरिब मान्छे छन्, उनको छोरीको बिहेमा २५–३० हजार पर्ने काम १४ हजारमै गरिदिएँ। त्यही पनि उनले तिर्न सकेका छैनन्,” उनी भन्छन्, “वडा नम्बर १० का एक जना पूर्वशिक्षकको छोरीको बिहेमा टेन्ट दिएको थिएँ। त्यहाँबाट एक लाख चार हजार रुपैयाँ आउन बाँकी छ। गरिबको समस्या म गरिबले नै नबुझे साहुहरूले त के झन् बुझ्लान्? उनीहरूले विश्वास गर्न छाडेकाले नै यस्तो समस्या भयो।”

केही मिटरब्याजीहरूको आतंकले कानून आएपछि गाउँसमाजमा पैसाको गर्जो टार्न परस्पर हुने सबै खाले लेनदेनको परम्परा नै समाप्त भएको उनको बुझाइ छ। 

पर्सा र बारामा दलितहरूको पक्षमा काम गर्दै आएकी वीरगन्ज, छप्कैयाकी नीला रामको बुझाइ पनि पण्डितको भनाइसँग मिल्छ। “वास्तविक मिटरब्याजीहरूले छानीछानी त्यस्ता मानिसलाई कर्जा दिन्छन् जसलाई तिर्न मुस्किल होस्। जग्गाजमिन जफत गर्ने उनीहरूको उद्देश्य हुन्छ, फर्काउन सक्नेलाई त्यस्ताले कर्जा दिँदैनन् यो प्रक्रियाले धेरैको जग्गाजमिन त्यसैगरी खोसियो। खासगरी दलित समुदायका परिवारले त्यस्तो कर्जा लिने गर्छन्। अहिलेको कानूनले ती पीडितहरू खुशी छन्,” उनले भनिन्, “मिटरब्याजबाट साँच्चै पीडित भएका मानिसहरू अहिले खुशी छन्। तर आउँदो समयमा मर्न लागेको बेला पनि समाजमा कसैले ब्याजमा पैसा दिँदैन होला।” 

जग्गा बन्धकी राखेर भए पनि आवश्यक परेको बेला गर्जो टार्ने कुराले समाजमा आपसी सहारा मिलिरहेकोमा मिटरब्याजीहरूका लागि कानून आएपछि त्यो पनि बिथोलिएको उनको ठम्याइ छ। समता माइक्रो फाइनान्स कलैयाको शाखा प्रबन्धकको रूपमासमेत काम गरिसकेकी राम समाजलाई परिआउने आर्थिक आवश्यकता टार्ने कुनै कानूनी विधि वा संरचना नै नभएकोमा चिन्तित छिन्। 

“रोगव्याधिको उपचार, सन्तानको पढाइलेखा र बिहेवारीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियमानुसार ऋण दिनै सक्दैनन्,” उनी भन्छिन्, “आयमूलक र स्वरोजगारी बढाउने काममा लगानी गरिरहेका वित्तीय संस्थाहरूले घर बनाउने वा आम्दानी नहुने प्रकृतिका यस्तै अरू कामको लागि आउने कर्जाका आवेदनहरू स्वीकृत गर्दैनन्। आवश्यकता परेर नै मानिसहरू आएका हुन्छन्, तर त्यसको उपाय नहुँदा घरको छानो मर्मतका लागि मानिसहरूले भैँसी पालनको कर्जा लिएको पनि पाइन्छ।”

मानिसहरूको आर्थिक आवश्यकता विस्तार भइरहे पनि औपचारिक वित्तीय स्रोत परिचालनको दायरा निश्चित भएकाले समस्या झाँगिएको उनको बुझाइ छ। 

यसरी आयो कानून
मिटरब्याजबाट पीडितहरूले २०७४ सालमा नवलपरासीको वर्दघाटमा संगठित भएर आवाज उठाए। २०७५ मा चितवनको माडीबाट यस्तै आवाज उजागर भयो। आर्थिक आवश्यकताले थिचिएकाहरूलाई साहु मजहजनले ऋणको जालमा पारेर सम्पति हडप्ने र विभिन्न खालका शोषण गर्ने घटनाहरू प्रकाशमा आइरहे। पीडितहरूले बेलाबेलामा आफ्ना गुनासो सार्वजनिक गर्दै आएका थिए। 

नवलपरासीका पीडित मजदुर–किसानहरू २०७९ जेठ २८ देखि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलमा १४ दिन धर्ना बसे। गृह मन्त्रालयले असार १३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेखेर मिटरब्याज पीडितहरूलाई आवश्यक सहयोग र दोषीहरूलाई कानूनी कारवाहीका गर्न निर्देशन दियो। तर त्यसले काम गरेन।

त्यसपछि देशैभरबाट संघीय राजधानी काठमाडौँ आएका पीडितहरूले सरकारलाई दबाब दिँदै साउन १८ देखि लागातार ४७ दिनसम्म धर्ना दिए। त्यसै बीचमा सरकारले साउन २७ मा गृह मन्त्रालयका सहसचिव भुसालको संयोजकत्वमा ‘मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल’ गठन गरेको थियो। 

कार्यदलले जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा प्रहरी कार्यालयमा २०७९ भदौ ५ गतेभित्र उजुरी दर्ता गर्न अह्वान गरेपछि देशभरबाट एक हजार ९३७ वटा उजुरी दर्ता पनि भयो। उक्त कार्यदलले भदौ २७ मा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई प्रतिवेदन बुझायो। बैंकबाट सजिलै आम मानिसले कर्जा नपाउने अवस्थाले गर्दा मानिसहरू मिटरब्याजीको चंगुलमा पर्ने गरेको प्रतिवेदनको ठम्याइ थियो। यद्यपि मिटरब्याज पीडितहरूले प्रतिवेदन कार्यान्वनमा नआएको भन्दै सरकारलाई दबाब दिन छाडेनन्। 

असोज १ गते संघर्ष समिति र सरकारबीच पाँचबुँदे सम्झौता भएसँगै पीडितहरूको धर्ना सकिएको थियो । उक्त सम्झौतामा कार्यदलको सिफारिसबमोजिम थप छानबिन गरी मिटरब्याजसँग सम्बन्धित कागजात अवैध घोषणा गर्ने, सरकारका निकायहरूबीचको अन्तरसमन्वयमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्ने लगायतका बुँदा थिए। 

गत वैशाख १२ गते सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की अध्यक्ष तथा पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता गणेशबाबु अर्याल र पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) उत्तमराज सुवेदी सदस्य रहेको ‘अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग’ गठन गरेको थियो। तीन महिनाको समयावधि दिएर गठन गरिएको आयोगको कार्यादेशमा समेटिएको विषयलाई नै ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८०’ मा समेटेर दुवै सदनबाट कानूनको स्वरूप दिइएको हो। 

यसबीच ‘पीडित लेनदेन संघर्ष समिति’मा संगठित भई मधेशका जिल्लाहरूबाट आएका ब्याजमा पैसा दिने साहुहरूले गत असार ६ गते माइतीघरमा धर्ना दिँदै प्रदर्शन गरेका थिए। परापूर्वकालदेखि चलिआएको आपसी लेनदेनको व्यवहारलाई भताभुंग पार्न खोजिएको भन्दै आफूहरूमाथि कारबाही गर्न ल्याइएको अध्यादेश तत्काल खारेज गर्न उनीहरूले माग गरेका थिए। त्यसको नौ दिनपछि असार १५ मा राष्ट्रियसभाबाट र २५ दिनपछि असार ३१ गते प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भयो। 

अनुचित लेनदेनलाई कसुर ठहर्‍याउँदै दण्ड सजायको व्यवस्था गर्ने कानून आए पनि बैंकबाट सजिलै आम मानिसले कर्जा नपाउने समस्याको समाधानतर्फ भने कुनै नीतिगत वा कानूनी प्रगति नभएको पीडितहरूको गुनासो छ। मिटरब्याजीलाई कानूनको दायरामा ल्याइएसँगै आम मानिसले सजिलै कर्जा पाउने व्यवस्था हुन जरुरी रहेको मिटरब्याज पीडित संघर्ष समिति’की मधेश प्रदेश संयोजक सरस्वती मिश्रा बताउँछिन्।