Thursday, April 25, 2024

-->

थर्मल गन काण्डपछि बनेको व्यावसायिक गुटः रिइन्सुरेन्सदेखि स्टक एक्सचेन्जसम्म हाबी

लकडाउनमा थर्मल गनको कालोबजारी गरेको आरोपमा सुलभ अग्रवाल पक्राउ परेपछि उनी सम्बद्ध शंकर ग्रुपले बनाएको समूह रिइन्सुरेन्सदेखि स्टक एक्सचेन्जसम्म हाबी हुँदा प्रतिस्पर्धी विशाल ग्रुपले ‘हात उठाएको’ छ।

थर्मल गन काण्डपछि बनेको व्यावसायिक गुटः रिइन्सुरेन्सदेखि स्टक एक्सचेन्जसम्म हाबी

काठमाडौँ– देशव्यापी लकडाउन भएको १५औँ दिन, अर्थात् २०७७ चैत २५ गते। लकडाउनअघि देखि नै मास्क, थर्मल गनलगायत कोभिड महामारीमा अत्यावश्यक सामग्री बजारमा रित्तिएका थिए। ३–४ हजार रुपैयाँ पर्ने थर्मल गन ‘ब्ल्याक’मा १०औँ हजार तथा एन–१५ मास्क १ हजार– १ हजार ५०० मा खरिद बिक्री भइरहेको थियो।

उपत्यका अपराध महाशाखा प्रमुख एसएसपी सहकुल थापाले थर्मल गन ब्ल्याकमा बिक्री गर्ने मान्छेको मोबाइल नम्बर दिएर ‘एम्बुस’मा पार्न पिलर–४ (प्रहरीको विशेष टोली) लाई आदेश दिन्छन्। पिलर टोलीले ह्वाट्स एपमा मेडिकल सप्लायर देखिने खालको  बिजनेश एकाउन्ट बनाएर सो नम्बरमा सम्पर्क गर्छ। पुलिस टोलीले स्थानीय सरकारलाई सप्लाई गर्न ठूलो परिमाणमा थर्मल गन, मास्क चाहिएको बताएर कुराकानी शुरू गर्छ।

त्यो नम्बरबाट पहिला त्यस्तो सामग्री नभएको जवाफ आउँछ। तर चार–पाँच दिन तारन्तार पिछा लागेपछि ‘सामान छ’ भन्ने जवाफ आउँछ। “स्थानीय सरकारहरूबाट तारन्तार माग भइरहेको भन्दै मँहगो मोलमा जति पनि सामान उठाउन तयार रहेको बताएपछि बल्ल सामान भएको स्वीकार गरेका थिए,” अपरेशनमा खटिएका एक पुलिस अधिकृत सम्झिन्छन्।

त्यसपछि, सकेसम्म धेरै सामान किन्ने इच्छा पुलिस टोलीले राख्छ। उताबाट ६७ थान थर्मल गन मात्र दिन तयार भएको जवाफ आउँछ। “तपाईंहरू परीक्षण गर्नुहोला, मन परे थप सामान दिउँला,” नयाँ प्रस्ताव पनि आउँछ। दाम र डेलिभर गर्ने ठामको टुंगो लाग्छ। १५ हजार रुपैयाँका दरले लेनदेन हुनेगरी कुरा टुंगिन्छ। 

नक्साल बालमन्दिर छिर्ने बाटोमा सामान डेलिभर गर्ने सहमति हुन्छ। निर्धारित समयमा २०९–एचसिसि–१ नम्बरको निलो प्लेटको मित्सुबिसी, पजेरोमा सामानसहित बिक्रेता उपस्थित हुन्छन्। “त्यति बेलासम्म हामीले सम्पर्क गरेका व्यक्ति को हुन् भन्ने साँच्चि नै थाहा थिएन,” ती पुलिस अधिकारी भन्छन्, “समातेपछि उनी शंकर ग्रुपका साहु सुलभ अग्रवाल भन्ने थाहा भयो। उनी किर्गिस्तानका अवैतनिक महावाणिज्य दूत पनि थिए।”

सादा पोशाकका प्रहरी चार जना थिए। सुलभ भने ड्राइभर मात्र लिएर पुगेका थिए। सुलभले प्रतिकार गर्न खोज्दा पुलिसको स्कार्पियो जीपको एउटा लुकिङ ग्लास नै फुटाइदिए। तर तत्काल थप प्रहरी पुगेपछि सुलभ सुस्ताए। निलो प्लेटको जीप, थर्मल गनसहित उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। टेकुस्थित अफिस नपुग्दै अपरेशनमा सहभागी प्रहरी अधिकृतहरूको मोबाइलमा पत्रकारको फोन आउन थालिसकेको थियो। “अफिस पुग्दा त ठूलै होहल्ला भइसकेको थियो,” ती अधिकृत सम्झिन्छन्।    

तीन वर्ष पुरानो यो घटनालाई सम्झिनुको विशेष कारण छ– यही घटनापछि ठूला कर्पोरेट हाउसमध्येका केही मिलेर एउटा गुट बन्यो। यो गुटले प्रवर्धन गरेको हिमालय रिइन्सुरेन्सले दुई वर्षअघि रिइन्सुरेन्सको इजाजत पायो। सातवटै प्रदेशमा एकुन्टा माइक्रो इन्सुरेन्सको इजाजत पनि एकलौटी पायो।

अब यो गुट आफूले प्रवर्धन गरेको हिमालयन स्टक एक्सचेन्जका लागि स्टक एक्सचेन्जको इजाजत उम्काउने प्रयासमा छ। धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले हालै निजी क्षेत्रमार्पmत सञ्चालन हुने एउटा स्टक एक्सचेन्जको इजाजत दिने प्रक्रिया शुरू गरिसकेको छ। त्यसका लागि, हिमालयका साथै नेशनल स्टक एक्सचेन्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जका नाममा तीनवटा आवेदन परेका छन्।  

प्रहरी कारबाहीको परिणाम: नयाँ व्यावसायिक गुटको जन्म
सुलभ पक्राउ परेपछि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख उत्तम सुवेदी चाँडैभन्दा चाँडै (तीनदेखि पाँच दिनमै) मुद्दा पेश गर्न चाहन्थे। “कोरोनाको समय छ, यस्ता ठूलाबडालाई केही भइदिए हामीलाई नै आपत हो,” उनी भन्थे, “बढीमा पाँच दिनमा अनुसन्धान सकाएर फाइल बुझाउने हो।”

तर, सुलभको मुद्दामा विलम्ब गर्न माथिबाटै दबाब पर्न थाल्यो। एमालेमा आबद्ध उद्योगी/व्यापारी मोती दुगडले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर कारबाहीमा नरम भइदिन अनुरोध गरेका थिए। ओलीले भने संकटको घडीमा कालोबजारी गर्नेप्रति नरम हुन नसकिने जवाफ दिएका थिए।

पक्राउपछि बिरामीको बहानामा अस्पतालको डिलक्स बेडमा थुना अवधि बिताउने सुलभको प्रयास विफल भयो। दरबारमार्गको प्रहरी इकाईमा उनलाई थुनियो। सामान्यत सीडीओसमक्ष पेश हुने कालोबजारी मुद्दा थियो यो, तर अदालतमा दायर गर्नेगरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरियो। 

पक्राउ परेको १६औँ दिनमा मिसिल सरकारी वकिल कार्यालयमा पेश भयो। सरकारी वकिलले ‘माथिको आदेश’ भन्दै थप अनुसन्धानका लागि फाइल फिर्ता गरिदिए। यसपछि चाहिँ सुलभका बुवा शंकर झस्किए। 

छोरालाई फसाउन ठूलै शक्ति लागेको उनले निकटवर्तीसँग बताउन थाले। यसअघि, मेडिकल सामग्री सप्लायरहरूले फँसाएको अड्कल सुनाउँथे। 

त्यति मात्र नभई, कालोबजारी गरेको अभियोगमा मुद्दा पेश हुनासाथ तारेखमा रिहा हुने सम्भावनाबीच थुना लम्ब्याउन सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा लगाइने योजनाको पनि शंकरले सुइँको पाए। शंकर ग्रुप सम्बद्धका अनुसार त्यसैबेला सुलभको थुनालाई लिएर यस ग्रुपलाई नेपालको आधिकारिक विक्रेता बनाएका विदेशी कम्पनीमा उजुरी गरेर वितरक उछिट्याउनेसम्मको खेलोफड्को भयो। शंकर ग्रुप टीभीएस मोटरबाइक/स्कुटर, प्रोटोन गाडी र विभिन्न सिंगल मल्टको आधिकारिक बिक्रेता पनि हो। 

कालोबजारी गर्न कूटनीतिक सुविधाको गाडी प्रयोग भएकोमा चर्को आलोचना भएपछि सरकारले अवैतनिक महावाणिज्य दूतले निलो प्लेटको गाडी प्रयोग गर्न नपाउने निर्णय गरिदियो। लकडाउनको बेला खाली सडकमा निलो प्लेटको गाडीमा सररर गुड्न पाएका अवैतनिक महावाणिज्य दूतहरू शंकर परिवारसँग आक्रोशित भए। निलो प्लेटका गाडी पासबेगर गुड्न पाउँथे, रातो प्लेटलाई पास अनिवार्य थियो।   

छोरालाई छुटाउन शंकरले प्रमुख राजनीतिक दलहरूका सबैजसो शीर्ष नेतासँग सुमधुर सम्बन्ध भएका व्यवसायी दीपक भट्ट गुहारे। सुलभ समातिएको २४औँ दिनमा वैशाख १८ गते मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पेश भयो। उनी तारेखमा छुटे। उनीमाथि ३ हजार ५०० रुपैयाँ पर्ने थर्मल गन १५ हजारमा बिक्री गरी कालोबजारी गरेको अभियोग थियो।

पुलिसले थप अनुसन्धानका लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा फाइल पठाए पनि दीपकले ‘काम तमाम’ गरिसकेकाले सुलभले थप थुनिनु परेन। यहीबाट शंकरको परिवारसँग दीपकको सुमधुर पारिवारिक सम्बन्ध शुरू भयो। शंकरले दीपकलाई ‘मेरो जेठो छोरो’सम्म भन्न थाले, जबकि उमेरमा चाहिँ दीपक शंकरका साना छोरा साहिलभन्दा पनि कान्छा हुन्।

सुलभ छुटेको महिना दिनपछि २०७७ जेठ १९ गते नौ जना ठूला व्यापारी कमलादीको गंगौर बुटिक होटलको कोठामा तास खेलिरहेको अवस्थामा पक्राउ परे। पक्राउ पर्नेमा विशाल ग्रुपका साहु अशोक अग्रवाल र त्रिवेणी गु्रपका साहु रामचन्द्र संघई पनि थिए। विशाल र त्रिवेणी ग्रुपको व्यापारिक साझेदारी छ नै, विशाल ग्रुपका अध्यक्ष जगदीश अग्रवालका छोरा अनुज र त्रिवेणी ग्रुपका सञ्चालक सुभाष संघईकी छोरी कविताबीच विवाह भई ‘रिश्तेदारी’ पनि जोडिएको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँग सुमधुर सम्बन्ध रहेका विशाल ग्रुपका अशोकसमेत समातिएपछि घटनालाई गुपचुप गराउन त्यही दिन छाडिदिन नखोजिएको होइन। तर, पुलिसबाटै सञ्चारमाध्यममा सूचना लिक गरिएपछि कानूनी प्रक्रिया पुर्‍याउनै पर्ने भयो। समातिएको पाँचौँ दिन जेठ २३ गते अशोक ४० हजार र बाँकी आठ जना जनही ३० हजार धरौटीमा रिहा भए। उनीहरू समातिनुमा ‘थर्मल गन काण्ड’सँगै शुरू भएको ‘कर्पोरेट वार’ कारक थियो कि थिएन त्यति बेला यकिन थिएन।

२०७८ वैशाख १६ गते बीमा समितिले पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनका लागि २१ दिनको समय दिएर आवेदन मागेपछि चाहिँ थर्मल गन काण्डको बाछिटा देखिन थाल्यो। बेलायतमा फाइनान्स पढेका सुलभले दीपकसमेतको प्रमुख लगानी हुनेगरी शेखर गोल्छा, पशुपति मुरारका, सतिश मोरलगायत ठूला घरानाका साहुहरूलाई समावेश गरेर हिमालयन रिइन्सुरेन्सको आवेदन दर्ता गरे। हिमालयन रिइन्सुरेन्समा पहुँचवाला साहुजीहरू समेटेर समूह बनाउने जिम्मा सुलभले पाएका थिए, इजाजत लिने जिम्मा दीपकको थियो। हिमालय रिइन्सुरेन्सका शेयरहोल्डरको सूची हेर्दा सुलभले मारवाडी साहुजीहरूको ठूलै ‘फौज’ आफ्नो पक्षमा पारेको देखिन्छ। “म कुनै पक्षको भएर त्यहाँ सामेल भएको थिइनँ,” पशुपति मुरारका सुनाउँछन्, “सुलभले फोन गरेर तपाईको लागि शेयर छुट्याएको छु भनेपछि हुन्छ भनेको हुँ।”

व्यापारिक लडाइँमा दुई समूहः उत्सर्गदेखि सुलहसम्म
अर्कातिर विशाल ग्रुप, आईएमई (चन्द्र ढकाल)लगायतका कर्पोरेट हाउस प्रुडेन्सियल रिइन्सुरेन्समार्फत मैदानमा थिए। अन्नपूर्ण, काठमाडौँ र जेन्युन नाम गरेकाले आवेदन गरे पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘पट्याएर’ इजाजत हात पार्न हिमालयन र प्रुडेन्सिएलबीच नै प्रतिस्पर्धा थियो। आफू रहेको समूहले रिइन्सुरेन्सको इजाजत नपाउने भएपछि प्रुडेन्सियलको प्रवर्धक रहेका चन्द्र ढकालले हिमालयमा १४ करोड रुपैयाँको शेयर लिएका थिए।

दुई गुटबीचको प्रतिस्पर्धा कहाँसम्म पुग्यो भने, दुई दशकदेखि ‘रोयल इन्फिल्ड’को बिक्रेता थियो, शंकर–दीपकको समूहमा रहेको एमभी ग्रुप। २०७८ चैत ८ गते रोयल इन्फिल्डको आधिकारिक बिक्रेता आफूले पाएको भन्दै त्रिवेणी ग्रुपले विज्ञप्ति निकाल्यो। आधिकारिक बिक्रेता खोस्न विशाल ग्रुपका अनुजले सालो हर्ष संघईलाई उपहारस्वरुप रोयल इन्फिल्ड दिलाएको ‘गसिप’ कर्पोरेट क्षेत्रमा चल्यो।

तर, २०७९ वैशाख १८ गते राजपत्रमा जारी आयात रोक लगाइएको वस्तुमा २५० सीसीभन्दा बढी क्षमताका मोटरसाइकल पनि परे। एमभी ग्रुपका विवेक दुगड आफूहरूले नै रोयल इन्फिल्डको आयात रोकाएको बताउने गरेका थिए। यो मोटरसाइकलको सबैभन्दा चल्तीको क्लासिक ३५० सिसीको छ। २०७९ भदौ १४ गते सरकारले आयातलाई १५० सीसीमै सीमित पारिदियो। उक्त रोक मंसिर २१ गते बल्ल खुला भयो। त्रिवेणी ग्रुप अहिले रोयल इन्फिल्ड यही एसेम्बल गर्ने प्लाण्ट निर्माण गर्दैछ। 

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत १०० किलोवाटभन्दा माथिका विद्युतीय सवारीमा भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क बढाउँदा पनि विशाल ग्रुप आधिकारिक बिक्रेता रहेको ‘एमजी’को बजार प्रभावित भयो। त्यसअघि, विद्युतीय गाडीमा एमजीको जीप एकछत्रै जस्तो थियो। एमजीका एक हजारभन्दा बढी जीप बिक्री भइसक्दा अरू सबै (हुण्डेई, किया आदि) जोडेर त्यसको आधा पनि बिक्री भएको थिएन। 

विद्युतीय सवारीमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल रहेकोमा बजेटले १०० किलोवाटभन्दा बढीको विद्युतीय सवारीमा महसुल र अन्तःशुल्क जोडेर करिब ४० प्रतिशत कर लगाइदियो। ५० लाख रुपैयाँमा उपलब्ध एमजी अब ८० लाख रुपैयाँ पर्ने भएपछि बिक्रेताले पुरानो बुकिङसमेत रद्द गरेका थिए। १०० किलोवाटको सीमा आफैँमा अवैज्ञानिक र एमजीप्रति लक्षित थियो भनेर किन पनि भन्न सकिन्छ भने, सीमा नै तोक्ने हो भने गाडीको मूल्यअनुसार गर्नु वैज्ञानिक हुने विज्ञहरू बताउँछन्।

बजारमा १०० किलोवाटभित्रकै तर एमजीभन्दा महँगा गाडी थिए– कोना (हुण्डेई), बीवाईडी आदि। बजेटले ती महँगा गाडीलाई छोएन, एमजीको आयातै बन्द भयो। एमजी मँहगिएपछि त्यसको बजारको ठूलो हिस्सा त्यति बेला भर्खरै बजारमा आएको ‘टाटा नेक्सन’ले लियो। भर्खर नेपाली बजारमा आएको ‘नेटा’ले पनि त्यसको फाइदा उठायो। अब एमजीको १०० किलोवाटका गाडी आयात हुने चरणमा पुगेको छ।

दुई घरानाबीचको दुश्मनी दुई पक्षबीच देखिँदै सरकारी नीति निर्माणमै त्यसको प्रभाव देखिन थालेपछि उद्योग वाणिज्य महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष शेखर गोल्छा र पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले दुई पक्षबीच सुलहको प्रयास गरे। सुलहको लागि पञ्चायतीमा विशाल ग्रुपबाट त्रिलोक, अशोकलगायत उपस्थित भए पनि आउँछु भनेका शंकर अग्रवाल निर्धारित समय र ठाउँ (म्यारियट होटल) मा गएनन्। 

पदको दुरुपयोग गर्दै शेयर कारोबार गरेको पाइएपछि सरकारले अध्यक्षबाट भीष्म ढुंगानालाई २०७८ असोज १९ गते बर्खास्त गर्‍यो। बोर्ड अध्यक्षले बुक बिल्डिङ विधिमार्फत धितोपत्र निष्कासनको तयारी गरिरहेको सर्वोत्तम सिमेन्टको केही शेयर छोरीको नाममा राखेको खुलासा पत्रकार रमेशकुमारले हिमाल मा गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले गरेको छानबिनमा पुष्टि भई ढुंगाना बर्खास्तगीमा परेका थिए। 

स्टकको इजाजत पाउन ‘कम्फर्टेबल’ नेतृत्व खोजिरहेका इच्छुक गुटहरूबीच नै सेबोनका नयाँ अध्यक्षका लागि पनि प्रतिस्पर्धा भएको थियो। फागुन ५ गते रमेश हमाल बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त भए। सुदूरपश्चिमका हमाल शेरबहादुर देउवाको परिवारकै निकट त हुन् नै, शंकर–दीपक गुटको शुभचिन्तक ठानिन्छन्। हमाल नियुक्त भएपछि चैत ६ गते शंकर ग्रुप सम्बद्ध ‘इन्फोमेरिक्स क्रेडिट नेपाल लिमिटेड’लाई क्रेडिट रेटिङ गर्ने इजाजत दिइएको थियो। तीन वर्षदेखि इन्फोमेरिक्सको प्रस्ताव ‘पेन्डिङ’ थियो। विशाल ग्रुपको साझेदारीमा क्रेडिट रेटिङ कम्पनी ‘केयर नेपाल’ २०७३ सालदेखि काम गरिरहेको छ। हमालबारे यसबीच प्रकाशित कतिपय समाचारहरू स्टक एक्सचेन्जका लागि जारी कर्पोरेट वारकै प्रतिबिम्ब थिए। यसैबीच दीपकलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणको लफडामा तान्ने प्रयास पनि भयो।   

स्टकको लागि प्रक्रिया शुरू नै नभए पनि दीपक–शंकर ग्रुप भर्सेज विशाल–चन्द्र ढकालबीच तरबार खिचाखिच शुरू भएको थियो। हिमालय रिइन्सुरेन्सको च्याप्टर सकिनासाथ स्टकको लागि गुटबन्दी शुरू भएको थियो। दुवै समूह मर्ज गरेर इजाजत हात पारी ‘यदुवंशी’ लडाइँ रोक्ने प्रयास पनि भयो। देशकै ठूला व्यापारिक घराना एकै ठाउँमा आउँदा प्रत्येकका हातमा थोरै शेयर पर्ने भएपछि कुरा मिल्न नसकेको वार्तामै सहभागी एक व्यवसायी बताउँछन्। समूहबीचै उपसमूह बनाई ‘हामीलाई ३० प्रतिशत चाहिन्छ’ भन्न थालेपछि वार्ता धेरै अघि बढ्नै सकेन।

हिमालय स्टक एक्सचेन्जले २ अर्ब १० करोड चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीमा शंकर र दीपकको १५/१५ प्रतिशत शेयर रहने र ४० प्रतिशतमा अरू २० कम्पनीको शेयर रहनेगरी भागवण्डा मिलाएको छ। बाँकी ३० प्रतिशत सर्वसाधारणका लागि शेयर निष्काशन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो गुटमा अहिले खेतान ग्रुपका राजेन्द्र खेतान पनि जोडिएका छन्।

सेबोनले गत असोज २ गते धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्न इच्छुक कम्पनीहरूका लागि ४५ दिनको समय दिएर आवेदन खुलाएको थियो। उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले असोज ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। कात्तिक ४ गते न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दियो। चैत २६ गते अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले पूर्ण सुनुवाइ गर्दै रिट निवेदन खारेज हुने फैसला गरेपछि बोर्डले नयाँ स्टकको प्रक्रिया अघि बढाएको हो। धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्न इच्छुक कम्पनीका लागि बोर्डले १० दिनको समयसीमा दिएर चैत ३० गते आवेदन मागेको थियो।

सत्ता परिवर्तन भए पनि अवस्था परिवर्तन भएको नदेखेरै होला ‘प्रमुख प्रतिपक्षी’ समूहका विशाल र आइएमई समूह रेसमा सहभागी नै भएनन। दर्ता भएका तीनवटै आवेदनमा यी समूहको उपस्थिति छैन। शंकर–दीपक गुटबाट हिमालयन एक्सचेन्जको आवेदन परेको छ। हिमालयनमा गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने, अग्नि ग्रुपका क्याबिनेट श्रेष्ठ, केडिया अर्गनाइजेशन मनोज केडियालगायत छन्। 

गणेशकुमार श्रेष्ठ, सुरेन्द्रराज वाग्ले, मुक्तिबोध न्यौपाने, अनिल सापकोटा, प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, शेखर सुवेदी, बलराम उप्रेतीलगायत समावेश अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जको पनि आवेदन परेको छ। तर, यो ‘च्याँखे’भन्दा बेसी नभएको र हिमालयन स्टक एक्सचेन्जले नै पाउने एक प्रवर्धक बताउँछन्। “धितोपत्र बजारको इजाजत दिने काम चितवन–२ को चुनावजस्तै हो। रवि लामिछानेले जित्ने नश्चित भए पनि कांग्रेस र एमालेले च्याँखे थापेका थिए। हामी रवि लामिछाने हौँ,” ती प्रवर्धकले भने।

एक जना प्रवर्धकका अनुसार हिमालयन एक्सचेन्जले दुई वर्षदेखि स्टक एक्सचेन्जको गृहकार्य गरेको हो। भारतदेखि युरोप, अमेरिकासम्मका स्टक एक्सचेन्जको स्थलगत अध्ययन गरी सफ्टवेयरको कामसमेत सकिइसकेको छ। “अबको तीन महिनामै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन हुन्छ,” ती प्रवर्धकको दाबी छ।

गोल्छा र मुरारकाको प्रयत्न अपूरो भए पनि शंकर र विशाल ग्रुप परिवारबीच सुलहको पञ्चायती भइसकेको छ। शंकर अग्रवाल आफूले खुरूखुरू आफ्नो काम गरिरहँदा फसाउन षडयन्त्र भएपछि बाध्य भएर प्रतिवादमा लागेको बताउँछन्।

विशाल ग्रुपका अशोकले जे–जे भयो अब बिर्सने भन्दै पञ्चायतीमा सुक्क सुक्क गरेपछि पूरै माहोल ‘सुक्कमय’ भएको एक सहभागी बताउँछन्। शायद, त्यसैले पनि होला विशाल ग्रुपले स्टक एक्सचेन्जको इजाजतमा रुचि देखाएन। दशकौँदेखि राज्य संयन्त्रमा पहुँचको मामिलामा अरूलाई पछि पार्दै आएको विशाल ग्रुप शंकर–दीपकसँग एकपछि अर्को ठाउँमा मात खान परेपछि अध्यक्ष जगदीश अग्रवालका छोरा अनुज हिजोआज धेरैजसो दुबई बस्न थालेका छन्। 

“यता आउँदा पनि उनी सबैसँग ‘पहिले कुनै मोडमा चित्त दुःखाएको भए माफ पाउँ’ भन्दै हिंड्छन्,” उनी निकट एक व्यवसायी भन्छन्, “अरूबाट आधिकारिक बिक्रेता उछिट्याउन पनि बन्द गरेका छन्।”

थर्मल गन काण्डको ‘बाइ–प्रडक्ट’ बनेर जोडिएको समूहले रिइन्सोरेन्सदेखि स्टक एक्सचेन्जसम्मै ‘फाँड्न’ लागे पनि सुलभको कालोबजारी मुद्दाचाहिँ काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अन्तिम फैसलाको प्रतीक्षामा छ।


सम्बन्धित सामग्री