काठमाडौँ– संसद्मा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा 'कब्जा' गर्ने चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग उठेको छ। शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकको शून्य समयमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले चौधरीमाथि कारबाहीको माग गरेका हुन्।
उनले सरकारलाई ध्यानाकर्षणसमेत गराउँदै प्रश्न गरे,“ यो संसद्का एक सांसदको कम्पनीले बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा अतिक्रमण गर्दा पनि कारबाही किन हुँदैन?”
उकालोले बिहीबार मात्रै बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा चौधरी ग्रुपका सदस्यहरूको नाममा कसरी गयो भन्ने विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शुरू गरेको अनुसन्धान रोकिने गरी सरकारी निकायहरूले बाँसबारीको फाइल ‘गायब’ पारेको खोजमूलक रिपोर्ट प्रकाशन गरेको थियो।
त्यसअघि उकालोले नै २०७९ कात्तिक ५ गते बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा कहिले र कसरी हडप्यो भन्नेबारे विस्तृत खोज रिपोर्ट प्रस्तुत गरेको थियो। रिपोर्टमा बाँसबारी कारखानाको नेतृत्वले आफ्नो कारखाना ‘घाटामा भएको’ देखाउँदै वार्षिक १० लाख जुत्ता उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका भरमा चौधरी परिवार (पछि चौधरी ग्रुप बनेको) को ‘च्याम्पियन फूटवेर कम्पनी लिमिटेड’को नाममा दुई पटक गरी (पहिले ६ रोपनी, पछि ४ रोपनी) जग्गा नामसारी गरेको थियो। त्यसको बदलामा बाँसबारीले च्याम्पियन फूटवयेरको २५ सय कित्ता सेयर लिएको थियो। च्याम्पियन फूटवेरले ३ वर्ष पनि जुत्ता उत्पादन गरेन। बरु, च्याम्पियन फूटवेयरलाई एकलौटी बनायो।
सरकारले च्याम्पियन फूटवेयरबाट आफ्नो नाममा नामसारी गरिसकेको सेयर पनि विनोद चौधरीका भाइ अरुण चौधरीको नाममा पुग्यो। अहिले यो जग्गा सिजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका नाममा छ। यो कम्पनीको सेयरधनी चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीका भाइ अरुण चौधरी र उनकी श्रीमती शिला चौधरी हुन्। यो स्कुलको व्यवस्थापनमा चौधरी ग्रुपकै सीजी एजुकेसन देखिन्छ।
यसबारे उकालोले विस्तृत खोज रिपोर्ट प्रस्तुत गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७९ कात्तिक २२ गते यसबारे थप अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयारी पारेर आयोगलाई बुझाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।
तर, अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म पनि यसबारे अध्ययन गरी अख्तियारलाई प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन। बरु, बाँसबारीको फाइल नभेटिएकाले अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्न मुस्किल परेको जानकारी अर्थलगायत अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयका ‘सिनियर’कर्मचारीले गुनासो गरेका छन्।
► यो पनि :
अख्तियारले खोजेपछि बाँसबारीको फाइल ‘गायब’, रोकियो चौधरी ग्रुपले हडपेको जग्गाको अनुसन्धान
चौधरी समूहबाट कब्जा बाँसबारीको सरकारी जग्गाबारे अख्तियारले शुरू गर्यो अनुसन्धान
चौधरी ग्रुपलाई बाँसबारीको सरकारी जग्गा सुम्पने निर्णय नै गैरकानूनी
बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा : चौधरी ग्रुपले यसरी गर्यो कब्जा
बाँसबारीको जग्गा सरकारको हो, फिर्ता लिएर चौधरी समूहलाई कारबाही हुनुपर्छ